News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन नीति, कूटनीतिक पारदर्शिता र रात्रिभोजको मेनुलाई लिएर विपक्षीले आलोचना गरेका छन्।
- ११ सदस्यीय ब्रिक्सले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६ पारित गर्दै मध्यपूर्व तनावमा संयम, संवाद र कूटनीतिको आह्वान गरेको छ।
- शिखर सम्मेलनकै क्रममा इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय वार्तालाई भारतको ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको छ।
२९ भदौ, काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा विवादका दृश्यहरू देखिएका छन्। भारत मण्डपममा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय भेलाका कूटनीतिक सफलता र खानपानको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वाकयुद्ध भएका छन्।
सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित विश्वका विभिन्न देशका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शिखर सम्मेलन समापन भएसँगै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारमाथि चीन नीति, कूटनीतिक पारदर्शिता र सम्मेलनका क्रममा आयोजित रात्रिभोजको मेनुलाई लिएर चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन्।
भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका उपलब्धिहरू तथा भारत सरकारको कूटनीतिक शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। समाजवादी पार्टीका सांसद रामगोपाल यादवले शिखर सम्मेलनबाट कुनै पनि ठोस वा महत्त्वपूर्ण परिणाम आउन नसकेको दाबी गरे।
‘यसबाट केही पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेन। यदि यी ब्रिक्स राष्ट्रहरू मिलेर रुस–युक्रेन युद्ध रोक्न वा इरान जोडिएको द्वन्द्वका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूलाई मनाउन सकेका भए त्यो बिल्कुलै अर्कै र ठूलो कुरा हुने थियो,’ यादवले भने।
उनले अगाडि थपे, ‘यी युद्धहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई नै असर पारिरहेका छन्; अर्थतन्त्रहरूले प्रतिकूल प्रभाव भोगिरहेका छन् र विश्वको कुनै पनि भूभाग यसबाट अछूतो रहन सम्भव नै छैन।’
यो आलोचनाका बाबजुद ११ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित ब्रिक्स समूहले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६ पारित गरेको छ। यस घोषणापत्रमा मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयम, संवाद र कूटनीतिको आह्वान गरिएको छ। यसका साथै सर्वसाधारण र नागरिक पूर्वाधारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वैश्विक व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जा प्रवाहलाई कायम राख्न अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच पश्चिम एसियाको द्वन्द्वलाई लिएर रहेको मतभेद सुल्झाउन सफल हुनुलाई भारतको ठूलो कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र आबुधाबीका क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहमद बिन जायद अल नहयानबीच शिखर सम्मेलनकै क्रममा नयाँ दिल्लीमा छुट्टै द्विपक्षीय वार्ता भयो। यसलाई तेहरान र आबुधाबीबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा अर्को ठूलो प्रगति मानिएको छ।
कूटनीतिक उपलब्धिसँगै सम्मेलनमा पस्किएको खानपानको विषयले पनि राजनीतिक विवादको रूप लिएको छ। काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले भारत मण्डपममा आयोजित गाला डिनरमा शाकाहारी भोजन मात्र पस्किएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरूमाथि शाकाहारी भोजन लाद्न खोजिएको र गैरशाकाहारी व्यञ्जनहरूलाई मेनुबाट हटाएर भारतको बहुसांस्कृतिक र विविध पाककलालाई लुकाउने प्रयास गरिएको’ आरोप लगाएका छन्।
काङ्ग्रेस नेता पवन खेराले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै मोदी सरकार ‘भारतको विविधताप्रति किन लज्जित भएको ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।
‘भारतीय नागरिकहरूमाथि आफ्ना खानपानका रोजाइहरू लाद्ने भाजपाको बानी पहिलेदेखि नै गम्भीर रूपमा समस्याग्रस्त छ। अब उनीहरूले एक कदम अगाडि बढेर संसारभरबाट आएका विशिष्ट अतिथिहरूमाथि पनि आफ्नै रोजाइ लादेका छन्। भारत एक समृद्ध, विविध र बहुव्यञ्जनयुक्त देश हो; जुन संसारभरका मानिसहरूले रुचाउने र आनन्द लिने केही उत्कृष्ट गैरशाकाहारी परिकारहरूको घर हो। त्यसैले मोदी सरकारले भारतको संस्कृतिको यो भागलाई किन लुकाउन रोज्यो ? के उनी भारतलाई विशिष्ट बनाउने यो विविधताप्रति लज्जित छन् ?’ खेराले प्रश्न उठाएका छन्।
लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि ब्रिक्स सम्मेलन वा मेनुको प्रत्यक्ष नाम नलिईकनै एक्समा छोले भटुरेको तस्बिर पोस्ट गर्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले लेखे, ‘जानकारीका लागि : ८० प्रतिशत भारतीयहरू गैरशाकाहारी छन्। भारतीय गैरशाकाहारी खाना अत्यन्तै स्वादिष्ट हुन्छ; जसरी मेरी बहिनीले बनाएको छोले भटुरे छ।’

अन्य विपक्षी नेताहरूले पनि सरकारको यस कदमको आलोचना गरेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्राले एक्समा लेखिन्, ‘यदि मैले भ्रमणमा आएका ब्रिक्स नेताहरूलाई यो मेनु छाडेर नजिकैको करिम्समा गई सुरक्षाकर्मीमार्फत केही बुरा कबाब ल्याएर खान सल्लाह दिएँ भने के म खराब सांसद ठहरिनेछु ?’
अर्कोतर्फ, शिवसेना (युबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले आफू स्वयं शाकाहारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा शाकाहारी विकल्पका लागि छुट्टै अनुरोध गर्नुपरेको अनुभव साझा गरेकी छन्।
‘हाम्रो अतिथि देवो भवःको भावनालाई ध्यानमा राख्दै पाहुनाहरूलाई विकल्पहरू उपलब्ध गराइएको भए राम्रो हुने थियो; यद्यपि भ्रमणमा आएका सम्पूर्ण अतिथिहरूले आयोजनाका सीमाहरू बुझ्छन्,’ चतुर्वेदीले लेखेकी छन्।
विपक्षीको यो आलोचनापछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले शाकाहारी मेनुको बचाउ गर्दै प्रतिपक्षमाथि ‘खानामा राजनीति गरेको’ आरोप लगाएको छ।
संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले एक्समा लेखे, ‘काङ्ग्रेस पार्टीले ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरूलाई पस्किएको खानाको मेनुमा पनि राजनीति गरिरहेको छ भन्ने कुरामा म विश्वास नै गर्न सक्दिनँ। हाम्रा अतिथिहरूले विविध क्षेत्रीय परम्पराहरूका साथै स्वाद र पोषकीय विविधताले भरिपूर्ण भारतीय शाकाहारी व्यञ्जनको निकै आनन्द लिए।’
भाजपाले प्रतिपक्षलाई नीतिगत परिणाम, विश्वव्यापी चुनौतीहरूमाथिको छलफल वा ब्रिक्स सदस्यहरूबीच सहमति जुटाउन भारतले हासिल गरेको सफलतामा प्रश्न उठाउन नसकेर खानाको मेनुमा अल्झिएको आरोप लगाएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पूर्ण रूपमा शाकाहारी परिकारहरू समावेश थिए। मेनुमा स्टार्टर्सका रूपमा खान्डवी मिल–फ्युल र खुम्ब गलौटी राखिएको थियो।

‘मेन कोर्स’ मा पनिर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, क्यारोट बिन पोरियाल, थक्काली बेल्ले सारु, मिलेट पुलाउ, चुकन्दरको रायता र विभिन्न प्रकारका भारतीय रोटीहरू थिए।
डिजर्टतर्फ ओल्ड दिल्ली फ्रुट क्रिम, जलेबी र साहतूत फिरनी समावेश गरिएका थिए। यो मेनुमा हिमालयन क्षेत्र, दक्षिण भारत र पुरानो दिल्लीको पाककलाको सङ्गम देखिएको थियो। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यञ्जनहरू जस्तै- पेने अल पोमोडोरो ए पन्ना, पर्ल मिलेट विथ ह्यारिकोट बिन्स, र बेक्ड भेजिटेबल एउ ग्राटिन पनि राखिएका थिए।
यद्यपि, भारत मण्डपमको यो शाकाहारी भोज भ्रमणमा आएका प्रतिनिधिमण्डलहरूका लागि तयार पारिएको एकमात्र खाना भने थिएन। नेताहरू र उनीहरूका टोलीहरू बसेका होटेलहरूले व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा मेनु तयार पारेका थिए।
ताज महल होटेलका कार्यकारी सेफ कौशिक मिश्राका अनुसार उनीहरूको टोलीले प्रतिनिधिहरूको पाककला रोजाइमाथि महिनौं अनुसन्धान गरेको थियो।
‘यो खानालाई मित्रताको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने विषय हो; जसले आगन्तुकहरूलाई भारतका मसला, जडीबुटी, फूल, क्षेत्रीय परम्परा र घरमा बन्ने स्वादहरूसँग परिचित गराउनुका साथै उनीहरूको आफ्नै पाककला रोजाइलाई पनि स्वीकार गर्दछ,’ मिश्राले भनेका छन्।
उनले ‘इन–रुम डाइनिङ’ का लागि इन्डिया फ्रेन्डसिप मेनु तयार पारिएको र त्यसमा नाल्ली निहारी, अलमन्ड पेपर फ्राइजस्ता मासुका परिकारहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए।
सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ रात्रिभोजमा उपस्थित नभएको विषयलाई यही शाकाहारी मेनुसँग जोडेर विभिन्न अफवाहहरू फैलाइएका थिए। कतिपयले ‘चिनियाँ राष्ट्रपति मटन करी र चापली पराठा खान आफ्नो गाडी मोडेर ताज प्यालेसतिर गएको’ जस्ता भ्रामक दाबी पनि गरे।
तर, आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रपति सी लामो उडान र नयाँ दिल्लीमा सम्मेलन तथा मोदीसँगको द्विपक्षीय वार्तासहितको व्यस्त पहिलो दिनका कारण थाकेकाले रात्रिभोजमा सहभागी नभएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भारतले पूर्ण शाकाहारी भोजन गराएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि मे २०२६ मा भियतनामी राष्ट्रपति तो लामको स्वागतमा र सन् २०२३ को जी–२० सम्मेलनमा पनि ‘मिलेट’ लाई प्राथमिकता दिँदै पूर्ण शाकाहारी भोज गराइएको थियो।
यद्यपि, सन् २०१९ मा तमिलनाडुको मामल्लापुरममा भएको मोदी–सी अनौपचारिक शिखर सम्मेलनमा कुखुरा र खसीको मासु समावेश गरिएको थियो। अन्य देशहरूमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेका छन्। सन् २०२३ मा ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा पूर्ण रूपमा वनस्पतिमा आधारित भोज आयोजना गरेका थिए भने यूएईले पनि मोदीको स्वागतमा शाकाहारी भोज दिएको थियो।
(भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया 4