सडकमा पोखिँदै छ नागरिक असन्तोष

२८ असार, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेसँगै नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गर्दै नागरिकहरू सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्लिन थालेका छन् ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, आत्मदाहका घटना बढ्नु, मिटरब्याजीले न्याय नपाउनु जस्ता कारणले सरकारप्रति जनआक्रोश बढेको छ ।

आफैंले निर्धारण गरेको समय-सीमाभित्र सुकुमवासीको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेपछि पीडितको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ ।

मुगुका गणेश नेपालीले शरीरमा आगो लगाई आत्मदाह गरेपछि सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि थप बढायो । काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको ज्यादतीले नेपालीले आत्मदाह गर्नु परेको दाबीसहित सरकारविरुद्ध नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

गणेश नेपालीको मृत्यु र सुकुमवासीको विषयलाई लिएर तीनदेखि सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । यहीबीचमा मिटरब्याजपीडित पनि न्याय माग्दै मधेशदेखि काठमाडौंसम्म मार्च पासमा छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारविरुद्ध आइतबार जेनजीहरू नै सडक प्रदर्शनमा निस्के ।

सडकमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भने औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन । शीर्ष तहमा नरहेका सीमित नेताहरूले यी मुद्दामा धारणा राखे पनि पार्टीको संस्थागत धारणा भने आएको छैन ।

वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिवद्धता थियो ।

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन दुई महिनाभित्र सक्ने सरकारको कार्यसूची थियो । एक हजार दिन भित्रमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।

भूमिहीनका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, चरणवद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, पुनर्वास लगायतको व्यवस्था मिलाउने शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा छ ।

सुकुमवासीको पहिचान गर्ने लगत संकलनका लागि आफैंले बनाएको समयावधि प्रतीक्षा नगरी सरकारले सुरुमा काठमाडौंका नदी किनारामा डोजर चलायो । सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै (वैशाख १२ गते) देखि सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागियो ।

खोला किनारामा बसेका सुकुमवासीको बसाइ जोखिमयुक्त भएको हुँदा स्थानान्तरण गर्नु परेको सरकारको दाबी थियो । दुई साताभित्र वास्तविक सुकुमवासीको लगत संकलन गरी वास्तविक/अवास्तविक पहिचान गरेर स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सरकारसँग सुकुमवासीले लड्न नसक्ने दुखेसो पोखे । ‘त्यतिका वर्ष बसेकाहरूको घर भत्काइदियो । सरकारसँग नसकिने रहेछ । होल्डिङ सेन्टर आएर मन्त्रीहरूले आश्वासन दिनु भएको छ,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रा मागहरू उठाइरहन्छौं । वडा तहसम्म आएर लगत संकलन गर्न भनेका छौं ।’

सरकार आफैंले तोकेको समयावधिमा लगत संकलन हुन सकेन । दुई साताका लागि भनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध सरकारले तीन महिनासम्म गर्न सकेन ।

सुकुमवासीले अस्थायी बसोबासका गरिरहेको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रममा बाढी पसेपछि त्यहाँबाट पनि विस्थापित भए । कीर्तिपुरमा रहेका सुकुमवासीलाई भक्तपुरस्थित खरिपाटीमा सारिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीका नेता गुरुङले हाल खरिपाटीमा १४९ जना सुकुमवासी रहेको जानकारी गराए ।

खरिपाटीमा रहेका सुकुमवासीलाई आश्वस्त पार्न आज मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगे । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीलाई राखिएको स्थान खरिपाटी पुगेर उनीहरूलाई स्थायी बसोबासका लागि आश्वस्त पार्ने कोसिस गरिन् ।

‘हामीले सुकुमवासी मात्र पहिचान गरेर भएन । जग्गा पनि पहिचान गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्न सक्छ । तर ढिलो-चाँडो समाधान हुन्छ,’ रावलले भनिन् ।

लगत संकलन नगरी सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गरिएकोप्रति रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले बल्ल मुख खोलेकी छन् । ‘हिजो सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषयमा ‘१०० दिने कार्यसूचीको’ बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ अघि सारियो । दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी, वृद्ध बाआमाहरूलाई पनि एकै व्यवहार नगरियोस् भनेर सदनमा पटकपटक आवाज उठाएँ । सम्बन्धित निकायमा निवेदन पनि गरेँ । यो काम चाहिँ सरकारको तर्फबाट ठिक ढङ्गले भएन,’ रञ्जु दर्शना भन्छिन् ।

बिहीबार आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भयो । उनको मृत्युबारे सदन, सडक, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको शैलीप्रति प्रश्न उठे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नगर प्रहरी काठमाडौं महानगर महानगरपालिकाअन्तर्गत भएको भन्दै प्रश्न प्रतिपक्षलाई तेर्स्याए । नेपालीको मृत्युले देश तरंगित हुँदा पनि रास्वपाको मूल नेतृत्वसहित शीर्ष तहका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन् ।

मनोपरामर्शदाता समेत रहेकी रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल राष्ट्रिय नीति उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘संरचनात्मक समस्यालाई यदि राज्यका नीति र संस्थागत अभ्यासले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, हामी केवल घटनापछि दुःख व्यक्त गर्ने समाजमा सीमित हुन्छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय नीति उपचारमुखी मात्र होइन, रोकथाममुखी हुनुपर्छ,’ सचेतक धिताल भन्छिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्यालयदेखि कार्यस्थलसम्म गुणस्तरीय परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । गुनासा राख्न सकिने सुरक्षित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा भन्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला सहमति गरेका मिटरब्याजपीडित पुनः काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । २०८० फागुनमा सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग चार बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार न्याय नपाएपछि पीडितले न्यायको लागि लामो यात्रा तय गरेका छन् ।

गत बिहीबारबाट मिटरब्याजपीडितले जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका छन् । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट बालेन शाहले प्रधानमन्त्री हुनुअघि भनेका थिए- न्यायका लागि मधेशी जनता काठमाडौं जानु पर्दैन ।

जनकपुरधामको तिरहुतियामा रास्वपाले माघ ५ गते ‘उद्घोष सभा’ गरेको थियो । ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौँ जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस् । काठमाडौँ त पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन,’ त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘मेयरका रूपमा चार वर्ष काठमाडौँमा रहँदा धेरैले मलाई भेट्न पाएनन् भन्थे । दैनिक माइतीघर मण्डलामा उखु किसान र मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन हुन्थ्यो, तर मेयरका रूपमा म मुकदर्शक बनेर बस्नुपर्थ्यो, केही गर्न सक्दिनथेँ । तर अब म गरेर देखाउँछु ।’

बालेन प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलेको बोलीअनुसार मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू आफ्ना माग सुनाउन काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

साहुसँग लिएको पैसाभन्दा पनि बढी चुक्ता गरिसक्दा पनि ऋण नतिरेको भन्दै पीडित बनाएपछि न्यायका लागि पैदल यात्रामार्फत काठमाडौं आइरहेका छन् ।

रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेकोबारे आफू संसद्‌मा बोलेको बताए । उनले भने, ‘मिटरब्याजपीडितको छुट्टै कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यसको बारेमा मैले संसद्‌मा बोलेको छु ।’

४ दिनदेखि यात्रा जारी राखेको टोलीले आइतबार रौतहटको बागमती पुल कटेको छ । अब ११ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने लक्ष्य राखेका मिटरब्याजपीडितले दिनमा २० देखि २६ किलोमिटरसम्म पैदल यात्रा गरिरहेको टोलीमा संलग्न लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् । जेनजी अगुवासमेत रहेकी घिमिरेले ३५ जिल्लाका ४०० जना मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आइरहेको बताइन् ।