वैदेशिक रोजगारीमा बैंक खाता अनिवार्य गर्दा म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट

१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बैंक खाता अनिवार्य गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसबाट आफूहरुले झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संघले कामदारको बैंक खाता र त्यसलाई पुष्टी गर्ने कागजात आफूहरुले लिएर ‘स्क्यान’ गरी सफ्टवेयरमा हाल्नुपर्ने व्यवस्था कामदारको व्यक्तिगत गोपनीयताका अधिकार विपरीत हुने तर्क गरेको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले छलफलविना नै आकस्मिक रुपमा यस्ता निर्णयमा पुग्ने गरको भन्दै यसले कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको बताए ।

‘हामी कामदारको खाता नम्बर सिस्टममा इन्ट्रीसम्म त मागेर गरिदिन सक्थ्यौं, तर त्यो खाताको आधिकारिकता पुष्टी गर्न हामीले कामदारको चेकबुक, एटीएम कार्डलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र माग्नुपर्ने अवस्था उचित होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई नै सफ्टवेयरमा जोडेर त्यसलाई अनुगमन गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

संघले राहदानी बनाउँदा नै बैंक खाता अनिवार्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

सरकारले मंगलबारबाट विदशे जाँदा बैंक खाता अनिवार्य रुपमा खोल्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको छ । बैंक खाताको विवरण नभरी कामदारले श्रम स्वीकृति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारले वैधानिक माध्यमबाट मात्र रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ । विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल भने अवैध हुन्डी कारोबारलाई विस्थापित गर्दै कानूनी माध्यमबाटै नेपालमा रकम भित्र्याउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित आवश्यक गृहकार्य सकेर यो नियम लागू गरिएको बताउँछन् ।

उनले बैंक खाता खोल्दा वित्तीय साक्षरता पनि बढ्नुका साथै त्यसबाट कामदार र उसको परिवारले पनि लाभ पाउने बताए । विदेशमा कामएको रकम सुरक्षित रुपमा नेपालमा पठाउन कामदारलाई उत्प्रेरित गर्नकै लागि यस्तो प्रावधान ल्याइएको उनले बताए ।

हाल विभिन्न देशबाट आउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अवैधानिक च्यानलको प्रयोग गरेर भित्रिन्छन् । वैधानिक माध्यमहरुको प्रयोगमा सरकारले जोड दिएर कुनै योजना पनि ल्याउन सकेको छैन ।

विशेषगरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको चर्को शुल्कका कारण जोखिम मोलेरै हुन्डीमार्फत विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउने नेपालीको संख्या ठूलो छ । यसका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आधिकारिक गणनामा असर पर्ने गरेको छ भने सम्पत्तिको स्रोतहरु नखुल्दा त्यस्ता रकम अवैध काममा प्रयोग हुने जोखिम पनि उच्च छ । हुन्डीको कारोबार गैरकानूनी भएकाले पठाइएको रकमको स्रोत खुलाउन मिल्दैन । त्यसैले जुनसुकै दिन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून लाग्न सक्छ ।

हुन्डीबाट रकम पठाउँदा धेरै नेपालीहरु ठगिने पनि गरेका छन् । ठूलो रकम जम्मा गरेर दलाल फरार हुँदा करोडौं रकम फस्ने गरेका छन् । हुन्डीबाट पठाएको रकम बाटोमै गायव भए कामदारले सरकारी नियकायमा उजुरी गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो कारोबार अत्यन्तै जोखिमयुक्त मानिन्छ ।