१३ माघ, काठमाडौं । कांग्रेस-एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले प्रश्नावली समितिमा सहभागी हुन र वार्तामा आउन एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चालाई आहृवान गरेका छन् ।
सत्ता पक्षका १० दल र दुई स्वतन्त्र सभासदले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन गठित प्रस्ताव समितिमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा बसेको बैठकले वार्ता र प्रक्रियालाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले जानकारी दिए ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधानसभाभित्र भएको तोडफोड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका सभासद र मर्यादापालकमाथि भएको आक्रमणप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
साथै प्रश्नावली समिति गठन भएकोमा स्वागत गरिएको छ । विपक्षीको नाराबाजीका वीच संविधानसभाको ११ गतेको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफैंले प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई बहुमतले पास गरेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुको बैठकले प्रश्नावली समितिमा नाम दिएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउन आग्रह गरेको छ ।
राप्रपा नेपाल पनि सत्तारुढ दलको बैठकमा
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरी र नेपाल जनता दलका सभासद हरिचरण साह समेत सहभागी भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार साहले एमाओवादी मोर्चामा भएका साना दलहरुको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुको तर्फबाट समेत हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए । तर, नेताहरुले अस्वीकार गरेपछि साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीसँग भेटको कार्यक्रम मिलाइएको छ ।
बैठकमा सहभागी राप्रपा नेपालका नेताले भने जनमत संग्रहलाई पनि उल्लेख गर्नु पर्ने गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन भने पनि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नरहेकाले नैतिक समर्थन भए हुन्छ भन्दै हस्ताक्षर नगराएको स्रोतले बताएको छ ।