विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

१ साउन, काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २० करोड ९० लाख सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपसहित पक्राउ गरे पनि त्यो आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि आधार नभएको भन्दै विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टलाई लाभ पु¥याउन पौडेलले सहयोग गरेको आरोप सरकारको थियो । तर, सरकारले दाबी गरेका कुनै पनि आरोपको प्रमाण नपुग्ने तथा पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिने भन्दै अदालतले पौडेललाई रिहा गरिदिएपछि सरकारको नियतमा गम्भीर समस्या देखिएको एक वरिष्ठ कानून व्यवसायीले बताए ।

‘नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुर्खेतमा पक्राउ गरेर माइक्रोबस चढाएर काठमाडौं ल्यायो, म्याद थपका लागि पटकपटक अदालत पेश गर्दा प्रमाण छ, गोप्य अनुसन्धान भइरहेको छ भनियो । तर, मुद्दा दर्ता गर्दा आरोप प्रमाणित गर्ने त्यस्ता कुनै प्रमाण थिएनन् । अदालतले एक रुपैयाँ पनि धरौती राख्न नलगाई छाडिदियो, यसबाट सरकारले अनावश्यक दुःख दिने र स्टन्ट गर्ने नियतका साथ काम गरेको छर्लंगै भयो,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णुप्रसाद पौडेललाई २५ दिनअघि ८ असारमा सुर्खेतमा एक कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री रहेका बेला पौडेलले कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको स्वामित्वमा भएको श्रीराम टोबाको प्रालिको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दिपक भट्टलाई सस्तोमा दिलाउन दबाब दिएको आरोप विभागले लगाएको थियो । पौडेल र मालपानीले आफ्नो बयानका क्रममा पौडेलको संलग्नताबारे बोलेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको सरकारको दाबी थियो ।

तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारका कुनै पनि दाबी नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अदालतले श्रीराम टोबाको अन्तर्गतको सेयर दिपक भट्टको कम्पनीले खरिद गर्ने बेला पौडेल अर्थमन्त्री नै नरहेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार नदेखिएको, तथा पौडेलको सम्पत्ति तथा बैंक खाता हेर्दा पनि उनले लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बरु विशेष अदालतले दिपक भट्टसँग श्रीराम टोबाको मात्रै होइन, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीमा समेत कारोबार देखिएका कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सरकारले मुद्दा नचलाएको भन्दै उल्टै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतले पौडेललाई एक रुपैयाँ पनि धरौटी नराखी साधारण तारेखमा छोड्न दिएको आदेशमा केही मुख्य आधारबारे यहाँ चर्चा गरेका छौं:

पहिलो– श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर दिपक भट्टलाई बेच्दा विष्णु पौडेलले दबाब दिएको प्रमाणित नभएको । श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका संचालक र शेयरधनीहरु चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले बयान गर्दा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दिपक भट्ट संचालन रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा.लिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा. लि.का नाममा विक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने बताएको दाबी गर्दै विभागले अदालतमा मुद्दा लगेको थियो ।

शर्मा र मालपानीले आफ्नो स्वामित्वको सेयर दिपक भट्टलाई बेचेको मात्रै होइन, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को नामको २० लाख कित्ता शेयर आफूहरुको स्वामित्वको स्याफ्रोन सीके इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नाममा खरिद गर्दा पनि पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको आरोप विभागले लगाएको थियो ।

तर, उक्त शेयरहरु खरिद विक्रीबाट लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदाबी नलिएको विषयमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ । जसले यो सेयर कारोबारबाट लाभ पायो, उसलाई मुद्दा दायर नै नगर्ने कार्यले त्यो काम पौडेलको सहजीकरणमा भएको भन्न नसकिने अदालतको आशय छ ।

त्यस्तै, पौडेलमाथिको अनुसन्धान दिपक भट्टलगायतमाथिको मुल मुद्दासँग सम्बन्धित हो । ‘तर, मूल आरोपदावीको रुपमा विशेष अदालतमै विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा उनका कम्पनीका नाममा श्रीराम टोवाकोको सेयर खरिद गर्ने क्रममा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको भनेर कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन,’ पौडेललाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा अदालतले भनेको छ ।

दोस्रो– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दाबी गरेजस्तो श्रीराम टोबोकोको सेयर बेच्ने बेला पौडेल अर्थमन्त्री रहेको भनेर सरकारले झुटो दाबी गरेको पनि विशेष अदालतले भनेको छ । श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर २०८० चैत १५ मा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो ।

सो बखत विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । त्यसो हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री नभएको बेला भएको सेयर हस्तान्तरण उनले अतिरिक्त लाभ दिलाइदिने आश्वासनमा प्रभावमा पारी भएको भन्ने सरकारको आरोपलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

तेस्रो– दिपक भट्टसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार पनि नदेखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । विशेष अदालतमै चलिरहेको अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टको आर्थिक कारोवारसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार पनि देखिएको अदालतको भनाइ छ । विष्णु पौडेलको खातामा जम्मा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्रीको लाभ पौडेलले पाएको प्रमाणित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

चौथो– पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोवाको उद्योगलाई सुपारीको आयातको कोटा बढी परिमाण दिएको भन्ने सरकारको आरोप पनि प्रमाणित नहुने अदालतले ठहर गरेको छ । बढी परिमाणमा आयात गर्न दिएको सरकारको आरोपदाबी भए तापनि सो कार्यबाट दिपक भट्टले सम्पत्ती वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै पनि प्रमाण पेश हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसरी बढी परिमाणमा आायत गर्न दिएको भनिएको कम्पनीलाई प्रतिवादीसम्म पनि कायम गरेको नदेखिएको भन्दै यहाँ पनि अदालतले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पाँचौँ– विष्णुप्रसाद पौडेलले दिएको इन्कारी बयानलाई पनि उनलाई रिहा गर्ने आधारका रुपमा अदालतले लिएको छ । ‘अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष र अदालतसमक्ष बयान गर्दा न्युन मूल्यमा श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर अबमूल्यन गरी विक्री गराउन सहजीकरण गर्ने कुनै काम गरेको छैन’ भन्दै इन्कारी बयान दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसूरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तिय कारोवार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेकोसमेतको अवस्था हुँदा … पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरुलाई पौडेललाई दोषी प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण नभएको पहिल्यै थाहा थियो, तर पनि प्रमाण छन् भन्दै झुट बोलिरहे,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘कुनै आधार प्रमाणविना नै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई पक्राउ गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा लैजाने कार्य गर्नुले दुःख दिने र बदनाम गराउने नियत मात्रै राखेको स्पष्ट हुन्छ ।’

यसरी पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई आरोप प्रमाणित नै हुन नसकेको भन्दै अदालतले साधारण तारेखमा छाडिदिएपछि एमालेका नेताहरुले सरकारले प्रतिशोध साँधेको कुरा प्रमाणित भएको बताएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति अन्ततः असफल भएको बताएका छन् । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न नेताहरू, व्यवसायीहरू र कर्मचारीहरूलाई मिडिया ट्रायल एवं मिथ्या सूचनाका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, राज्यका संवैधानिक र अन्य अनुसन्धान निकायलाई दबाब दिएर अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने एवं उनीहरू विरुद्ध दुराशययुक्त मुद्दा लगाउने सरकारका प्रतिशोधी हर्कतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिशोधको यो शृङ्खला जारी रहेको पनि उनले बताएका छन् । सिंहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका क्रियाकलाप सम्बन्धी मिडिया कभरेज पढ्दा आङै सिरिङ्ग हुने’गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन् ।