पूर्वराजदूत उपाध्यायको अध्यक्षतामा ‘पारदर्शी समाज’ गठन

१३ असार, काठमाडौं । मुलुकमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘पारदर्शी समाज’ गठन गरिएको छ ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा समाज गठन गरिएको हो । समाजको सदस्यहरुमा वासु दाहाल, सन्तोष गिरी, सोमबहादुर थापा र मुमाराम खनाल रहेका छन् ।

संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढाउन नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्ने जनाएको छ । समाजले भ्रष्टाचारजन्य घटनाका बारेमा तथ्यमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदनहरु सार्वजानिक गर्न समाजले ‘पारदर्शीसमाज डट ओआरजी’ नामक वेवसाईट पनि सार्वजानिक गरेको छ । वेबसाइट सार्वजानिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दीपकुमार उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सुशासनबिना मुलुकको अवस्था सुधार हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

‘अब आम्दानी बढ्दैन, खर्च घट्दैन । हामी यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पुगेका छौँ । जति ठूलो कुरा गरेपनि, जति विकासका भाषण गरेपनि अब तपाईंलाई ऋण पत्याउनेले पत्याउन्जेल त ऋण लिने हो । त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ । देशको अवस्था आर्थिक रुपबाट अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा पुग्यो । त्यो कारण के हो भन्दा भ्रष्टाचार,’ उपाध्यायले भने ।

भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न र साधारण खर्च धान्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो तर हाल बढेर ४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । आम्दानी नबढ्ने तर खर्च मात्रै बढ्ने गरेका कारण देशमा आर्थिक संकट आएको उनको भनाइ छ ।

‘हिजोसम्म नेपालको एउटा राजनीतिमा फ्रन्ट लाइन पोलिटिक्समा एउटा मेजर एक्टरकै रुपमा काम गरेकोले हामीले क्षमा नै माग्नुपर्छ । आज जति ठूलो गफ गरेपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ, विद्वान अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकारेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट देखाउने मात्रै हो, यो खुम्चिँदै खुम्चिँदै गइसक्यो । हिजोसम्म २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर लिएका ऋणका सावाँ व्याज तिर्न र साधारण खर्च हाम्रो खर्च गर्नलाई लाग्थ्यो भने अब ४ खर्ब ऋण नलिइकन त्यो हाम्रो चाहिँ पूर्ति हुँदैन । यो झन् बढ्ने क्रममा छ ।’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालमा पारदर्शिता र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।

अझै पुराना कानूनी संरचना र कार्यशैलीमा मुलुक सञ्चालन भइरहेकोले पनि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा सूचना माग्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘मुलुक समग्रमा सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो स्थितिमा छैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले बताइरहेको छ । पारदर्शीताको दृष्टिकोणले हामी उही आर्काइक कानून पद्धतिको आधारमा काम गरिरहेका छौँ, जबसम्म कार्यसम्पादन नियमावली एउटा पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गरिदिए भएको छ,’ उनले भने ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सर्न्दभमा पनि समाजले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना र तथ्यहरूलाई आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।