नेपालमा नयाँ सहर विकासको चर्चा नयाँ होइन। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा बजार केन्द्र स्थापना गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको जनसङ्ख्या तथा आर्थिक गतिविधि अन्यत्र फैलाउन विभिन्न समयमा योजनाबद्ध बस्तीको अवधारणा अघि सारिएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीलाई व्यवस्थित सहरी केन्द्र बनाउने कार्यक्रमले यो अवधारणालाई राष्ट्रिय विकासको बहसमा स्थापित गरेको छ।
तर घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै गहिरो छ। नयाँ सहरको नाममा आयोजना घोषणा हुने, सीमित पूर्वाधारमा बजेट खर्च हुने, तर अपेक्षित जनसङ्ख्या, लगानी, उद्योग र रोजगारी नआउने समस्या दोहोरिरहेको छ।
केही सञ्चारमाध्यममा बजेट रोक्का, नीतिगत अस्पष्टता र कमजोर कार्यान्वयनले मध्यपहाडी लोकमार्गका नयाँ सहर कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख भएको छ। सहरी विकासबारे राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना पर्याप्त हुन नसकेको औँल्याएको छ।
सफलताको मापदण्ड फेर्नुपर्ने समय
नयाँ सहर घोषणा गर्नु र वास्तविक अर्थमा नयाँ सहर विकास गर्नु फरक कुरा हुन्। जग्गा, सडक र आधारभूत सेवा आवश्यक भए पनि ती मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। सहरलाई दिगो बनाउन आर्थिक गतिविधि, संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी, बजार पहुँच र प्रभावकारी शासन प्रणाली चाहिन्छ।
कति सहर घोषणा भए भन्दा पनि कति सहर आर्थिक रूपमा सक्रिय भए, कतिले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरे र कतिले वरपरको क्षेत्रलाई विकासको लाभ दिन सके ? भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
कहाँ अड्किएको छ नयाँ सहर ?
स्रोत छरिएको छ : नयाँ सहर, स्मार्ट सहर र योजनाबद्ध बस्तीको सङ्ख्या बढे पनि बजेट र प्राविधिक जनशक्ति त्यसअनुसार बढेका छैनन्। सीमित बजेट धेरै ठाउँमा बाँड्दा कुनै पनि सहरमा पूर्वाधारको एकीकृत प्याकेज पूरा हुँदैन। कतै खानेपानी अधुरो, कतै सडक मात्र, कतै योजना बने पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था बन्छ।
आर्थिक पहिचान छैन : सहरले भविष्यमा के उत्पादन गर्छ र मानिस किन त्यहाँ बस्न चाहन्छन् भन्ने उत्तर स्पष्ट छैन। सडक, पार्क, बसपार्क र सरकारी भवन बनाउँदैमा सहर स्वतः आर्थिक केन्द्र बन्दैन। स्थायी रोजगारी, आयआर्जन र सेवाको माग चाहिन्छ।
समन्वयको कमी छ : नयाँ सहरको प्रभाव एउटा नगरपालिकाको सीमाभित्र सीमित हुँदैन। मुख्य बजार एक पालिकामा, औद्योगिक क्षेत्र अर्कोमा र खानेपानीको स्रोत तेस्रोमा पर्न सक्छ। सबैले छुट्टाछुट्टै योजना र बजेट बनाउँदा समग्र विकास अवरुद्ध हुन्छ।
जिम्मेवारी अस्पष्ट छ : सङ्घले राष्ट्रिय नीति र ठूला पूर्वाधारमा, प्रदेशले अन्तरस्थानीय पूर्वाधार र क्षेत्रीय समन्वयमा, स्थानीय सरकारले जग्गा उपयोग र सेवा प्रवाहमा भूमिका खेल्न सक्छन्। तर यी भूमिका साझा कार्ययोजना, समयसीमा र उत्तरदायित्वसँग नजोडिँदा स्वीकृति, बजेट र निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुन्छ।
जग्गा व्यवस्थापन कमजोर छ : स्वामित्व र मुआब्जा विवाद, जग्गाको बढ्दो मूल्य, अनियन्त्रित कित्ताकाट र अनधिकृत निर्माणले योजनाबद्ध सहर बनाउन कठिन बनाएका छन्।
राजनीतिक निरन्तरता छैन : नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र बजेट फेरिँदा दीर्घकालीन आयोजना प्रभावित हुन्छन्। नयाँ सहर एक–दुई वर्षमा पूरा हुने काम होइन।
समाधान के ?
१. एकीकृत नयाँ सहर विकास टोली
एउटै सहरसँग जोडिएका सबै स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयनकर्ताको सट्टा साझा विकास साझेदार बनाउन सकिन्छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय आयोजना कार्यालय, प्राविधिक विज्ञ, निजी क्षेत्र र समुदायका प्रतिनिधि पनि यसमा रहनुपर्छ।
टोली बैठकमा सीमित नरहोस् भन्नका लागि यसलाई निश्चित कार्यक्षेत्र, दक्ष प्राविधिक सचिवालय, वार्षिक कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्था र कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता चाहिन्छ। यसको अर्थ हरेक नयाँ सहरमा महानगरपालिका बनाउनु होइन, महानगरस्तरको समन्वय, प्रदेशस्तरको सहजीकरण र स्थानीयस्तरको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।
२. नयाँ सहर ऐन वा कानुनी सुधार : नगर विकास ऐन, २०४५ ले योजनाबद्ध सहरी विकासको आधार दिएको छ। तर बहुस्थानीय शासन, जग्गा व्यवस्थापन, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, आर्थिक पहिचान र परिणाममा आधारित उत्तरदायित्वलाई एकीकृत गर्ने थप स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। छुट्टै ऐन बनाउने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णयको विषय हो।
जुन बाटो रोजिए पनि कानुनले नयाँ सहरको स्पष्ट परिभाषा, वैधानिक विकास बोर्ड, जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, समयसीमा र कार्यसम्पादन अनुगमन, निजी लगानी प्रवर्द्धन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा नागरिकको सहभागिता र सूचनाको अधिकार समेट्नुपर्छ। यो अर्को समिति गठन गर्ने कानुन होइन, कार्यान्वयनका वास्तविक अवरोध हटाउने व्यावहारिक औजार बन्नुपर्छ।
३. एक सहर, एक प्रमुख आर्थिक कार्य : सबै सहरमा उस्तै बजार, बसपार्क र प्रशासनिक भवन बनाउने परम्परागत दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कुनै सहर कृषि प्रशोधन र वितरण केन्द्र बन्न सक्छ, कुनै पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित हुन सक्छ, कुनै शिक्षा, स्वास्थ्य वा प्राविधिक सेवाको केन्द्र बन्न सक्छ। यस्तो पहिचानले लगानी, जग्गा उपयोग, पूर्वाधार, सीप विकास र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई एउटै दिशामा डोर्याउँछ। यी सुझाव रणनीतिक प्रस्ताव मात्र हुन्। अन्तिम छनोट सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय परामर्शबाट हुनुपर्छ।
बैरेनी–गल्छी : एउटा सम्भावित नमुना
धादिङको बैरेनी–गल्छीलाई सुधारिएको मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको पहुँच, काठमाडौँसँगको सम्बन्ध, अन्तरक्षेत्रीय आवागमन र आसपासका उत्पादन क्षेत्रसँगको जोडाइले यसलाई क्षेत्रीय रसद, व्यापार तथा उत्पादन वितरण केन्द्र बनाउने विकल्पको अध्ययन गर्न सकिने आधार दिएका छन्।
थोक बजार, कृषि सङ्कलन केन्द्र, गोदाम, शीतभण्डार, साना तथा मझौला उद्योगका लागि व्यावसायिक क्षेत्र र योजनाबद्ध आवासजस्ता गतिविधि विचार गर्न सकिन्छ। यस्ता गतिविधि अघि बढाउँदा सडकको क्षमतामा पर्ने दबाब, बाढीपहिरोको जोखिम, नदी प्रणाली र कृषि भूमिको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि विस्तृत आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय र यातायात अध्ययन अनिवार्य छ।
प्रगति कसरी मापन गर्ने ?
बजेट खर्च, सडकको लम्बाइ वा बनेका भवनको सङ्ख्याले मात्र सहरको सफलता देखाउँदैन। प्रत्येक सहरका लागि आधारभूत तथ्याङ्क तयार गरी निजी तथा सार्वजनिक लगानी, नयाँ रोजगारी र व्यवसाय, आधारभूत सेवामा पहुँच, योजनाअनुसार जग्गा विकास, सञ्चालनमा रहेका आयोजना, जनसङ्ख्या र आवासीय माग, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यजस्ता सूचक वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जनसङ्ख्या बढ्नु मात्र सफलता होइन। सुरक्षित बसोबास, उत्पादनशील रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा र दिगो वातावरणसहितको सहरी जीवन निर्माण गर्नु मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको नयाँ सहर विकासको मूल समस्या अवधारणाको अभाव मात्र होइन। योजना, संस्थागत संरचना, वित्तीय स्रोत, आर्थिक पहिचान र कार्यान्वयनबीचको कमजोर सम्बन्ध पनि हो। घोषणा गर्ने तर स्रोत, जनशक्ति, कानुनी अधिकार र आर्थिक रणनीति नदिने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नैपर्छ।
यसका लागि पाँच सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : एक सहर, एक साझा विकास टोली; एक सहर, एक प्रमुख आर्थिक पहिचान; प्रभावकारी कानुनी सुधार; घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित लगानी; र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारी तथा उत्पादनमा जोड।
नयाँ सहरको भविष्य थप सहर घोषणा गर्ने क्षमतामा होइन, भइरहेका सहरलाई वास्तविक आर्थिक र सामाजिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
(खतिवडा आर्किटेक्ट तथा सहरी योजनाकार हुन् ।)
प्रतिक्रिया 4