अस्पताल विकास समिति पुरानै संरचनामा : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत

२३ पुस, चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले मन्त्रालयले पूरानै संरचनामा टेकेर अस्पताल विकास समिति गठन गर्ने तयारी भैरहेको बताएका छन् ।

चितवनका विभिन्न अस्पतालको निरीक्षणका लागि आएका राज्यमन्त्री रावतले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै चाँडै नै अस्पताल विकास समितिहरु पुरानै संरचनामा राखेर गठन गरिने जानकारी दिए ।

‘विकास समिति खारेज भएर गठन नभएको अवस्था छ । हामी आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेका छौं’ राज्यमन्त्री रावतले भने, ‘पुरानै विधिमा अघि बढ्ने सोच मोटामोटी बनेको छ । समाजका अगुवाहरुलाई नेतृत्व दिएर सामाजिक योग्यता प्रर्दशन गर्ने र जनताको सेवा गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ भन्ने पनि सोच छ ।’

गत वर्ष २०७५ असार मसान्तपछि देशभरका अस्पतालका विकास समितिहरु विगठन गरिएका थिए ।

नयाँ संघीय संरचनामा लैजाने भन्दै सञ्चालक समितिहरु विगठन गरेपछि नयाँ समिति बन्ने मोडालिटी तय भएको छैन ।

समिति गठन नहुँदा अन्यौलता मात्रै देखिएको छैन, कामकाज सञ्चालनमा समेत त्यसको असर परेको पाइएको छ ।

अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार थप्ने, सुसासन कायम गर्ने, सेवा थप एवम् औजार उपकरण खरिदमा समेत समिति नहुँदा समस्या परेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा निकै कम दरबन्दी रहेको र भएको दरबन्दीमा पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समस्या भएको भन्दैं राज्यमन्त्री रावतले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नीति बनाउने काम अघि बढाएको बताए ।

प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्या र वस्तुगत अवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर मापदण्ड बनाउने काम तत्काल अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

संघ अन्तर्गतका १३ वटा अस्पताल र ६ वटा प्रतिष्ठानको ओएनएम सर्भे गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी राज्यमन्त्री रावतले दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव नभएको भन्दै राज्यमन्त्री रावतले भने, ‘सही कामका लागि सही कार्यक्रम लिएर बजेट माग्न आउने जुनसुकै अस्पतालालाई पनि रकम दिन्छौं रित्तो हात फर्काउँदैनौं, मूल समस्या भनेकै अस्पतालहरुले बजेट माग गर्ने कार्यक्रम नै पेश गर्दैनन् ।’ उनकै चिकित्सकहरुकै असहयोगका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीर छलफल र समीक्षा भैरहेको राज्यमन्त्री रावतले जानकारी दिए । उनी भन्छन् ‘अहिले बिमा गर्नेको संख्या घट्दो छ । नागरिक आकर्षित भएनन् भने नयाँ कार्यक्रमसहित जान्छौं । कमजोरी पक्षलाई सच्चाउँदै नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारले आफ्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्यमन्त्री रावतको जोड छ ।