कर्णालीमा पूर्वाधार विकास : लक्ष्य ठूलो, उपलब्धि कमजोर

१८ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष सडक, पुल, भवन र आवास निर्माणका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्छ । लक्ष्यअनुसारकै बजेट विनियोजन हुन्छ । तर आर्थिक वर्ष सकिँदा निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि कमजोर देखिने क्रम भने रोकिएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले सडक कालोपत्रेदेखि पुल र भवन निर्माणसम्मको ठूलो लक्ष्य अघि सारेको छ। नयाँ मन्त्रीले अलपत्र आयोजना अघि बढाउने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मन्त्रालयमाथि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न दबाब थपिएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पक्की निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै ९५.२ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २३२ किलोमिटर माटे सडक र ९९.५ किलोमिटर नाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।

यसैगरी १०२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने/ब्याक कटिङ गर्ने, २४ वटा सडक पुल र ६२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ।

भवनतर्फ आठ वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४७५ तथा विपन्न नागरिकका लागि २५९ घर निर्माण गर्ने योजना छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३४ विद्यालय र १० स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणलाई समेत चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ।

लक्ष्य बढ्दै, उपलब्धि घट्दै

मन्त्रालयको पछिल्ला वर्षको सडक कालोपत्रेको प्रगतिले लक्ष्य र उपलब्धिबीचको अन्तर देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीमा १७६.६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७२.८३ किलोमिटर अर्थात् ६०.७ प्रतिशत मात्रै काम भयो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १६५ किलोमिटर पुर्‍याइए पनि ९६.१ किलोमिटर अर्थात् ५५.६ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे भएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा फेरि १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा कुल ३४५.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।

सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २२ वटा सडक पुल र ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयको विवरण छ।

सडक कालोपत्रे, पुल, भवन, जनता आवास तथा भूकम्प प्रभावित संरचनाको निर्माणमा हरेक वर्ष लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि समग्र उपलब्धि कमजोर रहँदै आएको छ। यसले बजेट विनियोजनदेखि आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतासम्मका विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

नयाँ मन्त्रीको परीक्षा

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री मिलन खड्काले अघिल्ला वर्षदेखि अलपत्र रहेका आयोजना र चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि रोकिएका १९ वटा आयोजनालाई अघि बढाउने काम भइरहेको छ। आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न जिल्ला तहमा अन्तरक्रिया तथा मन्त्रालयस्तरीय छलफललाई समेत तीव्रता दिइएको छ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छुट नदिने र लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउने विषयलाई मन्त्री खड्काले प्राथमिकतामा राखेकी छन्।

जिल्ला तहमा पुगेर आयोजनाको अवस्था बुझ्ने तथा निर्माण व्यवसायी, कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ नेतृत्व आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी, जिल्ला कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीमाथि निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम गर्न दबाब बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर, नयाँ नेतृत्वले थालेको सक्रियताले विगतमा दोहोरिँदै आएको लक्ष्य र उपलब्धिबीचको अन्तर घटाउन कति प्रभाव पार्छ भन्ने मुख्य प्रश्न भने बाँकी छ।

२६ दरबन्दी रिक्त

मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि एउटा कारण रहेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले बताएका छन्।

प्रदेशका १० जिल्लामा कार्यालय रहेको मन्त्रालयमा १८९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ। त्यसमध्ये १२२ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने ४१ जना करारमा छन्। अझै २६ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको विवरण छ । अब मन्त्रालयले २१५ को हाराहारीमा दरबन्दी स्वीकृततीका लागि पहल भइरहेको छ ।

आयोजनाको संख्या र कार्यभारको तुलनामा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा आयोजना डिजाइन, लागत अनुमान, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्माणको गुणस्तर परीक्षणमा असर पर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य पूरा नहुनुको कारण जनशक्ति अभावमा मात्रै सीमित छैन।

ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्नु, बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्या, आयोजना छनोटको प्राथमिकता र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह बताउँछन्।

बर्सेनि बजेट फ्रिज, अधुरा आयोजना उस्तै

कर्णालीमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। सडक, पुल, भवन र आवास निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरे पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माणको गति बढ्न सकेको छैन।

अधुरा तथा लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा अधुरा योजनाका कारण वर्षेनी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको छ।

यसले समस्या केवल बजेटको अभावमा नभई उपलब्ध बजेटलाई समयमै काममा परिणत गर्ने क्षमतासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

हरेक वर्ष बजेट र लक्ष्य बढाउने तर आयोजना सम्पन्न हुने दर अपेक्षाकृत कमजोर रहने अवस्थाले मन्त्रालयको योजना निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

अब मन्त्रालयले लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्रै पुग्दैन। लक्ष्यअनुसार काम भए/नभएको नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, ढिलाइ भएका आयोजनाको कारण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्ने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै कारबाही गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति समीक्षा गर्ने परम्पराभन्दा त्रैमासिक रूपमा लक्ष्य र उपलब्धिको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे उठ्दै आएको प्रश्नलाई तथ्यका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेसहित दर्जनौँ पुल, भवन तथा आवास निर्माणको लक्ष्य लिएको मन्त्रालयका लागि अब मुख्य चुनौती लक्ष्य घोषणा गर्नु नभई घोषित लक्ष्यलाई समयमै निर्माणमा परिणत गर्नु बनेको छ ।