२५ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अहिले ‘राणा परिवारको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति’ चर्चामा छ । दिनहुँ कुनै न कुनै मिडियामा यो विज्ञप्ति छापिइरहेको छ । यो १७ बूँदे विज्ञप्तिका हस्ताक्षरकर्ता ‘सुुवर्णसमशेर परिवारको तर्फबाट’ रुक्म समशेर राणा, हेमाद्री समशेर राणा र हाटक समशेर राणा छन् ।
ललिता निवासको करिब तीन सय रोपनी जग्गाको विषयमा सुुर्वण शमशेर र कञ्चन शमशेर राणा परिवारको तर्फबाट भन्दै निकालिएको यो १७ बुँदे विज्ञप्ति तथ्यहीन भएको प्रमाण अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अवैध तरिकाले व्यक्तिका नाममा गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले २८ फागुनमा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यही निर्णयको विरोधमा राणा परिवारका तर्फबाट विज्ञप्तिबाजी भइरहेको छ ।
विसं. २०२१ मंसिर १५ गते मन्त्रिपरिषदले ललिता निवास क्याम्पा भित्रको २९९ रोपनी ९ आना जग्गा मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागको १४ रोपनी ११ आना जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर प्रचलित मूल्यमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
यो निर्णय ०२१ मंसिर १७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ ।
ललिता निवासको जग्गाको विषयमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०४७ जेठ १४, जेठ १७ र साउन ८ गते तीनवटा निर्णय गरेको छ ः एक- कति जफत भएको हो भन्ने यकिन गृह मन्त्रालयले गर्ने । दुई- जफत भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने र रोक्का भए तत्काल फुक्का गर्ने । तीन- हदबन्दीमा पर्छ भने छानविन गरेर मात्रै दिने, नभए ऐनको वर्खीलाप हुन्छ भनिएको छ ।
यसैवीच गत १९ बैशाखमा सुर्वण समशेरको परिवारको तर्फबाट भन्दै रुक्म शमशेर राणा, हेमाद्री शमशेर राणा र हाटक शमशेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरिएको दाबी झुठो भएको बालुवाटारको विवादित जग्गाका जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको विपक्षमा निकालिएको विज्ञप्तिका अधिकांश तथ्य आधारहीन र एकापसमा बाझिने खालका छन् ।
जस्तो- शुवर्ण शमशेर परिवारको तर्फबाट जारी गरिएको भनिएको विज्ञप्तिमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नरहेको दाबी गरिएको छ ।
दाबी- १
‘…भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुँदा प्रत्येक परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम ५८ रोपनी र तराई मधेसमा २८ विगाह भन्दा बढी राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार हाम्रो परिवारका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल राज्यभर छैन । काठमाडौं उपत्यकामा पनि हाम्रो परिवारका नाममा तोकिएको भन्दा बढी जग्गा दर्ता नभएको र नरहेको प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।’
तथ्यः
तर, भूमि ऐन २०२१ लागु हुँदा काठमाडौंमा उपत्यकामा मात्रै होइन, तराई मधेसका जिल्लाहरूमा समेत उनीहरूका नाममा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेको तथ्य अनललाइनखबरले फेला पारेको छ । ०४७ सालमा गृह मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय, बारालाई जग्गा फुक्का गर्न लेखेको पत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र फिल्ड बुक हामीले प्राप्त गरेका छौं ।
यो तथ्यले नेपाल राज्यभर जग्गा छैन भन्ने दाबीको खण्डन गरेको छ । रुक्म शमशेर, हेमाद्री शमशेर र हाटक शमशेर राणाले बाराको कवही गोठको मात्रै ३३ विगाह जग्गा त्यसबेला बिक्री गरेका थिए ।
राणा परिवारको विज्ञप्तिमा भूमि ऐनको समेत गलत व्याख्या गरिएको छ । उपत्यकामा अधिकतम ५८ रोपनी र तराई मधेसमा २८ विगाह भन्दा बढी राख्न नपाइने भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने ऐनले व्यवस्था गरेको ५८ रोपनी वा २८ विगाह हो ।
दाबी- २
‘…समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिचा गुठीमा परिणत गर्ने ०६९ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हाम्रो संलग्नता रहेको छैन ।’
तथ्यः
हामीलाई प्राप्त प्रमाणले भने सुवर्ण समशेर राणाका छोराबुहारीको समेत संलग्नतामा त्यो जग्गा टिकिचा गुठीका नाममा गएको देखिन्छ । ०६० साल मंसिर ११ गते सुवर्ण शमशेरका बुहारीद्वय सुनीति राणा तथा शैलजा राणा र छोरा रुक्कसमशेरले गुठी संस्थानकै कार्यालयमा उपस्थित भएर कागज गरिदिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
दाबी-३
विज्ञप्तिमा अधिग्रहण भएको २८४ रोपनी जग्गाको क्षतिपुर्ती/मुआब्जा बुझाएको प्रमाण देखाउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य मात्रै होइन, अन्तिम दायित्व पनि हो भनिएको छ । ‘प्रचलित कानूनले सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ पाएका हाम्रा परिवारका सदस्य सुवर्ण र कञ्चन समशेरका तर्फबाट कसैले वारेस वा मन्जुरीनामा लिई रकम बुझ्न पनि सक्दैन । सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको परिवार ०१७ सालदेखि नै निर्वासनमा रहेको कुरा यहाँ प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
तथ्यः
झट्ट सुन्दा राणा परिवारको यो दाबी निकै दमदार जस्तो लाग्छ । तर, ०२२ सालको एउटा पत्रले भने विज्ञप्तिमा उठाइका सबै तर्कको खण्डन गरेको छ ।
कनक समशेरलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरिएको ललिता निवास बालुवाटारको घरजग्गामा मे.क. कनक समशेर शाही सेनामा बहाल हुनुभएको र आफ्नै क्याम्पामा भएको गोठ तबेला र आठ रोपनी जग्गा बसोबास गर्नका लागि निवेदन गर्नु भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको बाहेक उक्त गोठ तबेलासहितको आठ रोपनी जग्गा श्री ५ को सरकारले खरिद गरेको मौलमा निजलाई बिक्री गरिदिन भनी श्री ५ को सरकारको ०२२ साउन १० गते आइतबारको निर्णय भएको भन्ने मन्त्रालयबाट ०२२ साउन १४ मा लेखी आए अनुसार जग्गा छुटाउने कारवाही भइरहेको हुँदा जानकारीका लागि सूचना गरिएको छ ।’
सुवर्ण समशेरका जेठा छोरा कनक समशेरकै निवेदनका आधारमा यो सूचना जारी हुनुको अर्थ हो सुवर्ण र कञ्चन समशेरको परिवारका सबै सदस्य निर्वासनमा थिएनन् भन्ने देखाउँछ । निर्वासनमा भएको भए उनले बसोबास प्रयोजनका लागि जग्गा चाहियो भन्ने पनि थिएनन् ।
त्यो जग्गा सरकारले जफत हैन अधिग्रहण (खरिद) नै गरेको हो भन्ने पनि यो पत्रबाट खुल्छ । राजाको हुकुम प्रमांगी र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारले खरिद गरेकै मूल्यमा आठ रोपनी जग्गा बिक्री गरिदिने भन्नुको अर्थ जग्गाधनीले मुआब्जा/क्षतिपूर्ति पाएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निर्वासनमा रहेका राणा परिवारका सदस्यले समेत कर्णबहादुर गुरुङलाई वारेस दिएर पटक-पटक मुआब्जा बुझेको देखिन्छ ।
कनक समशेरलाई त्यो आठ रोपनी जग्गा कित्ता नम्बर १६ बाट दिने निर्णय भएको थियो । उनले ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसामा लिएका थिए । त्यो पैसा मैले चुक्ता गरें भन्ने प्रमाण पेश गरिसकेपछि ०३५ सालमा कनक समशेरका नाममा आठ रोपनी जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ ।
यदि राणा परिवारले अहिले दाबी गरे जस्तो जफत गरिएको हुन्थ्यो भने ४५ हजार रुपैयाँ के आधारमा मूल्यांकन भयो त ? जफत गरेको भए त फिर्ता गर्थ्यो होला नि ? ‘अधिग्रहण गरिएकै मूल्य’ मा बिक्री किन गथ्र्यो त सरकारले ?
दाबी- ४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखिसकेको र अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएकाले थप विवाद गर्न आवश्यक नभएको भनिएको छ । विज्ञप्तिमा ‘त्रिताल छानविन समितिले ललिता निवासको जग्गा दिने सम्बन्धमा यसअघि सरकारी निकायवीच भएका पत्राचार र कारवाही सम्बन्धी कागजात तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ०६० र ०६४ का निर्णयहरू र सर्वोच्च अदालतको ०६४ र जिल्ला अदालतको ०७५ बैशाखको फैसलाको अवलोकन र मूल्यांकन नगरिएको’ भनिएको छ ।
तथ्यः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १०२४ र १०२५ को मिसिललाई आधार बनाएर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगले निर्णय गर्दा आधार मानेको दुबै मिसिलको फोटोकपी प्रमाणित कपी होइन । वास्तविकता के हो भने १०२४ र १०२५ को मिसिलको मालपोत कार्यालयमा अभिलेख नै छैन ।
अभिलेख छैन भनेर डिल्लीबजारस्थित मिसिल तामेली शाखाले पनि स्वीकारिसकेको छ । जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ अभिलेख नहुने र त्यसको अप्रमाणित फोटोकपीका आधारमा तामेलीका राखिएको कुरालाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्रै होइन, अदालतले समेत विवादित विषयमा केही नबोली निवेदकको रुचीअनुसारको फैसला गरेको छ । यसले पनि अदालतको फैसला विवादरहित छैन भन्ने देखाउँछ ।
दाबी- ५
‘जग्गाको नामसारी, दर्ता, मोही, बाँडफाँड, हाल साविक, सुक्रिविक्री भईआएको जग्गामा २५, २६ वर्षपछि एउटा उनाउ छानविन समितिको नाममा विवाद सिर्जना गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट हाम्रा विरुद्ध कामकारवाही भइरहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ । सरकार र राज्यका विभिन्न निकायबाट अदालतबाट समेत पटक-पटक निर्णय भएको विषयमा आजसम्म सरकारले नदेखेको र आज मात्र देखेको भनी अर्थ गर्न पक्कै पनि मिल्दैन होला ।’
तथ्य
२५-२६ वर्षपछि विवाद झिकिएको भनिएको छ । २०२१ सालमा अधिग्रहण भएको जग्गा ०४७ सालपछि फेरि राणा परिवारका नाममा लगिएको छ । अर्थात २६ वर्ष भन्दा बढी समयपछि नै राणपरिवारले ललिता निवासको जग्गा फेरि आफ्नो नाममा पारेको देखिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले लगेको रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता गर्न कुनै पनि हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसैको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्न पाउँदैन भनेको छ । त्यसलाई हदम्याद छैन ।
ललिता निवासको जग्गा र हद म्यादबारे एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘बालुवाटाको जग्गामा हदबन्दीमा कारवाही नगरी दिए भन्ने त प्रष्टै छ । हदबन्दीमा कारवाही नगरी दिएको छ भने त दुई सय वर्षपछि पनि कारवाही हुन्छ । समयको पावन्दी राख्ने हो भने त कुनै निहुँ बनाएर टुँडीखेल व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र २५-२६ वर्षपछि विभिन्न बहाना गरेर अल्झाउने अनि यत्रो वर्षसम्म के हेरेर बसेको थियो भनेर व्यक्तिले लिन पाउँछ ? २५ वर्ष घर्कियो, त्यही भएर गैरकानूनी काम पनि कानूनी भयो भन्न मिल्छ ? समय जतिसुकै लागे पनि जरिया त गैरकानूनी नै हो नि ।’
त्रिताल आयोग उनाउ समिति होइन । नेपाल सरकारले गठन गरेको समिति हो । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘आफू अनूकुलको मालपोत र भूमिसुधार विभागको निर्णयलाई प्रमाण मान्ने अनि आफू प्रतिकूलको निर्णय मन्त्रिपरिषदकै भए पनि उनाउ भन्न मिल्छ ?’
समितिका ती सदस्य कानूनीरुपमा फिर्ता गर्न मिल्ने जग्गा भए पनि लगत नभिडाई, सर्जमिन नगरी, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी दिनै नमिल्ने बताउँछन् । मालपोत ऐन, २०३४ को छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छुट समितिको सिफारिस अनिवार्य चाहिने उल्लेख छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा यी कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । छानविन समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘भूमाफियाको निर्देशनमा निकालिएको विज्ञप्तिले राणा परिवारलाई थप विवादमा पारेको मात्रै छैन, आफ्नै विरुद्धको प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।’
