शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन टुंगिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबारबाट शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्किने बाचा गरेका शिक्षकहरूको हातमा तत्कालै ऐन त परेन, तर हात खाली पनि फर्किनु परेन । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै हात नपरे पनि शिक्षकहरू सेवा–सुविधा हातहाती लिएर फर्किने भएका छन् ।

‘यसअघिका सम्झौता उधारो थियो । यसपटक नगदै भयो,’ सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले भने । सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित गर्‍यो ।

त्यो सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश छैन । आफ्नो मुख्य मागमा भने शिक्षकहरूले उधारोमा सहमति गरेका छन् ।

यद्यपि, शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका छन् ।

‘५३ वर्ष पुरानो ऐन राज्यले टालटुल गरेर चलाएको थियो । अब नयाँ ऐन आउने सुनिश्चतता भएको छ । नयाँ विद्यालय श्क्षिा ऐन २०८२ जारी गर्न आगामी १५ असारसम्मको सयम तोकिएको छ । अलिकति भाका राख्नु पर्‍यो । ऐन ल्याउने प्रक्रियामा समय लाग्ने भएर हो,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यसपटक १ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि ऐन जारी हुने सुनिश्चतता भएको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘संविधान बनेको यतिका समय हुँदा पनि ऐन बनेको थिएन । अब ऐन आउने भयो । यो ठूलो उपलब्धि हो,’ पराजुलीले भनिन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पनि एक महिने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य ऐन नै भएको बताउँछन् । उनी पनि यसपटकको आन्दोलनलाई उपलब्धि ठान्छन् । ‘काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको एक मात्र लक्ष्य शिक्षा ऐन जारी गर्ने उद्देश्य थियो । त्यसैले यो नै ठूलो उपलब्धि हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग शिक्षकले गरेका सहमतिका ९ बुँदा

यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेलाका सरकार र महासंघबीच सम्झौताहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले यसपटकको सहमति महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गराउन अन्तिमसम्म बल गरिरह्यो र सफल पनि भयो । यसलाई शिक्षकहरूले हाताहाती उपलब्धि मानेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२१ दिनदेखि सडकमा नाचिरहेका छन् आन्दोलित शिक्षक (तस्वीरहरू)

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सहमति भएको छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

अब यी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री राघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गहमन्त्री लेखकले १५ असारअघि नै ऐन जारी गर्ने दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभाको ग्यारेन्टी लिएका छौं । हामी विश्वास दिलाउँछौं । १५ अघि नै ल्याउँछौं,’ लेखक र पन्तले भने ।

प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समिति र दुई प्रमुख सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकले नै लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि शिक्षक महासंघ ऐन जारी हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ । तर, समय सीमा भित्र ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षक खुसी बनाउने चुनौती

‘ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने । योसँगै शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित गरेको छ ।

‘आम शैक्षिक हड्ताल स्थगित भएको छ । सबै शिक्षकहरूलाई नियमित कक्षा सञ्चालन गराउन अनुरोध छ,’ उनले भने । परीक्षा र भर्ना अभियानमा संलग्न हुन उनले शिक्षक कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । देशभरका शिक्षक २० चैतदेखि काठमाडौंमा थिए ।