२३ असोज, काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको सहमति गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै थापाले केही दलले विगतमा जस्तै मनोमानी गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘गैरसंवैधानिक संस्था खडा गरेर जनताको सर्वभौमिकता कुण्ठित गर्न खोजिएको छ’ उनले भने ।
सहमतिमा चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललाई निषेध गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । थापाले भने-‘कांग्रेस, एमालेलाई भोट हाल्ने जनता चाहिँ मालिक, अनि राप्रपा नेपाललाई भोट हाल्ने जनताचाहिँ दास हुन् ? यो विभेद किन ?’
आफ्नो पार्टीले अहिलेसम्म रचनात्मक सहयोगीको भूमिका खेल्दै आएको भन्दै थापाले निषेधको राजनीति गर्ने हो भने आफ्ना सभासद बलिदान दिन तयार रहेको बताए ।
राजनीतिक समिति गठन गरेर संविधानसभा र संसदको गरिमामाथि प्रश्न खडा गरिएको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने-‘हामीलाई संसद र संविधानसभामा राजनीतिक संयन्त्रको कालो छाँया नपर्ने ग्यारेन्टी चाहिन्छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिए सदन नचल्ने अवस्था आउँछ ।’
सहमतिको नयाँ परिभाषा स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले सोधे- के हो प्रमुख दल ? १२ बुँदे र आन्दोलनमा सहभागी दलले गरेको कुरा मात्रै सहमति हो ?
जनयुद्वमा सहभागी नभएका एक दर्जन दलहरु संविधानसभामा रहेको भन्दै थापाले भने-तिनीहरुको सहमति विना संविधान बन्छ ?’
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच राजनीतिक समिति गठनसहित पाँचबुँदे सहमति भएको छ । समितिमा मधेसवादी दल, राप्रपा, माले र अन्य दल पनि सहभागी हुनेछन् । तर, त्यसमा राप्रपा नेपाललाई स्थान दिइएको छैन ।
