News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रियसभाको विशेष समिति गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका लागि पुगेको छ।
- समितिले पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग छलफल गरी बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नेछ।
- गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षका विपद्बाट ३६ जनाको मृत्यु, तीन जना बेपत्ता र ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
३ मंसिर, पोखरा। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गण्डकी प्रदेश पुगेको छ ।
समितिले पर्वत, म्याग्दी र बागलुङलगायत कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्ने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी विपद्ले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नेछ ।
विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाई सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले विपद् प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई रहेको बताए । गत मनसुनमा कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिने उनले जानकारी दिए ।
समितिले बिहीबार बागलुङको बुर्तिबाङमा विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ । शुक्रबार पर्वत र म्याग्दीका प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।
टोलीले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख सचिवलगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा राहत तथा उद्धारमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले गण्डकी प्रदेशमा पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रदेश सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै पाण्डेले संघीय सरकारलाई तीनवटै प्रभावित क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनर्निर्माण सुरु गर्न सुझाव दिए । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बाढीपहिरो, डुबानलगायत विपद्का घटनाबाट गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् ।
विपद्का कारण ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना बेपत्ता छन् । सात सय ३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ । सडक, पुल र भवनलगायत सार्वजनिक संरचनामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने बाढीपहिरोका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्न उक्त समिति गठन गरेको हो ।
समितिले विपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4