४ मंसिर, काठमाडौं । गौशाला धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अन्तिम र एकमात्रै स्वामित्व कायम हुन्छ भन्ने तल्ला अदालतहरूको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समेत अनुमोदन भएको छ ।
गौशाला धर्मशालामा आफ्नो मोहीयानी हक कायम हुनुपर्ने दाबी सहित जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग सहित मारवाडी सेवा समिति सर्वोचच अदालत पुगेको थियो ।
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्याई पाँऊ’ भन्ने निवेदन खारेज गरेको हो ।
यो आदेशसँगै पशुपति धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास समितिको हक कायम हुने र त्यहाँ कोही मोही नभएको भन्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै दाबी नपुग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले अनुमोदन गरेको थियो ।
दुवै अदालतले गौशाला धर्मशालामा कुनै मोही नभएको ठहर गर्दै त्यहाँको सम्पत्ति मारवाडी सेवा समितिले असीमित समयका लागि दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
धार्मिक कामका लागि सम्झौता गरेर लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भएको र त्यसरी व्यापारिक लाभबाट आर्जित रकमबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष बञ्चित भएको औल्याउँदै दुवै अदालतले त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग क्षतिपूर्ति समेत माग्नसक्ने औंल्याएको हो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएको मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा दोहोर्याउने अवस्था नभएको’ भन्ने आदेश गरेको हो ।
१३ असोज, २०८३ को आदेशपछि पशुपति गौशाला धर्मशालावारे जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला अन्तिम भई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
‘साँढे पाल्न खडा गरिएको संस्था’
माऊ गाईको दुध खाँदै हुर्किएका बाच्छाहरूलाई पशुपतिमा ल्याएर साँढेको रुपमा चढाउने चलन थियो । दुधबिना कलिला बाच्छाहरू मर्न थालेपछि ‘पशुपति मन्दिरमा दुध काटिएका साँढेको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउने काम गर्न’ १९९९ सालमा पूर्जी जारी भएको थियो ।
पूर्जी अनुसार, त्यतिबेला मारवाडी समुदायका रामकुमार अग्रवालले केही जग्गा पाएका थिए । उनको अगुवाईमा त्यहाँ गौशाला धर्मशाला बनाइयो र गाईहरू पाल्ने गरिन्थ्यो । कुनै सम्झौताबिना लामो समयदेखि मारवाडी समुदायले स्थापना गरेको मारवाडी सेवा समितिले त्यो जग्गा भोगचलन र गौशाला सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
हचुवाको भरमा पशुपतिको जग्गा उपभोग भएकोमा प्रश्न उठेपछि ९ जेठ, २०६० सालमा अमालकोट कचहरी(पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाही सेवा समितिबीच सम्झौता भयो ।
त्यो सम्झौता अनुसार, उक्त जग्गा कसैको निजी नहुने, जग्गामा बन्ने संरचनामा मासु र मदिरा बेच्ने पसल राख्न नपाउने, संरचना बन्द हुँदा त्यसको सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा आउने, पशुपतिको नाममा छाडिएका साँढेको धर्मशालाले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाएको मारवाडी सेवा समितिले गौशालामा बनेको संरचनालाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपभोग गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको थियो । उसले त्यहाँ पछि अरु संरचना पनि बनायो ।
चौतर्फी प्रश्न उठेपछि १७ साउन, २०८० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समितिले सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्यो । कोषले पुरानो सम्झौता रद्द गरी फेरि उचित र जायज शर्त सहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनापछि मारवाडी सेवा समिति जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेको थियो ।
मारवाडी सेवा समितिले दुईवटा दावी लिएको थियो । एउटा, सम्झौतामा मिति नतोकिएकाले आफूले असीमित समय धर्मशालाको उक्त जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर थियो ।
अर्कोतर्फ, पशुपतिको अमालकोट कचहरीको नाममा भएको उक्त जग्गामा पशुपति गौशाला धर्मशाला मोही रहेको जिकिर थियो । उसले अमालकोट कचहरीले २५ वैशाख, २०४६ सालमा आफूलाई मोही दर्ता प्रमाणपूर्जा दिएको भन्दै त्यो जग्गामा मोहीको रुपमा हक लाग्ने दाबी गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै मोहीको महलमा पशुपति धर्मशाला लेखेको भरमा जग्गामा मोहीको हक कायम नहुने व्याख्या गर्यो ।
१६ असोज, २०८१ मा जिल्ला काठमाडौंले गरेको फैसलालाई २१ वैशाख, २०८३ मा उच्च अदालत पााटनले अनुमोदन गरेको थियो ।
कागजातमा मोहीको महल ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ भन्ने उल्लेख भएपनि त्यो नामको कुनै संख्या अस्थित्वमा नरहेको भन्दै अदालतले मोहीको दाबी पुष्टि नहुने व्याख्या गरेको हो ।
पशुपति गौशाला धर्मशालाका बारेमा २०६७ सालतिर अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाउने लाभ बढाउनुपर्ने भनी केही निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय विरुद्ध परेको विवाद विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
२७ असार, २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले त्यो जग्गामा मारवाडी सेवा समिति मोही नभएको भनी व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसलाई मारवाडी सेवा समितिले स्विकारेको भन्दै उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको पुष्टि हुन आयो ।’
यतिसम्म कि कतै दर्ता नै नभएको धर्मशालाका महासचिव महावीर प्रसाद अग्रवालको नामबाट मुद्दा दायर भएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई फिराद दायर गर्ने हक समेत नभएको भनी व्याख्या गरेको हो ।
विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको, पशुपति क्षेत्रभित्रको जग्गाको उपयोग र संरक्षणको विषयमा सार्वजनिक सरोकार रहेको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेका छन्, ‘महत्त्वपूर्ण स्थानको जग्गाको तथा संरचनाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीले पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
दुवै अदालतले वार्षिक ५१ हजार भाडा निर्धारणमा प्रश्न उठाएका छन् । उक्त जग्गाको भवन भाडामा लगाएको, तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई त्यसको आय थाहा नभएको भन्दै अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त सम्पत्तिको उपभोग गैरनाफा मूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार देखिँदैन ।’
पशुपति गौशालाको संरचनामा शुरुमा नक्सापास थिएन । पछि नक्सापास गराउनुपर्ने व्यवस्था आयो । तर मारवाडी सेवा समितिले नक्सापास नगराई संरचना थप्यो ।
गौशालामा १२ करोडको लागतमा ३० बेडको डाइलाइसिस सेवा दिइरहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको करारको शर्त भंग गरेको अर्थ लगायो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धर्मशालाको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको रुपमा उपभोग गरी त्यसको उचित अंश नबुझाएको हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षतिपूर्ति दाबी गरी उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
मारवाडी सेवा समितिले करारको शर्त पालना नगरेको र त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार रद्द गर्नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौले भदौ, २०८० मा कोषले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय बदर गरिपाँउ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन ।’
प्रतिक्रिया 4