बागमतीका मन्त्रीहरुको गुनासो-आर्थिक मामिला मन्त्रीले दाताको जस्तो व्यवहार गरे, कर्मचारीले असहयोग गरे

१८ वैशाख, हेटौंडा । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा बागमती प्रदेश सरकारभित्रको असन्तुष्टि सतहमै आउन थालेको छ ।

सोमबार बसेको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बैठकमा मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र एमाले नेता जगन्नाथ थपलियालगायतसँग खुलस्त रुपमा आफ्ना पीडा व्यक्त गरे ।

बैठकमा मन्त्रीहरूले सचिवहरू मन्त्रालयमा अनुपस्थित हुने, कर्मचारीहरूले असहयोग गर्ने र बजेटमा अनियमितता गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘सचिवहरू भत्ता आउने भएपछि जिल्ला–जिल्ला हिँडिरहन्छन् । हामी मन्त्रीहरू सचिव खोज्दै बस्नुपर्छ, यस्तोमा कसरी काम हुन्छ ?’ एक मन्त्रीको गुनासो थियो ।

बैठकमा केहीले विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिइ सचिवहरू सरुवा हुने गरेको गुनासो पनि गरे ।

मुख्यमन्त्री लामा संयोजकत्वको कार्यदलमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थपलिया, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल र सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ छन् ।

कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल आयोजना गरेको थियो । बागमतीका १३ जना मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रगति विवरण मुख्यमन्त्री लामालाई बुझाएपछि ती विवरणमाथि आंशिक छलफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमतीका मन्त्रालयलाई गाउँपालिकाको जति बजेट

छलफलको क्रममा मन्त्रीहरुले केही कार्यक्रमको बजेट खर्चमा पारदर्शिता नभएको विषय पनि उठाएका थिए । एक मन्त्रीले ‘५ लाखको कार्यक्रममा १ लाख मात्रै खर्च गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरिएको’ आरोप लगाए ।

तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफैंले बजेट राखेर मिलाउने प्रवृत्तिप्रति पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

एमालेका एक मन्त्रीले कर्मचारीहरुले सुरुमा बजेट लुकाएर छैन भन्ने तर अन्तिममा बजेट निकाल्ने गरेको गुनासो गरे । कर्मचारीहरुको कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको अधिकांश मन्त्रीहरुले धारणा सुनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरुको गुनासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘यदि गुनासाहरू घटेनन् भने मुख्यमन्त्री लामाबाट एक्सन आउन सक्छ,’ एक नेताले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रीमाथि आक्रोश

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिलिङ कम तोकेको भन्दै अरु मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाए ।

प्रदेश सरकारको प्रगतिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाधक बनेको, मन्त्रालयहरूलाई समयमै कार्यविधिमा सहमति नदिई योजना रोकेको, बजेट रकमान्तरमा बार्गेनिङ गरेको जस्ता गुनासाहरू मुख्यतः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयप्रति केन्द्रित थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्दा ‘दाताको जस्तो’ व्यवहार देखाउने र योजनामा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रभाव जमाउन खोज्ने गरेको आरोपसमेत मन्त्रीहरुले लगाए ।

यो आरोप लागेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्ले र अन्य मन्त्रीहरूबीच बैठकमै नोकझोक समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि ५५ अर्ब सिलिङ तोकेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २ प्रतिशत बढी हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

कतिपय मन्त्रीहरु गाउँपालिकाको जति बजेट सिलिङ तोकिदिएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेसँग असन्तुष्ट छन् ।