अवैतनिक महावाणिज्यदूतले बेचिदिए श्रीलंकास्थित दूतावासको जग्गा, ३२ वर्षपछि पुनर्प्राप्तिको पहल

१ कात्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकाको कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावास स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा दुई पटकसम्म व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो ।

राजदूतावासको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई बेच्ने कार्यमा अवैतनिक महावाणिज्यदूत नै संलग्न थिए । यसबारे यसबारे नेपाल सरकार भने वर्षौंसम्म बेखबर रह्यो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली राजदूतावासको नाममा सन् १९८९ मे १८ मा १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो ।

‘उक्त जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई अनधिकृत विक्री भइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको थियो’ परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको एउटा लिखित प्रश्नको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईका अनुसार नेपाल सरकारले श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली दूतावास स्थापना गर्न सन् १९८९ मे १८ मा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो ।

उक्त जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको थियो र नेपाल सरकारको उक्त जग्गा श्रीलंकाका लागि तत्कालीन नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतले बिक्री गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संघीय संसद् सचिवालयमार्फत सांसद राईले पठाएको लिखित प्रश्नमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको उक्त जग्गा श्रीलंकाका लागि तत्कालीन नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतले बिक्री गरेका रहेछन् । उनले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई सुटुक्क नेपालको जग्गा बिक्री गरेका थिए ।’

राईले यसमा उल्लेख गरे अनुसार हाल उक्त जग्गाको मुल्य ६५ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ) पर्छ । तर यो विषयमा सरकार वर्षौंसम्म बेखबर रह्यो ।

‘आफ्नो जग्गा बिक्री भएको सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारले एक वर्षअघि २०८२ सालमा मात्र थाहा पायो । यत्रो वर्षसम्म आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैले बिक्री गरेको नेपाल सरकारले किन र कसरी थाहा पाएन ?’ राईले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘कोलम्बोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्नमा को-को संलग्न थिए ? सरकारले के यस बारेमा छानबिन गरेको छ ? छानबिन गरेको भए को-को दोषी देखिए ? यदि छानबिन गरेको छैन भने कहिले छानबिन गर्ने हो ?’

यही प्रश्नको लिखित जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली राजदूतावासको नाममा खरिद गरेको जग्गामध्ये एक एकड जग्गा दुई पटक निजी व्यक्तिलाई अनधिकृत विक्री भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको बताएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो विषय नेपाल सरकारले २०८२ सालमा थाहा पाएको स्वीकार गरेको छ ।

तारबार गर्न खोज्दा खुल्यो रहस्य

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ‘सन् २०२५ जुन ५ मा राजदूतावासको नाममा रहेको जग्गा सरसफाई गरी तारबार गरिँदैथियो । त्यसक्रममा १ एकड जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको जानकारी स्वयं राजदूतावासले थाहा पायो ।

लगत्तै बिक्री भएको जग्गाको सम्बन्धमा सन् २०२५ जुन ६ मा श्रीलंका सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराईएको थियो ।

यो विषय थाहा पाएसँगै छानबिन गर्न श्रीलंकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. पूर्णबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा राजदूतावासमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जग्गाको अभिलेखसम्बन्धी शीर्षकमा प्रत्येक कार्यालयले सरकारी घर, जग्गाको लगत राख्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा १.५ एकड जग्गा खरिद गरिएकोमा उक्त जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेको जनाई नियोगले उक्त रकम खर्च गरेको छैन ।

यो विषय महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

‘यो वर्ष श्रीलंकाको घरजग्गा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायमा खोजी गर्दा नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको विवरण प्राप्त भएको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७२ मा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण तथा उपयोग गर्नुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी पुर्जा पनि प्राप्त भएको छैन ।

कसरी भयो बिक्री ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली राजदूतावास, ढाकाले श्रीलंका समेत हेर्ने गरेका थिए । त्यस समयमा श्रीलंकाका लागि नेपालको अवैतनिक महावाणिज्यदूतको रूपमा अल्बर्ट एडिरिसिंघे रहेका थिए । हाल उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा अवैतनिक महावाणिज्यदूत संलग्न रहेको पाएपछि सरकारले तत्कालीन अवस्थामा अवैतनिक महावाणिज्यदूतको काम, कर्तव्य र अधिकार के थियो भनेर अध्ययन गर्‍यो ।

यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तर कागजातहरूको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारबाट तत्कालिन अवैतनिक महावाणिज्यदूतलाई नेपाली राजदूतावासको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अख्तियारी दिएको देखिएको छैन ।’

साथै, परराष्ट्रले कुन मितिमा कसलाई जग्गा बेचिएको थियो भनेर त्यसको विवरण नै उपलब्ध गराएको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाली राजदूतावास, कोलम्बोको नाममा सन् १९८९ मे १८ मा डिड नम्बर ३१३२ मार्फत १.५ एकड जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

‘यसमध्ये पहिलो पटक सन् १९९० सेप्टेम्बर १६ मा डिड नम्बर १७९२ मार्फत तत्कालीन श्रीलंकाका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत अल्बर्ट एडिरिसिंघेले आई. ए. भी. डेमियानलाई अमेरिकी डलर एक लाख अमेरिकी डलर मा बिक्री गरेको देखिएको छ’ परराष्ट्रको विवरणमा उल्लेख छ ।

दोस्रो पटक बिक्री भएको विवरण पनि समावेश छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘सन् १९९४ मे ०९ मा दोश्रो पटक डिड नम्बर २२२५ मार्फत डब्ल्यु. डब्ल्यु. एल. बेनाडिकलाई  एक लाख बीस हजार अमेरिकी डलर मा बिक्री गरेको देखिएको छ ।’

स्वामित्व कायम गर्ने सुझाव

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यो विषय सन् २०२५ जुन ५ मा मात्रै राजदूतावास र नेपाल सरकारले थाहा हो ।

त्यसको भोलिपल्ट सन् २०२५ जुन ६ मा श्रीलंका सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल सरकारले यसबारे जानकारी गराईएको थियो । सोही दिन त्यहाँको ल्याण्ड रजिस्ट्रार अफिसबाट फ्रोज्ड डिड्स र टाइटल एक्स्ट्राक्ट माग गरिएको थियो ।

सन् २०२५ जुन ०९ मा ल्याण्ड रजिस्ट्रार अफिसबाट फ्रोज्ड डिड्स र टाइटल एक्स्ट्राक्ट त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र चिफ अफ प्रोटोकललाई जानकारी गराई संरक्षणका लागि अनुरोध गरिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०२५ अगष्ट १९ मा नियोग उपप्रमुखसहित श्रीलंकाको अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी सहित जग्गाको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गरिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपाली राजदूतावासको जग्गाको स्वामित्व पुनप्राप्ति तथा संरक्षणको सम्बन्धमा केही प्रगति भएको छ । नेपाली राजदूतावास श्रीलंकाबाट त्यहाँको सरकारसँग निरन्तर पहल पनि भईरहेको छ ।

पछिल्लो प्रगतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सन् २०२६ जनवरी २७ मा श्रीलंकाको अटर्नी जेनेरल्स डिपार्टमेन्ट (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) का एडिसनल सोलिसिटर जेनेरल, प्रेजिडेन्ट्स काउन्सिल, ब्रिगेडियर रवीन्द्र पथिरानागे, एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका डेपुटी चिफ अफ प्रोटोकल समेतको भेटघाटमा राजदूतावासको नाममा रहेको १.५ (डेढ) एकड जग्गामा दूतावासले श्रीलंकाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराई पर्खाल लगाउने र आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने भनी सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

स्वामित्व कायम गर्ने सुझाव प्राप्त भएसँगै उक्त जग्गाको संरक्षणका लागि फेन्सिङ गर्न आवश्यक पर्ने रकम राजदूतावासमा पठाइसकिएको छ । तर के कति रकम पठाइएको हो यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले केही खुलाएको छैन ।

यो सँगै तत्कालीन अवैतनिक महावाणिज्यदूतले बेचिदिएको श्रीलंकास्थित नेपाली राजदूतावासको जग्गा ३२ वर्षपछि फिर्ताको प्रक्रियामा प्रगति भएको हो ।

साथसाथै, श्रीलंकाको सरकारी निकायमार्फत गैरकानूनी रूपमा नेपाली दूतावासको नाममा रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी तवरले हस्तान्तरण भएको विषयमा थप छानबिन पनि भईरहेको छ । नेपाली दूतावासको जग्गाको स्वामित्व पुनप्र्राप्ति तथा संरक्षणको सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास श्रीलंकाबाट त्यहाँको सरकारसँग निरन्तर पहल भईरहेको छ ।