न्यायाधीशबारे अध्ययन गर्न बारले बनाएको समिति अलपत्र, संयोजकसहित तीन सदस्य बस्न मानेनन्

२९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको नाम जोडिएका घटनाबारे नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको अध्ययन समिति काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

१६ कार्तिकमा बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिमध्ये संयोजक सहित तीन जनाले आफू समितिमा बस्न नसक्ने लिखित जानकारी गराएका हुन् ।

संयुक्त बैठकले न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएको घटना अध्ययन गर्न बार पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्र कुमार महतो र अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिमा बार कार्यसमितिका सदस्य बाबुराम अर्याल सदस्य सचिवको हैसियतमा थिए ।

तर समिति गठनको जानकारी हुनासाथ संयोजक श्रेष्ठ र सदस्यहरू शाक्य र महतोले आफूहरू समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अडियो प्रकरणमा चर्चामा आएका मुद्दाका पक्षहरू आफ्नो क्लाइन्ट रहेकाले आफूले काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए ।

उनले भने, ‘आफ्ना क्लाइन्ट जोडिएको मुद्दामा अर्को मान्छेले सेटिङ गरेको भनेर बाहिरिएको अडियो र फाइलमा न्यायाधीशको नाम आएको हो । त्यस्तो अवस्थामा म समितिमा बसेर काम गर्ने अवस्था हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार, नियमित रुपमा अदालतमा बहसपैरवी गरिरहेका कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरूबारे छानबिन गर्ने कुरा असभ्भवजस्तै हो ।

‘मैले अदालतमा दिनहुँ गएर बहसपैरवी गरिरहेको हुन्छु, मैले जसको अगाडी बहसपैरवी गरिरहेको हुन्छु, उनीहरूलाई नै बोलाएर बयान लिने ?’ शाक्यले भने, ‘उनीहरूका बारेमा विभिन्न विवरण आएका छन् । बारले बनाएको समितिले के आधारमा ती विवरणहरूको पुष्टि गर्ने ? असम्भवजस्तै हुने काममा म संलग्न भइनँ ।’

शुरुमा आफूलाई नसोधिएको र सोधेको भए पनि सम्भव नहुने देखेर समितिमा नबसेको शाक्यले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले नै यो विषय छानबिन गर्ने भनेपछि बारले कसरी यसमा फेरि हात हाल्न मिल्छ ?’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले पनि आफू समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए । उनका अनुसार, कानूनी सल्लाह दिएका केही क्लाइन्टहरू जोडिएको विषय नै न्यायाधीशहरूको नाम मुछिएको घटनासँग सम्बन्धित भएकाले आफूले समितिमा बस्न नसक्ने जनाएका हुन् । उनले भने, ‘मैले लिएको मुद्दाका कारणले म समितिमा बस्न सक्दिन भनिसकेको छु ।’

बारले एक महिनाको समयसीमा दिएर समिति बनाएको घोषणा गरेको थियो । करिब १५ दिन बितिसकेपछि संयोजक सहित बहुसंख्यक सदस्यहरूले समितिबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले पक्राउ गरेका इनम सापकोटाको मोबाइलको विवरण अनुसन्धानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम जोडिएको थियो । अर्को संवाद सार्वजनिक हुँदा सापकोटासँग न्यायाधीश हरि फुयाल बारम्बार सम्पर्कमा रहेको र एकपटक होटल हिमालयमा भेट गरेको खुलेको थियो ।

त्यही विवाद सार्वजनिक भएपछि बारले समिति गठन गरेको हो ।