१७ असोज, काठमाडौं । भवन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि वा हेलचेक्र्याइँका कारण दुर्घटना भएमा वा संरचना कमजोर बनेमा अब इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरू व्यक्तिगत रूपमै पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ।
प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी र आर्थिक दायरामा ल्याउन व्यावसायिक दायित्वको बीमा अनिवार्य गर्नुका साथै बदमासी गरेमा लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको कडा नियम अघि सारेको छ।
विधेयकको दफा १०क ले भवन निर्माणमा संलग्न पक्षको दायित्वलाई थप कसिलो बनाएको छ। उपदफा (९) बमोजिम तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिको भवनको डिजायन वा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक दायित्वको बीमा गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, त्यस्तो भवन निर्माण गर्दा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भवनधनी वा भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ समेत तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
बीमा गराएर मात्र प्राविधिक र ठेकेदारहरूले आफ्ना गल्तीबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउने छैनन्। उनीहरूको पेसागत आचरण र इमानदारीलाई बाँध्न विधेयकको दफा १४क मा व्यावसायिक वा नियामक कारबाहीसम्बन्धी कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त दफाअनुसार, भवन निर्माण कार्यमा संलग्न डिजायनकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सुपरीवेक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता वा अन्य कुनै प्राविधिकले भवन संहिता पालना नगरेको वा व्यावसायिक आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा स्थानीय तह वा सहरी विकास कार्यालयले प्रमाणसहित कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।
त्यस्ता गल्ती गर्ने प्राविधिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित परिषद् (जस्तै: इन्जिनियरिङ काउन्सिल), इजाजतपत्र दिने निकाय वा सम्बन्धित नियामक निकायमा लेखी पठाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसरी कारबाहीका लागि सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित नियामक निकायले आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारीसमेत लेखी पठाउने निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा (२) ले सुनिश्चित गरेको छ।
प्रतिक्रिया 4