News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै सुशासन प्रतिष्ठान, युवा सल्लाहकार परिषद् र प्रज्ञा तथा अनुभव परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ।
- संशोधित विधानले सदस्यता नवीकरण, उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रतिनिधि परिषद् गठनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटेको छ।
- कांग्रेसले फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेका पदाधिकारी तथा सदस्य स्वतः निलम्बन हुने र सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति कार्यवाहक हुने व्यवस्था गरेको छ।
१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनमार्फत पार्टीको सांगठनिक संरचना, कार्यशैली र शासन सञ्चालनको तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विधानमा व्यापक संशोधन गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सुशासन प्रतिष्ठान गठनदेखि युवा सल्लाहकार परिषद्, प्रज्ञा तथा अनुभव परिषद् र केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरोको व्यवस्थासम्म विधानमा नयाँ संरचना थपिएका छन् ।
यसका साथै, विधानमा सदस्यता नवीकरण, उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन व्यवस्थापन र पार्टी सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा समेत नयाँ प्रावधान समेटिएका छन् ।
कांग्रेसले विधानमा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, कार्यसम्पादन अनुगमन तथा मूल्यांकन र सरकार सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि कांग्रेस सुशासन प्रतिष्ठान गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
१५औं महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर कांग्रेसले जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, कार्यसम्पादन अनुगमन तथा मूल्यांकन र सरकार सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि कांग्रेस सुशासन प्रतिष्ठान गठनको व्यवस्था गरेको हो ।
पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता, कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता तथा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सुदृढ बनाउँदै पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमअनुरूप प्रभावकारी शासन सञ्चालनको संस्थागत आधार तयार गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको विधानमा लेखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगसमक्ष दिएको दलको विधान अद्यावधिकका लागि पेस गरेको ‘दलको विधानको विवरण हेरफेर भएको निवेदन’अनुसार प्रतिष्ठानको संयोजक सभापतिले तोक्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक प्रशासन, संविधान तथा कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, स्थानीय शासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तिय व्यवस्थापन तथा सुशासनका क्षेत्रमा अनुभव र विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
‘प्रतिष्ठानको सदस्य संख्या, संरचना, पदावधि, सचिवालय तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले निर्वाचन तयारी, रणनीति र उम्मेदवारको मापदण्ड तय गर्न सभापतिले तोकेको उपसभापतिको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरो’ गठन गरिने व्यवस्था पनि विधानमा गरेको छ ।
‘पार्टीले समय–समयमा भाग लिने निर्वाचनको तयारी, रणनीति निर्माण तथा प्रचार–प्रसार गर्न र उम्मेदवारसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न पार्टीमा एक निर्वाचन ब्युरो रहने छ,’ विधानको धारा ३२ (ख) मा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिले उपसभापति निर्वाचन ब्युरोको संयोजक रहने छ ।’
विधानमा साविकको ‘केन्द्रीय निर्वाचन समिति’लाई ‘केन्द्रीय निर्वाचन आयोग’मा रूपान्तरण गरिएको छ । धारा ३५ (१) मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानमा केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका लागि एक जना प्रमुख र दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने र आयोग प्रमुख केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको छुट्टै सचिवालय रहने छ,’ विधानमा भनिएको छ, ‘आयोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’
विधानको धारा ५२ ‘क’मा ज्येष्ठ सदस्य र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित ‘नेपाली कांग्रेस प्रज्ञा तथा अनुभव परिषद्’ गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रज्ञा तथा अनुभव परिषद् पार्टी सभापतिको सल्लाहकार परिषद्का रुपमा रहने र परिषद्ले समय–समयमा सभापतिलाई सामूहिक वा विषयगत रुपमा सल्लाह तथा सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ ।
विधानको धारा ५२ ‘ख’मा १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको सहभागितामा ‘कांग्रेस युवा सल्लाहकार परिषद्’को व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै धारा ४१ मा केन्द्रीय सम्पर्क समिति समन्वय परिषद् र धारा ३७ मा केन्द्रीय विभागसँगै विभिन्न परिषद् तथा इन्स्टिच्युट गठन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।
विधानमा केन्द्रीय कार्यालयको कार्यसञ्चालन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको राजनीतिक, रणनीतिक र व्यवस्थापकीय कार्य गर्न तथा समन्वय, सहजीकरण र कार्यसमितिलाई राजनीतिक, नीतिगत सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नका लागि सभापतिले निश्चित कार्यादेशसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट राजनीतिक निर्देशकको रुपमा विशेष जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
निर्देशकले सभापतिको सामान्य निर्देशन र परामर्शमा रही काम गर्नुपर्ने र निर्देशक कार्यसम्पादन समिति तथा संसदीय समितिमा पदेन सदस्य रहने विधानको धारा ४९ (४)मा लेखिएको छ ।
विधानको धारा ४ को उपधारा ७ (क) मा क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र वडा कार्यसमिति वा डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नवीकरण नगरे अर्को एक वर्षभित्र थप शुल्क बुझाई नवीकरण गर्न सकिनेछ भने लगातार चार वर्षसम्म नवीकरण नगरे सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
‘लगातार चार वर्षसम्म पार्टीको सदस्यता नवीकरण नगरेमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय रहनेछ,’ धारा ४ को उपधारा १३ को खण्ड (च) पछि खण्ड (छ) थप गर्दै विधानमा लेखिएको छ ।
सदस्यता व्यवस्थापनका लागि स्वचालित विद्युतीय (डिजिटल) प्रणाली रहने व्यवस्था गरिएको विधानमा उल्लेख छ ।
धारा ३३(४) मा उम्मेदवार छनोट र प्राइमरीका सम्बन्धमा केन्द्रले विस्तृत मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा सर्वेक्षण र प्राइमरी गर्दा पार्टी सदस्यबाहेक आममतदाताको समेत सहभागिता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेसले विधानको धारा ‘१३ क’ थप गरी गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर, जिल्ला र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि र पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधि परिषद् (सिनेट) को व्यवस्था गरेको छ ।
फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे स्वतः निलम्बन
कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा परे स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
१५औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानमा कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा परे स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगसमक्ष पेस भएको कांग्रेसको ‘दलको विधानको विवरण हेरफेर भएको निवेदन’मा धारा ५० को उपधारा ९ पछि उपधारा १० थप गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यसअघि कांग्रेसको विधानमा फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा परेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थिएन ।
संशोधित विधानअनुसार फौजदारी कसुरको अभियोगमा अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरसहित फैसला भएमा पनि सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।
विधानका धारा ५० को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘देहायको अवस्थामा पार्टीको सबै तहको कार्यसमितिको पदाधिकारी एवं सदस्यहरू स्वतः निलम्बन हुने छन् । (क) फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा बसेको अवधिभर । (ख) कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा ।’
विधानमा अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
‘तर, अन्तिम अदालतबाट सफाई पाएको अवस्थामा निजको नलिम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।
सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक

कांग्रेसले केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
१५ औं महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै कांग्रेसले केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था गरेको हो ।
विधानको धारा २६ (क) मा थप गरेर वरिष्ठ उपसभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे आयोग समक्ष बुझाइएको तीन महलेमा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिको रुपमा काम गर्ने ।’
सोही धाराअन्तर्गत वरिष्ठ उपसभापतिले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन गर्ने पनि उल्लेख छ । धारा २६ (क) मा थप लेखिएको छ, ‘अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’
१५ औं महाधिवेशनले विधानको धारा २१ मा संशोधन गरी एक जना निर्वाचित वरिष्ठ उपसभापति रहने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार निवर्तमान उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा निर्विरोध वरिष्ठ उपसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
कांग्रेसले विधानको धारा २७ को उपधारा (१) पनि संशोधन गरेको छ । साविकको विधानमा उक्त धाराअन्तर्गत ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने छ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ,’ लेखिएको थियो ।
१५ औं महाधिवेशनबाट संशोधन गरेर उक्त धारामा ‘सभापतिले कार्यविभाजन गरेअनुसार महामन्त्रीले पार्टी कार्यालयको कार्य सञ्चालन एवम् रेखदेखको नेतृत्व, सदस्यता व्यवस्थापन, समन्वय र सांगठनिक जिम्मेवारी लगायत तोकिएका बहन गर्ने छन्,’ लेखिएको छ ।
संशोधित विधानले महामन्त्रीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारी आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ ।
विधान अद्यावधिकका लागि आयोगमा पेस गरिएको ‘दलको विधानको विवरण हेरफेर भएको निवेदन’अनुसार १५औं महाधिवेशनबाट विधानका विभिन्न ५८ बुँदाहरू संशोधन गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4