संविधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा
२०८३ भदौ ८ गते २१:५४ अगाडि
प्रदेश र स्थानीय तह
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.४४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई विनियोजनको ९१.४९ प्रतिशतमात्र अनुदान...
