५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री देव गुरुङले मुलुक संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटोबाट बाहिरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले संविधान खारेज नभए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अहिले संविधान ‘कोमा’ मा रहेको बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत अघि बढिरहेको दाबी गरे ।
उनले भदौ २३ र २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम संविधान र शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन तथा पूर्णता दिने दिशामा नभई त्यसलाई खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।
निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार भनिए पनि बहुमतका आधारमा मात्रै शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मुलुक बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन । संविधान खारेज भएको छैन तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भदौ २३–२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमत वा दुईतिहाइको सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने ।
गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पुन: सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू करिव १० महिनादेखि पूर्णता पाउन नसकेको र रिक्तताको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । आयोग गठन र पूर्णताले मात्रै सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधान र शान्ति सम्झौताको मूल प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने उनले बताए ।
‘यो द्वन्द्वरत पक्षबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीमा आधारित प्रक्रिया हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आयोग गठन र पदपूर्ति महत्वपूर्ण भएपनि आयोग बनेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई संविधान र वृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्छ,’ गुरुङले भनेका छन् ।
गुरुङले सरकारसहित शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्षलाई संविधानको मार्ग र शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह पनि गरे ।
प्रतिक्रिया 4