क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

२० चैत, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लंघन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन् ।

यो निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले गत पुस महिनामै गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो ।

जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मात्र कार्यादेश थियो । तर आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पत्र पठाउँदै एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

यो पत्रको कार्यार्थ भन्दै गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । यसको आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चैत १ मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दै आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा मेरिटभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व त छ तर मेरिट बिग्रिने गरी ऐन मिचेर निर्णय गर्दा प्रश्न उठेको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा योग्यता प्रणालीको लागि अनवरत लड्दै आएका डा. गोविन्द केसीले यस्तो निर्णयले सुशासन र मेरिट प्रणाली बिग्रिने बताए ।

बिहीबार आयोगको २४औं बैठकमा जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखिएको थियो । उक्त विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन प्रतिकूल थियो ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् । तर ऐन मिच्दै शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने बाटो खुला गरिएको छ ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार उक्त निर्णय प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । तर आयोगको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित भएनन् । त्यसपछि सहअध्यसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

बुधबार नै आयोगका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बैठकका लागि अध्यक्षको निर्देशन भनी जानकारी दिइएको थियो । आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूको नै ठाडो निर्देशनपछि उक्त प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको थियो ।’

आयोगका अर्का सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा उक्त निर्णय भएको दाबी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

‘अध्यक्षको निर्देशनबिना आयोगको बैठक नै बोलाइँदैन । हामीलाई पठाएको पत्रमै अध्यक्षको निर्देशनअनुसार बैठक बोलाइएको उल्लेख हुन्छ,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै दबाबको कारण उक्त विषय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री तथा आयोगको सहअध्यक्ष रहेकी निशा मेहता बताउँछिन् ।

‘त्यो खासै केही होइन । अघिल्लो सरकारले नै निर्णय गरिसकेको रहेछ । त्यही प्रस्ताव आयोगको बैठकमा राखिएको थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

किन आयोगको ऐन नै मिचेर उक्त प्रस्ताव गरियो भन्ने प्रश्नमा मेहताले कुनै जवाफ दिन चाहिनन् । ‘यसबारे मैले केही बुझेको छैन । बुझेर भन्छु,’ उनले भनिन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छलफलमा राखिएको तर्क गर्छन् ।

किन आयोगको ऐनविपरीत प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्ने प्रश्नमा डा. झा भन्छन्, ‘यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’

आयोगका सदस्यका अनुसार यदि अघिल्लो सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको भए, त्यसबेलै आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइन्थ्यो ।

‘अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य रूपमा क्यारी ओभर गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता थिएन । चाहेको भए रोक्न वा पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो,’ ती सदस्य भन्छन् ।

‘ऐनभन्दा बाहिरको निर्णय स्वीकार्य हुँदैन’

आयोगको ऐनअनुसार छात्रवृत्ति मेरिट र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुन्छ । तर कुनै एक व्यक्तिलाई जेनजी आन्दोलनको घाइते भएकै आधारमा अतिरिक्त सिट दिने निर्णयले मेरिट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

कानुन र स्थापित प्रणाली मिचेर कसैलाई पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय उचित नहुने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन् ।

‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अधिकार र व्यवस्था कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोगभन्दा बाहिरबाट कसैले निर्देशन दिएर ऐनविपरीत निर्णय गरिनु हुँदैन,’ डा. गिरी भन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न मेरिट प्रणालीलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । ‘सरकारले ऐन, कानुन दायरा बाहिर कुनै कुरा कार्यावन्यन गर्न खोज्छ भने आयोगका उपाध्यक्षले रोक्न सक्नुपर्छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘यस्ता गतिविधिले प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अभ्यासले फेरि पुराना समस्या दोहोरिन सक्छन् ।’

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतका बेथिति अन्त्य गर्न ठूलो संघर्षपछि २०७५ मा ऐन लागु गरिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, मेरिट र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी उक्त विषयले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

एमबीबीएससहित सबै विषयमा भर्ना योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले यस वर्षका लागि विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा नियमविपरीत निर्णय गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए ।

विधिको शासनका लागि संघर्ष गरिरहेका नवयुवा पुस्ताको भावनालाई सम्मान गर्दै कानुन नतोड्न र नतोडाउन प्रधानमन्त्रीलाई केसीले आग्रह गरे ।

‘कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसका लागि कानुनी तथा वैकल्पिक बाटो खोज्न सकिन्छ,’ डा. केसी भन्छन्, ‘ऐनको मर्म र मान्यताअनुसार कसैले पनि बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन ।’

जाँचबुझ आयोगले यसरी गरेको थियो सिफारिस

सुनसरी घर भएकी एकताको २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा बायाँ घुँडामा गोली लागेको थियो । घाइते अवस्थामै उनी एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सामेल भइन् । जसमा ५७ दशमलब ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क सहित ७ हजार ६४० नम्बरमा नाम निस्कियो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ ।

परीक्षा पास गरेपछि मात्र मेरिट सूचीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्छ । आयोगले नै मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्छ ।

तर, परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि निर्धारित सिट भित्र परेन भने भर्ना पाउने व्यवस्था छैन । यस वर्ष आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि २ हजार ६३५ सिट विभिन्न शिक्षण संस्थामा छुट्याएको थियो ।

एकता यो मेरिट सूचीमा नपरेकाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाइनन् । त्यसपछि एकताका बुबाले २७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे । उक्त पत्रमा आर्थिक अभावका कारण एमबीबीएस पढ्न असमर्थ भएकोले सरकारले छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले परिवारसँग सोधपुछ गरेको थियो । त्यस क्रममा एकताका बुवाले छोरी एमबीबीएस अध्ययन गर्न इच्छुक भएको भन्दै सरकारलाई पनि अनुरोध गरेको बताएका थिए । त्यसको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई २८ पुसमा सिफारिस पत्र पनि लेखेको थियो । ।

‘गोलीले प्वाल पारेको कारणले अपांग भएकी एकतालाई हालको बसोबास घर नजिकको नेपाल मेडिकल कलेजमा अध्यापन सुरु भइसकेको भए तापनि प्रवेश गराएर अध्ययन गराइदिने प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको वास्तविक घटनाक्रम के थियो भन्ने तथ्य संकलन र विश्लेषण गर्ने जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । तर आयोगले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर एकतालाई एमबीबीएस पढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगको उक्त सिफारिसलाई नै टेकेर १ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले एकतालाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न दिने व्यवस्था मिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

३ चैतमा शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन आवश्यक रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले फागुन १४ गते नै सहमति दिएको भन्दै पत्राचार गर्‍यो ।

सो अनुसार आयोगले चैत १८ गते भएको २४औँ बैठकमा छात्रवृत्तिमा पढाउने सिफारिस लगेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एकतालाई एमबीबीएस पठाउनका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर काम भएन,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले प्रधानमन्त्री बालेनमार्फत नै गर्न लागिएको हो ।’