झण्डै १०० वर्षपछि जातिको जनगणना गर्दै भारत

१८ वैशाख, काठमाडौं । वर्षौंपछि भारतमा जातिगत जनगणना हुने भएको छ । भारतले आगामी सेप्टेम्बर महिनादेखि जनगणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । जनगणना सम्पन्न गर्न १८ महिना लाग्ने र त्यसको नतिजा सन् २०२६ मा सार्वजनिक हुने अनुमान छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, आगामी जनगणनामा जातिलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय भारत सरकारको ऐतिहासिक निर्णय हो । किनकी यो झण्डै एक सय वर्षपछि हुँदैछ । यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ ।

भारतको जनगणनामा संविधानमा सूचिकृत दलित र आदिवासीको मात्र गणना हुने गरेको छ । तर अन्य जातिको जनगणना सन् १९३१ देखि भएको छैन ।

भारतमा जातिगत जनगणनाको सुरुवात

भारतमा जातिगत गणनाको सुरुवात ब्रिटिश शासनकालमा भएको थियो । नियमित जनगणना सन् १८७१ बाट सुरु भएको थियो । तर सन् १८८१ देखि मात्र जातिहरूको व्यवस्थित गणना सुरु गरिएको थियो ।

यद्यपि यस्तो गणना केही दशक मात्र चल्यो । सन् १९३१ को जनगणना अन्तिम थियो जसमा सबै जातिको विवरण संकलन गरिएको थियो । त्यसपछि केवल दलित र आदिवासीको मात्र गणना भयो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत सरकारले विस्तृत जातिगत जनगणनाबाट टाढा रहनु राम्रो ठान्यो । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसको पछाडि जातिगत गणनाले सामाजिक विभाजनलाई अझ चर्काउन सक्छ भन्ने डर थियो । भारतको लोकतान्त्रिक परियोजना जातिविहीन समाजतर्फ अघि बढ्न चाहन्थ्यो, तर जाति भारतको रगतमा यति गहिरो गडेको छ कि त्यो सपना केवल कागजमै सिमित भयो ।

सन् २०११ मा केन्द्र सरकारले सन् १९३१ पछि पहिलोपटक सबै जातिको गणना गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो प्रयास सामाजिक–आर्थिक तथा जाति जनगणनाको माध्यमबाट भयो । त्यतिबेला देशमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार थियो । सिंह नेतृत्वको सरकारले सन् २०११ को जनगणनामा जातिगत तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भारतको ‘रजिष्ट्रार जनरल एण्ड सेन्सस कमिस्नर’ले सर्वेक्षण मात्र गर्‍यो । त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुने बेला मनमोहन सिंहको कार्यकाल सकिएर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । सन् २०१४ को जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार भारतको संविधानमा अनुसूचित जातिको संख्या २१.५३ प्रतिशत थियो ।

तर, संविधानको अनुसूचिमा नपरेका अन्य जातिगत तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको थिएन । धेरै राज्य सरकारहरूले केन्द्र सरकारले जानाजानी जातिगत विवरणहरू लुकाएको आरोप लगाएका थिए । आलोचकहरूले भनेका थिए, ‘तथ्यांक लुकाएर जाति लुक्दैन ।’

त्यसपछि भारतमा फेरि जातिगत जनगणनाको माग चर्किंदै गयो । यसबीचमा बिहार राज्य सरकारले सन् २०२३ मा जातिगत सर्वेक्षण गरेको थियो । यसले अन्य राज्यहरूमा पनि जातिगत सर्वेक्षणको माग बढायो । खासगरी कर्नाटक, ओडिशा र महाराष्ट्रमा पनि जातिमा आधारित तथ्यांकबारे राजनीतिक बहस चर्किएको छ ।

गत महिना गुजरातमा आयोजित कांग्रेस पार्टीको सम्मेलनमा नेता राहुल गान्धीले जाति जनगणनाको मुद्दा उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशमा कति दलित, पिछडिएका वर्ष, आदिवासी, अल्पसंख्यक र गरिब छन् भन्ने कुरा सबलाई थाहा हुनुपर्छ । देशको संशाधनमा उनीहरुको कति हिस्सेदारी छ भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’

लामो समयदेखि उठिरहेको यस्तो मागपछि ३० अप्रिल २०२५ मा भारत सरकारका केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनामा जातिहरूको पनि गणना गरिने घोषणा गरे ।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय सुनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘जनगणना संघीय विषय हो । केही राज्यहरूले सर्वेक्षण गरेका छन्, तर ती पारदर्शी छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना सही तरिकाले र संवैधानिक रूपमा गरिनेछ ।’

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अब यो कदम केवल राज्यहरूको राजनीति सम्म सीमित रहने छैन, संघीय नीति बन्नेछ । यद्यपि यसका आलोचकहरू पनि छन् । जातिगत जनगणनाको बहस आज पनि तीव्र छ ।

समर्थकहरूले यसलाई सामाजिक न्यायका लागि अत्यावश्यक भनेका छन् । तर, आलोचकहरू भने यसले सामाजिक विभाजन अझ गहिरो बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।