प्रधानमन्त्री बालेन शाह बल्लबल्ल दिल्ली यात्राका लागि निस्कँदै छन्। यो भ्रमण प्रतीक्षित नै थियो। जुन राजनीतिक उलटपुलटपछि बालेन प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यसबाट उत्पन्न आशङ्का र अस्पष्टताहरूलाई प्रस्ट्याउन र भारतसँग सहज वातावरण बनाउन पनि शाह पहिलो तीन महिनाभित्र दिल्ली गएको भए अझ राम्रो हुने थियो।
ढिलो भए पनि उनी दिल्ली जानु राम्रो हो र आशा गरौँ, उनले पहिलो कूटनीतिक जम्काभेटलाई आफ्ना राजनीतिक आकाङ्क्षा र आफूले कस्तो नेपाल बनाउन चाहेको हो अनि कस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध खोजेको हो भन्ने कुरा दिल्लीलाई प्रस्ट पार्न प्रयोग गर्नेछन्। मूलतः नेपालको विकास तथा व्यापार साझेदारका रूपमा भारतसँग नेपालले गरेका अपेक्षाहरूलाई थप प्रस्ट पार्न उनी सफल हुनेछन् भन्ने आशा राख्नु अन्यथा हुनेछैन।
पछिल्लो समय छापामा आएका समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै विवादित विषयमा प्रवेश नगर्ने, बरु दुई पक्षका बीच गर्न सकिने कार्यमूलक समझदारीप्रति रुचि राखेको देखिन्छ। मेरो सुझाव के हो भने इतिहासले छाडेको विवादित मुद्दाहरूको छायामा तत्काल लिन सकिने लाभलाई नपारौँ। चीन र भारतका बीच हजारौँ वर्गकिमी जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद छ, सीमामा दुई पक्षका सैनिकहरू घम्साघम्सी गर्दै ज्यान लिने गरी झडप गर्छन् र पनि दुवैले आर्थिक स्वार्थहरूमा मिलेर काम गरेका छन्।
यसले दिने सन्देश के हो भने दुई छिमेकीका बीच साँधसीमा विवाद भए पनि मिल्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो भने समस्या साँघुरिँदै जान्छन्। नेपालले विवादका मुद्दाहरूमा आफ्ना पक्ष र अडानहरू राख्दै जानु पनि पर्छ (अवश्य पनि यसमा सीमा विवाद र कालापानी पनि पर्छन्), तर तत्कालका लागि विवादलाई होइन, लिन सकिने लाभलाई महत्त्व दिनुपर्छ।
बालेनको यात्राको तयारी र सम्भावित समझदारीहरूको विषय लगभग टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा उनको भ्रमणको सफलताका लागि शुभकामना मात्रै दिन सकिन्छ। कमसेकम उनले सम्बन्धका केही जुइना काटकुट पारून् भन्ने सबैको अपेक्षा छ।
नेपालमा अभ्यास हुने गरेको सर्वदलीय सहमति लिएर प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाने चलनलाई तोडेर बालेनले राष्ट्रिय सहमति नलिई गएको प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकल सो गर्न चाहेका देखिए। भ्रमणको आमपरिणाममा यसको तात्त्विक असर नभए पनि उताकाले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्तिमा केही कमजोरी अवश्य देख्नेछन्। बाँकी कुरा दिल्लीबाट सम्प्रेषित हुने खबरलाई छाडेर यता उनको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उठेको चिनियाँ प्रसङ्गबारे चर्चा गरिनेछ।
चीनले छानेको समय
कसैलाई लाग्ला यो आग्राको कुरा गर्ने बेला गाग्राको कुरा किन गर्न लागेको ? अथवा भारत भ्रमणका विषयमा चर्चा चलिरहेका बेला कबाबमा हड्डीजस्तो चीनको कुरा किन झिकेको ? कसैले त मलाई वामपन्थी भएकाले चीनका कुरा झिकेको आक्षेप पनि लगाउलान्।
उनीहरूलाई भनिहालौँ- प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण जाने मितिभन्दा दुई दिनअगाडि काठमाडौँका पत्रिकामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूका भनाइ भनेर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू सार्वजनिक भए। अनलाइनखबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतको अलि छोटो अनि सेतोपाटीमा मनोज सत्यालको लामो टिप्पणी पढेपछि मलाई यो समय छनोट चिनियाँहरूले नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
ठीक यसैबेला रास्वपा महामन्त्रीसहित सांसदहरूको डेढ दर्जनभन्दा बढीको टोली चीन भ्रमणमा छ। नेपालको सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई आतिथ्य प्रदान गरिरहेको र प्रधानमन्त्री छिमेक भ्रमणमा जान लागेको समय नै उनीहरूले आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्न रोजेर केही गहिरो सन्देश दिन खोजेजस्तो देखिन्छ। त्यसैले पनि दिल्लीसँग मिसाएर चीनको कुरा राख्नु उपयुक्त समय हो।
कुरालाई अलिकति तन्काउने लेखकीय अधिकार प्रयोग गर्दै म पाठकहरूलाई केही समय सेन्जेनतिर लान चाहन्छु। ४० वर्षपहिलेसम्म माझीहरूको दलदले गरिब गाउँका रूपमा रहेको सेन्जेन अहिले चीनको सिलिकन भ्याली अर्थात् टेकहब हो र अत्याधुनिक सहर। यसो हेर्दा सेन्जेनमा चीनले प्रशान्त महासागरवरपरका सदस्य देशहरू रहेको सङ्गठन एपेकको शिखर बैठक आयोजना गरेर आफ्नो वैभव र सम्भावना प्रदर्शन गरेकाले नेपालसँग यसको गोरु बेचेको साइनो पनि छैनजस्तो देखिन सक्छ।
तर हो चाहिँ हाम्रो उत्तरी छिमेकीले देखाएको आफ्नो शान र भविष्य कसको हातमा छ भन्ने सन्देशको एउटा पाटो। चीन भविष्यमा बाँचिरहेको छ भन्ने बुझिने गरी भएको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रदर्शनले विश्वलाई चकित पारेको छ र यसको व्याख्या सम्मेलनका क्रममा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले सबैभन्दा प्रस्टसँग गरेका थिए।
चिनियाँहरू नबोली-नबोली आफ्नो शक्ति र आकाङ्क्षाहरू प्रकट गर्छन् यस्तै फोरमहरूबाट। सन् १९८९ को तियानमेन घटनापछि अलगावमा धकेलिएको र विकासोन्मुख चीनले सन् २००८ को ओलम्पिकलाई आफ्नो नरम शक्ति प्रदर्शनको भव्य अवसर बनाएको थियो।
अनि कोरोनाकालमा आइसोलेसनमा लान प्रयास गरिएको र अमेरिकासँग प्रविधि तथा व्यापार युद्धको चपेटामा परेपछि भएको एपेक सम्मेलनचाहिँ अर्को नयाँ घुम्ती बनाइयो, जहाँ विश्वका तीनवटा शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिहरू सी, ट्रम्प र पुटिनको शिखर बैठक पनि आयोजना भयो।
याल्टा २.० भनिएको यो शिखर बैठकलाई धेरैले विश्व महाशक्तिका रूपमा चीनले अमेरिकालाई क्रस गर्ने बिन्दुका रूपमा हेरेका छन्। अर्थात् अबको चीन विश्व महाशक्ति या वर्चस्वशाली शक्ति हो र हाम्रो निकट छिमेकी पनि।
त्यसैले चीनले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ। यसको रहस्य बुझिरहनु, चीनलाई परख गरिरहनु हाम्रो कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्छ। यस्तो बेला चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको वर्तमान सरकारका प्रति देखाएको असन्तोष अवश्य पनि दूरगामी महत्त्वको छ। अनि यसले दिल्लीमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक क्षमता अलि कम बनाइदिन्छ।
बीआरआई र बालेन सरकार
कुन तहका कस्तो हैसियतका कूटनीतिज्ञले पत्रकारहरूलाई भेटेर अन्तर्क्रिया गरेका हुन् भन्ने नखुले पनि व्यक्त विचारहरू चीनको आधिकारिक धारणा हुन् भन्नेमा चाहिँ प्रश्न गरिरहनु परेन। उनीहरूको चासो बालेन सरकारले यसअगाडि नेपाल र चीनका बीच भएका सम्झौता या सहमतिहरूलाई निरन्तरता दिन्छ या दिन्न भन्नेमा रहेको देखियो।
कूटनीतिमा पनि पुराना ब्यागेज बोकेर नहिँड्ने भन्दै आएको रास्वपा नेतृत्व र बालेन सरकारले त्यो भनाइअनुसार नै चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताअनुसारका योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिने नीति लिएको हो ? यो प्रश्नलाई चीनले आफ्ना लागि पेचिलो र बालेन सरकारको चीनसम्बन्धी नीति परीक्षण गर्ने मेजरिङ रड मानेको देखिन्छ।
चीनसँगका यसअगाडि भएका सहमति कार्यान्वयनको कुरा थाती राख्दै आएजस्तो देखिएको बालेन सरकारले चीनले सहयोग त गरिरहनुपर्छ, तर हामीले उसँगका सहमति पालना नगरिरहे पनि हुन्छ भन्ने धारणा लिएर काम गरेजस्तो छ। कमसेकम चिनियाँ कूटनीतिज्ञका भनेर आएका भनाइले यस्तै सङ्केत गर्छन्।
उनीहरूको बुझाइ बालेन्द्र शाह र उनको सरकारका प्रतिनिधिहरू बीआरआईको नाम लिन पनि नचाहने गरी तर्किरहेका छन् भन्ने रहेको देखियो। यसलाई हालै रास्वपा सांसदहरू चीन भ्रमणमा निस्कनुअगाडि सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सुनाएको मन्त्रले पनि पुष्टि गर्छ।
सहभागीहरूले बताएअनुसार बालेनले बीआरआईलाई विवादास्पद विषय भनेर त्यसबारे नबोल्न निर्देशन दिए। यदि उनले त्यसो भनेका थिएनन् भने यसबारे सचिवालयबाट या उनको फेसबुकबाट खण्डन आउन सक्थ्यो, नआएपछि त्यसो भनिएकै रहेछ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ।
बीआरआईलाई चिनियाँ नेता सी जिनपिङको सिग्नेचर योजना मानिन्छ। चिनियाँ शासनतन्त्रमा नेताको नाम जोडिएको योजना भए पनि त्यसलाई देशको रणनीतिक योजना नै मानिन्छ। नेपालले त्यसमा सामेल हुने सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसलाई विवादास्पद भन्दै त्यसबारे कुरा नगर्न निर्देशित गरेर बालेनले चिनियाँ नेता सी र कम्युनिस्ट पार्टीको मर्ममा चोट पुर्याएका छन्। यसलाई चिनियाँहरूले सामान्य रूपमा लिनेछैनन् भन्ने सन्देश दिन चाहेको बस्नेत र सत्यालको टिप्पणीमा कोट गरिएका कुराबाट खुल्छ।
यसअगाडि नेपाली कांग्रेस (पश्चिमा शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै) यस्तो परियोजनामा सहभागी बन्न तर्किन चाहने र कम्युनिस्टहरू सरकारमा भए उनीहरू यो योजनामा सहभागी हुन चाहने दुई धार देखिए पनि पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार बनेपछि कांग्रेससमेत सहमत भएर यसका परियोजना स्वीकृत गरिएका थिए। यहाँनेर अर्का दुई कुरा पनि जोडिन्छन्।
पहिलो हो- बीआरआईलाई असफल बनाउन अमेरिकी धुरीका देशहरू सक्रिय छन्। भारत पनि त्यसमा पर्छ। बीआरआई र ब्रिक्सलाई चीनको उदय या विश्वका स्थापित अमेरिकी वर्चस्वका सङ्गठनहरूको समानान्तर चिनियाँ वर्चस्वका संस्थाका रूपमा प्रचार गर्दै यसलाई असफल बनाउने प्रयास भएको छ।
यता चीनले अघि सारेको बीआरआई उसको सम्पूर्ण वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको मियो हो। यो सामान्य सहकार्य मात्र होइन, उसको सफ्ट डिप्लोमेसीको अभिन्न भाग र रणनीतिक योजना हो। जे-जति चिनियाँ सहयोग, सहकार्य र लगानीका ढोका छन्, ती सबै बीआरआई भएरै खुल्ने हुन् (मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, रास्वपा सांसदहरूको चीन भ्रमणको खर्च पनि नेपाललाई गरिने सहयोगअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट बेहाेरिनेछ र त्यो पनि बीआरआईकै हिस्सा हो)।
नेपालले चीनबाट सहयोग त लिने तर बीआरआई नमान्ने नीति लियो भने त्यसलाई चीनले आफ्नो कोखामा हानेको छुरीजस्तो रूपमा बुझ्नेछ।
नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण चीनले जहिले पनि हामीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्छ, जे घुर्की लगाए पनि हुन्छ, हाम्रो सर्तमा नात्थिएर ऊ सहयोग र सहकार्यका लागि आउँछ भन्ने मान्यता राख्न थाल्यो भने त्यो त अल्पदृष्टिकै उपज हुनेछ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय खासगरी भदौ २३ र २४ का घटनापछि बनेको सरकार र त्यसका कर्ताले लिएका नीतिले प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा नेपालमा तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी नीतिको संरक्षण गरिआएका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनले शङ्का गर्दै नेपाललाई चेतावनी दिन यो समय रोजेको हुन सक्छ।
चीनको दोस्रो दुखेसो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित विषयमा रहेको देखियो। नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा उक्त विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया र योजनालाई नै यसरी प्रचार गरियो, मानौँ योजना चीनले आफ्नो लागि नेपालमा थोपरेको हो। यसको उल्टो भएको चाहिँ यसको माग स्थानीय पोखरेलीको हो।
सरकारले निर्णय गरेर पोखरामा विमानस्थल बनाउने योजना अघि सार्यो। बीआरआईअन्तर्गत नै चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर नेपालले बनाएको योजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको हो। ऋण चिनियाँ, ठेकेदार चिनियाँ। निर्माणको योजना र स्वामित्व नेपालको। अब यसमा चीनलाई दोष दिन थालेपछि उसको चित्त दुख्यो भने के भन्नु त ?
उक्त योजनालाई बदनाम गर्न भारत र अमेरिकासमेत लागिपरेका थिए र नेपालमा हम्बनटोटा बन्दरगाहको असफलताको उदाहरण बारम्बार दिने गरिएको थियो। एकपटक एउटा अनौठो जुलुस देखियो काठमाडौँ माइतीघरतिर, पोखराको विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै। सहभागीहरू हेर्दै थाहा हुन्थ्यो त्यो बिल्कुल प्रायोजित थियो। उक्त समाचार पोखराबाट निस्कने एउटा दैनिकमा छापिएको पनि थियो। अदालतमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा छ।
उक्त परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे यता चर्चा गर्नु उचित नहोला। तर, चिनियाँहरूले जसरी चित्त दुखाएका छन्, त्यसका पछि नेपालमा चिनियाँ सहयोग र सहकार्य खुम्च्याउने, चिनियाँ लगानी भित्रिन नदिने भूराजनीतिक दबाबलाई नेपालले स्वीकारेको जस्तो बुझाइ चीनको रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। ‘अब चिनियाँ बैंकले एक सुको लगानी गर्नेछैनन्’ भन्ने वाक्य कुनै टिप्पणीमा कोट गरिएको छ।
जति दिए पनि खुसी नहुने नेपालीको बानीमा पनि होला उसको चित्त दुखाइ। कपडा, कागज या चिनी कारखाना होस् कि सभागृह, नेपालीले बचाउन–चलाउन सकेनन्। उल्टो आगै लगाएर ध्वस्त पारे। अब माछा मार्न सिकाउन माछा मारेर नदिने प्रतिक्रिया यसै भएर आएको होला।
हालै भोटेकोशी बाढीपछि नेपालमा चीनले बाढी पठाएको भन्ने हल्ला खुब चलाइयो। त्यसको उचित समयमा खण्डन गर्ने काम पनि सरकारले गरेन। अनि चिनियाँहरूसमेत बाढीमा परेको घटनामा उद्धारसम्बन्धी काममा चिनियाँहरूलाई सामेल गर्न आमन्त्रण पनि ढिलो गरियो।
स्वयं चीनको सीमा चौकी र सानो बजार नै बाढीले सोत्तर पारेको समयमा चलेको/चलाइएको प्रायोजित हल्लाले चिनियाँहरूको निकै टाउको दुखेको उतिबेलाका चिनियाँ समाचार हेर्दा थाहा हुन्थ्यो। सरकारले नै चलाएको हल्ला त थिएन, तर नेपालमा यसको प्रभाव चीनलाई दिक्क लाग्ने खालको थियो।
सम्भवतः चीनको चिसो प्रतिक्रियाका पछि यसले पनि काम गरेको हुनुपर्छ। तातोपानी नाका खोल्न गरेको आनाकानी चीनले नेपाललाई दिएको गम्भीर सन्देश हो- असामान्य खालको। अब नेपालको आफ्नो सीमा प्रशासन र भन्सारजस्ता संरचनाहरू बनाउन नसकेकाले कोरोला नाका पनि हिउँदभर नचल्ने होला। यसले चीन–नेपाल व्यापारिक नाका झन्डै बन्दजस्तो अवस्थामा पुग्नेछन्।
यसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा वि.सं. २०१२ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताकै कमजोर अवस्था आएकोतिर सङ्केत गर्छ। ‘नेपालले के गर्छ हेर्दै जाऔँ, उसले सहकार्य गरे ठीकै छ, नगरे पनि हामीलाई के हुन्छ र !’ भन्ने धारणा चिनियाँहरूले बनाएको जस्तो अर्थ बसन्त बस्नेत र मनोज सत्यालका टिप्पणीका ‘बिटविन द लाइन’ मा देखिन्छ।
टिठ र पिठ
काठमाडौँ २७.७ डिग्री उत्तरी अक्षांशमा पर्छ, दिल्ली २८.६ डिग्री र चीनको राजधानी बेइजिङ ३९.९ डिग्री उत्तरमा। हुन त काठमाडौँबाट हेर्दा दुवै उत्तरमा पर्छन्, तर दिल्ली पश्चिम–दक्षिणतिर र बेइजिङ उत्तर–पूर्वतिर पर्छन्। यसरी हेर्दा काठमाडौँबाट दिल्ली जानेको अनुहार त दिल्लीतिर फर्किन्छ, पिठ्युँचाहिँ बेइजिङतिर पर्छ।
अब दिल्ली जान लागेका प्रधानमन्त्रीले यसरी हिँड्नुपर्नेछ, ताकि दिल्लीतिर अनुहार त परोस् तर बेइजिङले आफूतिर पिठ्युँ फर्केको पनि नदेखोस्। अर्थात् एउटा ‘ब्यालेन्सिङ एक्ट’ को खाँचो छ।
यतिबेलै चीनतिर घुमघाममा व्यस्त आफ्ना सांसदहरूमार्फत पनि उनले यस्तो सन्देश दिन सक्थे कि उनी निकट भविष्यमा चीनमा पनि आउनेछन् अनि चीनसँग सहकार्यका लागि यसअगाडि भएका सहमति कार्यान्वयनका काम अघि बढाउन आफू आतुर छन्। तर उनी चाहिँ फ्याट्ट आफ्ना सदस्यहरूलाई बीआरआईबारे कुरा नउठाउन भन्दै यस क्षेत्रमा बीआरआईलाई अस्वीकार गरिरहेको र दिल्ली–युरोप करिडोरको वैकल्पिक मार्गचित्र बनाइरहेको दिल्ली जाँदै छन्।
चिनियाँहरूले यही समय रोजेर बालेनलाई सङ्केत गरेका छन् : चीनसँगको सम्बन्धलाई सन् १९५५ यताको निरन्तरतासहित आजको आवश्यकताअनुकूल अघि बढाउने, बीआरआई लागू गर्ने, राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सन्धि-सम्झौताहरूलाई पनि निरन्तरता दिने हो कि तिमीहरू कुनै नयाँ बाटो बनाउन खोज्दै छौ, प्रस्ट पार।
यो भारतका प्रति भन्दा बढी लक्षित त अमेरिका, दलाई लामा र नेपालको सरकारका बीच अघोषित सहकार्य भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर आएको हुनुपर्छ।
यसले दिल्लीलाई भने सहज बनाउँछ। चीनसँग कमजोर सम्बन्ध भएको नेपाली शासकलाई भारतले अँठ्याउन–फकाउन खोज्छ। बालेनको टिम आलोकाँचो कूटनीतिक क्षमताको छ। फ्याट्ट कुनले कतिबेला के बोल्छ र उताको बल्छीमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। यस्तो त बालेन र वाग्लेहरूले गरिपनि रहेका छन्।
दिल्ली जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले नेपालको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, भारतको दबाबलाई कूटनीतिका रूपमा पन्छाउने कला प्रयोग गर्नेछन् अनि नेपाल र भारतका बीच रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न आफ्नो पक्ष मजबुतसँग राख्नेछन् भनेर आशा गरिएको छ। यसो गर्न उनलाई सारा नेपालीको साथ रहनेछ।
आफ्नो फेसबुक पोस्टमा विद्वान् मित्र कानुनविद् विपिन अधिकारीले बागडोगरा र रक्सौलमा हवाई रुटमा भारतले मागेको सुविधा दिँदा अपनाउनुपर्ने सजगताको कानुनी प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। लाभहरू एकलौटी हुँदैनन्, गिभ एन्ड टेक पनि हुन्छ तर रणनीतिक मामिलामा भने बच्नुपर्छ भन्ने सङ्केत छ उनको। हवाई रुट नल्याई नहुने दबाबमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय यसमा नचुकोस्।
शुभयात्रा प्रधानमन्त्रीजी !
प्रस्टीकरण : गाउँमा स्कुले विद्यार्थी छँदा या पछि शिक्षक हुँदाको कुरा। कोही बिरामी पर्दा हेरकोर गर्ने चलन थियो। हेरकोर गर्नेले कहिलेकाहीँ केही खानेकुरा, पहेँला अक्षता, पहेँला धजा र धूप बालेर दोबाटोमा रातिको बेला पूर्व या कुनै दिशा फर्केर पात्लो फाल्नुपर्ने सल्लाह दिन्थे।
अनि सानोमा बासँग म पनि पुग्थेँ आगो या पानीको अम्खोरा समातेर। बाले भूतप्रेतको नाम लिँदै उसका लागि दिइएको खानेकुरा या भागतिर सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्थ्यो : ‘आफ्नो भागतिर टिठ गर्, बिरामीतिर पिठ गर्।’
अनि आँसीले भुइँ खोस्रँदै कुलोजस्तो बनाएर त्यसमा पानी राख्दै सातवटा समुद्र बनाइन्थ्यो; भूतप्रेत या मसानसमेतलाई सात समुद्रपारि जान हाँक दिइन्थ्यो। पछि आफूलाई विश्वास नभए पनि यस्तो काम मैले पनि गरेँ, तर केही नभनीकन मिलाएर राखिदिन्थेँ र फर्कन्थेँ। टिठ र पिठको यो साइनो–सम्बन्ध भने म सधैँ सम्झिरहन्छु।
प्रतिक्रिया 4