ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

२७ चैत, काठामाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वार्थ बाझिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे ।

साहले पद दुरुपयोग गर्दै आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्य बनाएको आरोपपछि उनलाई पदबाट हटाइएको हो ।

बोर्ड सदस्य बनाउँदा सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान नदिएको भन्दै मन्त्री निशा मेहतामाथि पनि सचेत गराएको छ ।

सुशासनको दिने उद्देश्यले मन्त्री बर्खास्त गर्दा अहिले सरकारको कार्यशैलीको प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

तर यही बीचमा एउटा कानुनभन्दा विपरीत नै निर्णय भएको विषय बाहिर आएको छ । यसबारे चाहिँ सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान भन्दा विपरीत जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय अघि बढाएका छन् ।

त्यस्तै आयोगका सह-अध्यक्ष शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले ऐन विपरीत उक्त निर्णय गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

आयोगका पदाधिकारी पनि निर्णय गैर कानुनी भएको स्वीकार गर्छन् । तर बैठकमा सुनाइएको उक्त निर्णयको विपक्षमा आयोगका सदस्य कसैले बोल्ने आँट समेत गरेनन् ।

‘श्रममन्त्रीले स्वार्थ बाझिने काम गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्‍यो । तर ऐन विपरीत भइरहेको निर्णयबारे चाहिँ चुपचाप देखिन्छ,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन् ।

यो निर्णय जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले गत पुसमा गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको थियो ।

आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्ने मात्र कार्यादेश पाएको भए पनि घाइते एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पत्र पठाउँदै एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

यो पत्रको कार्यार्थ भन्दै गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । यसको आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चैत १ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशन अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् ।

तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा, मेरिट सूची र निर्धारित सिट प्रणाली अनिवार्य हुन्छ । मेरिट सूचीबाहिरका व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था ऐनमा छैन ।

सुनसरी घर भएकी एकताको २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा बायाँ घुँडामा गोली लागेको थियो ।

घाइते अवस्थामै उनी एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सामेल भइन् । जसमा ५७ दशमलव ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क सहित ७ हजार ६४० नम्बरमा नाम निस्कियो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ ।

परीक्षा पास गरेपछि मात्र मेरिट सूचीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्छ । आयोगले नै मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्छ ।

यस वर्ष एमबीबीएस अध्ययनका लागि देशभरका शिक्षण संस्थामा २ हजार ६३५ सिट निर्धारण भइसकेको छ । प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन तथा मेरिटका आधारमा विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।

तर, आयोगको २४ औँ बैठकमा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने प्रस्ताव राखिएको थियो । आयोगका सदस्यहरूका अनुसार उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको दबाबमा बैठकमा ल्याइएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएपछि शिक्षामन्त्री तथा आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेलले अध्यक्षता गरेका थिए ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै अध्यक्षको निर्देशन भन्दै बैठक बोलाइएको जानकारी सदस्यहरूलाई पठाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता उक्त निर्णय अघिल्लो सरकारकै मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्छिन् ।

तर, किन आयोगको ऐनविपरीत प्रस्ताव अघि सारियो भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेकी छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित मेरिट प्रणाली कमजोर बनाउने बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार पनि ऐन र स्थापित प्रणाली मिचेर कसैलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अधिकार र व्यवस्था कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोगभन्दा बाहिरबाट कसैले निर्देशन दिएर ऐनविपरीत निर्णय गरिनु हुँदैन,’ डा.गिरी भन्छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ ।

ऐनको दफा १७ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतका बेथिति अन्त्य गर्न लामो संघर्षपछि २०७५ मा ऐन लागू गरिएको थियो ।

विज्ञका अनुसार यदि ऐनभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक दबाबमा निर्णय हुन थालेमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपलब्धि पुनः संकटमा पर्न सक्छन् ।

‘सयौं विद्यार्थी दुई चार वर्षमा कुरेर छात्रवृत्तिमा पढ्ने प्रयास गर्छन्, ‘आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘ हुकुमी शैलीबाट छात्रवृत्ति सिट निर्धारण गर्दा भोलि चिकित्सा शिक्षा झन् धरासायी बन्दै जान्छ ।’

ती सदस्यका अनुसार २४ औं बैठकको एजेन्डा नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्ने सम्बन्धमा थियो । तर विषय खुलाइएको थिएन ।

सदस्यलाई बैठकको एजेन्डा कम्तीमा २४ घण्टाअघि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त नियम उल्लंघन र नियतवश प्रक्रिया लुकाएर निर्णय अघि सारिएको ती सदस्यको आरोप छ ।

‘आयोगका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई यस्तो एजेन्डा ल्याइन्छ भने यो लुकिछिपी निर्णय गराउने प्रयास हो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऐनभन्दा माथि कदापि हुन सक्दैन ।

आयोग भित्रै केही सदस्यले आगामी बैठकमा औपचारिक असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राख्ने तयारी गरेको बताए ।

अर्का सदस्यका अनुसार उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भइसकेको छ । ‘कसैले केही बोल्न पनि सकेनन् । सबैले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरिसकेका छन्,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘ सबैतिर विरोध भएपछि सरकारले नैतिक जिम्मेवारी दिँदै यो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्छ ।’

सर्वत्र विरोध भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग हेरपर्खको अवस्थामा छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा जेनजी आन्दोलनकी घाइते शाहलाई एमबीबीएस अध्यायन गराउनेबारे निर्णय नभइसकेको दाबी गर्छन् ।

आयोगको पछिल्लो बैठकमा उठाइएको विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरे । उपाध्यक्ष झाले उक्त विषयमा आयोगको बैठकमा छलफल मात्रै भएको र निर्णय प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको बताए ।

‘प्रस्तावबारे छलफल भएको हो, तर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले उपस्थितिको हस्ताक्षर गरेका भए पनि निर्णय अनुमोदन भएर प्रक्रिया टुंगिएको अवस्था छैन ।

‘उपस्थितिको सही भएको हो, क्लोजिङको सही भएको होइन,’ डा. झाले अनलाइनखबरसँग भने ।

झाले बैठकको माइन्युट तयार भएर सबै सदस्यलाई पठाइने र त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा निर्णय क्लोज हुने बताए ।

‘अहिलेसम्म माइन्युट तयार भइसकेको छैन, त्यसैले विषय टुंगिएको भन्न मिल्दैन,’ डा. झा भन्छन् ।