१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउन आवश्यक भएको दाबी गरे ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए, जसलाई वहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै पन्तले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै यो विधेयकलाई ‘ज्यानमारा’ को संज्ञा दिए ।
फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले विधेयक ल्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसद पन्तले यो विधेयक फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण भएको धारणा राखे ।
उनले के भने ?
यो लोकतन्त्रविरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरु सरकारले हेर्नेछ, सुन्ने छ । ट्यापिङ गर्ने छ । विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । बिहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईंहरुको सबै खवर, सबै म्यासेजहरु सरकारले सुन्ने छ, हेर्ने छ । र जोसुकैमाथि पनि यो ब्याकमेलिङ हुने अवस्था छ । पत्रकारहरुले कुनै खोजमुलक समाचार लेख्नुभयो भने सम्पादकसँग पुग्नुभन्दा पहिले सरकारको संयन्त्रमा यो कुरा पुग्नेछ । त्यसले हामीलाई अप्रत्यक्ष सेन्सर लाग्ने छ ।
अहिले अदालतको अनुमति लिएर लिइने कल डिटेलका लागि अब कसैको अनुमति नचाहिने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन’ पन्त भन्छन्, यो विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकूल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गर्दछु ।’
