‘कांग्रेसमा झगडाको बीउ स्थापनाकालमै रोपिएको थियो’

कांग्रेस स्थापना हुँदाको परिस्थिति कस्तो थियो ?

सबैभन्दा पहिले, त्यो बेला नेपालमा राणा शासन थियो। आजको पुस्ताले कल्पना गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ, शासन राणा प्रधानमन्त्रीको हुकुममा आधारित थियो। आजको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गर्न सक्ने निर्णयभन्दा कैयौँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको बोली हुन्थ्यो। उनले बोलेपछि मान्छेलाई मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो।

त्यो समय बीपी कोइरालाका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालालाई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले देश निकाला गरेका थिए। मलाई लाग्छ, नेपाली कांग्रेसको सुरुवात कृष्णप्रसाद कोइरालाको निर्वासन र उहाँले भोगेको दमनबाट बनेको परिस्थितिसँग जोडिन्छ।

कृष्णप्रसाद कोइरालाको व्यापार मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको थियो। उहाँको नेपालदेखि कलकत्तासम्म व्यापार थियो। पहाडबाट कामको खोजीमा भारत जाने ढाक्रेहरूको अवस्था देखेपछि उहाँले त्यससम्बन्धी कुरा उठाउनुभयो र त्यसपछि उहाँमाथि कारबाही भयो। यही पृष्ठभूमिमा बीपीको राजनीतिक ग्रुमिङ भारतमा भयो।

त्यो बेला भारतमा गान्धी नेतृत्वको ‘क्विट इन्डिया मुभमेन्ट’ चलिरहेको थियो। बीपीले त्यहाँ राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक अभ्यास देखे। भारतमा सरकारको विरोध गरे जेल जानुपर्थ्यो, नेपालमा राणाको विरोध गर्दा ज्यानै जान सक्थ्यो। परिस्थितिको यही भिन्नताले बीपीको राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्‍यो।

बीपीको राजनीतिक यात्रामा भारतको भूमिका के थियो ?

बीपीले सुरुमा अंग्रेजहरू भारतबाट नहटेसम्म उनीहरूको समर्थनमा चलेको शासन नेपालबाट हट्दैन भन्ने बुझाइमा भारतीय आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। पछि अंग्रेजहरू भारतबाट फर्किने निश्चित भएपछि उहाँले ‘सर्चलाइट’ भन्ने भारतीय पत्रिकाको सम्पादकलाई पत्र लेख्नुभयो। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने बेला भयो, राणाविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ, दल खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभयो। त्यो पत्र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको आधार बन्यो। त्यसपछि प्रजातन्त्र कांग्रेस पनि गठन भयो र २००६ सालमा दुवै पार्टी एक भएर नेपाली कांग्रेस बने।

राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्कुलिङ कसरी फरक थियो ?

राष्ट्रिय कांग्रेसको स्कुलिङ शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनतर्फ थियो। बीपीको ग्रुमिङ भारतमा भएको थियो। तर सुवर्णशमशेर राणाहरूको समूहले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट मात्रै नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन भन्ने बुझाइ राख्थ्यो। उनीहरूको निष्कर्ष थियो, राणालाई बन्दुकको जवाफ बन्दुकले दिनुपर्छ। त्यसैले प्रजातन्त्र कांग्रेस बन्यो। पछि दुवैबीच सहमति भयो। एकता महाधिवेशनमा राणा शासन जुनसुकै उपायबाट हटाउने भन्ने निर्णय भयो। त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरोध गर्नुभयो। महाधिवेशन नै दुई-तीन घण्टासम्म स्थगित भयो।

गिरिजाप्रसादको तर्क थियो, राष्ट्रिय कांग्रेस अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा थियो, ‘जुनसुकै उपाय’ भन्नाले हिंसात्मक बाटोमा जाने भयो। बीपीले उहाँलाई सम्झाउनुभयो। गिरिजाप्रसादले ‘यो मेरो कन्भिक्सन हो, म मान्दिनँ। तपाईं भन्नुहुन्छ भने मान्छु तर मेरो मनले मान्दैन’ भन्नुभएको थियो। अन्ततः नेपाली कांग्रेस बनेपछि हिंसात्मक आन्दोलनको बाटोमा गयो।

राणा शासनविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन किन आवश्यक भयो ?

मलाई लाग्छ त्यो समयको आवश्यकता थियो। हिंसात्मक बाटोमा नगएको भए राणा शासन त्यति छिटो हट्दैनथ्यो। त्यो बेला नेपालमा राजनीतिक चेतना धेरै विकसित भइसकेको थिएन। भारतको प्रभाव व्यापक थियो। सात सालअघि नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो। यातायात सुविधा थिएन। बाहिरबाट काठमाडौं आउन पनि आज विदेश गएजस्तो कठिन थियो।

त्यो समाजमा राजा वा राणालाई भगवान विष्णुको अवतार मान्ने, उनीहरू हिँडेको माटोको टीका लगाउनेजस्ता अन्धविश्वास थिए। यस्तो अवस्थामा भारतमा भएको राजनीतिक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण थियो।
त्यस समयमा भारत पनि परिवर्तन हुँदै थियो। चीनमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित भएको थियो। भारतलाई त्यसको प्रभावको चिन्ता थियो। यही परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन अघि बढ्यो। विभिन्न मोर्चामा राणाविरुद्ध सफलता प्राप्त हुँदै गयो र अन्ततः सात सालको क्रान्ति सफल भयो।

प्रजातन्त्र आएपछि कांग्रेसभित्रै विवाद कसरी सुरु भयो ?

पार्टी एक भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तर आज कांग्रेसमा देखिने झगडाको बीउ त्यही बेलादेखि रोपिएको देखिन्छ। बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच सुरुदेखि नै टकराव थियो। हामीले अहिले इतिहास पढेर विश्लेषण गर्ने हो, त्यसैले यसलाई त्यही आधारमा हेर्नुपर्छ। बीपीको राजनीतिक स्कुलिङ भारतमा भएको थियो। उहाँ उच्च तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। मातृकाप्रसाद कोइराला भने राणाकालमा नेपालमै बसेर शासन संयन्त्र र यहाँको शक्ति संरचना बुझ्नुभएको थियो। उहाँ स्थानीय शक्ति र राजासँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दिशामा बढी देखिनुहुन्थ्यो।

बीपी संविधानसभाको चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिले संविधान बनाऊन् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। दरबार भने संविधानसभाको चुनाव भयो भने राजतन्त्रलाई पनि असर पर्न सक्छ भन्ने डरमा थियो।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारका बेला निर्वाचन आयोगलाई अघि बढाउन आवश्यक कानुन नबनाइएको विषयमा बीपी पक्षका मानिसहरूको बुझाइ थियो कि दरबारको चाहनामा मातृका प्रसादले सहयोग गर्नुभयो। इतिहासकारहरूको यसबारे फरक व्याख्या पनि छन्। मेरो बुझाइमा मातृकाप्रसादले नेपाल र यहाँको वस्तुस्थिति बीपीभन्दा बढी बुझेका थिए। बीपीको दृष्टिकोण बढी दार्शनिक र सिद्धान्तमुखी थियो।

बीपीले सुवर्णशमशेरलाई किन अगाडि सारे ?

मातृकाप्रसाद कोइरालाको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसमा बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसादजस्ता नेताको एउटा संयोजन थियो। उनीहरू मिले पार्टीका धेरै काम अघि बढ्थे।  तर गणेशमान सिंहको बुझाइ थियो, सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति बनाउनु भनेको राणा शासनको निरन्तरता हो। बीपीले सुवर्णशमशेरलाई अगाडि सारेपछि उहाँसँग गणेशमानको असहमति थियो।

तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ। राजा महेन्द्र र दरबारको चाल बुझ्ने मान्छे सुवर्णशमशेर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बीपीले चुनाव गराउने विषयमा दरबारलाई कसरी हेर्ने भन्ने हिसाबले सुवर्णलाई अगाडि सारेको बुझाइ पनि छ।

विश्वबन्धु थापाले मलाई सुनाउनुभएको थियो, बीपीले कसलाई कति मत दिने भनेर समेत हिसाब गर्नुभएको थियो। सुवर्णशमशेर जितून्, तर गणेशमान सिंहले पनि सम्मानजनक मत पाऊन् भन्ने हिसाब थियो।
बीपी चाहेर पनि आफ्नो परिवारभित्रको मत एकै ठाउँमा राख्न सक्नुभएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला र नोनाकोइरालाले बीपीको चाहनाविपरीत गणेशमान सिंहलाई मत दिनुभएको थियो। त्यो बेला नेताहरूभित्र आजजस्तो पूर्ण नियन्त्रण थिएन।

बीपीको अर्को विशेषता भनेको विरोधीको सम्मान गर्नु थियो। अहिले कसैले विरोध गर्‍यो भने उसलाई समाप्त पार्ने खालको राजनीतिक संस्कृति देखिन्छ। त्यो बेला विरोध गर्नेलाई पनि सम्मान गर्ने संस्कार थियो।

बीपी र महेन्द्रको टकरावको मूल कारण के थियो ? यहाँ दुईवटा कुरा छुट्याउनुपर्छ। एउटालाई षड्यन्त्र भन्ने कि राजाको राजनीतिक नीति भन्ने ?

म अहिले फर्केर हेर्दा के देख्छु भने महेन्द्र राजसंस्थामा शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो आफ्ना पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो भन्ने विश्वास थियो। बीपी भने जनताको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ, राजा संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो।

त्यसैले उनीहरूको मूल असहमति राजसंस्था बलियो हुने कि जनताको अधिकार बलियो हुने भन्नेमा थियो।

तर उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यन्त नजिक पनि थियो। एकअर्काप्रति सम्मान र माया थियो। बीपीले महेन्द्र र रत्नको विवाहका विषयमा त्रिभुवनलाई सम्झाएको प्रसंग छ। त्रिभुवनले बीपीलाई महेन्द्रसँग सावधान रहन पनि चेतावनी दिनुभएको प्रसंग छ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई सुनाउनुभएको एउटा प्रसंगमा त विशालनगरस्थित बीपीको घरमा महेन्द्र बीपीकै बेडरुममा सुतिरहेको अवस्थामा भेटिएको कुरा पनि आउँछ। त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध कति नजिक थियो भन्ने एउटा रोचक प्रसंग हो।

तर राजनीतिक प्रश्नमा उनीहरूबीच स्पष्ट सीमा थियो। बीपी जनताको अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र राजाको अधिकार बलियो बनाउन चाहनुहुन्थ्यो।

राजाले बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन हिचकिचाए ?

नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि पनि राजाले सरकार गठनका लागि बीपीलाई झन्डै डेढ-दुई महिनासम्म आमन्त्रण गरेनन्। त्यस बेला राजा बीपीलाई चाहँदैनन् भन्ने चर्चा चल्यो।

बीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो अधिकार गुम्न सक्छ भन्ने त्रास राजालाई थियो। अर्कोतर्फ, बीपी जस्तो गतिशील प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने धारणा पनि थियो।

अन्ततः बीपी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर त्यसअघि सुवर्णशमशेरलाई पछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो भन्ने प्रसंग आउँछ।

बीपीमाथि ‘कु’को खतरा पहिलेबाटै अनुमान गरिएको थियो ?

राजाले कदम चाल्छन् भन्ने अनुमान थियो। तर संसद नै विघटन गरेर सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्छन् भन्ने कल्पना भने उनीहरूले गरेका थिएनन्।

त्यो बेला बीपी पूर्वको भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टीभित्र पनि तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापालगायतका मानिस सक्रिय थिए। उनीहरूले बीपीको शक्ति कति छ, हतियार छ कि छैन, राजाले कदम चाल्दा कस्तो प्रतिरोध हुन सक्छ भन्ने विषयमा दरबारलाई जानकारी गराइरहेको प्रसंग पाइन्छ।

अन्ततः राजा महेन्द्रले कदम चाल्नुभयो र बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भयो।

पञ्चायतकालमा बीपी र दरबारबीच कसरी संवाद चल्थ्यो ?

बीपी आठ वर्ष सुन्दरीजलमा बस्नुभयो। त्यो सामान्य जेल थिएन, तुलनात्मक रूपमा सुविधा सम्पन्न ठाउँ थियो। लिखित दस्तावेज हेर्दा बिना वारन्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा राखिएको प्रसंग आउँछ।
तर बीपीले राजाको व्यक्तिगत आलोचना गर्नुभएको देखिँदैन। राजाले पनि बीपीको व्यक्तिगत आलोचना गरेको पाइँदैन। पञ्चायतकालका केही नेताले समेत भन्ने गर्थे, धेरै प्रधानमन्त्री बनाए पनि संसारसामु देखाउन लायक प्रधानमन्त्री बीपी मात्र थिए।

मैले राजपरिवार र बीपीबीच आदानप्रदान भएका चिठीहरू पनि हेरेको छु। बेलायती राजदूतमार्फत पनि सन्देश गएको थियो। बीपीलाई पञ्चायत स्वीकार गर्न आग्रह गरिएको थियो। ‘तपाईं पञ्चायत भन्ने एउटा शब्द राखिदिनुस्, बाँकी जे लेख्नुहुन्छ म स्वीकार गर्छु’ भन्ने प्रस्तावसम्म आएको थियो। बीपीले त्यो स्वीकार गर्नुभएन। बीपी राजालाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रजातन्त्रबिनाको राजाको अधीनमा जान तयार हुनुहुन्थेन। उहाँको एउटा मूल धारणा थियो, जनताको अधिकारलाई सम्मान गरे मात्रै राजसंस्था बलियो हुन्छ।

भारतले बीपीलाई प्रयोग गरेको थियो ?

बीपीको बुझाइ के थियो भने भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र हो, त्यहाँ गएर सहयोग लिन सकिन्छ। सात सालमा पनि भारतबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो।

तर पञ्चायतकालमा पुग्दा भारत बदलिइसकेको थियो। बीपीका समाजवादी साथीहरू सत्तामा थिएनन्। पछि भारतमा इमर्जेन्सी लाग्यो। बीपीलाई सीमाबाट ५० माइल टाढा आफ्नो गतिविधि सीमित गर्न भनियो। उहाँमाथि निगरानी बढाइयो र राजनीतिक गतिविधि गर्न कठिन बनाइयो। त्यसपछि बीपी नेपाल फर्किने निर्णयमा पुग्नुभयो।

तर त्यस समय राजा वीरेन्द्र र बीपीबीच पनि संवाद भइरहेको थियो। सिक्किम भारतमा विलय भएपछि राजा वीरेन्द्रमा पनि नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चिन्ता बढेको थियो। मेरो अनुसन्धानमा देखिएको कुरा के हो भने बीपी र राजाको विवाद भए पनि नेपाल र नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउने विषयमा उनीहरूको साझा चिन्ता थियो।

त्यही कारण बीपी भारतमा बसिरहनुभन्दा नेपाल फर्किनुभयो।

बीपीपछि नेताहरूको टकराव बढेको थियो । तर २०४६ को आन्दोलनमा गणेशमान सिंह कसरी सर्वमान्य नेता बन्नुभयो ?

बीपी भारत जाँदा उहाँले नेतृत्वको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिनुभयो र तीन जना मिलेर पार्टी चलाउन भन्नुभयो। गणेशमान सिंह भने बीपीपछि पार्टीभित्र असाध्यै ठूलो नैतिक हैसियत भएका नेता हुनुहुन्थ्यो।

उहाँ सभापति बन्नुभएन, तर सभापतिभन्दा माथिको राजनीतिक हैसियत सधैँ रह्यो। जेल तोडेर भागेको पुरानो इतिहास र उहाँको लामो राजनीतिक संघर्षका कारण त्यो विरासत थियो।
तर २०४६ सालमा गणेशमान सिंहले एउटा फरक निष्कर्ष निकाल्नुभयो। उहाँको बुझाइमा दरबारले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई लडाएर आफ्नो शक्ति कायम गरिरहेको थियो। त्यसैले कांग्रेस र वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो।

बीपी जीवनभर कम्युनिस्टप्रति अविश्वास राख्नुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद पनि कम्युनिस्टसँग मिल्ने पक्षमा सहज हुनुहुन्थेन। तर गणेशमान सिंहले आफ्नो अनुभवका आधारमा वामपन्थीसँग सहकार्य आवश्यक ठान्नुभयो।

मदन भण्डारीलगायतका नेतासँग भएको संवाद र राष्ट्रिय शक्तिबीचको सहमतिले २०४६ को आन्दोलनका लागि वातावरण बन्यो।

२०४६ पछि कांग्रेस किन आफ्नै जनमत जोगाउन सकेन ?

२०४८ सालमा चुनाव भयो। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। उहाँ स्वयं पनि चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षामा हुनुहुन्थ्यो।

तर गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको टकराव त्यहीँबाट बढ्यो। कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर त्यो सरकार तीन वर्ष पनि टिकेन।

पहिलो कुरा, चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैँ हार्नुभयो। उहाँको नाममा जनताले भोट दिएको भन्ने धारणा थियो। त्यसबेला गणेशमान सिंहले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने र गिरिजाप्रसादलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सिकाउनुपर्ने भनेको प्रसंग आउँछ।

भट्टराई हार्नुभयो। तर उहाँको प्रतिक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले मलाई भन्नुभएको थियो, उहाँलाई भेट्न जाँदा भट्टराईले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘म हारेँ, के भयो त ? लोकतन्त्र जित्यो।’

उहाँले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने विपक्षीको आरोपको बाटो पनि बन्द गरिदिनुभयो। ‘जुन चुनावमा प्रधानमन्त्री नै हार्‍यो, त्यहाँ कसरी धाँधली भयो भन्नु ?’ भन्ने उहाँको तर्क थियो।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा आएपछि संस्थागत कमजोरी कहाँ देखियो ?

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्न त सिक्यो, तर संस्था कसरी चलाउने, सिस्टम कसरी बचाउने भन्ने अनुभव थिएन। त्यसबेला कांग्रेस संसदीय दलको विधानसमेत थिएन। सांसद नभएका अवस्थामा पनि नेतृत्वको विषय टुंग्याउने परिस्थिति बन्यो। पहिला नेता छानियो, अनि माइन्युट गरियो।

गिरिजाप्रसादसँग पछि मैले अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले पनि सरकार चलाउने अनुभव नभएको बताउनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था आयो, प्रधानमन्त्री बनियो, तर अब सरकार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न नयाँ थियो।
उहाँले राजा वीरेन्द्रलाई फोन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र कसरी चल्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको र गल्ती भए बताइदिन आग्रह गर्नुभएको प्रसंग छ। राजा वीरेन्द्रले पनि आफू पहिलोपटक अभ्यास गरिरहेको भन्दै गल्ती भए बताइदिन भनेका थिए।

कांग्रेसभित्र गिरिजा र कृष्णप्रसादको शक्ति संघर्षको आधार के थियो ?

मैले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानमा दुईवटा कुरा देखिन्छ। एउटा, कांग्रेसभित्र दुई प्रकारको राजनीतिक अनुभव थियो। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालमै बसेर राजनीति बुझेर आएका नेता हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक अनुभव भारत प्रवाससँग जोडिएको थियो।

अर्को, सत्ता काठमाडौंवरिपरि केन्द्रित थियो। त्यससँगै व्यापार र आर्थिक शक्ति पनि काठमाडौंमै केन्द्रित थियो। गिरिजाप्रसादलाई काठमाडौंले सहजै स्वीकार नगरेको अवस्था पनि थियो। उहाँका निजी सचिव हरि शर्माले मलाई सुनाउनुभएको थियो, प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौंका ठूला व्यापारीहरू गिरिजाप्रसादलाई भेट्नसमेत खासै आएनन्। यसले पनि उहाँमा बाहिरी शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने मनोविज्ञान बनाएको हुन सक्छ।

नियुक्तिलाई लिएर पनि विवाद भएको थियो ?

चुनाव हारेका मानिसलाई विभिन्न पद दिइएको भनेर गणेशमान सिंहले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। गिरिजाप्रसादको तर्क भने फरक थियो। उहाँको भनाइ थियो, मैले चुनाव नहारेको अर्को मान्छे ल्याएँ भने उसलाई काममा लगाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो विश्वासको मान्छे चाहिन्छ।

त्यहाँ अरू शक्तिले पनि खेलेको हुन सक्छ। दरबारको भूमिका पनि हुन सक्छ। गिरिजाप्रसादले पछि ‘हामीले बुझ्न नसक्नु हाम्रो गल्ती हो’ भन्ने गर्नुभएको थियो। त्यो बेला शक्तिहरूको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कांग्रेस नेतृत्वमा कमजोर थियो। सत्तामा पुगेपछि आउने एउटा उन्माद पनि थियो। २०६२/६३ पछि माओवादी नेतृत्वले पनि चुनाव जितेपछि आफूहरूमा उन्माद आएको स्वीकार गरेको छ। मलाई लाग्छ, कांग्रेस नेतृत्वले पनि त्यस्तै अनुभव गर्‍यो।

संसद्भित्रको विवाद कति गहिरो थियो ?कांग्रेसभित्र छत्तिसे र चौहत्तरे समूह बने। एउटा समूह गिरिजाप्रसादको पक्षमा र अर्को कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतको पक्षमा थियो। प्रधानमन्त्रीको धन्यवाद प्रस्तावसमेत असफल गराउने अवस्था आयो नि ?

त्यो भर्खरै ठूलो जनआन्दोलनबाट आएको जनमत थियो। तर तीन वर्षमै त्यस्तो अवस्था आउनु कांग्रेसको नेतृत्वका लागि ठूलो प्रश्न थियो। त्यसमा व्यक्तित्वको टकराव त थियो नै, बाह्य शक्ति र दरबारको प्रभावबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले हेरेका विभिन्न दस्तावेज र पुस्तकमा यस्ता प्रसंगहरू आउँछन्।

२०५६ सालमा फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

मैले हालै चक्रप्रसाद बास्तोलाको जीवनीमा पनि यो प्रसंग अध्ययन गरेको छु। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर २०५६ को चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सोच विकास गराउन चक्रप्रसाद बास्तोलाको भूमिका थियो।

गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद दुवैसँग उहाँको विश्वास थियो। कांग्रेसलाई फेरि जिताउन कृष्णप्रसादलाई साथमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा थियो।

त्यसपछि गोदावरी सम्झौताको प्रसंग आउँछ। दुई नेताको भेट गोप्य रूपमा गराइएको, फोन काटिएको, केही नेताको उपस्थितिमा उनीहरूबीच कुराकानी भएको विवरण चक्रप्रसाद बास्तोलाले दिएका छन्।
के सहमति भयो भन्ने कुरा उनीहरूले बाहिर स्पष्ट भनेनन्। तर भित्री रूपमा कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो भन्ने मैले अरू मानिससँगको कुराकानीबाट पनि सुनेको छु।

त्यसपछि कांग्रेसमा एक प्रकारको अभूतपूर्व एकता आयो। गिरिजाप्रसादले दिनभरि हेलिकोप्टरबाट धेरै आमसभा सम्बोधन गर्नुभयो। कांग्रेसले १११ सिट जित्यो र कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
तर उहाँको सरकार नौ महिनामै ढल्यो। त्यसको पछाडि कुन-कुन शक्ति थिए, त्यो पनि छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो। मलाई त्यहाँ भूराजनीति र दरबार दुवैको भूमिका थियो जस्तो लाग्छ।

त्यसपछि कांग्रेस फेरि कसरी शक्ति संघर्षमा गयो ?

यही त समस्या हो। कांग्रेस मात्र होइन, नेपालका पार्टीहरूमा सत्ता एउटा शक्ति केन्द्र वरिपरि घुम्न थालेपछि आन्तरिक संघर्ष बढ्ने गरेको देखिन्छ। आज पनि प्रतिपक्षभन्दा सत्तारूढ दलभित्र बढी विरोध भइरहेको देखिन्छ। यसले हाम्रो पार्टी प्रणालीको संरचनात्मक समस्या देखाउँछ।

नेपालमा हामीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर राजनीति अध्ययन गर्नेभन्दा भनाइको पछि दौडने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। सरकार किन टिक्दैनन् ? जुद्धशमशेरपछि कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न किन सकेन ? दरबार नभएको अहिले पनि सरकारहरू किन अस्थिर हुन्छन् ? यी प्रश्नमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।

गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव कहाँबाट सुरु भयो ?

पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रसंग बुझ्नुपर्छ। उहाँको नाममा जनताले मत मागेका थिए। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा उहाँले संसद भंग गर्नुभएन, पार्टी फुटाउनुभएन। संसदमा भाषण गरेर राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व आयो। त्यसबेला दरबारले माओवादी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आश्वासन दिएको प्रसंग पनि आउँछ। गिरिजाप्रसादले कृष्णप्रसादलाई हटाउने निर्णय गरेपछि उनी सरकारमा आए। त्यसपछि होलेरीमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा विवाद भयो।

होलेरी प्रकरणले के देखायो ?

होलेरीमा सेनाले माओवादीलाई घेरा हालेको भन्ने सूचना प्रधानमन्त्रीलाई आइरहेको थियो। त्यो बेला म रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ। चार बजेतिर कार्यालय छुट्ने समयमा प्रवक्ता गोपेन्द्रबहादुर पाण्डेले एउटा चिट दिनुहुन्थ्यो, माओवादीलाई नेपाली सेनाले घेरा हालिरहेको छ भन्ने समाचार पढिन्थ्यो।

पछि गिरिजाप्रसादले मलाई भन्नुभएको थियो, सेनाबाट गलत सूचना दिइएको रहेछ। जब उहाँले सेनाको असहयोग महसुस गर्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो। यसलाई लिएर धेरै शक्ति केन्द्रको खेल थियो भन्ने विभिन्न पुस्तक र दस्तावेजमा उल्लेख छ। चक्रप्रसाद बास्तोलाले यसलाई नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउने डिजाइनका रूपमा हेर्नुभएको छ।

कांग्रेस विभाजन रोक्ने प्रयास किन सफल भएन ?

चक्रप्रसाद बास्तोलाको घरमा, चप्पल कारखानामा पार्टी मिलाउने बैठक भएको थियो। शेरबहादुर देउवाले माफी माग्ने, गिरिजाप्रसादले माफी दिने र चुनावमा जाने सहमति भएको थियो। चिरञ्जीवी वाग्ले त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ। देउवाले पार्टी बचाउन आफू जुनसुकै अपमान सहन तयार रहेको बताउनुभएको थियो। तर अन्तिम समयमा गिरिजाप्रसादले सहमति जनाउनुभएन र पार्टी फुट्यो। त्यो बेला देउवा रोएको देख्ने मानिसहरू पनि छन्।

पछि २०६२/६३ को आन्दोलन आयो। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध माओवादी, कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक शक्तिबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको चुनावतर्फ मुलुक गयो।

गिरिजाप्रसाद गणतन्त्रमा जान कसरी तयार हुनुभयो ?

यसमा धेरै चरण छन्। नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईले साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद आफैँ अन्तिम समयसम्म राजसंस्था कुनै न कुनै रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले माओवादीलाई पनि कुनै प्रकारको राजसंस्था राख्न सकिने गरी समझाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले पनि पछि मसँग त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो।

तर दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्थाको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्न उठिसकेको थियो। ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि दरबार र राजनीतिक शक्तिबीच सम्बन्ध पनि जटिल बन्दै गयो।

गिरिजाप्रसादले एकातिर राजालाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहनुभएको थियो, अर्कोतिर माओवादी र गणतन्त्रवादी शक्तिलाई पनि साथमा राखिरहनुभएको थियो।

राजसंस्था बचाउन विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारिए। बेबी किङ, सेरेमोनियल किङजस्ता विकल्पबारे छलफल भयो।

बेबी किङको प्रस्ताव किन असफल भयो ?

अन्तिम समयमा प्रभाकरशमशेर राणाले सोल्टी होटलमा सरकार बेबी किङको मोडलमा जान सक्ने प्रस्ताव राख्नुभएको प्रसंग छ। तर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो स्वीकार गरेनन्। उहाँको जवाफको सार थियो, आफू सरेर वा आत्मसमर्पण गरेर बेबी किङ ल्याउनुभन्दा मृत्युपछि मात्रै त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन सकिने।

त्यसपछि गिरिजाप्रसादलाई पनि राजसंस्था बच्ने सम्भावना न्यून भयो भन्ने बोध भयो।

२०६४ सालतिर विराटनगरमा मैले उहाँलाई भेटेर राजसंस्थाको भविष्यबारे सोधेको थिएँ। उहाँले अब राजतन्त्र रहने सम्भावना छैन भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो।

त्यसपछि उहाँ क्रमशः गणतन्त्रतर्फ जानुभयो।

गिरिजाप्रसाद गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्न चाहनुहुन्थ्यो ?

त्यो इच्छा उहाँमा अन्तिम चरणमा थियो। तर गणतन्त्रमा जाने सम्पूर्ण निर्णय त्यसै कारणले भएको हो भन्नु ठीक हुँदैन। उहाँलाई पार्टीभित्र पनि दबाब थियो। अन्य शक्तिहरूको प्रभाव पनि थियो। अमिक शेरचनले मलाई सुनाउनुभएको एउटा प्रसंग छ, गिरिजाप्रसादले गम्भीर कुरा गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रसमेत आफूलाई पूर्ण विश्वास नभएको भन्नुभएको थियो।

जब राजाले बुझेनन्, पार्टीभित्र सबैले बुझेनन् र अगाडि जाने राजनीतिक आधार पनि साँघुरिँदै गयो, उहाँ गणतन्त्रतर्फ सिफ्ट हुनुभयो। उहाँका दुई दाजु प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। एउटै परिवारका तीन दाजुभाइ प्रधानमन्त्री हुने इतिहास थियो। त्यसैले पहिलो राष्ट्रपति बन्ने चाहना उहाँमा हुनु स्वाभाविक राजनीतिक आकांक्षा हुन सक्छ। तर यो अन्तिम चरणको कुरा थियो। पहिला उहाँले राजसंस्था बचाउने प्रयास नै गर्नुभएको हो।

पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि के भयो ?

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन जटिल भयो। माओवादी ठूलो शक्ति भएर आयो, कांग्रेस र एमालेको अवस्था कमजोर भयो। अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावतर्फ मुलुक गयो। त्यो संक्रमणकाल आफैँमा ठूलो विषय हो।

सुशील कोइराला कांग्रेसभित्र लामो समय ‘भित्रिया’ नेताका रूपमा रहनुभयो। उहाँको सार्वजनिक एक्सपोजर धेरै थिएन। मन्त्रीसमेत बन्नुभएको थिएन। तर एकैपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिकामा आउनुभयो। सुशील कोइरालाको भूमिका कसरी हेर्नुहुन्छ ?

उहाँलाई पहिला धेरैले ब्याक बेन्चर, नबोल्ने र क्षमता कम भएको नेता पनि भन्थे। तर उहाँमा एउटा कुरा थियो, त्यो थियो कमिटमेन्ट।

बीपीका लिखित-अलिखित दस्तावेज र डायरी अध्ययन गरेपछि उहाँमा संविधान कुनै पनि हालतमा जारी गर्नुपर्छ भन्ने दृढता बनेको थियो भन्ने प्रसंग मैले सुनेको छु। उहाँले संविधान जारी गर्नुपर्छ, आवश्यक परे पछि समयअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो।

संविधान जारी गर्ने विषयमा भारतको दबाब थियो ?

त्यो समय संविधान केही समय सारेर मधेसको आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भारतबाट पनि आएको र नेपालभित्रबाट पनि आएको प्रसंग छ।

मलाई प्रथम राष्ट्रपतिले सुनाउनुभएको कुरा के हो भने भारतका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा एस जयशंकर आएर अन्तिम समयमा संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए।

त्यसपछि सुशील कोइरालाले जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिनुभयो। उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक लेनादेना नभएको कारणले पनि यस्तो निर्णय गर्न उहाँलाई सहज भएको हुन सक्छ।
मैले उहाँको भूमिका हेर्दा संविधान जारी गराउने विषयमा उहाँको कमिटमेन्ट महत्वपूर्ण थियो भन्ने देख्छु।

शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

शेरबहादुर देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो, फेरि कांग्रेसमै फर्किनुभयो र पार्टी सभापतिसमेत हुनुभयो।

गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईको टकराव हुँदा उहाँ प्रायः कृष्णप्रसादको लाइनमा रहनुहुन्थ्यो।

तर यसको ठूलो सन्दर्भ नेपाली राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिन्छ। पहिले संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा नेताहरू राजालाई खुसी पारेर प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा थिए। जनतालाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने प्रश्न दोस्रो हुन्थ्यो।

पछि त्यही राजनीति सत्ता, शक्ति र पैसामा केन्द्रित भयो। विपक्षीको भूमिकासमेत कमजोर बनाउने संस्कार विकसित भयो। यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ बनायो।

नेपालको राजनीतिमा हामीले थिति बसाउन सकेनौँ। स्थायित्व दिन सकेनौँ। हाम्रो जीवन नकारात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट र गालीगलौजमा बितिरहेको छ।

कसैले आफ्नो विचार राख्यो भने अर्कोले गाली गर्ने अवस्था किन आयो ? यसको बृहत् अध्ययन चाहिन्छ।

जसरी बिरुवा रोप्नुअघि माटो र वातावरण जाँचिन्छ, त्यसरी नै नेपाललाई कसरी अघि लैजाने भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन हुनुपर्छ। छलफलबाट केही स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सरकार किन टिक्दैनन्, राजनीतिक अस्थिरता किन दोहोरिन्छ, त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। केवल आरोप लगाएर समाधान हुँदैन।

तपाईंले पञ्चायतको संसद्‌बारे पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसबेला कस्ता टकराव देख्नुभयो ?

राष्ट्रिय पञ्चायतका आधिकारिक दस्तावेज पढ्दा एउटा रोचक निष्कर्षमा पुगेको छु। आजको संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र हुने बहसको तुलनामा पञ्चायतकालमा कतिपय विषयमा अझ उच्चस्तरको बहस हुन्थ्यो।

यो भन्दा मलाई कसैले मण्डले भन्न सक्छ। तर दस्तावेज हेरेर मैले पाएको निष्कर्ष यही हो। हाम्रो ध्यान आरोप लगाउनेमा होइन, वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नेमा हुनुपर्छ। समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।
हामी अहिले कामभन्दा प्रतिक्रिया दिने समाज बन्दै गएका छौँ।

अब कांग्रेसको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले नेपालमा धेरैपटक बहुमत पाएको छ। दुई तिहाइ पनि पाएको छ। २०४८ देखि २०५१ सम्मको अवधिमा भएका धेरै विकासका काम र नीतिगत परिवर्तन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका थिए।

उदारीकरण र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति आयो। ठूला विकास आयोजनाहरू पनि अघि बढे। कांग्रेसमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ। त्यो आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर कांग्रेसभित्र कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई पार्टीले संस्थागत रूपमा संरक्षण गरेको छैन भन्ने कांग्रेसको आफ्नै दाबी पनि छ।

अर्को कुरा, नेपालमा भएका धेरै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। आज नयाँ राजनीतिक शक्ति वा नयाँ पार्टी आउँदा पनि बीपी कोइरालाको विचारलाई सन्दर्भ बनाइरहेका छन्।

मैले विभिन्न दलका नेताहरू बीपीका लेख र विचार पढिरहेको देखेको छु। प्रचण्ड पनि तनावको समयमा सुन्दरीजल पुगेर बीपीको सम्झना गर्ने गरेको प्रसंग छ। यसले कांग्रेसको ऐतिहासिक प्रभाव अझै बाँकी रहेको देखाउँछ।

त्यसो भए कांग्रेस पूर्ण रूपमा कमजोर भएको हो ?

कांग्रेस अहिले कमजोर छ। फुटेको मानसिकतामा छ। तर विकल्पको प्रश्नमा कांग्रेसको उपस्थिति अझै छ। संसदमा ठूलो भिड हुँदैमा ठूलो आवाज आउँदैन। सन्देश कसले दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर कांग्रेसका लागि अहिले ठूलो परीक्षा हो। ‘हामी फेरि उठ्यौँ’ भनेर मात्र पुग्दैन। जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।

भोलि कांग्रेस फेरि ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो भने त्यो नेतृत्वको सफलता हुनेछ। तर त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो।

आगामी दिनमा कांग्रेसले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा कांग्रेसको एकता हो। एकता भएन भने कांग्रेसलाई अरू कसैले हराउनुपर्दैन। जति चुनाव हुन्छ, उसले आफैँलाई हराउँछ। कांग्रेसमाथि लागेको आरोप र गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने बाटो उसको भावी नीतिले निर्धारण गर्छ।

चुनाव एउटा-दुईवटा हार्न सकिन्छ। तर जनतामा लागेको विश्वासको संकट हटाउन सक्नुपर्छ। जनताको ट्रस्ट गेन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। आन्दोलनका बेला कांग्रेसले नेतृत्व गर्न सक्यो। अब संस्था चलाउने, थिति बसाल्ने र जनताको विश्वास जित्ने क्षमता देखाउनुपर्छ।

विचार र नीतिमा परिवर्तनको प्रश्नलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

वैचारिक परिवर्तन आवश्यक छ। तर त्यो परिवर्तन नाराले मात्र हुँदैन। पार्टीको एकता, संगठनको थिति र जनविश्वास पहिलो आधार हुन्। नेपालको राजनीतिलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर भविष्यका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ। हामीले फेरि अर्को राजनीतिक ‘एक्सिडेन्ट’ दोहोरिन नदिने हो भने इतिहासबाट सिक्नुपर्छ।

कांग्रेस होस् वा अर्को दल, कुनै पनि संस्था व्यक्ति केन्द्रित भएर चल्नेभन्दा संस्थागत रूपमा चल्ने बनाउनुपर्छ। अन्ततः कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसका नेताहरूले घोषणा गरेर होइन, जनताले अनुमोदन गरेर तय गर्नेछन्।