जताततै एनजीओ, कतैकतै सरकार

१६ असोज, धुन्चे (रसुवा) । रसुवाको उत्तरगयास्थित नीलकण्ठ विद्यालयको होस्टेलमा गैरसरकारी संस्था सानो पाइलाले दैनिक दुई छाक खाना र दुई छाक खाजा खुवाउन थालेको एक महिना नाघेको छ। संख्या थपघट भइरहेपनि ‍औसतमा ५० जनालाई सानो पाइलाले खाना/खाजा दिइरहेको छ ।

बाढी गएको पाँचौं दिनमा त्यहाँ पुगेको सानो पाइलाको सहायता लिइरहेकी रन्जिना तामाङ होस्टेलमा खानेबस्ने सुविधामा राम्रै भएको बताउँछिन्। चार महिनाको काखे नानी च्यापेर बसेकी उनी बरू सरकारसँग प्रश्न गर्छिन्, ‘यसरी त कतिञ्जेल बस्ने हो र ? कुनै न कुनै दिन टहरामा भएपनि त जानुपर्ला। एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारको तर्फबाट कोही आएका छैनन्।’

असोजको पहिलो साता अनलाइनखबरको टोली होल्डिङ सेन्टर बनेको होस्टेलमा पुग्दा सानो पाइलाको तर्फबाट संयोजन गरिरहेकी शैलेस्वरी सिंहलाई प्रश्न गरेको थियो- ‘तपाईंहरू यसरी कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर खाना खुवाइ रहने हो ?’

उनले भनिन्, ‘जबसम्म यहाँ बसिरहेकाहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्दैन तबसम्म। हामी उहाँहरूलाई लावारिस छाडेर जान सक्दैनौं।’

उत्तरगयाकै बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र (सिड्स) को भवनमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा पनि सानो पाइलाजस्तै ‘प्लान इन्टरनेश्नल’ सक्रिय छ। प्लानले खानबस्न सहजीकरण त गरिरहेको छ नै, मानसिक उपचार पनि दिइरहेको छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पूर्ण घले (आफैं पनि त्यही होल्डिङ सेन्टरमा शरण लिएका छन्) एनजीओहरू सक्रियता राम्रै भएपनि सरकारको सक्रियतामा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।

‘बाढीको एक महिनासम्म पनि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रकै भर पर्नुपरेको छ। यी संस्थाहरूले त सहयोग गरिरहेकै छन्, घले भन्छन्, ‘तर मान्छेहरू अब गुमेका आफन्तको किरिया गर्न चाहन्छन्। अस्थायी भएपनि आफ्नै घर खोजिरहेका छन्। यो सब त यी संस्थाहरूले दिनसक्दैन नि।’

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केवल सानो पाइला र प्लान इन्टरनेशनलको उपस्थिति मात्रै छैन। प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरको मूल ढोकामा अनेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ब्यानर झुन्डिएको छ। भित्र संस्थाकै टिसर्ट र जर्सीमा युवाहरू खटिरहेको भेटिन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हाल ६१ वटा सरकारी र गैरसरकारी संस्था बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय छन्। यी संस्थाहरूले बाँडेका राहत सामग्री १५ पालिकाका एक लाख ८८ हजार ६६२ जनाले प्राप्त गरेका छन्।

सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी, स्थानीय सरकार आफैं पीडित

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जहीँतहीँ सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति देखिएपनि सरकारको नाममा कहींकहीं प्रहरी (स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु प्रभावितहरूसँगै छन्, तर उनीहरू आफैं पीडित छन्) पनि देखिन्छ। प्राय: होल्डिङ सेन्टरहरूमा नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। सबैजसो महिला प्रहरी खटाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन्।

महिला र बालबालिका भएकै कारण आफूहरूलाई खटाइएको अनलाइनखबरसँग एक महिला प्रहरीले बातइन् । तर मिडियालाई भने होल्डिङ सेन्टरहरूमा निषेध गरिएको छ। अनलाइनखबरले पीडितहरूको वस्तुस्थिति बुझ्न खोज्दा सबैजसो होल्डिङ सेन्टरका प्रहरीले आफूहरूलाई अनुमति नभएको बताए।

‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी यहाँ खटिएका हौं। हाम्रा टोलीहरू हप्ताहप्तामा फेरिए पनि हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य छ यहाँ,’ माँझगाउँस्थित रहेको होल्डिङ सेन्टरमा खटिएकी एक प्रहरी जवान भनिन्, ‘जबसम्म यहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो उपस्थिति पनि रहिरहन्छ।’

प्रहरी खटाइएका होल्डिङ सेन्टरमा भने मिडियालाई निषेध गरिएको छ। माझगाउँस्थित भिमसेनस्थान होल्डिङ सेन्टरमा रिपोर्टिङका लागि अनलाइनखबरको टोली पुग्दा कुराकानी गर्न दिइएको थिएन। ‘हामीलाई माथिबाटै आदेश छ मिडियालाई प्रवेश नदिनू,’ ती प्रहरीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तपाईंहरूले पनि हाम्रो ड्युटी बुझिदिनुपर्‍यो।’

स्याफ्रुबेसी पुग्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली देखापरेको थियो। ती प्रहरीहरू स्याफ्रुबेसी पुग्ने कुनै सडक नभएकाले विकल्पमा तुइन जडान गरेर मान्छे तार्ने काम गरिरहेका थिए। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेप्रहरी पोष्टमा खटिएका संयुक्त टोली २९ भदौदेखि सञ्चालनमा आएदेखि तुइनमा दिनहुँ बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो चारबजेसम्म भोटेकोशी तार्ने काम गरिरहेका छन् ।

‘सडक र पुल हुँदाजस्तो सुविधा त तुइनले के दिन्थ्यो र ? तर पनि हिँडडुल गर्न नपाएका मानिसहरू अहिले आउजाउ गर्न पाइरहेका छन्,’ तुइन सञ्चालन टोलीको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामप्रवेश पटेलले अनलाइनखबरसँग भने।

एनजीओ/आइएनजीओका प्रतिनिधिको ओहोरदोहोर

रसुवा र नुवाकोटका सडकहरूमा अधिकांश राहतकै गाडी गुडिरहेको छ। अगाडि पट्टी ब्यानर झुन्ड्याएर गुडिरहेका गाडीहरूकै कारण वैकल्पिक सडकहरू केही जाम देखिन्छन् ।

रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेसँगै उत्तरगया, कालिकास्थान, नुवाकोटको बेत्रावती, बट्टार र दुवै जिल्लाका अधिकांश स्थानमा राहत बाँडिरहेको र राहत बोकेका गाडी बेग्रल्ती भेटिए।

खाल्टेका स्थानीय कर्मा तामाङ पर्याप्त मात्रामा राहत आएर राहतको कुनै कमि नभएको महसुस गर्छन्। उनले भने, ‘सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूका गाडीले राहत ल्याएको ल्याए छ। कति हो कति। पुग्यो भनेर पनि के भन्नु र जबसम्म स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ पाउँदैनौं।’

अधिकांश ठाउँमा राहतका गाडी पुगिरहेपनि रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका र स्याफ्रुबेसीमा अझै सडक नभएका कारण खाद्यवस्तु सडकमार्गबाट ओसारपसार हुनसकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर र ड्रोन मार्फत त्यहाँ खाद्यवस्तु पुर्‍याइरहेका देखिए। त्यस्तै विश्व खाद्य संस्थाकै हेलिकप्टर पनि आकाशमा दैनिक रूपमा उडिरहेको देखिन्छ। तर सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने दृश्य आकलझुकल मात्रै छ।

सरकारी राहत अधिकांश ठाउँ नपुग्नुमा सरकारकै नीतिले पनि हो। राहत र उद्धारमा सरकारले एकद्वारा प्रणाली रोजेको थियो। त्यहीकारण सुरूमा सरकारी राहत नेपाली सेनाको ब्यारेकमै थुप्रिए। तर विस्तारै राहत पालिकाको कार्यालय भएर वितरण भइरहेको छ ।

एनजीओ/आइएनजीओ सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संथाहरूलाई पनि राहत लगायत सामग्री पालिकामै बुझाउन आग्रह गरिएको छ । तर सबैले यो नियम पालना गरेका छैनन् । कतिपय एनजीओ विद्यालय कक्षाभित्रै पुगेर शैक्षिक सामग्री बाँड्ने, प्रभावित बसेकै ठाउँ पुगेर राहत दिने जस्ता काम भइरहेकै छ ।

‘नुन बारेर बसेको घरमा नुनको पोका फालेर हिँड्ने, राहत भनेर अनेक सामग्री छोडेर हिड्ने पनि भइहरेको छ,’ कालिका गाउँपालिका-३ की गोमादेवी घिमिरे भन्छिन्, ‘हामी सबै पीडित छौं, हाम्रो आवश्यकता सुनिदिन/बुझिदिन कोही आएको छैन ।’

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर