News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित दर्जनौं ऐन संशोधन गर्न ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
- अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, कम्पनी ऐन, औषधि ऐन र जलस्रोत ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
- जग्गाप्राप्ति ऐन, भूउपयोग ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा ऐन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पनि संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कानुनी सुधार समेटिने छ ।
४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी एकसाथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तयारी तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
यसैगरी वित्तीय स्रोत परिचालन, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण तथा नियामकीय समन्वय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले तीन ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, कम्पनी ऐन, औषधि ऐन, जलस्रोत ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन लगायत संशोधन गर्दैछ ।
यसैगरी जग्गाप्राप्ति ऐन, भूउपयोग ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा समेत सरकारले संशोधन तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेका कानुनी सुधारका पक्ष समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
प्रतिक्रिया 4