खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्छ : दाहाल

३० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कानुनी अवरोध देखिएको बताएका छन् ।

मंगलबार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी कानुनलाई व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानुनलगायतका व्यवस्थाबीच एकअर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सबै सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई केवल परम्परागत पशुपालनका लागि प्रयोग हुने भूभागका रूपमा मात्र नहेरी व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

चौँरीलगायत पशुपालनबाट आम्दानी तथा उत्पादन बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारीको ठूलो समस्या रहेको नेपालमा थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई विभिन्न कारणले अवरोध पुर्‍याउन नहुने बताए ।

खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

विभिन्न ऐन तथा नीतिबीच देखिएका अन्तरविरोध पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रा विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने खालका देखिन्छन् । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा खर्क र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका अन्य कानुनी व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय आवश्यक छ । सार्वजनिक जग्गा तथा खर्क क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यी विषयलाई व्यापक र गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई ऐन निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सार्वजनिक जग्गा तथा खर्कको संरक्षणसँगै त्यसको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्नसके स्थानीय समुदायको आयआर्जन र रोजगारी विस्तारमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।