७ माघ, काठमाडौं । माघ ८ मा संविधान जारी हुने अवस्था आइदिएको भए यतिबेला चारदलभित्र ‘हिरो’हरुको खोजी हुने थियो । संविधान जारी नहुने अवस्था आएपछि अब भिलेनहरु कोको हुन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
आइतबार बेलुका ६ प्रदेशमा सहमति नजिक पुगिसकेका दलहरुको बानेश्वर वार्ता भाँडिएपछि केही दिनदेखि राजनीतिक सम्वाद रोकिएको छ । सोमबार मध्यरातमा संविधानसभामा तोडफोड भयो । अहिले पनि विपक्षीको अवरोध कायमै छ ।
यससँगै दलहरुबीच हुनै लागेको सहमति कसले भाँड्यो भनेर खोजी सुरु भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति हुन नदिने मध्येमा एक प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भएको आरोप लगाएका छन् ।
तर, प्रचण्डले सहमति हुन नदिने अरु नेताहरुको नाम बताउन चाहेनन् । ‘उनीहरुको नाम लिएर सहमतिको सम्भावनालाई म झन पर धलेल्न चाहन्न, हामी अहिले पनि सहमति र सम्वादकै पक्षमा छौं’-प्रचण्डले भने ।
शंकर हलको ढोकाबाटै सुशीलले हुँदैन भनेपछि
आइतबार सहमति नजिक पुगेका नेताहरु सोमबार सकारात्मक सन्देश दिन्छौं भन्दै हिँडेका थिए । तर, रात रहृयो अग्राख पलायो भनेजस्तै भयो । मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुराकानी भयो । त्यो कुराकानी सकारात्मक रहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।
तर, प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु बैठकको दृश्य त्यसको ठीक विपरीत देखियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार संविधानसभा भवनको शंकर हलमा नेताहरु जम्मा भएका थिए ।
बैठक कक्षको ढोकामा पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री कोइराला कडि्कए-अब सहमति हुँदैन । प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ उनी आफ्नो सीटमा बस्ने र उठ्ने गरिरहेका थिए ।
एक नेताले भने- ठूलो पार्टी कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भूमिका उदेकलाग्दो थियो । उनी जतिबेला पनि प्रक्रिया प्रक्रिया भन्थे ।’ केही नेताहरुले उनलाई सहमति गरेर जानुपर्ने र समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए ।
तर, कोइराला पटक्कै सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा नदेखिएको स्रोत बताउँछ । बुधबार प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै सहमति भाँडेको आरोप लगाउनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला जेठसम्म आफ्नो सरकार लम्ब्याउने र त्यसबीचमा महाधिवेशन गरेर पार्टी सभापति हुँदै संविधान बनेपछि राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता लम्ब्याउन सल्लाह दिनेहरुमा सत्ता स्वार्थ जोडिएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र महाधिवेशनको स्वार्थसँग जोडिएका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म रहेको बताइन्छ ।
सिटौलाको भूमिका
कांग्रेसकै कतिपय नेताका अनुसार दलहरुबीच सहमति हुन नदिने अर्का पात्र हुन् कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला । प्रचण्डलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन निकै सकारात्मक भूमिका खेलका सिटौला पछिल्लोपटक सहमतिको विपक्षमा देखिएको एमाओवादीको गुनासो छ ।
प्रचण्ड र बाबुरामलाई कास्कीको सिकलेसबाट हेलिकोप्टरमा बालुवाटार ल्याउने सिटौला नै थिए । त्यसबेला उनी गृहमन्त्री थिए । प्रचण्ड र बाबुरामलाई बालुवाटार छिराएपछि उनलाई माओवादीको सवारी मन्त्री भएको आरोप समेत लाग्यो ।
तर, पछिल्लोपटक भने सिटौला पार्टी महाधिवेशनलाई हेरेर चल्ने गरेको स्रोतका दाबी छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विश्वासपात्र सिटौलाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि आफूतिर तान्न चाहेका छन् ।
वामदेवको इच्छा
शीर्षवार्तामा एमाले उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि भँडुवाको भूमिका खेलेको सहभागी नेताको तर्क छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि जोसँग पनि गठबन्धन बनाउन तयार हुने गौतम माघ ८ कट्यो भने जेठसम्म उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुन सकिने भन्नेमा छन् ।
विशेष गरी मन्त्रिमण्डलमा रहेकाहरु संविधान बन्यो भने सरकार छाड्नुपर्ने डरले सहमति बिथोल्ने भूमिकामा रहेको सत्तापक्षकै शीर्ष तहका नेताले निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् ।
अरु ‘भिलेन’ कोको हुन् ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस महामन्त्री सिटौला र एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिकासँगै सहमति भाँडिनुमा अन्य फ्याटरहरु पनि छन् । जसलाई सहायकका रुपमा लिनु पर्ने स्रोतका दाबी छ ।
संघीयतामा विवादित पाँच जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमतिको विकल्पभन्दा आफ्नो एकोहोरो रटान लिएका छन् । शीर्ष बैठकमा छुट्टै प्रदेश बनाउने, जिल्ला विभाजन गर्नेसहितका विकल्प आएपनि उनी मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । ओलीलाई कृष्ण सिटौलाले साथ दिएका छन् ।
तीन जिल्ला विवादमा मधेसका नेताहरुको भूमिका पनि सहमति खोज्नेतिर खास गएको छैन । उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरु तीनै जिल्ला मधेसमा बन्ने प्रदेशमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । जबकि झापा, मोरङ र सुनसरीको जनमत उनीहरुको अडान त्यहाँको विपरीत छ ।
यद्यपि विजयकुमार गच्छदार भने जिल्ला विभाजन गरेर भए पनि सहमति गर्ने पक्षमा देखिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कैलाली कञ्चनपुरको विवादमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको अडानले पनि सहमति बिगार्न भूमिका खेलेको छ ।
थारु सभासदहरुले दुबै जिल्लामा सहमति हुँदैन भने थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमा राख्न सकिने संकेत गरे पनि देउवा आफ्नो अडानमा टसको मस भएनन् ।
प्रचण्डको कमजोर भूमिका
शासकीय स्वरुपमा फरक मत राख्ने र बहुपहिचानमा आधारित ६ प्रदेश गरेर सहमतिमा जान सकिने माओवादी प्रस्ताव लचकताको नमुना हो । तर, आफ्नो प्रस्तावमा धर्मराउनु प्रचण्डको अर्को कमजोरी हो ।
दलहरु बहुपहिचानमा आधारित ६ प्रदेशमा सहमति नजिक भन्ने समाचारहरु आएपछि प्रचण्डमाथि जातीय मोर्चा र पक्षहरुको दबाव परेको स्रोतको दावी छ ।
पद्मरत्न तुलाधर मोर्चामा रहेका तथा ३० दलमा भएकाहरुले प्रचण्डलाई ‘बाघमा सवार प्रचण्डले गन्तव्यमा नपुर्याई छाडे भने बाघले पहिले उनलाई नै खान्छ’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
आफूहरुलाई सडकमा ल्याएर बार्गेनिङ पावर बढाएको भन्दै उनीहरुले आफूहरुको सहमति विना सम्झौता नगर्न प्रचण्डलाई दबाव दिए । जसले गर्दा उनले पाँच जिल्ला विवादमा ओली र मधेसीलाई मिलाउने भूमिका खेल्नुको साटो ६ प्रदेशमा जान नजाने दोधारमा परे ।
विपक्षी १९ दलीय मोर्चाका एक नेता अनलाइनखबरसँग भन्छन्- प्रचण्डले पहल लिएर लु यसमा मिलौं भन्ने हो भने जनजाति र मधेसी पनि सम्झौतामा आउँछन्, तर प्रचण्ड यसो भन्न सक्दैनन्, जनजातिलाई भेटे भने आफू नझुक्ने प्रतिवद्धता जनाउनमै सीमित देखिने गरेका छन् ।
