विनियोजनको आधा पनि भएन विकास खर्च

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल विनियोजनको आधा पनि विकास खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ३२ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस आवमा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कुल खर्च भने लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । अर्थात् ३२ साउनसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च सम्भव भएको छ ।

यस आवमा सरकारले चालु खर्च भने १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड बराबर गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट कुल तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरे । बजेट सार्वजनिक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले गरेका हुन् । २३ र २४ को आन्दोलन लगत्तै अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले । २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको बजेटमार्फत पनि सरकारले प्रारम्भिक सुधारको संकेतसम्म देखाउन सकेन । बरु अर्थमन्त्री डा. वाग्लले चालु आवमा विकास खर्चको यो दयनीय हालत नदेखाउने बताउँदै आएका छन् ।

यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत भयो । कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडको लक्ष्य रहेकोमा खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड बराबर भएको छ । यस वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकार आन्दोलनको बलमा ढलेसँगै सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन भए ।

जसले गर्दा विकास र निर्माणको बजेट कटौती गरी निर्वाचन, सुरक्षा, पुनर्निर्माण, राहतसहितका काममा केन्द्रित भयो । जसले गर्दा पुनः एक पटक विकास खर्चमा नराम्रो धक्का लागेको छ ।

संशोधित लक्ष्य पनि पूरा भएन

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेट खर्च ८५.९६ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको थियो । त्यसका लागि चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३ खर्ब १९ अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो खर्च भने संशोधित लक्ष्य भन्दा माथि पुगेको छ । कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडसम्म पुग्ने अनुमान सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको थियो ।

राजस्वले भेटेन लक्ष्य

यस आवमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत भेटाउन सकेन । महालेखाका अनुसार असार मसान्तसम्म लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस आवमा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

लक्ष्य भने सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राखेको थियो । सरकारले राजस्व संकलन र अन्य आम्दानीमार्फत कुल १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आय गरेको छ । यस आवमा वैदेशिक अनुदानबाट ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेको थियो ।