६ मंसिर, काठमाडौं । टर्कीको अन्तालियामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने दिशामा अघि बढेको छ । वार्तामा लामो गतिरोधपछि अस्ट्रेलिया र टर्कीले नयाँ सम्झौताको प्याकेज प्रस्तुत गरेका छन् । सम्मेलनका अध्यक्षले उक्त प्रस्तावमा सबै देशबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले आइतबार बिहान आयोजित राति अबेरको पूर्ण बैठकमा नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने दस्तावेज तयार गरिएको बताए । सम्झौता अनुमोदनका लागि सम्मेलन आइतबार बिहान पुनस् बस्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै पक्षले सहमत हुन सक्ने प्रस्तावित दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने विश्वास छ’, कुरुमले भने ।
शुक्रबार समाप्त हुनुपर्ने वार्ता निर्धारित समयसीमा पार गर्दै शनिबारभरि र आइतबार बिहानको शुरुआती घण्टासम्म चलेको थियो । यसअघि सार्वजनिक मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख नभएको भन्दै विभिन्न देशले आलोचना गरेका थिए ।
कुरुमका अनुसार जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी विषयमा उठेका चिन्ताहरू सम्बोधन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विकासशील देशहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा उठेका चिन्ताहरू पनि सम्बोधन गरिएको उनको दाबी छ ।
नयाँ मस्यौदा अस्ट्रेलिया, सम्मेलन आयोजक टर्की र विश्वका करिब २०० देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच गहन छलफलपछि तयार गरिएको हो ।
रोयटर्सका अनुसार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउने देशहरूलाई ग्रिनविच समय अनुसार आइतबार बिहान ३ बजे (नेपाली समय ८:४५ बजे) सम्मको समय दिइएको छ । त्यसपछि बिहान ६ बजे (ग्रिनविच समय) अर्थात् नेपाली समय बिहान ११:४५ बजे सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया सुरु गर्ने बैठक तय गरिएको छ ।
नेपालका एजेन्डामा पनि निर्णयको प्रतीक्षा
सम्मेलनमा नेपालले उठाउँदै आएका पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा तथा जलवायु परिवर्तनका असरसम्बन्धी एजेन्डामा पनि निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालका एजेन्डामा सकारात्मक निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको बताएका छन् । ‘नेपालका एजेण्डाका विषयमा समेत हामी सकारात्मक निर्णयका लागि पर्खिरहेका छौं’, ढकालले भने ।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर, हिमालको संरक्षण, हिमनदी पग्लने क्रम तथा पर्वतीय समुदायले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिँदै आएको छ ।

यसअघि सम्मेलनको मस्यौदामा पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने नेपालको प्रयास कमजोर देखिएको थियो । पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई नैरोबी कार्ययोजनाअन्तर्गत समेट्ने प्रस्तावले नेपालले उठाउँदै आएको छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजनाको माग प्रभावित हुने चिन्ता छ ।
जीवाश्म इन्धनमा सहमति खोज्ने प्रयास
सम्मेलनमा विवाद सम्झौताको मस्यौदामा गरिएको फेरबदलपछि थप चर्किएको हो । यसै साता सार्वजनिक प्रारम्भिक मस्यौदामा कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग क्रमश: घटाउँदै अन्त्य गर्ने विषयलाई बलियो रूपमा समेटिएको थियो ।
तर बिहीबार सार्वजनिक गरिएको दोस्रो तथा छोटो मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नै हटाइएको छ । स्वच्छ विद्युत् प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत कमजोर बनाइएको भन्दै विभिन्न देशले आपत्ति जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण जीवाश्म इन्धनको प्रयोग भए पनि त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा सम्झौताले स्पष्टता नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
पनामा, सोलोमन द्वीप, कोट डी आइभोर र युरोपेली संघका मन्त्रीहरू तेल, ग्यास र कोइलाबाट बाहिरिने प्रतिबद्धता अन्तिम सम्झौतामा पुनस् समावेश गराउन प्रयासरत छन् । जीवाश्म इन्धन उत्पादक देशहरू, विशेषगरी साउदी अरबको नेतृत्वमा, उक्त विषय हटाउन दबाब दिएका थिए । ‘जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नभएको कोप सम्मेलन वा अन्तिम निर्णय स्वीकार्य छैन । हामी यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनौं’, पनामाका वातावरणमन्त्री जुआन कार्लोस नाभारोले भनेका छन् ।
फ्रान्सकी पारिस्थितिक संक्रमणमन्त्री मोनिक बार्बुटले पनि जीवाश्म इन्धनको विषय सम्झौताबाट हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले मस्यौदामा कार्बन क्याप्चर, उपयोग तथा भण्डारण (सीसीयूएस) प्रविधिबारे गरिएका उल्लेखप्रति आलोचना गरिन् ।
उक्त प्रविधिले उत्सर्जित कार्बनलाई संकलन गरी भूमिगत भण्डारण गर्छ । उनका अनुसार यस प्रविधिको उल्लेखले अन्य देशहरूलाई तेल र ग्यास जलाउन निरन्तरता दिने बहाना दिन सक्छ । ‘हामी विश्वलाई तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री पुग्ने अवस्थामा पुगेको घोषणा गर्दै पनि केही नभएजस्तो सामान्य व्यवसाय जारी राख्न सक्दैनौं,’ बार्बुटले भनिन् ।
यसपटक सम्झौता नभए अर्को वर्ष पनि हुनेछ कोप सम्मेलन
वार्ता निर्धारित समयभन्दा लामो समयसम्म चलिरहँदा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि वार्ताकारहरूले स्वदेश फर्कने उडानसमेत सार्न थालेका छन् । आइतबार बिहान फर्कने तयारीमा रहेका प्रतिनिधिहरूले उडान सोमबारका लागि सारिरहेका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी कतिपय प्रतिनिधिहरु फर्किसकेका छन् । तर मुख्य वार्ताकारहरू र मन्त्रीस्तरीय सदस्यहरूले अन्तिम सहमतिको प्रयास जारी राखेको सम्मेलनमा सहभागी पत्रकार कृष्णा पौडेलले जानकारी दिइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्ता प्रक्रियामा निर्णयका लागि सहमति आवश्यक हुने भएकाले देशहरूबीच सहमति जुट्न नसके सम्मेलन सम्झौताविनै समाप्त हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा सम्मेलन अर्को वर्ष पुन: आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९५ देखि राष्ट्रहरूले कोप सम्मेलन आयोजना गर्न थालेयता यस्तो अवस्था एकपटक मात्रै आएको छ ।
शनिबार युरोपेली संघका जलवायु आयुक्त वप्के होक्स्ट्राले जलवायु कार्यवाहीका लागि आवश्यक परिणाम प्राप्त गर्न नसके सम्झौता नहुने बताएका थिए । ‘यदि जलवायु कार्यवाहीका लागि आवश्यक कुरा प्राप्त गर्न सकिएन भने सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने ।
तर, बेलायतकी मुख्य वार्ताकार तथा ऊर्जा सचिव मियाट्टा फाह्नबुलेह भने सम्झौता हुनेमा आशावादी देखिएकी छन् । उनले आफ्नो टोली अझै सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । ‘यी कठिन वार्ताहरू हुन्, तर छलफल अझै रचनात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ र सम्झौता हुन सक्छ । बेलायत परिणाम प्राप्त गर्न जोडदार रूपमा प्रयासरत छ । देशहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन आगामी घण्टाहरूमा पनि हामी काम जारी राख्नेछौँ,’ उनले भनिन् ।
वार्ताकारहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु पनि अर्को जोखिम बनेको छ । त्यसो हुँदा कुनै पनि विश्वव्यापी सम्झौता पारित गर्न आवश्यक देशहरूको संख्या नपुग्न सक्छ ।
जलवायु वित्तमा पनि विवाद
जीवाश्म इन्धनको मुद्दाबाहेक जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मस्यौदाका यसअघिका संस्करणहरूमा सन् २०३५ सम्म जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाएर १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव समावेश थियो । तर, पछिल्लो मस्यौदाबाट उक्त रकम हटाइएको छ ।
अफ्रिकी समूहले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासशील देशहरूलाई थप आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर, युरोपेली संघले यसअघि नै उक्त प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने बताएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका विकासशील तथा गरिब देशको तुलनात्मक रूपमा कम योगदान रहेको भन्दै उनीहरूले जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र समुद्रको सतह बढ्ने जस्ता जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न प्रभावित देशलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान गर्ने धनी देशले त्यसको सामना गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘हामी यहाँ भीख माग्न आएका होइनौँ । विकसित देशहरूको मानवजन्य गतिविधिका कारण सबैभन्दा बढी पीडित भइरहेका हाम्रा जनताका लागि न्यायोचित रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार माग्न आएका हौँ,’ घानाकी वातावरणमन्त्री तथा अफ्रिकी वार्ताकार समूहकी अध्यक्ष जेनेटोर अग्यमान रावलिङ्सले भनिन् ।
१.५ डिग्रीको लक्ष्य पूरा नहुने स्वीकारोक्तिको सम्भावना
कोप सम्मेलनको इतिहासमा पहिलोपटक १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको विषय आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने सम्भावना छ ।
विश्व अहिले ‘ओभरसुट’ अर्थात् तापक्रम वृद्धि निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुगेको अवस्थातर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । यस अवस्थापछि समुद्री सतह वृद्धि र अत्यधिक गर्मीबाट थप लाखौँ मानिस प्रभावित हुने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
तर, वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति असहमति जनाएका छन् । उनका अनुसार यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन हो र स्वच्छ ऊर्जा स्रोततर्फको संक्रमणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार भने विश्वभर अभूतपूर्व गतिमा भइरहेको छ । यस वर्ष पहिलोपटक आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर्य ऊर्जाले विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा भएको नयाँ वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूरा गरेको छ । यसले तेल र ग्यासलाई समेत उछिनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले यसै साता इरान युद्धका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने इन्धन आपूर्तिमा अवरोध जति लामो समयसम्म जारी रहन्छ, नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन त्यति नै बलियो हुने चेतावनी दिएको थियो ।
यद्यपि, यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोधका बीच तेल उत्पादन बढाउने सहमति शेनझेनमा भएको बैठकमा गरेका थिए ।
कोप–३१ सम्मेलन ‘सबैभन्दा खराब’ भएको भन्दै आलोचना

एक प्रस्तावअनुसार साउदी अरब र अन्य पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म आफ्नो ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत विद्युत् स्रोतबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा जीवाश्म इन्धनको विषयलाई सम्झौताबाट हटाउने विकल्प अघि सारिएको बुझिएको छ ।
तर, यसले विकासशील देशहरूले उठाएको वित्तीय सहयोगको अभावको अर्को प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।
सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी जलवायु अभियन्ता तथा वातावरणीय संस्थाहरूले वार्ताको प्रक्रियाप्रति तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
‘म कुनै शंका नगरी भन्न सक्छु, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब कोप सम्मेलन हो,’ पावरसिफ्ट अफ्रिकाका मोहम्मद अडोवले भनेका छन् ।
यी समूहहरूले सामान्यतया जलवायु वार्ता पर्याप्त तीव्र गतिमा अघि नबढेको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । तर, यसपटक सहआयोजकका रूपमा टर्कीको भूमिकाप्रति पनि विशेष असन्तुष्टि देखिएको छ ।
टर्कीका प्रमुख वार्ताकार केही महत्वपूर्ण वार्ताबाट बाहिरिएपछि धेरै देशले आफूहरूलाई ‘अपमानित’ महसुस गरेको पर्यवेक्षकले बताएका बीबीसीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4