१७ असोज, काठमाडौं । सरकारले मल, अस्पताल र बहुतले भवनहरूमा आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना लागू गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सार्वजनिक तथा भीडभाड हुने भवनहरूमा आगलागी वा भूकम्पको जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारीको कानुनी ग्यारेन्टीसमेत विधेयकले गरेको हो।
विधेयकको दफा १३छ ले सार्वजनिक उपयोगका भवनहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
उक्त दफाको उपदफा (१) र (२) अनुसार, सार्वजनिक उपयोग, बहुतले वा उच्च जोखिमका भवन (जस्तै: मल, अस्पताल) को भवनधनी वा सञ्चालकले आगलागी, भूकम्प, बाढी वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका लागि आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यस्तो योजनामा आपत्कालीन निकास, सुरक्षित भेला हुने स्थान, उद्धार मार्ग, सूचना तथा सम्पर्क प्रणाली र अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य समावेश हुनुपर्नेछ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार, पूर्वयोजना बनाएर मात्र पुग्ने छैन; त्यसको नियमित अभ्यास पनि गर्नुपर्नेछ। उपदफा (३) ले भवन सञ्चालकले तोकिएको अवधिमा अनिवार्य रूपमा आपत्कालीन अभ्यास (मक ड्रिल) सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी गरिएको अभ्यासको अभिलेख भवनको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार पुस्तिका एवं ‘राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली’ मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया 4