+
+
Shares

दुवै तहको चुनाव एकैपटक गराउन दलहरू सकारात्मक, सरकार के गर्छ ?

निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्नका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय आधार तयार गर्न सरकारी तदारुकताको अपेक्षा गरेका छन् ।

लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८३ मंसिर ४ गते १९:५०

४ मंसिर काठमाडौं ।प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्न दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावका बारेमा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाका छ दलका प्रमुखलाई शुक्रबार बोलाएको थियो ।

दलहरूको राय लिनका लागि बोलाइएको बैठकमा स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गनै सकिने भएपनि त्यसको वातावारण सरकारले बनाउनुपर्ने विपक्ष दलको राय छ ।

एकैपटक गर्दा कानुनी जटिलताको बारेमा दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ पहिलो साता सकिँदै छ भने प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल मंसिरसम्म छ ।

दुवै तहमा रहेका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । कानुनी जटिलता फुकाउन वा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउन सरकारी पक्षले तदरुकता नदेखाएको बैठकपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले बताए ।

‘सरकारले अरु कयौँ विषयहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिन अरु बेलामा सरकारको काम कारबाही चल्छ । निर्वाचनको बेलामा त्यसरी चल्दैन,’ कांग्रेस सभापति थापाले भने । भदौ २३ र २४ को जेनजी व्रिदोहपछि बनेको सरकारले दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरेर चुनावी माहोल निर्माण भएको तर्फ सत्ता पक्षलाई विपक्षी दलले स्मरण गराएका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले एकैपटक चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने विचार बैठकमा व्यक्त भएको जानकारी गराए ।

स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा रास्वपा देखिँदै आएको छ । रास्वपा प्रवक्ता खरेलले स्थानीय र प्रदेशको चुनाव पछि चुनाव भइरहने, खर्च, चुनावको मुखमा हुने बजेट विनियोजनको आशंका लगायतका कारणले दुई तहको चुनाव एकैपटक हुनपर्ने विचार बैठकमा आएको बताए ।

‘चैत पाँच गते भित्र चुनाव गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सभाको मंसिर लाग्दा नलाग्दै चुनाव गर्नुपर्‍यो । माघतिर राष्ट्रिय सभाको गर्नुपर्‍यो,’ रास्वपा प्रवक्ता खरेल भन्छन्,‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्‍यो । वर्षैभरि चुनाव गरिरख्दाखेरि हाम्रो सबै ध्यान चुनावमा जाने भयो ।’ निरन्तर चुनाव गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारको पनि ख्याल गर्नुपर्ने खरेल बताउँछन् ।

चुनावी आचार संहिताले केन्द्र सरकारले समेत कतिपय निर्णय गर्न नपाउने हुँदा लगातार चुनाव गर्न नहुने तर्क छलफलमा उठेको थियो ।

निरन्तर चुनाव हुँदा चुनावी आचारसंहिताले सरकारलाई पर्ने असरमा समेत बैठकमा चर्चा भएको छ । चुनावी आचार संहिताले केन्द्र सरकारले समेत कतिपय निर्णय गर्न नपाउने हुँदा लगातार चुनाव गर्न नहुने तर्क छलफलमा उठेको थियो ।

एउटा तहको चुनाव हुँदा अर्को सरकारका काम कारबाही चुनावी आचार संहिताले प्रभावित पार्नेबारे कांग्रेस सभापति थापाले भने,‘चुनावी आचारसंहिताले सबै बाँधिनु पर्दछ । सबैभन्दा बढी प्रभाव केन्द्र सरकारलाई पर्छ । यस्ता कुरामा सरकारले छलफल गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।

निर्वाचन आयोगले डाकेको बैठकमा चर्चा भएको अर्को विषय विदेश रहेका र अन्तर जिल्ला मतदातालाई मतदानको व्यवस्था बारेमा थियो ।

चुनावी घोषणापत्रमा सबै दलले विदेशमा रहेकालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर, कानुनी बाटो खुल्न नसक्दा मताधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । सरकारले कानुनी जटिलता हटाए मतदानको व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने,‘विदेशमा बस्नेहरूलाई मतदान गर्न सम्भव छ या छैन ? कसरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अन्तर जिल्ला भोटिङको विषयमा कुराकानी भएको छ ।’

बैठकमा दलका प्रमुखहरूमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आयोग पुगेपनि बैठकमा सहभागी नभई बाहिरिएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीबाट महासचिव आरेन राई सहभागी थिए ।

बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपनि आयोगले बोलाएको छलफललाई दलहरूले सकरात्मक लिएका छन् । संविधानको बर्खिलाप नहुने गरी स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गराउन दलहरू सकरात्मक देखिएका छन् । कानुनी जटिलता फुकाउन वा राष्ट्रिय सहमति गराउन सरकारको पहकदमी हुनुपर्नेमा विपक्षी दलको जोड छ । नेकपाका संयोजक प्रचण्डका अनुसार दलहरूले एक आपसमा र आफ्नो दलभित्रै पनि यो मुद्दामा छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको छ ।

कांग्रेस सभापति थापाले बैठकपछि भने,‘आफ्नो आफ्नो दलभित्र छलफल गर्छौं । दलहरूका बीचमा पनि छलफल गर्छौं । दलीय संयन्त्रमा कुरा गर्छौं ।’

रसुवा बाढीपछि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावका विषयमा छलफल गर्न समेत उपयोग गरिने भएको छ ।

छलफलमा सहभागी एमाले नेता देवेन्द्र दाहालले गत निर्वाचनमा मत परिणाम स्वीकारेपनि सुरक्षाको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेको हुँदा त्यसतर्फ सजक बनाएको बताए ।

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नै सेनालाई उतारिएकोप्रति चिन्ता प्रकट छलफलमा भएको उनले बताए ।

छलफलका सहभागी एक नेताका अनुसार गत निर्वाचनमा धाँधली आशंका समेत व्यक्त भएको थियो । एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख दाहालले गत निर्वाचनको स्वीकारेपनि धाँधलीको आशंका आफ्नो दलमा रहेको बताएका थिए ।

छलफलको अन्तिममा विचार राखेका रास्वपा सभापति लामिछानेले रास्वपाले जित्नुमा धाँधलीको शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

संविधान अनुसार राज्यले गराएको निर्वाचन मार्फत अघिल्लोपटक २१ सिट प्राप्त गरेको रास्वपा राज्यका त्यही गराएको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको उल्लेख गर्दै आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?