हिजो आजको इतिहास हो भने भोलि आजको भविश्य हो । हरेक व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले हिजोको इतिहासलाई विश्लेषण गरी आजको यात्रा तय गर्ने र भोलिको योजना बनाउने हो भने सायदै उसले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्ला ।

आजको युग कडा प्रतिस्पर्धाको युग हो । जो हरेक प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिन्छ ऊ जहिल्यै एक कदम अगाडि हुन्छ । प्रतिस्पर्धा सधैँ आफूभन्दा अगाडिको सँग हुन्छ । तर, पछाडिकोसँग पनि दुरी र गति आँकलन गर्न जरुरी हुन्छ, ता कि उसले आफूलाई पछि नपारोस् ।

प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा अब्बल हुनलाई प्रेरणा, सक्षमता र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । इतिहासले उसलाई प्रेरणा दिन्छ । वर्तमानले सक्षमता प्रदान गर्छ । भविष्यले अघि बढ्ने दिशानिर्देश गर्छ र इच्छाशक्ति निर्माण गरिदिन्छ । त्यसैले व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्र जो कोहीले पनि इतिहास, वर्तमान र भविष्यको योजनालाई आत्मसात गरेर अघि बढेको खण्डमा अवश्य सफल हुन्छ ।

कुरा इतिहासको

पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनुपर्छ कि पर्दैन र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा नेपाली जनता विभाजित भएर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा छाए । कोही भने मध्यमार्गी बाटो अपनाएर आफ्नो उपस्थिति देखाए ।

पृथ्वीनारायण शाह अहिलेको समयको लागि इतिहास हुन् । नेपालको इतिहासमा उनले गरेका योगदान, उनले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था र उनको विचारको सही विश्लेषण गर्न जरुरी छ । तर, विश्लेषणका नाममा पक्ष र विपक्षमा तर्क र बहस गरेर विभाजित हुनु भन्दा उनको काम र शासन व्यवस्थाको सवल पक्ष र कमजोरीहरुलाई केलाएर आजको शासन व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने हो कि ?

अघि बढ्दैछ पाइला मेट्दैछ भनेजस्तो केही कमजोरीहरुलाई समाएर इतिहासलाई नै बिर्सने हो भने आज हामीले रचेको भनेको इतिहास पनि हाम्रा सन्तानहरुले बिर्सिदेलान् नि त ।

त्यो समयको आवश्यकताअनुरुप इष्ट इन्डिया कम्पनीले पुरै भारतवर्षलाई उपनिवेश बनाएर नेपाललाई कहिले र कसरी कब्जा गरौं भनेर निहँु खोजिरहेको अवस्थामा स-साना टुक्रे राज्यहरुको एकीकरण गरी शक्तिसञ्चय गर्दै उपनिवेश हुनबाट बचाए । आफ्ना दरसन्तानलाई पनि त्यहीरुपमा उत्प्रेरित गरी सिंगो नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेको कुरालाई त हामीले स्वीकारिसकेका छौं ।

युद्ध आफैंमा राम्रो होइन । तर, व्यक्तिगत नभई राष्ट्रिय स्वार्थको लागि गरिएको युद्धको कारण को कति अन्यायमा परे त्यसको लेखाजोखा गर्दै आज हाम्रो पुस्ता विभाजित हुने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि र ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नबहालीका लागि गरिएको आन्दोलन र त्यसको उपलब्धीबाट पनि कति अन्यायमा परे होलान् ।

त्यस्तै गरी दशवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन भाग २ र मधेश आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र संस्थागत विकासको लागि भएका समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको कारणले अन्यायमा परेका हाम्रा सन्ततीहरुले पनि भविश्यमा त्यस्तै लेखाजोखा गरी हामीले रचेको इतिहास नबिर्सिदेलान् भन्न के बेर ?

कुरा वर्तमानको

शिक्षित वर्ग इतिहासको पात्रलाई लिएर बौद्धिक लडाईँमा उत्रिन्छ । गरीब जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ । जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा कोही खाडीका बालुवामा पसिना चुहाई रहेको छ । कोही गोरखा रेजिमेन्टको कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ । कोही भने अध्ययनका लागि विकसित देशहरुमा गएर स्तरीय जीवन बाँच्नको लागि घडीको काँटा जस्तै घुमिरहेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारी संविधानत बद्लिँदो शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न नसकेर हो या व्यवहारिक पाटोको व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेतृत्वलाई गाली गर्दै समायोजनमा नै रुमलिइरहेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सही योजना बनाउन नसकेर हो या कामको प्रक्रिया बुझ्न नसकेर हो जहीँ का त्यहीँ छन् । प्रादेशिक/संघीय नेतृत्व नीति, नियम र कानून निर्माणको जालोले बेरिएर निसास्सिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र प्रकृयागत झन्झट र कानूनी अस्पष्टताको कारणले पर्ख र हेरुँ कै अवस्थामा छन् । गैसस तथा अन्य संघसंस्थाहरु अर्काले भाग खोस्ला झैँ गरी दौडधूप गरिरहेका छन् । दुई तिहाईको दुहाई दिँदै हिँड्ने सरकार मौन दर्शक छ । सरकार आफ्नै अकर्मण्यतामा फसेको छ । हाम्रो सामाजिक व्यवस्था पनि विखण्डित हुन थालेको छ । सदियौंदेखि जोगाइएका सामाजिक मूल्यमान्यताहरु पनि स्खलित हुन थालेका छन् ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु हस्ताक्षर गर्ने, सम्मेलनहरुमा सहभागी भई विश्वव्यापी एजेण्डाहरु स्वीकार गर्ने तर अक्षरशः पालना नगर्ने शैली पुरानै हो ।

सोहीमध्ये दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई स्वीकार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष एक रिर्पोट प्रकाशन गर्‍यो । त्यसपछि हरेक स्थानीय तहमा यस अनुरुपका योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिएर लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय जनतामा बहस, छलफल तथा अन्तरक्रिया हुनु आवश्यक थियो र अझै पनि छ । जसले गर्दा हरेक सूचकहरुको स्थानीयकरण हुन गई लक्ष्य प्राप्त हुने थियो । यसका साथै चौधौं योजनाले अख्तियार गरेको सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य पनि प्राप्त हुने थियो ।

त्यस्तै गरी अहिले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा/एजेण्डा ल्याएको छ । यो नारा प्रचारका लागि मात्र हो या समृद्धि कै लागि हो ? यो पूरा गर्ने दायित्व कसको हो ? सरकारको या जनताको ? सार्वजनिक क्षेत्रको या निजी क्षेत्रको ? राष्ट्रिय संघसंस्थाको या अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाको ? नागरिक समाजको या सञ्चार माध्यमको ?

नारालाई सार्थक बनाउनका लागि के कस्ता नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु छन्, कस कसको दायित्व के के हो ? स्थानीय तहसम्म छलफल, बहस र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समग्र राष्ट्रको समृद्धि खाडीको बालुवामा चुहाएको पसिनाको मोल (रेमिट्न्यास) ले निमार्ण गर्ने हो कि, विदेश पलायन भएका गोरखा रेजिमेन्ट र शिक्षित युवा र तिनका परिवारले ? समृद्धि उत्पादनसँग जोडिन्छ कि उपभोगसँग ?

साम्यवाद मोटर चढेर नआएजस्तै समृद्धि पनि पानीजहाज चढेर पक्कै आउँदैन । न रेमिट्यान्स्ले खरिद गरेका आधुनिक उपकरणले समृद्धि ल्याउँछ । न माफियाका कमिसनले आर्जेको भौतिक सुखसुविधाले ल्याउँछ ।  समृद्धि त उत्पादन प्रणालीसँग सरोकार राख्छ । वस्तुको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्छ । जनता वा क्षेत्रको उत्पादकत्वसँग जोडिन्छ । त्यसैले उत्पादन र उत्पादकत्वको सहसम्वन्धले मात्र समृद्धि सम्भव छ ।

दुई दशकपछि दुई तिहाईको सरकारले शासन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षमा जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । कानुनी शासनको शुरुवात हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक पाइला भए पनि चाल्नुपपर्छ । व्यवसायिक लगानीको वातावरण बन्नुपपर्छ । बाँकी ४ वर्षको लागि विकासको खाका कोर्न सक्नुपपर्छ ।

कुरा भविष्यकोः समृद्धिको बाटो के ?

समृद्धिका लागि १,२,३,…….के के गर्ने, प्राथमिकताक्रम तोक्नु पर्छ । क-कसको दायित्व के-के हो, जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कुन बाटो भएर कहाँ पुग्ने, स्पष्ट रणनीति र भिजन देखाइदिनुपर्छ । संघीय सरकारले विकासका पूर्वाधारको मुख्य एजेन्डा यातायातलाई बनाउनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायात र अन्य क्षेत्रमा रणनैतिक महत्वका सडक यातायातलाई प्राथमिकता प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका लगानी र व्यापार व्यवसाय त्यही मोटर चढेर आफैं जान थाल्छन् । स्थानीय सरकारले सम्भावित पर्यटकिय स्थलहरुको अध्ययन गरी पर्यटन पुर्वाधार निमार्णलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जब यातायातको सुविधा र पर्यटन गन्तव्यको आकर्षणले आन्तरिक पर्यटनको आवागमन बढ्न थाल्छ, तब त्यस्ता क्षेत्रहरुमा होमस्टे, रेष्टुरेन्ट, होटलका साथै अन्य सानाठूला व्यवसायहरु बढ्न थाल्छन् ।

अनि ती क्षेत्रहरुमा स्थानीय उत्पादनका वस्तुहरुलाई कोशेलीको रुपमा महत्व दिएर स्थानीय सरकारले त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गरेको खण्डमा त्यहाँका जनता उत्पादनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर आर्थिकरुपले सम्पन्न बन्न पुग्छन् । जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुले स्थानीय वस्तु उत्पादनको लागि पूँजी र श्रम लगानी गर्ने र स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी श्रृजना हुने हुनाले विदेश पलायन र बसाई सराई दरमा कमी आउँछ । सो वापत स्थानीय सरकारको पनि राजस्व वृद्धि हुन जान्छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रका जनता र सरकार दुवै समृद्धिको बाटो तर्फ अग्रसर हुन्छन् ।

यस्ता योजनाहरुलाई सार्थक बनाउन स्थानीय जनता-जनताबीच, वडा-वडाबीच र गाउँ-नगरबीच समन्वय, सहकार्य र हातेमालो हुन जरुरी छ । फोहोर व्यवस्थापनको नमुना हेर्न धनकुटा आउने पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिन एभोकाडोको राजधानी धनकुटाको एभोकाडो र नेपालमै सुन्तलाका लागि प्रसिद्ध खोकुछिन्ताङका सुन्तलाको कोशेली किन नपठाउने ?

होटल व्यवसायलाई टेवा दिन आगन्तुकहरुलाई हिले वा भेडेटारमा एक रात बास बस्नका लागि किन प्रेरित नगर्ने ? नेपालको ईतिहासमा नै छिन्ताङ काण्डको नामले चिनिने शहिदभूमि छिन्ताङसम्म पुर्‍याउने वातावरण किन नबनाउने ?

त्यस्तैगरी इलामको चिया बगानको मजा लिन पुग्ने पर्यटकहरुलाई चिया, अलैंची र छुर्पीको स्वाद किन नचखाउने ? पाथीभरा देवीको दर्शन गरी चिसिएर फर्केका भक्तजनहरुलाई बसर्पाकको आडमा तातो अलैंची-चिया ख्वाई त्यहीँ उत्पादित अलैंचीको व्यापार किन नगर्ने ? हलेंसी महादेवको आरधनाका गरी फर्केका श्रद्धालुहरुलाई खोटाङ र ओखलढुङ्गाका स्थानीय खोलामा पाइने स्वादिला माछाको व्यापार किन विस्तार नगर्ने ? सिन्धुली र रामेछापलाई बाटो बनाई ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरुलाई रसिला जुनारको भारी किन नबोकाउने ? तानसेनको श्रीनगरसम्म पुगेर चिसो हावाको आनन्द लिई फर्केका पाहुनाहरुलाई पाल्पाली ढाकाको न्यानोले किन स्वागत नगर्ने ?

यी त केही उदाहरण मात्र हुन स्थानीय उत्पादन र व्यापारका । यस्ता कैयौं क्षेत्र र ठाउँ छन् आफ्नै मौलिक उत्पादन र पहिचानका, जसको हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । प्रचारप्रसार गर्न सक्छौं । व्यापार गर्न सक्छौं । त्यसका लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौं । महिलाहरुलाई प्रेरित गर्न सक्छौं । लगानीको लागि सहयोग देखाइदिन सक्छौं, जुटाइदिन सक्छौं ।

कतिपय देशहरुले उपनिवेश कालमा ब्रिटिस, अमेरिकन र जापानिजहरुले प्रयोग गरेका भग्नावशेष स्थलहरुको म्युजियम बनाएर पर्यटक तानिरहेका छन् । हाम्रो देशमा त उपनिवेशीकताको विरुद्ध लडेका कयौं किल्ला र गढीहरु छन् । जसको व्यवस्थापन र पुर्ननिर्माण गरी देशको रक्षाका लागि लड्ने विर सपुतहरुको प्रतिमा बनाएर पर्यटकिय गन्तव्य बनाउन सक्छौं । आफ्नै देशमा स्वतन्त्रताका लागि लडेर प्राण आहुती दिएका वीर सपुतहरुका ऐतिहासिक स्थलहरु छन् । जसलाई संरक्षण गरी उनीहरुका प्रतीमा बनाएर संरक्षण सक्छौं । एकीकरणपूर्वका स-साना राज्यका भग्नावशेष दरवारहरुलाई पनि जोगाएर राख्न सक्छौं ।

हाम्रा स्थानीय तहहरुमा जुनसुकै कालखण्ड र शासन व्यवस्थका कयौं ऐतिहासिक स्थलहरु छन् जसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्छौं । जुन देशमा शहिद, राष्ट्रिय विभूति, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्रताका सेनानीहरुप्रति सम्मान हुँदैन, जुन देशका जनताको राष्ट्रियताप्रतिको भावनामा एकता हुँदैन, त्यहाँ कहिल्यै राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । त्यहाँको सरकारले पनि नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन ।

जबसम्म त्यहाँ राष्ट्रियता सरकार बनाउने र टिकाउने अस्त्रमा सिमित हुन्छ, नागरिक सर्वोच्चता सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने सस्त्रमा सीमित हुन्छ तबसम्म त्यहाँ विकास हुन सक्दैन ।

विश्वमा जलका लागि दोस्रो धनी देश नेपाल भनी पढेर र पढाएर मात्र कहिलेसम्म बस्ने ? विश्वमा विद्युत उत्पादन र निर्यातमा दोस्रो धनि देश नेपाल भनेर चिनिएको सपना हाम्रो पुस्तालेदेख्ने कि नदेख्ने ? त्यसका लागि योजना बनाउने कि नबनाउने ? विभिन्न जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयर किन्नको लागि परेका सर्वसाधारणको आवेदन हेर्दा थाहा हुन्छ जनताको लगानीप्रतिको आकर्षणलाई प्रोत्साहन गरी जलविद्युतमा लगानी गरी उत्पादन बढाउने उर्वर समय र लगानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

अहिले आम जनताको जलविद्युत कम्पनीप्रतिको आर्कषण हेर्दा उनीहरुकै लगानीबाट पनि धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यतिले नपुगे वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको र गैरआवसिय नेपालीहरुको लगानी भित्रिने पनि उत्तिकै सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन ढिला भइसक्यो । स्थीर सरकार आउला र लगानीको वातावरण बन्ला भनेर बसेकाहरुलाई सरल कानूनी प्रकृया अपनाई लगानीको वातावरण दिनुपर्छ । यसमा रोजगारी वृद्धि भएपछि विदेशिएका शिक्षित, दक्ष र सबै खाले मानिसहरुलाई स्वदेश फर्केर काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । समग्र जनतालाई आफ्नो, आफ्नो परिवारका लागि काम गर्दै राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर राज्यले बनाउन सकेको खण्डमा धेरै विदेशिएका जनता देश फर्किन मञ्जुर हुनेछन् ।

कुनै ठाउँलाई मनोरञ्जनका लागि रमणीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । कुनै ठाउँलाई अवलोकनका लागि ऐतिहासिक गन्तव्य । कुनै ठाउँलाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ भने कुनै ठाउँलाई मेडिकल गन्तव्य । कहिँ जलविद्युत उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । कहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन गरी व्यापार गर्न सकिन्छ । काहिँ कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने काहिँ पशुपंछी तथा माछा पालनलाई । माटो सुहाउँदो, वातावरण मिल्दो र माग अनुरुपको उत्पादन मार्फत हरेक जनता र क्षेत्रको समृद्धि हुनु अपरिहार्य छ । जब समग्र देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ तबमात्र सुखी नेपाली बन्न सम्भव छ ।