चुनाव र अनुत्तरित प्रश्नहरू

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा सरकार र राजनीतिक दलहरूका बीच भएको वार्तासँगै उनीहरू बीचको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको दलहरूप्रति हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण बढ्दै गएको अनिश्चयलाई केहीहदसम्म यो संवादले चिर्ने काम गरेको छ ।

तर, अझै पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वको सरकार उनले दाबी गरेको जस्तो चुनावको वातावरण बनाउनेतर्फ पर्याप्त कदम चालिरहेको या त्यस्तो मनोविज्ञानको तयारीमा लागेको जस्तो देखिएको छैन।

यता, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय समेत गरेका छैनन् । सचिवालय बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिने क्रममा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन भन्दा बिगार्नमा ध्यान दिएको भन्दै आफूहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने बताएका छन् ।

एमालेको यो निर्णयले कांग्रेसलाई समेत निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नबाट रोक्ने सम्भावना छ । चुनावको वातावरण बनेमा निर्वाचनबाट नभाग्ने भनेर उनीहरूले सर्वदलीय बैठकमा बताएका भए पनि निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने नहुने संशय कायमै छ । यस्तो संशय हुनुका केही कारण छन् जसको उत्तर नपाइँदासम्म निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिंदैन ।

यसकारण जायज छन् प्रश्नहरू

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू नेपाली समाजका लागि मात्र होइन विश्वकै इतिहासमा अंकित हुने असामान्य प्रकृतिका थिए । दुई दिनका घटनामा ७४ जनाको हत्या या मृत्यु युद्धका समयमा बाहेक नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । जम्मा १५ घण्टाजतिमा देशैभर हजारौंको संख्यामा आवास, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र सरकारी कार्यालयहरू तथा प्रहरीका पचासौं चौकीहरू जलेका थिएनन् ।

यो दृश्य दुई वर्षयता गाजामा इजरायलले गरेका बम वर्षापछि पनि यति छोटो समयमा देखिएको थिएन । देशका धेरैजसो जेल ब्रेक भएका र त्यसबाट झण्डै १३ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दी भागेका इतिहास पनि विरलै भेटिएलान् ।

अहिलेसम्म पनि २३ गतेको घटनामा भएको मानवीय क्षतिका लागि कसैलाई उत्तरदायी ठहर्याइएको छैन । हिंसाको वैधानिक अधिकार लिएर बसेको राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गरेको उक्त घटनालाई सामसुम पारियो भने अहिलेको सरकारका मातहत रहेको सुरक्षा निकायले पनि त्यस्तो घटना दोहोर्याउन सक्छ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ, तिनकुने घटनापछि बानेश्वर दोहोरिनुको कारण पनि त्यही हो ।

२४ गतेको घटना सामान्य जनआक्रोश मात्र होइन । स्वाभाविक रूपमा आक्रोश थियो र प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाका सम्भावना थिए । त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समाधान खोज्न ढिलो गरिनु एउटा कारण थियो जसले विध्वंसमा मट्टीतेल खन्यायो । तर त्यो उक्त घटनाको एउटा पाटो मात्र हो ।

मुख्यतः उक्त दिनको अराजकतालाई संगठित रूपमा सञ्चालन गर्ने समूहको पहिचान, त्यसका आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्सनहरूको निर्क्योल, त्यसमा संलग्नहरू मध्ये मुख्य शक्ति र त्यसलाई एक्सनमा लैजाने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूमाथि कानूनसम्मत कारबाही थालिएकै छैन ।

पछिल्लो समय धम्कीको राजनीति गर्दै राज्यका मुख्य संस्थाहरूका कार्यालय र बैठकहरूदेखि सडकसम्म अराजक गतिविधि गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेहरू नै सरकारलाई पछाडिबाट निर्देशित गरिरहेको या गृहमन्त्रालयका गतिविधिलाई प्रभावित गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक न्यूयोर्क टाइम्सले केही गम्भीर प्रश्नहरू सहित उक्त दिनको घटनाको छानबिनको जटिलतातर्फ औंल्याएको छ । कार्यालय र निजी आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगो झोस्न प्रयोग भएको पदार्थ, त्यसको सप्लाई चेन, त्यसको योजना बनाउने र जनशक्ति परिचालन गर्नेहरू आन्दोलनकारी चैं हैनन् ।

उनीहरूको खोजी गर्ने र त्यसभित्रको नियत र शक्ति पहिचान गर्न ढिलो गरियो भने यो कुनै पनि बेला सरकार, राज्यका निकाय र राजनीतिक दल तथा नागरिक संस्थाहरूमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ ।

शान्तिसुरक्षाको आधारभूत प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । त्यसपछि मात्र सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको सहयोगले भूमिका खेल्ने हो । तर २४ गतेको घटनापछि नेपाल प्रहरी पूर्णत: डिमोरलाइज्ड अवस्थामा छ । उसका हतियार, लजिष्टिक र कार्यालयहरू समेत जोगाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी विकास भए ?

हराएका हजार थान भन्दा बढी हतियार र त्यसमा प्रयोग हुने झन्डै लाख वटा गोली, पोशाक, वाकीटकी लगायतका सामानहरू प्रहरीकै विरुद्ध आपराधिक समूहले प्रयोग गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?

यस्तो प्रश्न बोकेको र सुरक्षित रूपमा बस्ने बासको समेत व्यवस्था नभएको प्रहरीले समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्ने काम कसरी गर्न सक्ला ?

राजनीतिक दलहरू विरुद्ध सरकारकै परोक्ष संरक्षणमा भइरहेको हिंसाले उनीहरूलाई निर्वाचनमा जान प्रेरित गर्छ कि मूठभेडतिर जान ?

२४ गतेको घटनाबाट सत्ताच्युत भएका र अपमानित महसुस गरेका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू अझै तंग्रिन सकेका छैनन् । राम्ररी होश सम्हाल्न पनि पाएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनले तीव्र झट्का दिएपछि उनीहरूभित्र आन्तरिक पुनर्गठनको दबाब चर्को रूपमा परेको छ ।

पहिलेदेखि नै जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका र गठबन्धनका बदनाम राजनीति गर्दै आएका दलमा मुख्यतः नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा बलशाली रूपमा उठेको छ । त्यसले निकास पाइसकेको छैन ।

पुराना मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिलेकै सभापति र अध्यक्षलाई लिएर चुनावमा जान सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानमा छन् । तर त्यसको विधिसम्मत व्यवस्थापन गर्न नसकेर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । यस्तो अन्तरविरोध बोकेर जम्मा १४० दिन जति पछि हुन लागेको निर्वाचन सामना गर्ने हिम्मत उनीहरूले जुटाइसकेका छैनन् ।

त्यसमाथि जेनजीको आन्दोलनपछि भुइँ तहमा आफ्नो पक्षमा कस्तो समर्थन छ भन्ने आकलन गर्न पनि उनीहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ । यस्तो बेला उनीहरूलाई आफूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने समय चाहिएको छ ।

जेनजी एउटा आन्दोलन थियो जसले नेपालका धेरै पुराना मूल्य, संस्था र स्मृतिहरूलाई जलाइदियो । आपसमा सञ्जालबाट जोडिएको यो आन्दोलनमा सामेल भएका भिन्न–भिन्न स्वार्थ समूहको टकरावले स्वयं जेनजीलाई असान्दर्भिक बनाइदिने खतरा बढेको छ ।

जो-जो यो आन्दोलनको अगुवाका रूपमा देखा परेका थिए उनीहरू आफ्नो आन्दोलनको अर्थ स्थापित गर्न नैतिक दबाबमा छन् । तर आफैंभित्रको अनेकताले कुनै विश्वसनीय राजनीतिक विकल्पका रूपमा उभिन सकेका छैनन् ।

जसले आन्दोलन गरेको थियो उसैको बलियो उपस्थिति नहुने खालको निर्वाचनले समस्याको समाधान दिंदैन । या त पुराना दलले आफूलाई पुनर्संरचना गरेर जेनजीको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने आधार दिनुपर्छ या त जेनजीले विश्वसनीय रूपमा एउटा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा संगठित भएर चुनावमा जानुपर्छ । आन्दोलनरत पक्ष व्यवस्थित नहुँदै गरिने निर्वाचन सफल हुँदैन, त्यसले जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्दैन । तर जेनजी अझै अलमलमा छ कता जाने के गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न नसकेर हैरान छ ।

सबैभन्दा ध्यान दिन योग्य कुरा त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलले निर्वाचनको लागि विश्वसनीय वातावरण छ भनेर आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

अपमानपूर्वक सत्ता गुमाउनु परेका कारण कुनै पुराना दल र तिनका नेताले चर्को स्वरमा बोले, सरकारको विरोध र आलोचना गरे, निर्वाचन हुन्न भन्दै आफूलाई केन्द्रमा राखेर विकल्पका कुरा गरे भने त्यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्दैन । जब सरकारले पर्याप्त रूपमा विश्वसको वातावरण बनाउँदै जान्छ तब उनीहरूसँग आफू पराजित हुने नै भए पनि चुनाव र लोकतन्त्रसम्मत प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

अन्तिम उपाय चुनाव नै हो

द्विविधा, अन्योल र भयको वातावरण कायमै रहेको भए पनि हामीसँग निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । सरकारले वातवारण बनाउन सके फागुन २१ मा होला, नसके थप एकाध महिला तन्केला, यो सरकारले नसके अर्को उपाय गरिएला तर संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने उपाय चुनाव मात्रै हो ।

चुनावले नै समाजका भिन्न स्वार्थ समूहको शक्तिको वास्तविक परीक्षण गर्छ । परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई वास्तविक र वैधानिक मञ्च प्रदान गर्छ । पुराना शक्तिले आफूुलाई पुन: परीक्षित गर्न पाउँछन् । समाजमा आइरहेको हलचलले खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरणले आफ्ना वैधानिक प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछ । यसरी नै हो समाज अगाडि बढ्ने ।

व्यक्तिगत आकांक्षामा ठेस लाग्ने गरी निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेकी इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा संसद भंग गर्दै संकटकालको घोषणा गरिन् । उनलाई आफ्नो शक्तिलाई दिइएको चुनौती मन नपरेकैले संविधान मिचेकी थिइन् । तर त्यो दुई वर्ष पनि टिकेन ।

सन् १९७७ मा संसदीय निर्वाचन भयो र कांग्रेस आईले नराम्रोसँग पराजय व्यहोर्यो । तर लोकतन्त्र र संविधान बच्यो, पद्धतिले निरन्तरता पायो । त्यही प्रक्रियामा टेकेर १९८० को निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी अत्यधिक बहुमत लिएर सत्तामा फर्किन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबल पक्ष नै यही हो । यसैलाई बलियो बनाए जेन एक्स, वाई या जेड मात्र होइन, अल्फाले पनि आफ्नो समय अनुसारको प्रतिनिधित्व र सरकार पाउँछ ।

समाज एकै समयको जडतामा अडिन्न । समाजको गतिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकैले हाम्रो नेतृत्व पुस्ताले सजाय पाएको हो, जसरी २०१७ मा उल्टो बाटो समातेका महेन्द्रका कारण २०६५ मा शाहहरूले शासन सत्ता गुमाएका थिए । गतिशील समाजले कसैलाई पर्खेर बसिरहँदैन ।

भदौ अन्तिम साताका घटनाले देखाएका छन् हाम्रो सार्वभौमसत्ताका चुनौती बढ्दै गएका छन् । एउटा भल्नरेवल अवस्थामा छ हाम्रो देशको अस्तित्व । दलहरूले आफूलाई सच्याए र पुन: वैधानिकताको दाबी गरे भने मात्रै यो अलमल र अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ । धेरैलाई थाहा छ २४ गतेको साँझसम्म देश असफलताको डिलमा थियो र वैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना निकट थियो ।

केही जिम्मेवार निकायको सुझबुझ र संयमता तथा कतिपय भूराजनीतिक सन्तुलनकारी पक्षले यसलाई जोगाएको छ । अब पनि हामीले चेतेनौं र निर्वाचनलाई सफल बनाउनेतिर लागेनौं भने मरेको भैंसीमा आउँसा हाल्न तत्काल हरियो झिंगा आए जस्तो वैदेशिक शक्ति आउन सक्छन् र हाम्रो भविष्य आउने केही पुस्तासम्मका लागि डामाडोल हुन सक्छ ।

पुराना दल र नेतृत्वलाई आग्रह छ कि उनीहरू समयचेत अनुसार आफूलाई बदलेर जनतासँग अपिल गर्न जाउन् । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीका रूपमा निमित्त नायक मात्र हुन् वास्तविक नायक त चुनावबाट आउनेहरू नै हुने छन् । अहिलेको गञ्जागोल दलहरूलाई नुवाइधुवाइ गर्ने अवसर हो ।

सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनै पर्छ र दलहरूले यसमा सामेल हुनैपर्छ । त्यसबाहेकका विकल्प त दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद र अराजकता मात्र हुनसक्छन् । हामी भावी पुस्तालाई सग्लो र समृद्ध नेपाल सुम्पन चाहन्छौं भने जेनजीदेखि वाई, एक्ससम्मले आफूलाई चुनावका लागि तयार गर्नैपर्छ ।