News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अर्को साता हुने भारत भ्रमणलाई पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालका लागि खुसीको खबर र अवसर भनेका छन्।
- उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वास घटेको भन्दै भ्रमणमा पुराना सन्धि–सम्झौता, सीमा, व्यापार, पानी र लगानीका मुद्दा प्रस्ट रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
- उहाँले संस्थागत अभिलेख, परराष्ट्र संयन्त्र र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नेपालले ठोस परिणाम नपाएको उल्लेख गर्दै यसपटक परिणाममुखी संवादको अवसर लिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह अर्को साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । जेनजी आन्दोलनबाट बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिपछि नवगठित संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।फरक खालकै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका युवा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कस्तो होला ? पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता हुन्छ कि दुईपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिन्छ ?
यसै सन्दर्भमा भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
अर्को साता प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारत गर्ने प्रचलनजस्तै थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री भएको झन्डै आठ महिनापछि बालेन्द्र शाह भारत जाने तय भएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
यो देशका लागि खुसीको खबर र एउटा राम्रो अवसर हो। तर, हामीले यसलाई कति उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो। तपाईंले भन्नुभएजस्तै विगतमा यस्ता भ्रमण धेरै पटक भए। तर, राष्ट्रले परिणाममा कस्तो नतिजा पाउँछ, त्यसको आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।
जे होस्, अहिले भारतका लागि पनि नेपाल एक अचम्मको देश बनेको छ। यस्ता समस्या विश्वका धेरै ठाउँमा भए, तर यहाँ बहुत छोटो समयमा जुन किसिमको परिवर्तन सम्भव भयो, त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नै हिसाबले शोध–अनुसन्धान हुँदै गर्ला।
तर, परिणाम स्वरूप नयाँ र निर्वाचित सरकार बनिसकेको छ। त्यो सरकार कस्तो हो र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा भारतलाई पनि रहनु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो भ्रमण उनीहरूका लागि पनि एउटा अवसर हो, हाम्रा लागि त छँदैछ।
यो भ्रमण विगतमा भएका भारतसँगका सम्बन्ध र सम्झौताहरूलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने अवसर हो कि एकअर्काबीच चिनापर्ची गर्ने अवसर मात्रै हो?
म कूटनीतिको अत्यन्त विद्वान वा विशेषज्ञ होइन। म सक्रिय राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे हुँ। त्यस्तै परिस्थिति पर्यो र मैले एक–एक वर्ष गरी दुई वर्षको छोटो अवधि भारतमा काम गरेँ अनि फेरि राजनीतिमा फर्किएँ। त्यही अनुभवका आधारमा भन्दैछु— यो कूटनीति भन्ने कुरो रमाइलो विषय हो, यसमा नरमाइलो भन्ने हुँदैन।
तपाईं–हामीले देखेकै छौँ, दुवै देशका परराष्ट्र मामिलामा योग्य व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूले जाने–बुझेसम्मका मीठा र राम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। ‘अब हिजोभन्दा राम्रो हुन्छ’ भन्दै सकेसम्म संयुक्त वक्तव्य (ज्वाइन्ट कम्युनिके) नै निकाल्छन्।
वक्तव्य नआए पनि आ–आफ्नो तरिकाले आलंकारिक शब्दहरूसहित ‘भ्रमण सफल भयो, सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछु’ भनेकै हुन्छन्।
तर, खासमा नेपालीहरूले त्यस्तो ठोस परिणाम देख्न पाइरहेका छैनौँ। यसको मूल कारण के हो भने, दुई देशबीचको विश्वासको स्तर (लेभल अफ ट्रस्ट) क्रमशः ह्रास हुँदै गयो।
जस्तै, एउटा जमाना थियो, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालका नेताहरूले भाग लिएका थिए। बीपी कोइराला, किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) देखि मनमोहन अधिकारीजीसम्मको कुरा गर्दा त्यतिबेला नेताहरूबीच एक किसिमको आत्मीयता र गहिरो विश्वास हुन्थ्यो।

मैले त आफ्नै प्रत्यक्ष आँखाले देखेको छु नि। किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) भारत जाँदा उहाँ सेतो धोती र खराउ लगाएर ट्याक–ट्याक ओर्लिँदा त्यहाँका मन्त्रीहरूले सुटुक्क आएर खुट्टा नै ढोग्थे ! उनीहरूको त्यो संस्कार र चलन थियो।
त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरूले वार्ताको छलफलमा, ‘ठीक छ, हाम्रो डिप्लोमेटिक हिसाबले जे गर्ने कुरा छ, त्यो छँदैछ; तर किसुनजीको अनुरोध चाहिँ हाम्रा लागि आज्ञा हो, यसलाई तुरुन्तै समय मिलाएर गरौँ’ भन्दिन्थे।
त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ। अहिले नेपालमा पनि नयाँ, युवाहरूको एक प्रकारको एक्शनबाट आएको र भारतले पनि नसोचेको तथा परम्परागतभन्दा बिल्कुलै फरक खालको व्यक्तित्व सरकारमा छ।
त्यसकारण यो भ्रमण उनीहरूका लागि पनि अवसर हो र हाम्रा लागि पनि अवसर हो। कूटनीतिमा नराम्रो भन्ने कुरो हुँदैन। तर, हामीले कति गम्भीरताका साथ, कति परिपक्वताका साथ र कति चातुर्यताका साथ नेपालका समस्याहरूलाई क्याटागोरिकली विश्लेषणसहित भारतलाई बुझाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो।
यसलाई दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी (विन–विन सिचुएसन) उनीहरूले पनि सहजै मान्न सक्ने किसिमले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
उच्च तहमा त एजेन्डा मात्रै छलफलमा आउँछन्, अन्य एजेन्डा त तलतल द्विपक्षीय छलफल (बाइलेटरल डिस्कसन) मा वा वान-टु-वान कुराकानीमा उठ्न सक्छन्।
तर समस्या के हो भने, ती कुराहरूलाई संस्थागत रूपमा ‘इन्सेप्सन मेमोरी’ वा अभिलेखमा राख्ने हाम्रो चलन नै छैन। हामी भेटघाट सकिएपछि त्यो कुरा बिर्सन्छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा ल्याएर त्यसको रेकर्ड पनि राखिँदैन।
तर भारतमा त्यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूलाई भेट्दा जहिले पनि नोट टेकर राखिएको हुन्छ।
उसले सबै कुरा नोट गरेकै हुन्छ। मिटिङ हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले ब्रिफङ लिएका हुन्छन् । यसभन्दा पहिले के–के कुरा भएको थियो ? आज के सम्भावना छ ? कुन विषयमा कुरा हुन सक्छ ? उनीहरू यस्तो तयारीका साथ बसेका हुन्छन्। मिटिङ सकिएपछि पनि ‘डिब्रिफिङ’ गरेर एउटा नोट बनाएर राख्छन्।
हामीकहाँ त्यस्तो चलन छैन। छलफल भएका एजेन्डा र विषयहरूलाई निरन्तरता (कन्टिन्युसन) दिन नसक्दा, नेपालले आफूलाई परेका पीरमर्का र समस्याहरू उठाउने प्रयास गरे पनि त्यसबाट ठोस परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनौँ ।
कूटनीतिमा बाहिरी हल्लाभन्दा पनि बडा चातुर्यता र परिपक्वताका साथ कुरा उठाएर रिजल्ट निकाल्नुपर्छ, तर हामी चाहिँ हल्ला धेरै गर्छौँ।
जस्तै, भर्खरै कोपको सन्दर्भमा पनि हामीले त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीन) साझेदारी संयन्त्र बनाउने कुरा गर्यौँ। त्यो कुरा यदि पहिलेदेखि नै मित्र राष्ट्र चीन र मित्र राष्ट्र भारत दुवैलाई समेटेर, उनीहरूको सहमति लिएर अगाडि बढाइएको भए त्यो एजेन्डा सहजै पास हुन्थ्यो।
तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। ठूला देशहरूको आफ्नै इगो हुन्छ । नेपालले भन्दैमा हामीले किन मान्ने ? भन्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यो एजेन्डा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यी कुराहरू अत्यन्त मननयोग्य छन्।
यो सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले आफ्ना कुराहरू कसरी उठाउँदा राष्ट्रको हित हुन्छ ? तल्लो तहमा उठाउने कुरा कुन हो ? उच्च तहमा उठाउने कुरा कुन हो ? हाम्रा समस्याहरू के–के हुन् ? यी सबै कुरा विचार गर्नु पर्छ।
हेर्नुस्, कार्पेटमुनि धेरै फोहोर (डस्ट) थुप्रिएका छन्। म त यसको भुक्तभोगी मान्छे हुँ, तराईको मान्छे हुँ, मलाई सबै कुरा कण्ठस्थ छ।
समस्याहरू छन् भन्दैमा हाम्रो चाहना मात्रै पूरा हुन्छ भन्ने छैन, उनीहरू (भारत) को पनि त चाहना हुनुपर्यो नि! त्यो चाहनाअनुसार ‘विन-विन सिचुएसन’ कसरी सिर्जना हुने ? ट्रस्ट (विश्वास) कसरी बिल्डअप हुने? त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले नयाँ पार्टी र नयाँ जनमतसहितको नयाँ सरकार आएको छ । कतिपय नेताहरूले ‘हामी यो पुरानो ब्यागेज बोकेर हिँड्दैनौँ’ पनि भन्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा ‘पुरानो ब्यागेज बोकेर हिँड्दिँन भन्नु कति सुहाउँदो हुन्छ ? र, त्यो ‘ब्यागेज’ भन्नाले वास्तवमा केलाई बुझाउँछ ?
‘ब्यागेज’ शब्द सुन्दा अलिकति नमिठो लाग्न सक्छ। मलाई के लाग्छ भने, हामी सधैँभरि एउटा ‘हिंसा बोध’ वा हीनताबोध बाट ग्रसित छौँ कि जस्तो लाग्छ । सधैँ ‘भारतले गर्दियो, भारतले बिगार्दियो, भारतले यस्तो गर्यो’ भन्ने कुरामै नेपालको राजनीति केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ।
यसको एउटा प्रमुख कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सधैँ कम हुनु हो। अस्थिर राजनीतिको समयमा आफ्नो पक्षमा अलिकति ‘फेवर’ खोज्नका लागि नेताहरूले कम्प्रोमाइज गर्छन् । हीनताबोधबाट ग्रसित हुन्छन् र आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा पनि पार्टीगत, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिन्छन् ।
त्यो हिसाबले हेर्दा, पुराना नेताहरूले बोक्ने गरेको त्यस्तो खालको ‘ब्यागेज’ अहिलेको सरकारसँग छैन भन्नु यो सरकारका लागि सकारात्मक कुरा हो। तर, त्यसो भन्दैमा राष्ट्र भनेको त ‘स्टेटको कन्टिन्युटी’ (राज्यको निरन्तरता) हो नि ! हिजोको सरकारले गरेको सन्धि म जान्दिन, मान्दिन भनेर उम्कन पाइँदैन।
हिजोका सन्धि–सम्झौतालगायत जे जति कुरा छन्, त्यसको भार (ब्यागेज) त बोक्नैपर्छ। त्यो बोक्दिनँ भन्नु राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले कच्चा कुरा हुन्छ। यो कुरा नेपालले पनि बुझ्नुपर्छ र भारतले पनि बुझ्नु पर्छ।
‘विन-विन सिचुएसन’ भनेको के हो भने, यो बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध किन सुध्रिरहेको छैन भनेर सोच्नुपर्छ। उनीहरूले जतिसुकै ‘लुक ईस्ट’ वा ‘नेबर फर्स्ट’ भने पनि सम्बन्ध त त्यति राम्रो भइराखेको छैन नि ! जुन विश्वास (ट्रस्ट) र कन्फिडेन्सको हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो त झन्–झन् ह्रास हुँदै गएको छ।
त्यो किन भयो त? भारततर्फ के–कमी छ, त्यो भारत सरकारले महसुस गर्नु पर्यो । नेपालतर्फ के–कमी छ, त्यो हामीले महसुस गर्नु पर्यो।
सिमानाको विवादका कुरा गरौँ, व्यापार घाटाका कुरा गरौँ, एयर रुट (हवाई मार्ग) का कुरा गरौँ, वा नेपाली मालवस्तुको भारतमा सहज पहुँचको कुरा गरौँ । यी सबै विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू प्रशस्तै छन्, नभएका होइनन्। छलफल पनि हुन्छ, भारतले प्रतिबद्धता पनि जनाउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने नेपाल पक्षको गुनासो छ।
उता भारतको पनि आफ्नै गुनासो छ । नेपाललाई गर भन्छौँ, तर गर्न दिँदैनन्, खुट्टा बाँधिदिन्छन् भन्ने उनीहरूको आरोप हुन्छ। नेपालमा चाहिँ योजना अगाडि बढाउन खोज्दा उताबाटै खुट्टा बाधिदिन्छन्, त्यहाँ कामै हुँदैन भन्ने गुनासो गरिन्छ। यी सबै पक्षमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।
त्यस्तै लगानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि, नेपालजस्तो सजिलो ठाउँमा लगानी भित्र्याउनका लागि हामीले यहाँको चाँजोपाजो मिलाउन सकेका छैनौँ भन्नु भन्दा पनि धेरै लगानी सम्मेलनहरू भए, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ का कुराहरू भए र धेरै किसिमका ऐन–नियम परिमार्जन पनि गरिए। तर त्यसले मात्रै पनि त असर गरेको छैन नि!
यहाँ मुख्य कुरा शान्ति सुरक्षाको अनुभूतिको हो। दण्डहीनताले यहाँ प्रश्रय पाउने र दण्डहीनता नै यहाँको एउटा मापक हो भन्ने किसिमको जुन छाप परेको छ, त्यो छाप कसरी मेटाउने ? यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।

लेभल अफ ट्रस्ट (विश्वासको स्तर) बढाएर हामी भारतका विरोधी होइनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। हेर्नुस्, हामी भारतका कहिल्यै पनि विरोधी होइनौँ। हामी त एउटै संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विरासत बोकेको सम्बन्ध भएका देशहरू हौँ ।
यो कुनै नेताले वा एउटा पार्टीले बनाएको सम्बन्ध त होइन नि ! तर त्यस्तो विरासतको सम्बन्धलाई भारतले पनि अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता छ।
जहाँसम्म भूगोलको कुरा छ, हामी भूपरिवेष्टित मात्र होइन, म त यसलाई ‘भारत परिवेष्टित’ भन्छु । किनभने हामीलाई तीनतिर भारतले घेरेको छ र यहाँको टेरेन (भूगोल) पनि सजिलो छ। उत्तरतिर जतिसुकै गफ गरे पनि, त्यहाँ त हिउँ पर्छ, पहिरो जान्छ, भूस्खलन हुन्छ र भूकम्पले समेत दुःख दिन्छ। हाम्रा यी प्राकृतिक अड्चनहरू (हर्डल्स) लाई तुरुन्तै समाधान गर्न सकिँदैन।
भोलि गएर कुनै समयमा हिमालमुनिबाट सुरुङ खनेर बाटो बन्न सक्यो र भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रियो भने त अझै अरू विकल्प सोच्न सकिन्छ। तर अहिले त हामीले ३६५ दिनकै (वर्षभरिको) आपूर्तिको लागि भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएर, उनीहरूको पनि विश्वास जितेर आफ्ना समस्याहरूलाई प्रस्ट रूपमा राखेर समाधानमा लैजाने बाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ। अहिले अवसर पनि छ।
भारतले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा बढी चासो देखाउँदा यहाँ भारतविरोधी भावना पनि बढ्ने गरेको छ। यो विश्वासको संकट भारतले बढी चासो राखेर उत्पन्न भएको हो, वा हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारणले भइरहेको छ ?
भारत भनेर हामीले समग्रमा एउटै ‘फ्ल्याट’ दृष्टिकोण बनायौं भने त्यो बुझ्न सकिँदैन। किनभने भारतमा एउटा त पोलिसी लेभल (नीतिगत तह) हुन्छ। त्यहाँ एक किसिमले राम्रै बहुमत भएको एउटै पार्टीको सरकार छ, जो नेपालका लागि राम्रो सौभाग्य र अवसर थियो। तर त्यसको हामीले त्यति सदुपयोग गर्न सकेनौँ।
जस्तै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपालको संसदमा बोल्दा उनको मनमा नेपालीहरूप्रतिको एउटा छुट्टै सद्भाव र भावना थियो होला।
तर उनीसामु पनि कठिनाइहरू थिए । एउटा सिंगल पार्टीको बहुमत आउँदैमा नेपालसँगको हाम्रो फरेन पोलिसी (परराष्ट्र नीति) मा एक्कासी डिपार्चर (परिवर्तन) गर्ने अधिकार तलाईं छ र ? भन्दै भारतभित्रै पनि प्रश्न उठ्थ्यो। त्यहाँबाट समस्या सुरु भयो।
हामीले पनि त्यसलाई सही ढङ्गले म्याचिङ गर्न सकेनौँ, उनीहरूले पनि सकेनन्। त्यसले गर्दा जुन किसिमको अनुकूल वातावरण बन्नुपथ्र्यो, त्यो पूर्ण रूपमा बन्न सकेन। यसमा दुवैतर्फको दोष छ किनभने एउटा हातले मात्रै ताली बज्दैन, ताली बजाउन त दुइटै हात चल्नुपर्छ।
जहाँसम्म उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा छ, त्यहाँ ब्रिटिशहरूले बनाएको एउटा विशेष संरचना कायम छ। त्यहाँ प्रत्येक मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन्छ। विदेशसँग सम्बन्धित वा विदेशी भूमिमा घटेको कुनै पनि घटनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति र स्वीकृतिबेगर त्यहाँ पात पनि हल्लिँदैन।
तर नेपालमा त्यस्तो छैन। हामीले त नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै त्यति महत्त्व दिएका छैनौँ। यहाँ त सबै मन्त्रालयका आफैँ आफ्नै ‘फरेन डिभिजन’ र आ–आफ्नै किसिमका संरचना छन्। पहिले–पहिले त मन्त्री छान्दाखेरि पनि काम नलाग्ने मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्रालय हाल्दिऔँ भनेर त्यस्तै मान्छे पठाउने चलन थियो। अहिले त्यस्तो अलि छैन, किनकि नयाँ सरकार आएको छ।
यी सब हाम्रा आफ्नै कमजोरीहरू हुन्। हामीकहाँ संस्थागत अभिलेख राख्नै सकिएन। एकपटक समस्या पर्दा कराउँछौँ, पछि आफैँ बिर्सन्छौँ र त्यो कुरा डाइलुट हुन्छ। तर भारतमा त्यस्तो हुँदैन।
तपाईंले भन्नुभयो नि, परराष्ट्र मन्त्रालय तहमा वा कर्मचारी तहमा— विशेषगरी भुटान र नेपालको केसमा त उनीहरूले गर्ने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ का कारण निकै बदनाम भयो।
हरेक सानातिना कुरामा उनीहरूको हस्तक्षेप हुन्थ्यो, नेपालमा पनि यसको निकै हल्ला हुन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो हल्ला छैन; यसका लागि हामीले मोदीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
किनकि, उहाँले यस किसिमका गतिविधिमा प्रयोग हुने बजेट कटौती गर्दिए। बजेट नभएपछि उनीहरूको त्यो ‘चल्तीफिर्ती’ पनि कम भयो। नत्र भने, नेपालका प्रत्येक मन्त्रालय र विभागहरूमा प्रमुख राख्दासमेत उनीहरूको इन्ट्रेस्ट (रुचि) हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, सुधार हुँदै गएको छ।
भर्खरै अर्थमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले नेपालमा अब भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भयो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो अभिव्यक्तिलाई यहाँका राजनीतिक पार्टी र बौद्धिक सर्कलले पनि प्रश्न उठाएका छन्।
तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालीहरूले भारतमाथि जुन प्रश्न उठाउँछन्, त्यो भारतको विरोध मात्रै हो, वा भारतका कमजोरीमाथि उठाइएको जायज प्रश्न हो?
हामी नेपालीहरूलाई पीडा छ नि! त्यो पीडा बेलाबेलामा रिफ्लेक्ट (झल्किन्छ) हुन्छ । म पनि तराईको मान्छे हुँ, तराईमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–नियम सबै उल्लङ्घन गरेर कतै सडक बनाएको छ, कतै बाँध बनाएको छ।
पानीको बहावमा अवरोध गर्ने र नेपालतर्फ डुबानमा पार्ने काम भएको छ।
अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने, मेरै जिल्ला कपिलवस्तुमा महली सागर छ; त्यस्तै मेचीदेखि महाकालीसम्म यस्तै समस्या छन्।
नेपालले जति प्रयास गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम उल्लङ्घन गरेर बनाइएका ती संरचनाहरू भारतले हटाएको छैन र हामीले पनि हटाउन सकिरहेका छैनौँ।
बाध्यतावश धान रोप्ने बेलामा उनीहरूसँग हारगुहार गरेर, बल्ल–बल्ल पानीको लेवल घटाउन लगाएर खेती गर्नुपर्छ।

धान काट्ने बेलामा मान्छेहरूको खेत डुबानमा परेको हुन्छ, त्यो बेला पनि उनीहरूलाई अनुनय–विनय गरेर अलि ढिलो पानी काट्न लगाउनुपर्छ। यी सबै कुराहरूको हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ।
पानीको बहुउपयोगका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, भारतको आँखा सधैँ नेपालको पानीमा छ। सकेको पानी तिमीहरू आफैँ उपयोग गर, नसकेको पानी त मेरै हो भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ । तर त्यो त होइन नि! यसका आफ्नै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम र सन्धिहरू छन्। ती सबैलाई मानेर, दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी नेपाल र भारत दुवैले पत्याउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ।
कुनै तेस्रो पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय संस्थालाई जिम्मा दिएर डिपिआर बनाउने, र त्यसबाट ऊर्जादेखि लिएर पानीको सम्पूर्ण उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
हेर्नुस्, आउने यो दशक भनेको पानीकै दशक’ हो, यसको महत्त्व अझ धेरै बढ्दै जानेछ। भारतमा पानीको हाहाकार छ, भूमिगत जलको सतह (वाटर लेभल) घट्दै गएर त्यहाँको स्थिति एकदमै गम्भीर बन्दै गएको छ।
अहिले हामीले भनेजस्तै नेपालको तराई पनि यही हालतमा रहने हो भने भोलि मरुभूमिकरण हुँदै जानेछ।
नेपालको तराईलाई पनि स्वर्ग बनाउने र भारतको विशेषगरी उत्तर प्रदेश र बिहारको क्याचमेन्ट एरियालाई पनि पानी उपलब्ध गराएर सुखी बनाउने हो भने, भारतले पानीको विषयमा अनावश्यक ‘किचकिच’ गर्नु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता स्वीकार गरेर हामीले नयाँ–नयाँ बहुउपयोगी आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ।
जहाँसम्म इनर्जी ट्रेड (ऊर्जा व्यापार) देखि लिएर हरेक कुरामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेको छ— यसको पावर किन्छु, यसको किन्दिनँ, यति लिन्छु, उति लिन्नँ, यहाँ चाइनिज स्टेकहोल्डर छ, त्यहाँ चाइनिज सप्लायर छ भनेर अड्को थाप्ने जमाना आजको हो र?
अहिले त हामीले हेर्नुपर्छ, क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तन) बाट भारत पनि उत्तिकै पीडित छ, हामी पनि पीडित छौँ। तर नेपालको ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्जा) प्रयोग गर्नुको सट्टा, उनीहरू आफ्नो थर्मल पावर प्रयोग गर्ने वा यो–त्यो बहाना बनाएर अनेक किसिमका झन्झटहरू कायमै राखिरहेका छन्। यी सबै कुरामा भारत उदार हुनैपर्छ।
हामीले यसलाई भारतलाई समेत ‘हर्ट’ नहुने किसिमले बुझाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हामीले नजिकबाट देखेका छौँ।
उहाँ गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा भारतमा धेरै चाइनिज कम्पनीहरू भित्रिएका थिए, र पछि प्रधानमन्त्री भएपछि त देशैभरि उनीहरूको व्यापारिक संलग्नता हामीले देखेकै छौँ।
तर नेपालको सन्दर्भमा आउँदाचाहिँ चाइनिज ठेकेदार, चाइनिज सप्लायर भनेर प्रत्येक योजनामा र इनर्जी ट्रेडमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
जस्तै, बीबीआइएन होस् वा बिमस्टेक यसमा भारतको खुला प्रतिबद्धता छ। नेपाल र भुटानको ऊर्जा बङ्गलादेशसम्म पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन र अन्य सहजीकरण गर्न भारतले एकपटक होइन, दसौँपटक प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर त्यो किन पूरा भएन ? यो कुरा हामीले उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्नु पर्छ।
एयर रुटको बारेमा पनि त्यस्तै छ। म त लुम्बिनीको मान्छे हुँ। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहियो र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भनेर धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, बुद्धिस्ट कन्फ्रेन्सहरूमा र भारतसहितका देशहरूको चाहनाअनुसार हामीले विमानस्थल त बल्ल–बल्ल बनायौँ।
तर त्यहाँ पनि चाइनिजहरूको फण्ड युज भएको छ भनेर अनेक किसिमका कुराहरू झिकेर अझै पनि सहज बनाइएको छैन।
तर अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री मोदीजीकै प्रस्तावमा रामायण सर्किट, महाभारत सर्किटअन्तर्गत नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयर रुट, रेल्वे कनेक्सन र रोड कनेक्सन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो।
अहिले बल्ल–बल्ल अयोध्या–जनकपुर रेल सञ्चालन हुने कुरा हुँदैछ। यस्ता कुराहरूमा हामीले भारतलाई सम्झाउनु पर्छ, एक समृद्ध नेपाल भारतको लागि पनि एउटा ठूलो अवसर र राम्रो आधार हो।
नेपाल समृद्ध हुँदा त्यसमा भारतले पनि गौरव मान्नुपर्छ र यसबाट भारतलाई पनि फाइदा छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा विशेष गरी नेपालमा बढी चर्चा हुने एउटा विषय भनेको सीमा विवाद र लिपुलेक–कालापानीको विषय हो । तर, एउटा सीमा विवादको इस्युलाई मात्रै समातेर डिबेट गरिराख्ने, अनि बाँकी अन्य द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई चाहिँ थाती राख्ने वा फलोअप नगर्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसमा अलि बढी अर्गनाइज्ड (संगठित) रूपमा भारत नै देखिन्छ। जस्तो, सीमा विवादको कुरा गर्ने हो भने, दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार उच्च तहका भ्रमणहरूमा जारी हुने संयुक्त वक्तव्य (जोइन्ट कम्युनिके) मा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विषय उल्लेख छ। कालापानी क्षेत्र भन्दा माथि लिम्पियाधुरासम्म नै त्यो फैलिएको छ, जुन विवादित क्षेत्र हो।
त्यसलाई ‘डिजिटल म्यापिङ’ गरेर परराष्ट्र सचिव तहबाट छलफल गरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा अनरेकर्ड तय भएको थियो।
तर अहिले भारतले त्यो कुरा बिर्सियो ! अहिले त झन् लिपुलेकलाई नै ट्राइजेक्सन जस्तो मानेर, चीनलाई समेत संलग्न गराएर बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ।
यसमा हाम्रा आफ्नै पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। जस्तै, महाकाली सन्धि पास गर्दा हामीले महाकाली नदीको उद्गमलाई प्रस्ट पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो।
पहिले हाम्रा नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा नै थियो, तर पछि हामीले किन हटायौँ ? अब भारतले पनि त्यही कुरा देखाउँछ । तिमीहरूसँग के–कस्ता प्रमाण छन्, त्यो त हेर्दै जाउँला” भन्छ।
हामीले आफ्नो पोजिसनमा राखेर हकभोग गरेको ६० दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। अब कहाँ तिमीहरूको हो र ? भन्छन् । तर यो कुरालाई त हामीले शान्तपूर्वक सुल्झाउनुपर्छ। भुटानले भारतलाई ओहो, भारत त महान् हो, यति ठूलो देश हो भनेर आफ्नो परराष्ट्र मामिला र सुरक्षा मामिला भारतको अधीनमा राखेको कुरा आफ्नो संविधानबाटै हटायो नि! त्यो डिप्लोमेसी (कूटनीति) भनेको त त्यस्तो पो हुनुपर्छ, जसले आफ्नो राष्ट्रको हित गर्छ।
त्यस्तै, बङ्गलादेशसँगको भारतको त्यत्रो सिमानाको विवाद थियो । समुद्रमा पनि थियो, सतहमा पनि थियो। सतहको विवाद त भारतले उदार चित्त देखाएर अलि छोडेर मिलाइहाल्यो। समुद्रको विवाद नमिलेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाटै गएर टुङ्गियो। इच्छाशक्ति भयो भने सबै कुरा टुङ्गिन्छ।
हामी जुन ‘लेभल अफ ट्रस्ट’ (विश्वासको स्तर) को कुरा गर्दैछौँ, अहिले नेपालमा त्यो अवसर छ । किनभने अहिले स्थायी सरकार छ। पहिले–पहिले त छ महिना टिकेको सरकार एक वर्ष पनि टिक्दैनथे । कुरा गर्दागर्दै फेरि अर्को सरकार फेरिइहाल्थ्यो। म राजदूत हुँदा पनि त्यस्तै अवस्था थियो। तर अहिले त्यस्तो छैन, कम्तीमा अहिले बलियो सरकार छ।
समस्या चाहिँ के छ भने, प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा अहिले जुन झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ, यस्तो सरकार नेपालमा यसअघि पनि नआएको होइन । म यसलाई नौलो भन्दिनँ।
अहिले एकै पार्टीको बहुमत छ, त्यो एउटा सौभाग्य र राम्रो कुरा हो। हाम्रो जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि यस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा कसैले कल्पनै गरेको थिएन। तर त्यो पनि सम्भव भयो, जुन राम्रो कुरा हो र यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
अब यसको सदुपयोग गरौं। सदुपयोग भनेको भारतसँग कुनै पनि कुरा नलुकाई, प्रस्ट रूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्यो । चाहे त्यो तात्कालिक विषय होस् वा दीर्घकालीन।
लगानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि, उनीहरू (भारतीय लगानीकर्ताहरू) सधैँ भन्छन्— बिजुली मात्रै सस्तो गर्नुस् न ! सहज र सुलभ मूल्यमा बिजुली पायो भने लगानीकर्तालाई कसैले बोलाउनै पर्दैन, उनीहरू आफैँ आउँछन्।
सस्तो बिजुली उपयोग गर्न पाएपछि लगानीकर्ता किन आउँदैनन्? आखिर लगानीकर्ता आउने भनेको फाइदाकै लागि हो नि! एउटा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुस् र अर्को बिजुली सस्तो पार्दिनुस्, अरू केही गर्नै पर्दैन, उनीहरूलाई अरू केही चाहिँदैन भन्छन्। तर हामी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसमा सरकारको ध्यान जानै पर्छ।
जस्तै, युनिलिभरको कुरा गर्नुस्, टावर (मोबाइल सेवा प्रदायक) को कुरा गर्नुस्, वा अन्य कर्पोरेट संस्थाहरूको कुरा गर्नुस् । उनीहरूले कोभिडको बेलामा, माओवादी द्वन्द्वको बेलामा र अहिले यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि नाफाको ग्राफ माथि नै लगाएका छन्।
यसको मतलब राम्ररी काम गरे, लगानी गरे त फाइदा हुँदो रहेछ नि ! यो कुरा नेपालको कर्पोरेट सेक्टरले पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ खाली तस्करी गर्ने, छिटो पैसा कमाउने प्रवृत्तितिर मात्रै ध्यान दिइन्छ। स्थायी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने कर्पोरेट कल्चर हामीले पनि बसाल्नुपर्छ, चोरीचकारी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
उनीहरू (भारततर्फबाट) सधैँ एउटा कुरा उठाउँछन् । नेपालको आफ्नै उत्पादन कति नै छ र ? यदि हामी इमानदार हुने हो भने, ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ (उत्पत्ति प्रमाणपत्र) र निकासीका लागि नेपालमा कृषिमा आधारित वस्तुहरू भारतको बजारमा पठाउन उनीहरूलाई पटक्कै आपत्ति छैन।

तर समस्या कहाँ आउँछ भने, त्यहीमाथि तेस्रो मुलुकबाट सामान मिसाएर ल्याइन्छ। अनि व्यापारीहरूले छिटो धनी बन्ने प्रलोभनमा तेस्रो मुलुकको सामानलाई नेपाली उत्पादन भन्दै नक्कली काम गरेर भारत पठाउँछन्। जब अर्को व्यापारीले त्यो देख्छ, उसले मुद्दा हाल्छ। यस्ता व्यावहारिक घटनाहरूप्रति पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
हामी आफैँ पनि इमानदार हुनुपर्छ र भारतलाई पनि इमानदारीपूर्वक नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र नयाँ–नयाँ प्रोजेक्टहरू भित्र्याउनका लागि घच्घच्याउनु पर्छ।
मैले अघि नै भनेझैँ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र बिजुली सस्तो पार्ने हो भने धेरै कुराको चिन्ता लिनै पर्दैन, अहिले ठूलो अवसर छ।
हाइड्रोपावर (जलविद्युत) को क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ताहरू जान चाहन्छन्, तर त्यहाँ पनि जग्गा अधिग्रहणदेखि विभिन्न झमेला मिलाउँदा–मिलाउँदै दुई–तीन वर्ष बित्छ। लगानीकर्ताले त जहाँ छिटो फाइदा हुन्छ, उतातिरै आफ्नो लगानी लैजान्छ; उसले त आफ्नो लगानीको सुरक्षा र निश्चितता (प्रत्याभूति) खोज्छ नि!
मुद्दा र विषयहरू धेरै छन्, र ती सबै विषयहरू एउटै भ्रमण वा एउटै सिलसिलामा मात्रै टुङ्गिएर सबै कुरा अगाडि बढ्ने पनि होइन होला। अब अहिले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको क्रममा मुख्य रूपमा केमा फोकस हुनुपर्छ ?
विगतदेखि अलपत्र परेका र राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएका कारण अड्किएका विषयहरूलाई छिटो फुकाउनुपर्छ।
पहिलो कुरा त, नेपाली मालवस्तुहरूलाई भारतमा बजारको पहुँचका लागि पहिलेभन्दा केही काम त भएका छन्, आईसीपीहरू पनि बनेका छन्, र गुणस्तर प्रमाणीकरण (गर्ने कुराहरू पनि निर्णय भएका छन् तर कार्यान्वयन भएका छैनन्।
म दिल्लीमा राजदूत हुँदा प्रधानमन्त्री मोदीजीले मलाई आफैँले भन्नुभएको एउटा कुरा थियो- ‘यो पोलिसी लेभलमा यस्तो एउटा मेकानिज्म बनाऔँ, जहाँ प्रविधिको जमाना छ, सम्बन्धित मन्त्रीहरूले महिनाको एकपटक भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर भारतले के भन्यो र के भएन भन्ने गुनासो नेपालका मन्त्रीले राखून्, र नेपालले के भन्यो र के भएन भन्ने कुरा भारतका मन्त्रीले भनुन् । भने यो ब्युरोक्रसीको ब्लेम गेमको खेल त बन्द हुन्छ नि !
त्यो कुरा मलाई राम्रो लाग्यो र मैले त्योबेला उठाएको पनि थिएँ। तर त्योबेला वातावरण बन्न सकेन, सबैले सुनेर उडाए। अहिले त्यो इनिसिएसन लिने राम्रो अवसर छ।
जस्तै, नेपालका जूट, चिया, कफी, अदुवा लगायत साना–साना कृषि उत्पादनहरूमा भारतले ‘एन्टी-डम्पिंग’ वा ‘काउन्टर भेलिंग’ जस्ता झमेलाहरू खडा गर्ने गरेको छ। यस्ता सानातिना कुराहरू पनि उच्च तहको मिटिङबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ।
म तपाईंलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूलाई धेरै किसिमका सास्ती हुने गरेको छ।
हाम्रो संविधानले दोहोरो नागरिकता राख्न पाइँदैन भन्छ। तर भारतमा काम गर्न जाने नेपाली मजदुरहरूले बिचरा ‘आधार कार्ड’ बनाएनन् भने त्यहाँ बाँच्नै सक्दैनन्, सस्तो खाद्यसामग्री पाउँदैनन् र हरेक कुरामा गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले उनीहरूले त्यहीँका मान्छेमार्फत आधार कार्ड बनाउँछन् र भोलि भोटर आईडी पनि लिन्छन्। एकातिर उनीहरूसँग भारतको आधार र भोटर आईडी हुन्छ, अर्कोतिर नेपालको नागरिकता पनि हुन्छ।
तर बोर्डरमा आउँदा दुवै आईडी भेटियो भने कानुनले दण्ड दिन सक्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध नबुझेको कुनै अधिकारी पर्यो भने उसले तुरुन्तै कारबाहीका लागि चलान गर्दिन्छ, अनि त्यसरी थुनिएका मान्छेलाई छुटाउन तीन महिना लाग्छ! नेपालमा पनि त्यस्तै छ, हामीकहाँ पनि दोहोरो आईडी राख्न पाइँदैन।
यस्ता व्यावहारिक कुराहरूलाई बुझेर सरकारले प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त गर्नुपर्छ। नेपाली सामानको ल्याब परीक्षणको लागि लखनऊ वा कलकत्ता नै पुग्नुपर्ने जुन बाध्यकारी समस्या छ, त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्छ।
कतिपय विषयमा भारतले नेपालसँग किन उदारता देखाउन नसकेको भन्दा, जब फाइलहरू उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालय मा पुग्छन्, तब त्यहीँ गएर अड्किन्छन्। नीतिगत तह (पोलिसी लेभल) मा त सद्भावना हुन्छ । नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, अलिअलि कन्सेसन दिएर भए पनि यो मिलाउनुपर्छ, नेपाल पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ।
मैले त भूकम्पको बेलामा र नाकाबन्दीको बेलामा पनि त्यो सबै नजिकबाट देखेको छु। तर त्यहाँका जनतामा नेपाल र नेपालीप्रति अझै पनि ठूलो श्रद्धा, स्नेह, ममत्व र अपनत्व छ, त्यो धेरै ठूलो कुरा हो।
भारतका ठूला–ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान, मठ–मन्दिर र घरहरूमा नेपालीहरूको उपस्थिति छ। उनीहरूको सुरक्षाको हिसाबले अझै पनि गोर्खा रेजिमेन्टको ठูलो दबदबा छ;। अन्तिम सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा उनीहरू नै हुन्छन्।
पूर्व विदेशमन्त्री स्वर्गीय जसवन्त सिंहले आफ्ना भाषण र पुस्तकहरूमा धेरै पटक लेख्नुभएको छ— नेपालको गुन हामीले कहिले बिर्सन सक्दैनौँ, बिर्सन पनि हुँदैन। नेपाल र नेपालीको गुन भारतले जुन दिन बिर्सन्छ, त्यो भारतलाई महँगो पर्छ। त्यस्ता दूरदर्शी नेताहरू पनि थिए। यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा हेर्दा, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो तागत (स्ट्रेन्थ) र क्यापबिलिटी भनेको हाम्रो पानी हो, जुन आजको जमानामा सबैभन्दा ठूलो हतियार हो।
हामीले यी सबै कुराहरू राखेर, आफ्ना समस्याहरू जस्तै व्यापार घाटा, लगानी, र नेपाली मालवस्तुहरूको भारतीय बजारमा सहज प्रवेश— प्रस्ट रूपमा राख्नुपर्छ। धेरै कुरा अगाडि बढेका छन्, तर कार्यान्वयन तहमा ब्यूरोक्रेसीको झमेला परराष्ट्र मन्त्रालय तहमा भइरहन्छ। त्यो कुरा पोलिसी लेभलबाटै एकै निर्णयले टुङ्ग्याउन सकिन्छ।
मलाई एउटा घटना याद आउँछ; सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएको कुरा चल्दा, मैले यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई राखेको थिएँ।
त्यसपछि उहाँले सुशील कोइरालाजीसँग काठमाडौँमा भएको भेटघाटको फोटो देखाउँदै, मेरो र नेपालका प्रधानमन्त्रीको हातमा हात मिलेको फोटो सबै बोर्डरमा ठूला–ठूला ब्यानर बनाएर टाँस्नुस् भनेर व्यक्तिगत आदेश दिनुभयो।
जब सीमा क्षेत्रमा त्यो ब्यानर टाँसियो, तब सुरक्षा अधिकारीहरूले मलाई मन्त्रालयको मिटिङमा आएर भने— सर, त्यो फोटो टाँसेकाले त अब जनताले कम्प्लेन गर्नै छाडे !
किनकि, कर्मचारीहरूलाई पनि त एउटा मानसिक सन्देश जान्छ नि— नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध यस्तो प्रगाढ छ, उनीहरूले एक–अर्कासँग हात मिलाएर बसेका छन् भने जनताले किन दुःख पाउने ? त्यसपछि उनीहरूले हरेक दुई–दुई महिनामा सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न थाले र त्यो समस्या करिब–करिब हट्यो। अहिले त बोर्डरमा ठाउँ–ठाउँमा स्क्रिनिङ सिस्टमहरू पनि राख्दैछन्।
हामीले पनि चाहेका थियौँ कि यो बोर्डर (सीमा) व्यवस्थित होस्। साह्रै अव्यवस्थित भन्ने कुरा हाम्रो इपीजी को रिपोर्टमा पनि उल्लेख थियो। यी कुराहरूलाई हामीले आफ्ना राष्ट्रिय हितमा के–के उपयोगी छन् भनेर खुट्याएर, तहगत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
सबै कुरा एकैपटक उच्च तहबाट मात्रै सम्भव हुँदैन, तर सबैले एउटै दिशा र एउटै सोचाइमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपालले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। यो अहिलेको सरकारका लागि एउटा ठूलो अवसर हो, र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ।

१९५० को सन्धिदेखि लिएर अन्य विषयहरूलाई सधैँ विवादमा मात्र नअल्झाई टुङ्ग्याउन भनेरै ‘इमिनिएन्ट पर्सन्स ग्रुप’ (इपीजी) बनाइयो र त्यसको एउटा प्रतिवेदन पनि तयार भयो। तर, त्यो रिपोर्ट बुझ्न नमानेको कारणले अहिले त्यो त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। भारतले किन नबुझेको ?
यसको अलिकति अन्तर्निहित कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो समस्या हामीले मात्रै होइन, भारतले पनि नबुझेको होइन, उनीहरूले पनि महसुस गरेका छन्। ठीक छ, नेपालका जे–जस्ता असहजताहरू छन्, ती के–के हुन् र यो गाँठो कसरी फुकाउन सकिन्छ? भन्ने बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै इपीजी गठन भएको हो।
तर दुवै देशका सरकारले आफैँले विश्वास गरेका योग्य व्यक्तिहरूलाई खटाएर, उनीहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन सरकारले नबुझ्नु चाहिँ म अलिकति ‘कूटनीतिक अपरिपक्वता’ नै भन्छु । किनभने, त्यो प्रतिवेदन आफैँमा सरकारका लागि पूर्ण रूपमा बाध्यकारी दस्तावेज त होइन; तैपनि त्यसलाई नबुझ्नुको कारण के हो भने, मैले दिल्लीमा राजदूत हुँदा बुझ्दाखेरि त्यो त पहिले नै बाहिर (लिखित रूपमा बाहिर) आइसकेको छ, अब किन बुझ्नु पर्यो? भन्ने किसिमको कुरा सुनेको थिएँ।
ओपन भइसकेको दस्तावेज किन बुझ्ने? भन्ने उनीहरूको तर्क हुन्थ्यो। यो कुरा हामीले नै कूटनीतिक तहबाट उनीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ।
मैले त धेरैपटक उनीहरूलाई भनेको छु— ‘तपाईंहरूले त्यो रिपोर्ट बुझेर थन्क्याए पनि हुन्छ, चाहिने कुराहरूको उपयोग गर्नुस्, नचाहिने कुरा फ्याल्नुस् !’
तर आफैँले बनाएको र आफ्नै मान्छेहरूले तयार पारेको कामलाई आफैँले अविश्वास गर्नु भनेको कस्तो कूटनीति हो ? यो कुरा गर्दा उनीहरू पनि हाँस्छन् ।
तर समस्या छ भन्ने कुरा त भारतले पनि बुझेको छ। जस्तै, नेपाल–भारत सम्बन्धमा १९५० को सन्धिअनुसार नेपालीहरूलाई भारतमा समान व्यवहार गर्ने भनिएको छ, तर अहिले हामीलाई मेडिकल ट्रिटमेन्टदेखि शिक्षा (एजुकेशन) सम्म हरेक क्षेत्रमा ‘तेस्रो देशको नागरिक’ सरह व्यवहार गर्दै डलरमा शुल्क लगाइन्छ! फेरि कतिपय ठाउँमा कानुन र नियमको कुरा गर्दा उनीहरूले केही छुट पनि दिन्छन्, तर समग्रमा अवस्था त्यस्तै चलिराखेको छ।
हामीले पनि धेरै कुरा पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनौँ, उनीहरूले पनि गरेका छैनन्। यो स्थिति अलिक जटिल बन्दै गएको छ। मैले अघि दोहोरो आइडी (आधार कार्ड र नागरिकता) का कुरा जस्तै अन्य व्यावहारिक विषयहरू पनि उठाएको छु, यिनलाई बिस्तारै सुल्झाउँदै जानुपर्छ।
जहाँसम्म सीमा विवादको कुरा छ, यो भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल र उच्च तहका भ्रमणमा स्वीकारेको कुरा आज आएर हुन्न भन्न पाइन्छ र? यसलाई छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने हो; तर कहिले कोभिडको बहाना त कहिले अर्को बहाना बनाएर वार्ता नै नगर्ने गरिएका कारण यो विषय जटिल बन्दै गएको हो।
ठिक छ, हामीले पनि आफ्ना केही कमीकमजोरीहरू गर्यौँ होला। तर नेपालको संसद्ले नक्सा पास गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुअघि नै भारतले अलि उदारता देखाएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन।
यी सबै कुरा दुवै पक्षले बुझेर, नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको यो चिसोपन र विश्वासको सङ्कट हटाउनुपर्छ। किनकि, नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रनु वा चिसो हुनु भारतका लागि पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सीमाको विषयमा मुखर रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले त आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सासमेत राख्नुभएको थियो। यो भ्रमणका क्रममा उहाँले सीमाको विषयमा कस्तो कुरा राख्नुपर्छ वा के गरेर आउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ?
सबभन्दा पहिले त विश्वास र आत्मीयताको स्तर (लेभल अफ ट्रस्ट र कन्फिडेन्स) बढाउनु पर्यो। त्यो बढाएपछि राष्ट्रिय हितमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले अति गम्भीरता देखाउनुपर्छ।
अरूले जे बोले पनि त्यति ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ, तर परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्दा त्यसले निकै ठูलो दूरगामी असर पार्छ।
त्यसैले यी दुई पदमा बसेका व्यक्तिहरूले बोल्दा निकै गम्भीर भएर, त्यसबाट पर्ने असरहरूको विश्लेषण गरेर मात्र बोल्नुपर्छ। नसोची बोल्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
भारतमा गएर बोल्दा त झन् यी सबै कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जति बोल्ने हो, एकदमै सन्तुलित हिसाबले, तौलेर मात्र बोल्नुपर्छ।
जहाँसम्म सीमा विवादको कुरा छ, तपाईंले भन्नुभयो नि, नेपालको संसद्ले चुच्चे नक्सा पास गरिसकेको छ र त्यसको आफ्नै संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत छ। अब यसमा भारतको यथार्थ दृष्टिकोण बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ।
भारतले प्रमाण हेरेर, छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ यसलाई छलफल नै गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ। अरू विषयमा कुरा गर्न तयार हुने तर सीमाको विषयमा चाहिँ यसलाई पछि हेरौंला, अहिले एजेन्डामा नराखौं भन्दै पन्छाउने प्रवृत्ति नेपालका लागि साह्रै पीडादायी छ। त्यसैले उच्च तहमा एप्रुभ्ड एजेन्डा बनाएर स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ।
नेपाली जनताले कोसी र गण्डक सम्झौताका बेलादेखि नै यति धेरै दुःख र गुनासो भोग्दै आएका छन्। त्यतिबेलाको सम्झौताअनुसार हिउँदको समयमा पनि नेपालीले पाउनुपर्ने पानीको हिस्सा पाउनुपर्छ, तर त्यहाँका संरचनाहरू व्यवस्थित नहुँदा हिउँदमा नेपालतिर पानी नै जाँदैन, सम्पूर्ण पानी भारततर्फ जान्छ।
त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष डुबान र बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछ, तर पीडितले समयमा क्षतिपूर्तिसमेत पाउँदैनन्। यो त सीधा–सीधा किसानविरोधी जस्तै देखिन्छ, र यस्तो समस्या मुख्यतया तराई क्षेत्रमै पर्छ। फेरि, कोसी र गण्डकका बाँध तथा संरचनाहरूको आयु पनि अब क्रमशः सिद्धिँदैछ। पानीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने यो देशका लागि वरदान बन्छ, तर गर्न नसक्दा यही पानी अभिशाप बनेको छ। मलाई उत्तर प्रदेश र बिहारका मानिसहरूले पनि भेटेर भन्छन्,’ सर, तपाईंहरू आएर अलिकति लबिङ गर्नुहोस्, हामी पनि यहाँ यसको पक्षमा कुरा उठाउँछौँ ।’ किनकि, एकपटक पानी भारतको सीमाभित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरूले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैनन्, त्यो सिधै समुद्रमा जान्छ।
त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम अनुसार तेस्रो पक्षलाई राखेर, भारत र नेपाल दुवैलाई फाइदा हुने गरी (विन-विन सिचुएसन) पानीको बहुउपयोग गर्ने हो भने कसको विमति हुन्छ र?
नेपाली जनताले पनि त्यो कुरा सहजै स्वीकार गर्छन्। तर भारतले आफैँले मात्र सबै कुरा गर्ने, आफैँ डीपीआर बनाउने र उनीहरूले भनेको सर्त मात्र मान्नुपर्ने भयो भने जनतामा शंका उब्जिन्छ।
मेरो सरकारलाई अझै पनि यही आग्रह छ कि, हामीले भारतलाई यो कुरा बुझाउन सक्नु पर्छ। यी सबै विवाद र बदनामीको समाधान भनेको तेस्रो पक्षलाई राखेर, व्यापार, पारवहन र पानीको बहुउपयोगलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु हो। यसरी सोच्ने हो भने कसले र किन विरोध गर्छ ?
हाम्रा कतिपय प्रोजेक्टहरूमा आफ्नै निर्णय आफैँ गर्न सक्ने हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तता छ। तर, कतिपय प्रोजेक्टमा चिनियाँ वा अन्य कुनै देशका कम्पनीहरू आउँदा भारतले अलिक बढी चासो दिन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि! यो विषयमा नेपालले भारतलाई स्पष्ट रूपमा हामी हाम्रो स्वायत्त निर्णय आफैँ गर्छौँ र आवश्यकताबमोजिम अन्य देशहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्छौँ भनेर किन बुझाउन सक्दैनौं ?
नीतिगत तहमा म यो कुरा एकदमै स्पष्ट देख्छु। जस्तै, तपाईंले अघि पञ्चेश्वरको कुरा गर्नुभयो नि । एक समयमा शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा, भारतका जलस्रोत मन्त्री नितिन गडकरी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई राखेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो— पोलिसी लेभलमा ट्रस्ट हुने हो भने यो समस्या एक घण्टामा टुङ्गिन्छ, होइन भने यी बाबुहरूले ५० सालसम्म यसैगरी फाइल यताबाट उता र उताबाट यता फुटबल बनाइरहनेछन् !
उहाँले ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। किनभने, पञ्चेश्वरको कुरा उठेको पनि झन्डै ३० वर्ष भइसकेको छ।
कारण के हो भने, जति पानी उपलब्ध छ, त्यो पानीको पूर्ण उपयोग गर्ने क्षमता हामीसँग छैन र हामीलाई त्यसको आवश्यकता पनि पर्दैन; किनभने हाम्रो त्यति ठूलो भूभाग र जनसङ्ख्या छैन। त्यसैले, हामीलाई अप्टिमम लेभलमा कति पानी चाहिन्छ, त्यो आफ्नो भाग सुरक्षित (सिक्योर) गरेर, बाँकी रहेको बढी पानी त भारतले नै लिने हो।
त्यो लिएबापत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमअनुसार त्यसको मूल्य कायम गरेर, लगानी र प्रतिफलमा भारतको सेयरिङ तल–माथि गरेर मिलाउन सकिन्छ।
मोदीजी जस्तो भिजनरी नेताले त त्यो कुरा अगाडि नै भनिसक्नुभएको थियो। तर हाम्रा नेताहरूको ७०-३० वा ६०-४० को भागबन्डा गर्ने मानसिकताले गर्दा कुरा अड्कियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बीचमा बसेर एक घण्टाभित्रै यो निर्णय गरेर टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ, नत्र यो शारदा र टनकपुरकै कुरा झिकेर ५० वर्षसम्म फाइल यताबाट उता मात्रै भइरहन्छ।

हामीलाई पनि नेपालमा समस्या छ । नेपालमा उच्च बाँध (हाई ड्याम) का पनि कडा विरोधीहरू छन्, तुरुन्तै यहाँ धर्ना, जुलुस र विरोध सुरु भइहाल्छ, जसलाई हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले नीतिगत तहमा यस्तो स्पष्टता हुनुपर्छ।
तर त्यो किसिमको आँट र साहस हाम्रो नेतृत्वमा आउनुपर्छ। पहिले त नेताहरू खुल्ला रूपमा कुरा गर्न डराउँथे, विरोधीहरूले ल, देश बेचेर खाए ! भनेर हल्ला गरिहाल्छन् कि भन्ने डर हुन्थ्यो। तर अहिले तुलनात्मक रूपमा बलियो सरकार छ, त्यसैले यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका कुरा गर्दा हामी प्रायः सीमा, पानी र सुरक्षार्थ विषयहरूमा मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छौँ। तर अहिले भारत विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै छ, र प्रविधिमा पनि धेरै ठूला फड्काहरू मारिइसकेका छन्। भारतको यो बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा हामीले परम्परागत शैलीभन्दा नयाँ तरिकाले कसरी सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने ? यसमा हाम्रो तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ?
भारतीय नीतिगत तहको पनि चाहना त्यस्तै छ। म फेरि जोडेर भन्छूँ— प्रधानमन्त्री मोदीजी आफैँले पनि भन्नुभएको छ, नेपालका युवाहरू आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रमा विश्वभरि गएर उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन्। मोदीजीलाई नेपालको राम्रो अध्ययन छ। जब नेपाली युवाहरू बाहिर गएर राम्रो गर्न सक्छन् भने, आफ्नै देशमा किन सक्दैनन्?
हामीले आईटी शिक्षा र तालिमलाई अलिकति सबलीकरण गर्ने हो भने, कमसेकम प्लस-टू (१२ कक्षा) पास गरेका हाम्रा विद्यार्थीहरूले ६ महिनादेखि एक वर्षको राम्रो तालिम पाए भने यहीं बसेर पनि मासिक ४०-५० हजार रुपैयाँको जागिर सजिलै पाउन सक्छन्।
त्यसैगरी, मैले अघि पनि भनेँ— यदि नेपालमा बिजुली अलिकति सस्तो भयो भने, विश्वका ठूला–ठूला कम्पनीहरू आफैँ नेपालतर्फ आकर्षित हुन्छन्।
नेपालमा त प्राकृतिक वरदान छ नि! अहिले आईटी सेक्टरमा, विशेष गरी ‘डाटा सेन्टर’ बनाउनेदेखि लिएर अन्य आधुनिक प्रविधिका विषयहरूमा पनि धेरै कुराहरू अगाडि आउन थालेका छन्। हामीले यी नयाँ र आधुनिक सम्भावनाहरूलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
किनभने यहाँ कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। अरू देशमा एक लाख पर्ने जनशक्ति यहाँ पचास–साठ्ठी हजारमै पाइन्छ, यो कुरामा सबैको ध्यान गएको छ। तर समस्या कहाँ छ भने, यहाँ सुरक्षा (सेफ्टी र सेक्युरिटी) को ग्यारेन्टी छ, र सरकारी नीतिहरूमा अस्थिरता (पोलिसी डिपार्चर) हुनुहुँदैन।
चीनमा पहिले लगानीकर्ताहरू डराउँथे, तर अहिले किन डराउँदैनन्? किनकि त्यहाँ नीतिगत स्थिरता छ, छिनछिनमा नीति फेरिँदैन। त्यहाँ बन्द, हड्ताल र अवरोधहरू हुँदैनन्। म आफैँ चीन जाँदा त्यहाँका मानिसहरूले मलाई प्रश्न गर्थे— तिमीहरूकहाँ बन्द–हड्ताल केका लागि हुन्छ ? हामी त ‘मोर प्रोडक्सन, मोर इन्सेन्टिभ’ (बढी उत्पादन, बढी प्रोत्साहन) भन्ने सिद्धान्तमा काम गर्छौँ।
बढी उत्पादन दिएपछि कम्पनीको नाफा बढ्छ र कामदारको सेवासुविधा पनि बढ्छ। तर कामै नगरी बन्द–हड्ताल गरेर के पाइन्छ र भनेर उनीहरू उल्टै हाँस्छन्!
हामीकहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँ कसैले उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्यो भने, यसले अब शोषण गर्ने भयो, लगानी गरेर हामीलाई शोषण गरी पैसा कमाउने भयो भन्ने नकारात्मक सोच (नेगेटिभ एट्याचमेन्ट) हावी हुन्छ।
दिइएको संरचनाभित्र रहेर बढी काम गरेपछि बढी सुविधा पाउँछौँ भन्ने सकारात्मक सोचको सट्टा सुरुबाटै नकारात्मक सोचको विकास भयो।
यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ पनि हो, जसमा हाम्रा कम्युनिस्ट मित्रहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद नभनेसम्म र गाली नगरेसम्म विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक दीक्षा नै सुरु नहुने जुन स्कुलिङ छ, त्यसले समाजमा नकारात्मक मानसिकता मात्र विकास गर्यो। अब देशले यस्तो मानसिकताबाट ‘डिपार्चर’ (क्रमभङ्ग) गर्नुपर्छ।
अहिले प्रविधिको जमाना छ। हाम्रा नेपाली युवाहरूले विश्वभरि गएर नाम कमाउने, तर आफ्नै देशमा चाहिँ अवसर नपाउने र नदेख्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
यसको समाधान भाषण र नारामा होइन, सरकारले व्यवहारमा देखाउने अवसर आएको छ। त्यसका लागि पनि भारत हाम्रा लागि ठूलो आधार बन्न सक्छ।
भारतले चाह्यो भने, त्यहाँ आएका ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (मल्टिनेसनल कम्पनी) ले नेपालमा आफ्ना शाखा खोल्न र कारोबार विस्तार गर्न कुनै ठूलो कुरै होइन।
विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूका धेरै भ्रमण भए, तर भ्रमणपछि ती प्रतिबद्धताहरू बिर्सिँदै गए। यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि तपाईंको सुझाव के छ?
पर्यटन, व्यापार (ट्रेड) लगायत जति पनि विवाद र समस्याका विषयहरू छन्, अब तिनलाई कार्पेटमुनि धुलो लुकाएजस्तो गरी नराखौँ । कमसेकम भारतसँग प्रस्ट रूपमा, आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना समस्याहरू राखौँ र तपाईंहरूले यसमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनौँ। अनि भारतलाई पनि सोधौँ- ‘तपाईंहरूका समस्या र चासो के–के छन्, भन्नुहोस्।’ दुवै पक्षले खुलेर कुरा गरेपछि मात्र समाधान निस्कन्छ।’
हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौं है, हामीबाट ढुक्क हुनुहोस्- हामी कसैको पनि, एक मित्रको विरुद्धमा अर्को मित्रलाई यहाँ कुनै किसिमको स्पेस दिँदैनौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त गर्नैपर्छ नि! त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै मलाई लाग्छ, एउटा नयाँ लेभलको ट्रस्ट र कन्फिडेन्स (विश्वास र भरोसा) विकास हुन्छ।
होइन भने, हामी आफ्नै आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिएर, आफैँ कमजोर भएर ठूलठूला कुरा मात्रै गर्न खोज्यौं भने त विदेशीले पनि पत्याउँदैन नि ! मित्र राष्ट्रहरूले पनि पत्याउँदैनन्।
तस्वीर-भिडियो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर
प्रतिक्रिया 4