सम्पत्ति छानबिन आयोग : गठन प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारमै प्रश्न

नेपाल सरकारको २०८१ वैशाख २ गतेको निर्णयबाट ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८१’ गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको रहेछ।

आयोगको सूचनाको प्रकरण २ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरी सार्वजनिक पदमा रहेका वा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र जाँचबुझ गर्ने भनी किटान गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीशबाट सम्पत्ति विवरण माग गरिएको र बहालवाला न्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरी लिने समेत अख्तियारी दिई आयोगलाई कार्यादेश तोकिएको छ। त्यसले बहालवाला न्यायाधीश र संविधान तथा कानूनबमोजिम सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशलाई प्रत्याभूत गरिएका संवैधानिक अधिकारसमेतउपर खलल पर्न गएको देखिन्छ।

यो विषय संस्थागत (पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल) एवं म निवेदकको पनि प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को वैशाख २ गतेको निर्णय र त्यस निर्णयबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोग तथा आयोगको कामकारबाही बदरभागी छन्।

नेपालको संविधानको धारा १३२(२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था न्यायाधीशको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता र ‘एकपटकको न्यायाधीश सधैँ न्यायाधीश’ भन्ने सिद्धान्त एवं न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, न्यायिक आचरण अनि न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएपछि पनि कायम रहने सार्वभौमिक न्यायिक सिद्धान्तको प्रत्याभूति हो।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदमा राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा १३२(२) को प्रतिकूल छ।

आयोगलाई सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्ने, छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ।

अनि बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिने, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूलाई छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने आयोगको जिम्मेवारी छ।

छानबिन गर्दा विदेशमा रहेका सरोकारवालाको आर्थिक हैसियत हेर्ने, अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गर्ने भनी विविध प्रकृतिको कार्यादेश आयोगलाई दिएको देखिन्छ।

क्षेत्राधिकारमै प्रश्न

यस्ता कामहरू नेपालको संविधान तथा कानूनहरूअनुसार कायम रहेका सम्बन्धित निकायहरूले गरिआएकोमा ती कानूनी निकायहरूका अधिकार तथा कर्तव्य दुवैलाई सरकारको प्रशासनिक आदेशद्वारा गठन भएको र कतै पनि जवाफदेहीसमेत नतोकिएको आयोगलाई अख्तियारी दिनु आफैँमा असंवैधानिक एवं गैरकानूनी हुन्छ।

सरकारको सूचना हेर्दा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ को दफा ३ बमोजिम सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन गरी कार्यादेश दिइएको छ। तर, कार्यविवरण हेर्दा यो आयोगको प्रकृति जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को उद्देश्यअनुरूप रहेको देखिँदैन।

जाँचबुझ आयोग विशुद्ध कार्यकारिणी शक्तिअन्तर्गत कार्यकारी आदेशमुताविक गठन गरिन्छ। कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आइपर्ने विविध प्रकृतिका घटना, परिघटना र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूको प्रशासनिक तवरबाट समाधान खोज्न ऐनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत आवश्यकताअनुसार आयोग गठन गर्छ।

उक्त ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न वा दफा ३(२) अन्तर्गत कुनै व्यक्तिको अध्यक्षतामा प्रशासनिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्दछ। सरकारले आयोग गठन गर्ने सूचनामा ‘तोकेबमोजिम हुने’ भएकोले पनि जाँचबुझ आयोग कार्यकारीकै अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ।

संविधानअन्तर्गत गठन भई निश्चित कानूनबमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा सङ्कुचन हुने गरी कार्यकारी आदेशद्वारा गठन गरिने आयोग वा समितिले प्रयोग गर्न पाउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अधिकार प्रदान गर्न सकिँदैन। यस्ता कार्यादेशहरू सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतसमेत हुने हुँदा सम्पत्ति छानबिन आयोगले यस्तो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने देखिँदैन।

२०५९ साउन ३० मा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ को दफा ३१(क) थप गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सूत्रपात भएको देखिन्छ। जसअनुसार, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने’ कानूनी व्यवस्था छ।

कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण

विभिन्न कानूनले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना र उसको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख छ। केन्द्रले नै कुनै पनि राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने अधिकार किटान गरेको छ।

बहालवाला न्यायाधीशको हकमा ‘न्यायपरिषद् ऐन, २०७३’ को दफा २९ र ‘न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४’ को नियम २० समेतमा विस्तृत रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अनुगमन तथा छानबिन गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था भएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा नै निर्धारित छ र अनुगमन गर्ने कार्यविधिसमेत तोकिएको छ।

कानूनद्वारा स्थापित निकाय र पदाधिकारीले अनुगमन गर्दा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधान र कानूनले नै निकाय र कार्यविधि निर्धारण गरिरहेको हुनाले कार्यकारी आदेशद्वारा गठन गरिने आयोग वा समितिले सम्पत्ति विवरण माग गर्न वा सम्पत्ति विवरण अनुगमन गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने देखिँदैन।

सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारक्षेत्र संविधान र कानूनद्वारा मात्र तोक्न सक्ने विषय हो। संविधानको धारा २३९ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकेको छ। अरू कानूनहरूले पनि उसैको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको कार्यविधि यथावत् रहेसम्म संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने र विवरणको अनुगमन गर्ने निकाय कानूनद्वारा निश्चित गरिएको हुँदाहुँदै कार्यकारीसँग हुँदै नभएको अधिकार आफूमा निहित रहेको ठानी गठित आयोग र आयोगलाई दिइएको कार्यादेश स्वतः बदरभागी हुन्छ।

संविधानअन्तर्गत गठित संवैधानिक निकायलाई निस्तेज गर्न कार्यपालिकाले अर्को संस्था बनाउन मिल्दैन। यस सम्बन्धमा राजीव पराजुली विरुद्ध विपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्यासमेत भएको छ।

अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्त्वपूर्ण संरचना भएबाट संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म त्यसको अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन्छ भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने अनि छानबिन र अनुसन्धानसमेत गर्ने तथा बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिने भनी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को आधार लिई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशको हकसम्म संविधानसम्मत नदेखिँदा बदर हुनुपर्दछ।

पूर्वन्यायाधीशहरूसमेतबाट सम्पत्ति विवरण माग गरिएकाले गम्भीर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएदेखि नै न्यायपरिषद्‌सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिन न्यायपरिषद्‌जस्तो संवैधानिक निकाय स्थापना गरी निरन्तरता दिइएको छ।

न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप

नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुनेछैन’ भनी न्यायाधीशहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट स्वतन्त्र हुने गरी पृथक् गरिएको छ।

संविधानको धारा २३९ (२) ले न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी, ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्‌बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने छ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाबाट कानूनबमोजिम सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा बढी बल प्रदान गरिएको अझ स्पष्ट हुन आउँछ।

संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारजस्तो निकायको क्षेत्राधिकारबाट न्यायाधीशलाई अलग गरी, खराब आचरणसमेतका सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्न न्यायपरिषद्‌जस्तो संवैधानिक निकाय खडा गरिएको छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा कार्यकारिणी आदेशद्वारा गठन गरिएको आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरू र बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत समेट्नुले न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारिणी हस्तक्षेप हुन गएको छ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संविधानवादको आधारशिला नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भएकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँकतैबाट हुन सक्ने हस्तक्षेपले विधिको शासनको मर्म, मूल्य र मान्यतासमेतमा नै प्रहार भई कानूनी शासन अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ।

तसर्थ, न्यायाधीशले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिको विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउने गरेकै छन्।

न्यायपरिषद्‌द्वारा न्यायपरिषद् ऐन र नियमावलीबमोजिम समय-समयमा अनुगमन र अस्वाभाविक देखिएमा थप छानबिनसमेत हुने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूले कार्यकारिणी आदेशद्वारा गठित आयोगमा सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको देखियो।

बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिने र सोसम्बन्धी सूचना न्यायपरिषद्‌सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेकोले पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशको हकमा गरिएको हदसम्म सरकारको वैशाख २ को निर्णय र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा त्यसअनुसार भए-गरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू निर्णय भएकै मितिबाट बदरभागी छन्।

कार्यकारी आदेशको सीमा कति ?

सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गोपनीयताको मौलिक हकको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। यसको सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, चरित्र तथा सुरक्षासमेतसँग जोडिएर रहने भएकाले कानूनबमोजिम बाहेक कार्यकारी आदेशले कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण माग्न नमिल्ने हो।

यस्तै महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई मनन गरी संविधानको धारा २८ मा सबै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयलाई कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनी सक्षम शब्द प्रयोग गरी गोपनीयताको मौलिक हकलाई सुरक्षित तुल्याएको छ। ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा १० ले समेत उक्त हकलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ।

यी व्यवस्थाहरूबाट सेवामा बहाल रहँदा, राज्यप्रतिको काम, कर्तव्य निर्वाह गरी सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीश तथा राष्ट्रसेवकहरूको मौलिक तथा कानूनी हकउपर प्रशासनिक आदेशद्वारा गठन भएको आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्नु असंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएकाले बदरभागी छ।

नेपालको संविधानको धारा १३२(२) विपरीत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ। संविधान र कानूनको अख्तियारीबेगर सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी बहालवाला न्यायाधीशउपरको उजुरी आह्वान र सङ्कलन गर्ने अधिकार तोकिएको छ।

संविधानको धारा २८ तथा २३९(१), २३९(२) विपरीत सेवानिवृत्त भइसकेका न्यायाधीशहरूबाट समेत सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरी सूचना प्रकाशन भएको छ। कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय र अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी कार्यादेश दिइएको छ।

बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिनेसमेतका कामबाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबमोजिम गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरू र बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिने भनी प्रकाशित सूचना बदर गरेर उनीहरूमाथिको उजुरी नलिनु र छानबिन नगर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने हाम्रो माग हो।