+
+
Shares

महिला नेतृत्वमा कर्णालीको ‘कोर्स करेक्सन’

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा तीन जना महिला मन्त्री छन् । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ४२.८६ प्रतिशत पुगेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पनि ३७.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ ।

सिर्जना बुढाथोकी सिर्जना बुढाथोकी
२०८३ मंसिर ५ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • १३ चैत ०८२ मा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा सीता वादी वादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बनेर इतिहास रचिन् ।
  • कर्णालीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ३ महिला मन्त्री छन् र महिला सहभागिता ४२.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
  • कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नन्दा गुरुङ पहिलो महिला सभामुख बनेकी छन् र प्रदेशसभाका दुई सर्वोच्च पदमा महिला नेतृत्व स्थापित भएको छ ।

१३ चैत ०८२ मा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा वादी समुदायबाट पहिलो पटक मन्त्री बनेर सीता वादीले इतिहास रचिन् । कुनै समय परिवारको गुजारा चलाउन आमाबुवासँगै वीरेन्द्रनगर ११ को झुप्राखोलामा बालुवा चाल्दै हुर्किएकी उनी सामाजिक विभेद, अभावलाई पार गर्दै राजनीतिको केन्द्रसम्म आइपुगेकी हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी सीता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन् ।

यसका अलावा गत असार ७ देखि ११ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश भूगोलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भइन् सीता । भूगोलको कोटाका पाँच केन्द्रीय सदस्यमध्ये चार जना महिला निर्वाचित भए । सीतासँगै टासी ल्हाजोम (हुम्ला), विनिता कठायत (जुम्ला), मेनुका शाही (दैलेख) निर्वाचित भए ।

उता, कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच सत्ता सहकार्यबाट बनेको नयाँ सरकारमा महिला सहभागिताले कीर्तिमान कायम गरेको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना महिला मन्त्री छन् । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ४२.८६ प्रतिशत पुगेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आफ्नो दल नेकपाको भागमा परेका तीनवटै मन्त्रालयमा महिला सांसदलाई जिम्मेवारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र हुम्लाकी जुम्कित लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघिका मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत पनि महिला प्रतिनिधित्व नपुग्ने स्थिति थियो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पनि महिलाको उपस्थिति निणार्यक बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कुशलतापूर्वक प्रदेशसभा हाँकिरहेका छन् । अर्थात् प्रदेशसभाका दुई सर्वोच्च पदमा महिला नेतृत्व स्थापित भएको छ । नेपालको प्रदेशसभाकै इतिहासमा नन्दा पहिलो महिला सभामुख बनेर कर्णालीबाट इतिहास रचिन् । महिलालाई उपसभामुख, राज्यमन्त्री, उपप्रमुखजस्ता पदमा सीमित गर्ने विगतको अभ्यासलाई कर्णालीले ‘करेक्सन’ गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा पनि महिलाको उपस्थिति कोटाभन्दा माथि देखिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ३७.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ ।

दलगत स्वार्थ एवं राजनीतिक खिंचातानीका बीच प्रदेशसभाका बैठकहरुलाई उपलब्धिमूलक ढंगले सञ्चालन गर्नु र मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा लामो समय अड्किएर रहेका विधेयकहरुलाई मूर्त रुप दिने भूमिकामा पनि सभामुख र संसदीय समितिका महिला सभापतिहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशनको समापनका क्रममा संसदीय समितिका महिला सभापतिहरुको परिपक्व भूमिका र पहलकदमीको मुक्तकण्ठले गरेको प्रशंसाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । शाहीले प्रशंसा गरेका ती महिला सांसद थिए, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्का । कल्याणी हाल प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिन् ।

बजेट तर्जुमाको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्थाले कर्णालीका स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेटको प्राथमिकता नै बदलिदिएको छ । पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले सडक, भवन, पुल आदिजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठानिरहेका बेला महिला जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकास, मानवीय पुँजी निर्माण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

शाही र खड्काले नेतृत्व गरेका समिति लामो समयदेखि किनारा लाग्न नसकेका महत्वपूर्ण विधेयकमा सहमति जुटाएर पारित गराउन सफल भए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भनेझैँ लामो समयदेखि समितिमा थन्किएका महत्वपूर्ण विधेकयहरू सर्वसम्मतिमा पास गराएर उनीहरूले आफ्नो क्षमता कानुन निर्माण गर्ने तहमा देखाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कालीकोटबाट निर्वाचित भएकी सांसद शाहीले एक वर्षदेखि रोकिएका तीनवटा विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउन सफल भइन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ८ लाख ६६ हजार ५८२ महिला र ८ लाख २८ हजार ३०७ पुरुष छन् । अर्थात् पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ३८ हजार २७५ बढी छ । जनसंख्यामा मात्र होइन, पछिल्लो समय प्रदेशको सत्ता, नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत महिलाको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको छ । कर्णालीको राजनीतिकजस्तै प्रशासनिक संरचनामा महिलाको अर्थपूर्ण र सशक्त सहभागिता बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत राधिका अर्याल प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । जसको कमान्डमा प्रदेशको निजामती प्रशासन चलिरहेको छ ।

नेतृत्वमा महिलाले पद मात्र ओगटेका छैनन्, उनीहरुले महिलामैत्री नीति निर्माणमा पहलकदमी लिने गरेका थुपै्र उदाहरण छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण र जीवनस्तर सुधार गर्न दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन ऐन, २०८१ पारित भएको छ ।

यस्तै महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र सबल बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ रहेका छन् । प्रदेश सरकारका योजना, नीति र प्रशासनिक क्रियाकलापहरूलाई सीमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका समुदायमैत्री बनाउन लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका/परिवर्तित नीति लागू गरिएको छ ।

महिला नेतृत्वमा महिलामैत्री नीति

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र महिला, बालिका, विपन्न, वृद्धलाई लक्षित गरी थुप्रै लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । एउटा उदाहरण हो, छोरी बचत खाता । यस अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा जन्मिएका एक हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘हेलो गर्भवती आमा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले फोनमार्फत परामर्श, स्वास्थ्य सल्लाह र सुत्केरी पूर्व/पछिको जानकारी घरमै उपलब्ध गराउँछन् । गर्भवतीका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स, नि:शुल्क भिडियो एक्स–रे र पाँच शैयाको महिला तथा बालबालिका नगर अस्पताल सञ्चालित छ । योसँगै महिलाका लागि नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड, गर्भवतीका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा, नि:शुल्क भिडियो एक्सरे कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ ।

हिजोसम्म के खाऊँ के लाऊँ भन्ने टिठलाग्दो अवस्था र गरिबीका कारण औषधि उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने कहालीलाग्दो उनीहरुको जीवनमा यो परिवर्तन आउनुको एउटै कारण हुन्– वीरेन्द्रनगरको नेतृत्व गरिरहेकी मोहनमाया ढकाल । जो २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको उपप्रमुख निर्वाचित थिइन् । उपप्रमुख हुँदा राम्रो काम गरेकै परिणामस्वरुप २०७९ को निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा नै निर्वाचित भइन् । उपप्रमुख हुँदा अधुरो छोडेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने अवसर पाइन् । एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रमदेखि हेलो गर्भवती आमा, छोरी जन्म बचत खाता, नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड र महिला किसानलाई मेसिनरी वितरणसम्मका दर्जनौँ कार्यक्रम उनको कार्यकालमा संस्थागत भएका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जसबाट विपन्न महिलालाई अटो रिक्सा तालिम, ५० प्रतिशत ऋण र ५० प्रतिशत अनुदानमा व्यवसाय सुरु गर्ने सकिन्छ । हालसम्म ३६ जना महिला अटो चालकका रूपमा स्वरोजगार भइसकेका छन् भने कतिपयले मासिक ३० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पनि दलित, विपन्न जनजाति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरुका लागि कूल अनुदानको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । रिताकुमारी शाही अध्यक्ष र देवी भण्डारी उपाध्यक्षगरी दुवै महिलाले हाँकेको दैलेखेका भैरवी गाउँपालिकाले पनि एकल महिलाका लागि जीविकोपार्जन तथा गृहिणीका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी आयस्तर बढाउने नीति लिएको छ । शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेका अभिभावकविहीन तथा दलित बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गर्न विद्यार्थीको सहारा अध्यक्ष कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ ।

महिला नेतृत्वले भुइँतहका महिलाको जीवनमा कस्तो बदलाव ल्याउँछ भन्ने अर्को उदाहरण हो जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका । जहाँ कान्तिका सेजुवालको मेयरको कार्यकालमा छोरी पढाऊ, छोरी बचाऊ, महिला साक्षरता, सिलाइ–बुनाइ र कृषि–पशुपालनमूलक आयआर्जन तालिम, छाउपडीविरुद्धको कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो ।

महिलाहरुले हाँकेका स्थानीय तह डोजरे विकास, राजनीतिक पूर्वाग्रह र साँघुरो प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित छैनन् । उनीहरु सामाजिक तथा कल्याणकारी सरकारको अवधारणामा केन्द्रित देखिन्छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकालको बुझाइमा राजनीतिक पार्टीहरूले संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न प्राय: प्रमुख/अध्यक्षमा पुरुष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला उठाउने अभ्यास गरे पनि हाल नेतृत्वमा रहेका महिलाले कोटाको पदभन्दा माथि उठेर आपूmलाई अब्बल सावित गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारमा बजेट तर्जुमाको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्थाले कर्णालीका स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेटको प्राथमिकता नै बदलिदिएको छ । पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले सडक, भवन, पुल आदिजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठानिरहेका बेला महिला जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकास, मानवीय पुँजी निर्माण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

अवसर पाउँदा अब्बल

पञ्चायतकालदेखि २०६३ सालसम्म स्थानीय निकायका संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व छिटपुट मनोनयनमै सीमित थियो । निर्वाचित नेतृत्वमा महिला पुग्ने बाटो व्यवहारमा कठिन थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहका दुई प्रमुख पदमध्ये नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । वडा समितिमा पाँचमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य सहित कम्तीमा दुई महिला सदस्य रहने प्रावधान संविधानमा छ ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण नेपालको स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या एकैचोटि हजारौँको हाराहारीमा पुग्यो । जुन संघीयताअघिका गाविस/नगरपालिका प्रणालीमा कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो । वडा तहमा त महिला उपस्थिति संवैधानिक ग्यारेन्टीका कारण अनिवार्य नै छ, तर नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षजस्तो कार्यकारी तहमा महिला अझै अपवाद नै छन् ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको आधिकारिक तथ्याङ्कले कर्णालीका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये जम्मा दुई पालिका अहिले महिलाको नेतृत्वमा छ । उनै वीरेन्द्रनगरकी मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका रिताकुमारी शाही । गत चुनावमा ७९ जना प्रमुख पदमा जम्मा ८ जना महिलालाई मात्र दलहरुले उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारेका थिए । तीमध्ये दुई जना मात्र सफल भए ।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरुले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णालीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल १३८ जना उम्मेदवारमध्ये १३२ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये महिला उम्मेदवार जम्मा ११ जना मात्रै थिए । हुन त यो संख्या पनि विगतका दुई चुनावभन्दा बढी हो । किनकि यसअघिसम्म बढीमा ३ जना महिला उम्मेदवार बनेका कर्णालीमा यस पटक ११ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

कर्णालीका १० जिल्लाका १२ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकामध्ये दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जित्दै बासना थापा कर्णालीबाट संघीय चुनाव जित्ने पहिलो र एक मात्र महिला बनिन् । २०४८ सालदेखि चुनाव लड्दै आएका, चुनावी राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई पछि पार्दै बासनाले जित हात पारिन् । उनी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा सदनमा आफ्ना सांसदहरुको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि २०७४ मा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ८२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये ३ जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा कुल ७४ जनाको उम्मेदवारीमा पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । यस हिसाबले उम्मेदवारीमा पनि महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीका २४ क्षेत्रबाट १३३ जना उम्मेदवारमध्ये ३ जना तथा २०७९ मा आइपुग्दा कुल ११७ जना पुरुष उम्मेदवारका भीडमा ३ जना महिलाले मात्र उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका थिए ।

संघीयतायताका करिब ९ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिले प्रमाणित गरेका छन्– अवसर पाउँदा महिला नेतृत्वले स्थानीय नीति र बजेटका प्राथमिकता तत्काल परिवर्तन गर्न सक्छ । मोहनमाया ढकाल र कान्तिका सेजुवालका कार्यक्रमहरू यसका ठोस उदाहरण हुन् । महिला नेतृत्वका धेरै सकारात्मक पाटाहरू भए पनि कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिको यात्रा सहज छैन । उनीहरूले हरेक पाइलामा चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

त्यसमाथि जबसम्म कार्यकारी नेतृत्वमै महिलाको उपस्थिति सामान्य बन्दैन र दलित, जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका महिला प्रतिनिधिलाई नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने बाटो सजिलो हुँदैन, तबसम्म संघीयताले ल्याएको संख्यात्मक फड्कोलाई ठूलो उपलब्धि मान्न हतार हुनेछ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?