दुईपक्षीय साझेदारीलाई व्यावहारिक बनाउन नेपाल–भारतका नीति निर्माता र विज्ञ सहमत

७ पुस, नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतका अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरुले दुई देशमा प्रबुद्ध तहमा हुने शैक्षिक डिस्कोर्सलाई नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दुवै मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहनेहरुसँग प्रबुद्ध तहको डिस्कोर्स जोडिन नसक्दा नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा हुने छलफलका विषय र स्थानीय स्तरको वास्तविकता फरक पर्न गएको निष्कर्षसहित विज्ञहरुले दुईपक्षीय साझेदारीलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तरगत नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र र भारतको फाउन्डेसन अफ इकोनोमिक ग्रोथ एण्ड वेल्फेर (एग्रो फाउन्डेसन) ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागीहरुले व्यवहारिकतामा आधारित सम्बन्धमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले नयाँदिल्ली र काठमाडौंमा बस्ने नीति निर्माताले सोच्ने विषय स्थानीय स्तरको वास्तविकताभन्दा फरक हुने टिप्पणी गरे ।

‘यो नेपाल र भारत दुवै देशमा बस्ने नीति निर्माताको वास्तविकता हो’, उनले थपे, ‘त्यसैले दुई देशबीच विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल भइरहनु पर्छ, प्रकाशमा आइरहनुपर्छ ।’

ती विषयहरुलाई हेरेर नीति निर्माता, राजनीतिज्ञहरु मुख्य विषयहरु थाहा पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ दिगो र हार्दिकतापूर्ण बनाउँछ’, वाग्लले भने, ‘इतिहासदेखि नेपाल र भारतबीच विशिष्ट किसिमको सम्बन्ध रहेकाले यसलाई अझ उच्च स्तरमा लैजान यस किसिमको छलफल आवश्यक पर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कतिपय यस्ता विषय हुने जसमा दुई देशबीच उच्च तहमा हुने औपचारिक संवादका क्रममा कुरा गर्न नसकिने उल्लेख गरिन् । ‘तर, नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन जस्ता मञ्चहरुले ती विषयमा कुराकानी गर्न, प्रगति गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले नेपाल र भारतबीच यो तहको संवाद सुरु हुनु एकदमै राम्रो विषय हो, क्षेत्रीय स्तरमा अरु देश पनि यस्ता सम्मेलनमा संलग्न भए अझ राम्रो हुने थियो ।’

उनले यस किसिमको सम्मेलन नेपाल र भारतको प्राथमिकतामा रहेकोमा आफू एकदमै खुशी भएको पनि सुनाइन् ।

पञ्जाब एण्ड सिन्धका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका एग्रो फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. चरण सिंहले दुई देशबीचको सांस्कृतिक, सामाजिक तहमा मूल्य, मान्यताहरु समान रहेको बताउँदै आपसी सहकार्य र समन्वयबाट आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि यस्ता किसिमका डिकोर्सहरु आवश्यक छन्’, उनले भने ।

उनले भारतले १९९० को दशकमै विदेशी मुद्रा सिञ्चिति कम्तिमा एक वर्षलाई राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताउँदै क्षेत्रीय स्तरमा यस्ता अनुभवहरु निरन्तर साझा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यही भएर यस्ता विषयमा क्षेत्रीय स्तरमा निरन्तर छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ ।’

क्षेत्रीय स्तरमा अहिले मुलुकहरुका केही साझा चुनौतिहरु रहेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. वाग्लेले यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयले अग्रसरता लिएको बताए ।

‘नाङ्गा हिमालहरु, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो युवा पलायन नेपालका मात्र समस्या होइनन्, यो क्षेत्रीय स्तरकै समस्या हो’, उनले भने, ‘यसकारण भविष्य एभिडेन्स बेस्ड पोलसी मेकिङमा छ, त्यसका लागि नेपाल र भारतका प्रबुद्ध वर्ग, प्राध्यापक, नीति निर्माता एकठाउँमा बसेर डिस्कोर्स गर्नुपर्छ ।’

सम्मेलनमा उनले आर्थिक रुपमा नेपाल र भारत एकअर्काप्रतिको निर्भरताबारे समेत उल्लेख गरे । ‘भारत नेपालका लागि रेमिट्यान्सको महत्वपूर्णको स्रोत भएको बताइए पनि दुवै देशमा एकअर्काको योगदान महत्वपूर्ण छ’, वाग्लेले थपे, ‘हामी नेपालका लागि भारत रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण स्रोत मान्छौं, तर भारतमा जाने रेमिट्यान्समध्ये ४० प्रतिशत नेपालबाटै जान्छ ।’

भारतबाट अर्ध दक्ष जनशक्ति (कार्पेन्ट्री लगायत) मा नेपालमा थुप्रै कार्यरत रहेको भन्दै वाग्लेले भने, ‘भारतमा पनि नेपालीहरु विभिन्न तहमा कार्यरत् छन्, सेफदेखि एकाउन्टेन्टसम्म । त्यसैले दुवै देशमा एकैखाले स्थिति छ भन्ने लाग्छ ।’

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीवसिंह पुरी पनि वाग्लेको भनाइसँग सहमत छन् । उनका अनुसार, एकातिर नेपालमा भारतीय नागरिकले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने अर्कातिर भारतमा पनि नेपालीको लगानी बढ्दो क्रममा छ ।

भारतमा पछिल्लो समय एकदमै रुचाइएको मःमको ब्रान्ड ‘वाउ मःम’ का सञ्चालक नेपाली भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसको भारतभरि ७०० फ्रेन्चाइज छन्, यसले उनीहरुको कम्पनीले पनि भारतमा एकदमै महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ भन्ने देखाउँछ ।’

पुरीले भारतबाट नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतलाई मात्र हेरिएको भन्दै यसबाहेक पर्यटनका लागि अन्य महत्वपूर्ण ठाउँहरु पनि रहेको बताए ।

भारतको वित्त आयोगका १५औं अध्यक्ष एनके सिंहले भने भारत र नेपालबीच थुप्रै समानता रहेको भन्दै आर्थिक सहकार्यका लागि दुई देशबीच हुने आर्थिक मामिलामा हुने छलफलहरुले दुई देशको हितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारत र नेपालबीच पछिल्लो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला १० हजार मेगावट जलविद्युत् निर्यातको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भयो’ उनले थपे, ‘त्यो सन्दर्भमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा एकदम धेरै सम्भावना छ, तर, त्यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्यको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ ।’

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा अधिक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

‘नेपाल र भारत मिलेर विद्युत् व्यापारमा एउटा विशाल पावर पुल बन्नसक्छ’, उनले भने, ‘क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् पुर्‍याउन सकिन्छ, पश्चिम सिक्किम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने प्रयास भइरहेको छ, सिक्किमलाई पाथीभरासँग जोड्ने कोशिश हो ।’

उनले सन् १९६० मै भारत र नेपालबीच व्यापार सम्झौता हुँदा बजारमा दुवै देशको समान पहुँच हुन्छ भन्ने ठाने पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भारत विकसित राष्ट्र हुँदै गर्दा क्षेत्रीय स्तरमा अगुवा बन्न छिमेकीलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्ने बताए ।

‘क्षेत्रीय अगुवा बन्नलाई छिमेकलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, विकसित भारत मात्र पर्याप्त छैन, विकसित भारत वर्ष हामीलाई चाहिएको हो’, उनले भने ।

नेपालको विकासका लागि केही वर्षअघि नेपालको संसद्मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रीले मोदीले भनेको एउटा सूत्रलाई सम्झनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘हिट (एचआईटी) हाईवेज, इफर्मेसन र ट्रान्सपोर्टेसन’– यी तीन विषयमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले झण्डै चार दशकअघि भारतबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला चितवनको टाइगर टप्स होटल भ्रमण गरेको सम्झिए ।

‘त्यहाँ गएपछि उहाँले सार्वजनिक मञ्चमा आन्तरिक टुरिज्ममा राम्रो गरिरहेका छौं तर, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउनका लागि नेपालबाट सिक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले यस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेलले भारतले नेपाललाई सीमा क्षेत्रको सुरक्षा दृष्टिकोणले मात्र हेरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपालले पनि राजश्व र भन्सारको दृष्टिले मात्र हेरिरहेको छ ।’

नेपालबाट भारत निर्यात हुने सुपारी र केराउलाई भारतले अवैध मानिरहेको बताउँदै उनले स्थानीय स्तरको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित सहकार्यमा जोड दिए ।

‘जसरी नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतीय नागरिकहरुको नेपालमा आउजाउ चलिरहेको थियो, सीमामा आसपासमा हार्दिकता थियो’, प्याकुरेलले प्रष्ट्याए, ‘स्थानीय नागरिकको सोचाइसँग पनि नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले गर्ने काम जोडिनुपर्छ ।’

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले भने क्षेत्रीय सहकार्यको मामलामा सन्तुष्टि सुनिएनन् । दक्षिण एसियामा पछिल्लो समयमा क्षेत्रीय सहकार्यको सन्दर्भमा आफ्नो मोहभंग हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ ।

‘क्षेत्रीय सहकार्यको विचार १९८० को दशकमा सुरु हुँदा मलाई एकदमै खुशी लगोको थियो, धेरै किताब, डकुमेन्टहरु आएका थिए’, उनले भने, ‘त्यसबेला व्यापार र सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका विषय थिए, तर अहिले त्यो तहको उत्साह अहिले मसँग छैन ।’

पछिल्लो समय लामो समयदेखि सार्क सम्मेलन पनि नभएको भन्दै उनले आफू निरुत्साहित रहेको बताएका हुन् ।

‘क्षेत्रीय सहकार्यका लागि यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा थियो, तर ६/७ वर्षदेखि यो सम्मेलन पनि भएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले सरकार-सरकार बीचको सम्बन्ध जस्ता विषयमा कुरा गरिरहँदा सार्क सम्मेलन नहुनुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’

क्षेत्रीय सन्दर्भमा भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘तर, दुई पक्षीय सम्बन्ध मात्र भएर हुँदैन, वृहत क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्दा वृहत काम हुन सकेको छैन ।’