+
+
Shares

सरकार प्रतिशोध र अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्यो : एमाले महासचिव पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिनायकवादी कार्यशैलीका साथ अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ कात्तिक ३० गते १५:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिनायकवादी कार्यशैली अपनाएको आरोप लगाए।
  • पोखरेलले केपी शर्मा ओलीसहितलाई प्रमाणबिनै गिरफ्तार गरिएको दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठेको बताए।
  • एमालेले पछिल्लो निर्वाचन परिणामबारे समीक्षा गर्दै ४० बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको र आगामी कार्यकर्ता भेलाले संगठन एकताबद्ध गर्ने जनाएको छ।

३० कात्तिक, ललितपुर । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिनायकवादी कार्यशैलीका साथ अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै खलल पुर्‍याउने असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे। उक्त घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको एमालेको विश्लेषण रहेको उनको भनाइ छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन पनि असामान्य परिस्थितिमा भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई एमालेले सम्मान गरेको स्पष्ट पारे। तर निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

‘विनाप्रमाण गिरफ्तार गरियो’

पोखरेलले सरकार राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई तथ्य तथा प्रमाणबिनै गिरफ्तार गरिएको दाबी गरे। ‘उनीहरूलाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसकिएको घटनाले सरकारसँग आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारले अपनाएको सिद्धान्तअनुसार नै जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने हो भने सुनसरीमा गोली चलेर मानिसको मृत्यु भएको घटनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अङ्कुश‘

वर्तमान सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक चरित्रविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै पोखरेलले विद्यार्थीलाई कलेजमा गतिविधि गर्न रोक लगाउने, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसक्ने जिकिर गरे।

नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले नै राजनीतिक परिवर्तनको जग बसालेको स्मरण गराउँदै उनले विद्यार्थी र श्रमिक सङ्गठनका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाउने बताए।

राज्यका विभिन्न निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले इनम सापकोटा प्रकरणले सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको बताए।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोबाइल दुई दिनसम्म राखेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यस प्रकरणको अनुसन्धान पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘प्रधानमन्त्री संसद् र पार्टीप्रति नै अनुत्तरदायी’

लोकतन्त्रमा कार्यकारी सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय गतिविधिमा सहभागी नहुने, संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता नगर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्ने गरेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र आफ्नै पार्टीका बैठकमा समेत पर्याप्त सहभागिता नजनाएको भन्दै उनले यस्तो कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।

४० बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन

पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले एमालेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामबारे पार्टीभित्र समीक्षा भइरहेको जानकारी दिए। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको परिणाम अस्वाभाविक रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको कारण पहिचान गर्न सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको र कार्यकर्ताबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको बताए।

उनका अनुसार कार्यदलले ४० बुँदे सुझावसहित सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तीमध्ये केही सुझावलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गरिएको र बाँकीलाई पनि समयक्रममा विधिसम्मत रूपमा कार्यान्वयन गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

एमालेको आगामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने तथा पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने पोखरेलको भनाइ छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे बोल्दै उनले नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि समेत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया नबुझ्दा नयाँ भनिएका दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी निर्वाचनका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?