विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा

८ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले नै नदिएको नियमन अधिकार कानुन मार्फत प्रदान गरिँदा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्रदान गरेको छ । तर, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको अक्षमताका कारण सहकारी बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको हो ।

उदाहरणका लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । धरान उपमहानगरले २९ पुस २०८१ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । तर, त्यसको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

यसबीच धरानले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम अपचलनपछि समस्यामा परेको श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । धरानले श्रेयालाई १६ वैशाख २०८२ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा ती सहकारीमा रहेको जनताको बचत फिर्ता गराउने पहल शून्य छ ।

उपमहानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति घोषणा गर्न जनशक्ति, सरकारी तथा अन्य निकायको समन्वय र सहकार्यको क्षमता नै नरहेको धरान उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

‘केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको सहकारी समस्या स्थानीय तहमा फ्याँकेर समाधान हँुदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सहकार्य र समन्वय पनि गर्दैनन्, त्यही भएर व्यवस्थापन समिति गठन गर्न ढिला भएको हो ।’

सहकारीका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गराउन स्थानीय तहमा उजुरी दिए पनि सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै फर्काउने गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए ।

‘समिति किन नबनेको भनेर सोधपुछ गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले त त्यो काम गर्न सक्दिनँ भनेको अवस्थामा हामी कहाँ सक्छौं भनेर जवाफ दिने गरेका छन्,’ केसीले भने ।

यसरी स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने पहल नलिएर सहकारी ठगलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप केसीले लगाए । स्थानीय तहले जटिलभन्दा जटिल समस्या भएका सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नचाहने केसी बताउँछन् ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको सहकारीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सहकारी प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई देखाउने, स्थानीय तहले प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार वा प्राधिकरणलाई देखाउने, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहतिरै जानू भन्दै एकबाट अर्कोमा जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो पटक अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेपछि स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने भएका छन् । तर, कानुनले दिएको अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

आफ्नो स्थानीय तहमा दर्ता भए पनि सहकारी सञ्चालकले देशभरि लगानी गर्ने भएकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने आँट गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

विभिन्न सरकारी  कार्यदल तथा समितिले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको ८ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश स्तरमा बागमती र कोशीमा प्रदेश स्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् ।

स्थानीय स्तरमा भने थिमि नगरपालिकाले मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । जबकि, ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले यस्तो समिति गठन गर्न सक्ने सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा उल्लेख छ ।

ऐनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी सम्बन्धी कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी ऐनमा त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न गठन हुने व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी ऐनको दफा ११९ बमोजिम सहयोग माग गरे उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कतर्व्य हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्था लगत्तै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा समन्वय निर्देशन सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७१ र ७२ ले सहकारी नियमन अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभाग तथा प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सहकारी नियमन गर्ने अधिकार पाएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि संघको ऐनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाइ सहकारी नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, देशका अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले ८ वर्षसम्म २३ वटा सहकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा स्रोतसाधन तथा जनशक्तिविना काम गर्न नसकिने धरान उपमहानगरका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

धरानले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बराह सहकारीमा १३ हजार बचतकर्ताले पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत फिर्ता माग्दै निवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी श्रेया सहकारीका ५ सय ३१ बचतकर्ताले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता माग दाबी गरेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

स्थानीय तह सहकारी नियमनको सबैभन्दा नजिकको र महत्त्वपूर्ण निकाय भए तापनि प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन तथा समन्वय अभाव सहकारी क्षेत्रभित्र अनियमितता बढ्दै गएको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा बेथिति बढ्दै गएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सहकारी क्षेत्रमा संकट समाधानको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भए पनि ढिलो हस्तक्षेप हुनु, सम्पत्ति व्यवस्थापन कठिन हुनु, ऋण असुली कमजोर हुनु, बचत रकमको सुरक्षा कमजोर हुनु तथा कानुनी प्रक्रिया जटिल तथा समन्वय अभाव हुनुजस्ता कमजोरीका कारण अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन ।’

आयोगको प्रतिवेदनसँग धरान उपमहानगरका कर्मचारी मात्र नभई बागमती प्रदेश र केन्द्रीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारी समेत सहमत छन् । अहिलेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधामन्त्री भएपछि सरकारले सहकारी ऐन संशोेधन गर्ने अध्यादेश ल्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा तथा व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार सहकारी ऐनमै स्पष्ट राखिएको छ ।

त्यसका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका हकमा सबै तहका सहकारी नियामक तथा सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार पनि गरेको छ ।

केही दिनअघि संघीय मन्त्रालयबाट सहकारी संकटग्रस्त घोषणा भएपछिको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्न सकिने भनेर १५–१६ बुँदे निर्देशिका आएको धरान उपमहानगरका ती कर्मचारी बताउँछन् ।

बराह सहकारी अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्माका बराह कम्पनी, बराह फर्म, बराह इन्डस्ट्रिज, बराह होटल लगायत दर्जनभन्दा बढी संस्था छन् । विश्वकर्माले सहकारीबाट पैसा अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको र बचतकर्तालाई फिर्ता दिन नसकेको उनले बताए ।

‘एकै व्यक्तिले ३–४ करोड सहकारीमा बचत राखेको पाइयो, सहकारीको नियम अनुसार त सेयर सदस्यले आफ्नो क्षमता अनुसारको बचत गर्ने हो, तर सदस्य नभएकाले पनि बचत राखेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘लिनेले पनि लिएको छ, त्यो त गैरसदस्य बचत हो नि ! सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाँदाखेरि सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रक्रियामै  रहेको धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले बताए । छिट्टै समिति गठन गरेर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन गरेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिने जानकारी उनले दिए ।

राज्यका अन्य निकायले समन्वय र सहकार्य गर्ने/नगर्ने भन्ने समिति गठन गरेर काम गरेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ । समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे भने उनले जवाफ दिन चाहेनन् ।

संविधान मिचेर ऐनमा बहुनियामकको व्यवस्था 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार सूची छ । सोही सूचीको क्रमसंख्या २८ मा सहकारी नियमन संघको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारीको विषय परेको छ । तर, ती सबै ठाउँमा ‘सहकारी’ वा ‘सहकारी संस्था’ भन्ने शब्द परेको छ ।

यसबाट सहकारी नियमन जिम्मा संविधानले संघीय सरकारलाई मात्रै दिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी नियमन अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीनै सरकारलाई हुने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐनको दफा १५० मा एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था दर्ता र नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने उल्लेख छ । त्यस्तै एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्य प्रदेशले गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकारबारे उल्लेख छ । ऐनको उपदफा २ को खण्ड (ख) मा ‘सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन’ र ‘सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड र नियमन’ अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुने उल्लेख छ । बचत तथा ऋणबाहेक अन्य सहकारी नियमन अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सहकारी ऐनमात्रै होइन, संविधानले तोकेका अधिकार विस्तृतीकरण गर्न बनेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन नै सहकारी नियमन सन्दर्भ असंवैधानिक देखिएको छ । संविधानमा ‘सहकारी संस्था’ सम्बन्धी अधिकार मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएकोमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा सहकारी नियमन जिम्मा पनि ती दुई सरकारलाई दिइएको छ ।

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको सहकारी संस्था भन्ने बुँदालाई विस्तृतीकरण गर्दै ‘सहकारी संस्थासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको ‘सहकारी संस्था’ सम्बन्धी बुँदा विस्तृतीकरण गर्दै कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले ‘सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन’, ‘सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड र नियमन’ भन्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय कानुन, मापदण्ड लगायत विषय स्थानीय तहलाई दिए पनि नियमन अधिकार चाहिँ दिएको छैन । तर, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहलाई पनि नियमन अधिकार दिएको छ ।

संविधान विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमन अधिकार दिइएपछि ती सरकारले नियमन गर्न नसकी अहिलेको सहकारी समस्या सिर्जना भएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यादलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डा. जयकान्त राउत संयोजक कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सहकारी क्षेत्रमा कानुनी तथा नियमनमा कमजोरी हुँदा संकट आइपरेको उल्लेख छ ।

‘संघीय शासन प्रणाली अनुरूप सहकारी व्यवस्थापनको संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन संक्रमणकालीन अवस्थामा हुँदा समस्या परेको छ, त्यसका साथै सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि नियामक निकायहरूको नियमनको सीमितता पनि देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

साथै, सहकारी ऐनका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या थपिएको हो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै संघीयतापछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुनले सहकारी नियमन अधिकार दिइएको तर तीन वटै तहमा नियामकीय क्षमता अभाव रहेको कार्यदलले औँल्याएको थियो ।

सहकारीको पछिल्लो अवस्था 

जेनजी आन्दोलनको बलमा बहुमत जनादेश पाएको पार्टीले सरकार गठन गरेपछि १ सय दिन सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार चक्रिय कोष स्थापना गरेर काम गर्दै आएको छ ।

पहिलो चरणमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने भनेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट असुली भएको रकम साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर फिर्ता गर्दै आएको छ ।

तर, सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर छुट्याएपछि पीडितले २ दिन माइतीघरमा आन्दोदलन पनि गरे । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई आफ्नो पूरै बचत फिर्ता पाइन्छ भन्ने विश्वास भने सरकारले दिन नसकेको अभियान अध्यक्ष केसीले बताए । सरकारले कामभन्दा पनि प्रचार धेरै गरेर बचतकर्ताले विश्वास गर्ने आधार गुमाएको पीडितको भनाइ छ ।

सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीमा सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ६ महिना समय मागेपछि पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेर बसेका छन् ।

सहकारी ठगको सम्पत्ति पहिचान र असुलीमा मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर काम अघि बढाएको भए पनि प्रभावकारी नतिजा भने आउन सकेको छैन ।

सहकारीबाट अनुमानित २ खर्ब अपचलन 

हालसम्म संघीय सरकारले २३, प्रदेश सरकारमध्ये बागमतीले ५ र कोशीले १ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेका छन् । हरेकजसो स्थानीय तहका सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताले उजुरी गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्म काठमाडौं महानगरभित्रका मात्रै १ सय ८७ सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेको उजुरी परेको छ । ती सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ताले ८ अर्बभन्दा धेरै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दिएका छन् ।

त्यसैगरी सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा हालसम्म ६ सय १९ सहकारीका पीडित आबद्ध भएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । तीमध्ये ५ सयभन्दा बढी सहकारी संकटग्रस्त रहेको केसीले बताए । त्यसका लागि महासंघले विभिन्न निकायमा समस्याग्रस्त घोषणा माग गर्दै निवेदन पनि दिइसकेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ८ सयभन्दा बढी सहकारी विरुद्ध ८ सय ९४ उजुरी परेको छ । सहकारी क्षेत्रबाट करिब २ खर्बभन्दा धेरै रकम अपचलन भएको प्ररम्भिक अनुमान छ ।