२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका विद्युत प्राधिरकणले भन्दै आएको छ,‘नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गयो भने भारतबाट हुने इन्धन आयात घट्दै जान्छ ।’ तर, यो साच्चिकै सम्भव छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन । तथ्यांकले यो वर्ष पेट्रोलियम इन्धन आपूर्तिमा भइहरेको वृद्धिदरमा भने ब्रेक लागेको देखाएको छ ।

भन्सार अधिकारीका अनुसार यो वर्षको तेल आयातको तथ्यांकले प्राधिरकणको दावीलाई बल दिन्छ र सकारात्मक संकेत पनि गर्छ ।

सरकारी विश्लेषण अनुसार विजलीको आपूर्ति नियमित र विश्वसनीय हुँदा भारतबाट हुने पेट्रोलियम तेल र ग्यासको आयात बढ्ने दरमा असर पर्ने संकेत देखिएको हो । पछिल्ला अढाई वर्षमा नेपाल विजुलीमा हुने लोडसेडिङमुक्त छ । यो अवस्थामा विजुलीको खपत बढाउँदै प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थालाई नाफामा लगेका छन् । उनले भविष्यमा विद्युत मार्फत ग्यासको प्रयोग ठूलो मात्रामा घटाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

तर, अघिल्लो वर्षसम्म प्राधिरकणले दावी गर्ने जस्तो तेलको आयातमा प्रभाव पर्ने खालको कुनै छाँटकाट देखिएको थिएन । यो वर्ष भने तेलको आयातको वृद्धिदरमा विजुलीको नियमति आपूर्तिले प्रभाव परेको निश्कर्षमा भन्सार अधिकारीहरु पुगेका छन् ।

आयल निगम भने तत्तकालै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ भन्ने तर्कमा दम देख्दैन । आयल निगमका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा भारतबाट हुने इन्धन आपूर्ति तत्कालै घट्न अवस्थामा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा यो वर्ष पनि वृद्धि भइरहकै छ ।

तर, भारतीय नाकाबन्दी लागेको वर्षबाहेक इन्धन आपूर्तिको वृद्धिदरमा यो वर्ष मात्र ठूलो प्रभाव परेको भन्सार विभाग बताउँछ । विभागकी उपमहानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा इन्धन आपूर्तिबापत बाहिरने रकमको वृद्धिदरमा गिरावट आएको छ भने भन्सार असुलीको दरमा हुने वृद्धिमा पनि प्रभाव पारेको छ ।

नेपालले भारतीय आयल कर्पोरशेनसँग तेल किन्दै आएको छ । निगमले महिनामा २० अर्ब तेल कारोबार गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले करिब २७ लाख किलोलिटर इन्धन गरेको थियो । यसबापत करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार परिमाणका आधारमा आयात २० प्रतिशतले बढेको थियो ।

यो आवको वर्षको ९ महिनासम्म खुम्चिएर १६ प्रतिशत झरेको छ । गत वर्ष यो चैतसम्मको इन्धन आपूर्तिबापत ३८ अर्ब राजश्व उठेको थियो । तर, यो वर्ष इन्धनको राजश्व ४७ अर्ब पुगेपनि गत वर्षको वृद्धिदरको तुलनामा यो कम हो ।

समीक्षा अवधिमा गत वर्ष ४० प्रतिशतले बढेको आयात यो वर्ष ३३ प्रतिशतमा सीमति देखिएको भन्सार विभाग बताउँछ ।

नेपाल आयल निगमले पनि यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्री वितरणको वृद्धिदर घटेको अनुभव गरेको छ । विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष तेलको आपूर्तिदर ह्वात्तै बढ्न नसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

निगमका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सामान्य रुपले गिरावट आएको बताउँछन् । ‘नाकाबन्दी लागेको वर्षपछि हाम्रो पेट्रोल आयातको दर ह्वात्तै माथि गएको थियो, त्यसअघि हामे आपूर्तिको वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो,’ उनी भन्छन्,‘अहिले त्यो केही खुम्चिएको हुन सक्छ । तर अहिले नै वार्षिक वृद्धिदर कति फरक पर्छ भन्न सकिन्न ।’

आयल निगम हालकै अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिदर उत्कर्षमा पुगेको निश्कर्षमा पुग्न नहुने पक्षमा छ । विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाइरहँदा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग बढेको, ठूला आयोजनाहरु निर्माण भइरहेको र गाडी आयात बाक्लो रुपमै भइरहेको अवस्थमा पेट्रोलियम आयातमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था निगमले देखेको छैन ।

भन्सार विभागकी उपमहानिर्देशक पंगेनी भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदर घटेर भन्सार राजश्वमा प्रभाव परेपनि त्यसले देशलाई फाइदा नै हुने बताउँछिन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अवस्था आए ब्यापार घाटा पनि कम हुने भन्दै भन्सारको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताइन् ।

विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अत्त्यको घोषणापछि विजुलीका ग्राहक तीव्र रुपमा बढिरहेकाले केही वर्षमा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताउँछन् । पहिले जेनेरेटर चलाउन बाध्य भएका औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकलाई पनि २४ घण्टा नै विजुली दिइएकाले त्यसको प्रभाव तेल आयातमा पर्न सक्ने प्राधिकरण बताउँछ ।

यस्तै पछिल्लो सयममा घरासायी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुल्हो, ओभनलगायत घरासायी विद्युतीय उपकारणको प्रयोग पनि बढ्दै गएको प्राधिकरणको अनुभव छ । यस्ता कारणले तेल तथा ग्यासको आयातमा असर परेको हुनसक्ने ठहर प्राधिकरणको पनि छ ।

यसै वर्षमा तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने भएकाले त्यसपछि विजुली आपूर्ति अझै सहज हुने अवस्था छ । अब देशभित्रै विजुली खपत बढाउन प्राधिरकणले उपत्यकामा तत्कालै १० वटा सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दैछ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।

यसबाट विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ताको आर्कषण बढ्ने र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र वातावरणीय प्रदुषण न्युनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तर, तत्कालै विजुलीलाई पेट्रोलको भरपर्दो विकल्पमा रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था भने नआएको प्राधकिरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।