होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी : साँघुरो कोठामा थुनिएका छन्, ढल मिसिएको पानी खान्छन्

७ जेठ, काठमाडौं । एउटा सानो ब्लकमा पाँच–पाँच परिवार कोचिएर बसेका छन् । एक सातादेखि एउटै लुगा लगाएर दिन काट्नु परेको छ । बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् । बिहान ११ बजे र साँझ ८ बजे मात्र खाना आउँछ, त्यो पनि गुणस्तरहीन । स्वच्छ पानी छैन, शौचालय अपुग छ र सरसफाइको अवस्था दयनीय छ ।

यस्तै दृश्य देखिन्छ, नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टको होल्डिङ सेन्टरमा । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संयुक्त रूपमा २०८३ वैशाख २९ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा यस्तै दृश्य देखियो ।

संयुक्त समितिको प्रारम्भिक रिपोर्टअुनसार, सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर ल्याएका भूमिहीन नागरिकहरू अहिले कष्टकर अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । समितिको टोली पुग्दा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूले सांसदहरूलाई घेरेर आफ्नो दुःख पोखेका थिए । उनीहरूले एक सातादेखि एउटै लुगा लगाउनुपरेको, बालबालिकाहरू स्कुल जान नपाएको, खानाको गुणस्तर राम्रो नभएको, स्वच्छ पानी र पर्याप्त शौचालयको अभाव रहेको बताए ।

यतिसम्म कि, खानेपानीको ट्यांकीमा ढल मिसिएको र सरसफाइ नहुँदा झाडापखाला, छालाजन्य रोग तथा श्वासप्रश्वासका समस्या बढ्दै जाने डर पनि सुकुमवासीमा देखिन्छ । दीर्घरोगीहरूको नियमित औषधि सकिएको महिनौं भयो । गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका स्वास्थ्य जोखिममा छन् । सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका परेका छन् ।

समितिले प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरेअनुसार, विस्थापनका कारण बालबालिकाको पढाइ पूरै बिग्रिएको छ । नजिकको विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन् । दिनभर साँघुरो कोठाभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ ।

कतिपय त परिवारका सदस्यहरू पनि छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखिएका छन् । कोही त्यहीँको होल्डिङ सेन्टरमा रहँदा कोही भने होटलमा रहेको गुनासो सुकुमवासीले समितिबाट गएका सांसदहरूलाई सुनाएका थिए । यसले पारिवारिक सम्बन्ध र मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार, २०८३ वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २६१६ घरधुरीका ११ हजार एक जना सुकुमवासी विस्थापित भएका छन् । यीमध्ये ठूलो संख्यालाई विभिन्न होटल, आश्रम र तालिम केन्द्रहरूमा राखिएको छ भने इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टमा ९३ जना सारिएका छन् ।

दुई समितिको संयुक्त टोलीले यो अवस्थालाई मानवीय संकट भनेको छ । यिनै विषयमा बिहीबार सिंहदरबारमा दुवै समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो, जसमा यही प्रारम्भिक रिपोर्टमाथि छलफल चल्यो ।

छलफलमा अधिकांश सांसद्ले पानीको समस्यालाई मुख्य केन्द्रमा राखे । उक्त होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीले ढल मिसिएको पानी खाइरहेको अनुगमनको क्रममा देखेको बताए । त्यस्तै, अपार्टमेन्टको व्यवस्थापन कमजोर रहेको र विशेषगरी सुत्केरी, वृद्ध वा बालबालिकालाई निकै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यहीबीचमा सरकारले सुकुमवासी परिवारलाई तत्काल एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने र परिवारअनुसार १५ हजार र सोभन्दा बढी रकम दिने घोषणा गरेको छ । तर सांसद् किरणबाबु श्रेष्ठले उक्त राहतले नपुग्ने बताउँदै सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार, सरकारले क्षतिपूर्तिको नाममा झारा टार्ने र तत्काल आफ्नो कमजोरी छोप्ने ढालको रूपमा यसलाई प्रयोग गरेको बताए ।

सांसद् सुनिलबहादुर थापाले सरकारले दिएको राहतमाथि प्रश्न उठाए । एकातिर सरकारले बजेटलाई नै पर्याप्त पैसा नभएको बताइरहँदा अर्कोतिर यसरी आफैं विपत्ति सिर्जना गरेर पैसा बाँड्ने नाममा कमजोरी ढाक्न खोजेको बताए ।

‘सरकारले दिएको राहत किन ? उनीहरूलाई खुसी बनाउन दिएको हो ? आफूसँग पैसा छैन भन्ने सरकारले यसरी पैसा बाँड्नु किन परेको ? आफैं विपत्ति सिर्जना गर्ने अनि अहिले उदार बने जस्तो पैसा बाँडेको छ, यो अन्याय हो,’ उनले भने ।

सांसद ललितजंग शाहीले थपे, ‘डोजर आतंक मच्चाउनु हुँदैनथ्यो । बस्ती सधैं अव्यवस्थित हुनुपर्छ भनेको होइन । तर व्यवस्थित विकल्प नहुन्जेलसम्म उठाउनु हुँदैनथ्यो । होल्डिङ सेन्टर पुगेर बुझ्दा त्यहाँ मानव अधिकार हनन भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।’

यसबारे थप बोल्दै उनले अन्य सांसद्ले देखाएकै समस्या दोहोर्‍याए । त्यो थियो– अपार्टमेन्टमा रहेका सुकुमवासी ढल मिसिएको पानी खान बाध्य छन् ।

सांसद शाहीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई काउन्सिलिङ आवश्यक रहेको बताए । आफूहरूसँग कुराकानी गरेका सुकुमवासीमा बालबालिकालाई भविष्यको चिन्ता, आमाबुबालाई परिवार पाल्ने चिन्ता, काम गर्नेलाई काम टुटेको चिन्ता रहेको पाए । त्यसैले सुकुमवासी ट्रमामा रहेकाले तत्काल काउन्सिलिङ आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।

तर, समितिमा यस्ता कुरा उठ्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिएनन् । मन्त्रीको उपस्थिति गराएर मात्र छलफल गर्नुपर्ने माग सबै सांसदले राखे । सांसद् श्रीकृष्ण अधिकारीले भने, ‘भूमि र गृहसहित सम्बन्धित मन्त्रालयले यो रिपोर्टअनुसार काम गर्न आवश्यक छ । उहाँहरूलाई यहीँ अगाडि राखेर सोध्न आवश्यक छ । नत्र यो बहसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

त्यस्तै, काठमाडौं खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती भत्काएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशपछि पनि कोहलपुरमा डोजर चलेको स्मरण पनि सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले गरे ।

यस्ता कुराले सुकुमवासीहरू डिप्रेसनमा जाने समस्या देखिएको उनले बताए । ‘रोजगारी छैन । डिप्रेसनमा जाने जोखिम छ । काठमाडौंमै दुईजनाले आत्महत्या गरेको देखिहाल्यौँ । अहिले दिने भनेको १५ हजार मुख्य कुरो हैन । पहिला व्यवस्थित बसोबास गराउने अनि हटाउनुपर्थ्यो ।’

सांसद उदयबहादुर बोहोराले पनि आफू बोल्नुअघि मन्त्रीहरूको खोजी गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री राखेरै यसबारे छलफल गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो । होल्डिङ सेन्टर हेरेर आएपछि सरकारले काम गर्ने शैली गलत भएको अनुभव उनले सुनाए ।

बोहोराका अनुसार, प्रक्रिया पुर्‍याएर, जिम्मेवार भएर सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याएर काम थालेको भए ठिक हुन्थ्यो । सरकारको अहिलेको तरिकाले मानव अधिकार उल्लंघन भएको उनको ठहर छ ।

सांसद इन्द्रबहादुर विष्टले सरकारसँग मानवीयता नरहेको बताए । उनका अनुसार, सरकारसँग मानवता नभएको देखियो । त्यसमाथि सरकारले आफैं प्राकृतिक प्रकोप जस्तो सिर्जना गरेर, विपत्ति उत्पत्ति गरेर अनि अहिले आफैं राहत भन्दै पैसा बाँडेर टार्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।

यसअघिका सरकारसँग तुलना गर्दै विष्टले थपे, ‘हिजो पनि शासक मूर्ख हुँदा २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा भयो । अहिले त त्योभन्दा मूर्ख शैली भयो । यसले मुलुक कुनबेला फेरि दुर्घटनामा पर्छ थाहा छैन । सरकारले आफ्नो पुरानो इगो पूरा गर्ने नाममा सुकुमवासीलाई सिकार बनाएको जस्तो लाग्छ ।’

सांसद नारायणदत्त मिश्रले भने आलोचनासँगै अब सरकारलाई यसको व्यवस्थापन गर्न कसरी सहयोग हुन्छ, त्यो गर्न आफूहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । यद्यपि, होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानीको ट्यांकीमै ढल मिसिएको कुरा एकदमै दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक एकसरो कपडा बस्तीबाट लग्न नभ्याएर एक जोर लुगामै बिताउन बाध्य मानिस पनि छन् भन्ने कुराले झन् दुखित बनाएको उनले बताए । सँगसँगै प्रश्न गरे, ‘यसरी अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्ती बसाउने बेला को थियो ? अनि को–को हुकुमवासीले त्यसको फाइदा लिए, सबै खोज्नुपर्छ ।’

सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारले उल्टो तरिकाले काम गर्दा यो समस्या आएको बताए । ‘सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो । अन्तिममा गर्नुपर्ने काम सुरुमा ग¥यो । सुरुमा गर्नुपर्ने काम अब गर्न खोज्दैछ । अब यो पनि त क्रमभङ्गता नै मान्ने होला,’ उनी आक्रोशित सुनिए ।

परियारका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा काउन्सिलिङ आवश्यक छ । मान्छेहरू निकै डराएको अवस्था छ । पैसा दिएर मुख टाल्ने सजिलो विधि अपनाउन खोज्नु ठिक होइन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि शौचालयदेखि अन्य कुरा सही छैन ।

होल्डिङ सेन्टरबाट अनुगमन गरेर आएका समितिका सांसदको सार थियो– रुख काट्दा पनि त्यहाँ चराहरूको गुँड र अण्डा छ कि छैन भनेर हेरिन्छ, यहाँ त मान्छेमाथि अत्याचार भयो ।