नेपालको आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को बजेट केही समयपछि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । बजेटमा आम मानिसका आशा र अपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । चालु खर्च र विकास खर्चका आधारमा आउने बजेटले आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्व कति उठाउने भन्ने लक्ष्य पनि राखेको हुन्छ । बचत बजेट र घाटा बजेटको परम्परा विश्वभरि नै छ । नेपालको सन्दर्भमा विगत केही वर्षदेखि घाटा बजेटको परम्परा रहँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको पर्खाइमा हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि नेपालीहरु रहेका छन् । कुनै पनि सरकारका लागि उसले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनु सुनौलो अवसर हुन्छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका लागि आफू सरकारमा रहेको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नु चुनौति र अवसरले भरिएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको लोकप्रियता उसले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ । बजेटसँग सबै मन्त्रीहरुको पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । लोकपि्रय बजेट ल्याउने कि सन्तुलित बजेट ल्याउने, यो विषय मुख्यरुपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा निर्भर रहन्छ ।
नेपालमा प्रायः घाटा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । देशमा एक आर्थिक बर्षभरि संकलन हुने राजस्व भन्दा सो आर्थिक बर्षमा खर्च बढी हुन्छ भने त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ । कहाँबाट गरिन्छ त घाटा बजेटको पूर्ति ? आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, बैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहयोग तथा सरकारी बोण्डको बिक्रीबाट आएको रकमले सो बजेटमा भएको घाटाको पूर्ति गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा देशभरि संकलन हुने राजस्वले देशको चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन । साधारतया कर्मचारीलाई दिने तलब, भत्ता र पेन्सन खर्च तथा बैदेशिक ऋणको तिर्नुपर्ने किस्ता र ऋणको ब्याजको रकमको साथै अन्य तलब र भत्ता खर्चलाई बजेटको भाषामा चालु खर्च भनिन्छ ।
चालु खर्च पनि धान्न नपुग्ने देशको राजस्वको आधारमा मात्र विकासको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र ? यसैले नेपालले पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यो नेपालका लागि वाध्यतात्मक परिस्थिति हो । यसलाई कुनै पनि राजनैतिक ‘वाद’ ले तत्कालका लागि रोक्न सक्दैन ।
नेपाल एक गरिब देश हो र यसको २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिको रेखा मुनि रहेको छ । बेरोजगार दर ३.५ प्रतिशत रहको छ । सन् २०१८ मा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको थियो । रेमिट्यान्स यस आर्थिक बर्षको पहिलो ७ महिनासम्मको रिपोर्टअनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा २८.५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
लगभग ४० लाखभन्दा धेरै नेपालीहरु विदेशमा बसेका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मेहनत रेमिट्यान्सको रुपमा देशमा आउँदा ओठमा हाँसो हुन्छ भने लासका रुपमा देशमा ल्याइँदा आँखा र मनभरि आँशु हुन्छ । पसिना, हाँसो र आँशुको संगम हो रेमिट्यान्स । नेपालको कठोर बिडम्बना यो छ कि रेमिट्यान्सको पनि सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेथिति देख्नेको पनि पीडाले छाती भारी हुन्छ, सहनेको हालत कति धेरै दयनीय होला ।
विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार सन् २०१८ मा नेपाल विश्वको १९ औं ठूलो रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक हो । नेपालमा भित्रिने ८.१ अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्सले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशतको भूमिका निर्वाह गरेको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भुमिका २८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो आँकडा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो ।
यसैगरी श्रीलंङ्कामा ८.१ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६.८ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५.४ प्रतिशत, भारतमा २.९ प्रतिशत, भुटानमा १.८ प्रतिशत र मालदिप्समा ०.१ प्रतिशत कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भुमिका रहेको छ ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भारतले ७८.६ अरब अमेरिकी डलर, पाकिस्तानले २१.० अरब अमेरिकी डलर, बंगलादेशले १५.५ अरब अमेरिकी डलर, नेपालले ८.१ अरब अमेरिकी डलर, श्रीलंका ७.१ अरब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स सन् २०१८ मा भित्राएको विश्व बैंकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा नेपालको ब्यापार घाटा २७.१ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ८० अर्ब १९ कुरोड पुगेको छ । यसैगरी यो आर्थिक बर्षको ७ महिनामा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी १४ खर्ब ३४ अरब नेपाली रुपैयाँबाट घटेर ५ खर्ब १५ अरब नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ ।
एशियाली विकास बैंकको रिपोर्ट अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उल्पादन बृद्धि दर सन् २०१६ मा ०.६ प्रतिशत थियो । तर, यो बढेर सन् २०१७ मा ७.९ प्रतिशतमा पुग्यो । अहिले फेरि यो घटेर ६.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसको बृद्धिदर सन् २०१९ मा ६.२ प्रतिशत र सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदन अनुुसार आगामी तीन वर्षभित्र दक्षिण एशियामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर सन् २०१८ मा बंगलादेशमा ७.९ प्रतिशत, मालदिभ्समा ७.६ प्रतिशत, भारतमा ७.० प्रतिशत, नेपालमा ६.३ प्रतिशत, भुटानमा ५.५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५.२ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.२ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशत रहने छ ।
सन् २०१९ मा बंगलादेशमा ८.० प्रतिशत, मालदिप्समा ६.५ प्रतिशत, भारतमा ७.२ प्रतिशत, नेपालमा ६.२ प्रतिशत, भुटानमा ५.७ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.९ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.७ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा ८.० प्रतिशत, मालदिभ्समा ६.३ प्रतिशत, भारतमा ७.३ प्रतिशत, नेपालमा ६.३ प्रतिशत, भुटानमा ६.० प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.८ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा ३.० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदनले नेपालको सन् २०१८, २०१९ र २०१० को कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः ६.३ प्रतिशत, ६.२ प्रतिशत र ६.३ प्रतिशत देखाइएको छ । यो सकारात्मक र स्थिर आर्थिक सूचक हो । नेपालको मात्र होइन, नेपालका छिमेकी देशहरु भारत, चीन र बंगलादेशको पनि आर्थिक वृद्धिदरको सूचक सकारात्मक छन् । छिमेकी देशहरुको सकारात्मक आर्थिक वृद्धिका कारणले र नेपालको स्थिर आर्थिक बृद्धिदरको स्थितिले नेपालका आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक सूचकहरु र भविश्यका अनुमानहरु मात्र सकारात्मक भएर हुँदैन, आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भन्दा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक र मौदि्रक नीतिहरु र तिनको कार्यान्वयन हुनु अति आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको सकारात्मक आर्थिक सूचकहरुले नेपालमा दह्रो अठोटका साथ काम गर्ने हो भने आर्थिक विकास विपनामा नै सम्भव हुन सक्छ ।
नेपालको जनसंख्या बृद्धि दर १.३५ प्रतिशत छ र यसको मध्यम उमेर २१.६ बर्ष रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थात् अहिले नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या धेरै छ । अझै ३० बर्षसम्म नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका मानिसहरुको जनसंख्या बढी रहनेछ । यो तथ्याङ्कले नेपाललाई समृद्ध बनाउन आवश्यक आधारभूत तत्वहरु भरिपूर्ण मात्रामा रहेको छन् । आवश्यक छ, असल सरकारको, सुशासनको, विधिको शासनको, जन सहभागिताको र समावेशी विकासको सपना र संकल्पको ।
आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक, जनसांख्यकीय सूचक पनि अझै बढी सकारात्मक र राजनैतिकरुपले पनि स्थिर सरकार दिन सकिने गणितीय संख्या संसदमा भएको समयमा प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुक समृद्ध हुन सक्छ भन्ने विश्वास आम मानिसमा जगाउन सक्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले धेरै लोकपि्रय कार्यक्रमहरु भन्दा पनि देशको बहुआयामिक विकास अर्थात् प्रगति गर्ने दृढ लक्ष्य राखेर तथा आर्थिक अनुशासन कायम हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरुमा सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरसल्लाह गर्ने परम्परा हुन्छ । अझ फराकिलो हृदय भएको सत्ता पक्षले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद गर्ने गर्छ ।
बजेट राष्ट्रिय महत्वको बिषय हो । बजेटको विषयमा सत्ता पक्षले प्रमुख विपक्षी दलसँग गम्भीर सम्वाद गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी यस विषयमा संसदमा रहेका सबै दलहरुसँग बजेटको विषयमा सम्वाद गरी सबैको राय, सल्लाह र सुझावलाई बजेटमा सकेसम्म समेटनुपर्छ ।
बजेट आफैंमा रकमहरुको गणितीय जोड भए पनि योसँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु, नेताहरुदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको सपना पनि जोडिएको हुन्छ । यसैले बजेटलाई कुनै व्यक्तिको सपना पूरा गर्ने वा कुनै पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वा विपक्षी दललाई उपेक्षा र अवहेलना गर्ने साधन कसैले पनि बनाउनुहुँदैन । बजेटलाईर् सबैको सपना जोडिएको र भावनात्मकरुपले सबैको आबश्यकता प्रतिबिम्बित हुन सक्ने बनाउनुपर्छ । बजेट केवल कर्मकाण्डी कथाजस्तो हुनुहुँदैन ।
बजेट आम मानिसको सपनालाई यथार्थका परिणत गर्ने बैधानिक साधन हो । यसले संबैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बैधता प्राप्त गरेको हुन्छ । भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्, ‘सपना त्यो होइन, जुन हामी निदाएका बेला देख्छौं । सपना त्यो हो, जसले हामीलाई निदाउन दिँदैन ।’
यसर्थ, सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न कठोर संकल्प चाहिन्छ ।
(गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
