जनार्दन बराल

आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।

लेखकबाट

एक टुक्रो जग्गा बाँकी नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन सरकारको बालहठ

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्, ‘हेटौंडा कपडा उद्योगको काम लाग्ने एउटा साइनबोर्ड हो, सेनाले उद्योग लगाउने हो भने त्यो साइनबोर्ड...

२०८० माघ १९ गते १८:०४

भारतमा नेपालीसहित लगानीको ‘वाउ मोमो’ मूल्यांकन ३७ अर्ब

'वाउ मोमो' कम्पनीको मूल्यांकन २३ अर्ब भारु (करिब ३७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) गरेर त्यसका आधारमा ४ अर्ब १० करोड भारु नयाँ लगानी संकलन...

२०८० माघ १६ गते १९:००

संविधान विपरीत सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दिइयो ?

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण नै नियमनको कमजोरी रहेको सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल संयोजक डा. जयकान्त राउत बताउँछन्...

२०८० माघ ११ गते १९:५५

निर्यातमा नयाँ उत्पादन : एक वर्षमै १३ अर्बको जस्तापाता पुग्यो भारत

विराटनगरमा कारखाना रहेको आरती स्ट्रिप्स प्रालि नेपालबाट जस्तापाताको मुख्य निर्यातकर्ता कम्पनी हो । यसले २०२३ मा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको जस्तापाता निर्यात...

२०८० माघ १० गते ९:३०

वैदेशिक व्यापारमा ‘सेटब्याक’ : १५५ साझेदारमध्ये १२८ सँग घाटा

नेपालले धेरै मुलुकबाट अनियन्त्रित आयात गरिरहेको छ । तर, निर्यात गर्ने वस्तु मात्रै होइन, देश पनि सीमित छन् । १० रुपैयाँ निर्यात गर्दा...

२०८० माघ ७ गते १८:२४

मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

नेपालमा लगानी सुरू गरेपछि यसबाट बाहिर निस्कन (एक्जिट) नसक्ने कानुनी व्यवस्थाहरू छन्- अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पारेजस्तै । नेपालमा गएपछि लगानी फिर्ता ल्याउनै सकिन्न भन्ने...

२०८० माघ ५ गते १९:४५

भारतीय कृषिउपजलाई भन्साररहित प्रवेश दिन नसक्ने नेपालको अडान

विगत १४ वर्षमा भारतबाट हुने आयात ५ गुणा बढेको छ । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि भएको वर्ष सन् २००९ मा भारतबाट नेपालमा...

२०८० माघ २ गते २३:४५

कुलमानले गरे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अवज्ञा

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गरी उद्योगहरुमा लाइन तत्काल जोडिदिने निर्णय गर्‍यो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोहीअनुसारको...

२०८० पुष २६ गते २०:३०

छानबिन आयोग बनाउन कुलमानको अवरोध थियो, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे

कुलमानमात्रै होइन, ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई समेत मंगलवारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले न्यायिक आयोग बनाउला भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो समस्या समाधानका लागि न्यायिक...

२०८० पुष २४ गते २१:५७

प्राधिकरण स्वयम्‌ले टीओडी मिटर निर्क्योल गरेर मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ

१७ पुस, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा सोमबार गरेको निर्णयलाई प्राधिकरण र उद्योगीहरुले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्...

२०८० पुष १७ गते २०:२३

विद्युत् नियमन आयोगले भन्यो : २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम महसुल लिनू

१६ पुस, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ३१ वैशाख २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग...

२०८० पुष १६ गते १८:१०

०७२ अघि र ०७५ पछिको छुट, ३० महिनाको महसुल ३६ किस्तामा उठाउने

उद्योगहरुले दिएको निवेदनका आधारमा ३० महिनाको बक्यौतालाई प्राधिकरणले ३६ किस्तासम्ममा विभाजन गरिदिनेछ, उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा गरिदिएपछि बत्ती जोडिदिनेछ ।

२०८० पुष १६ गते १२:५८

<< 1 … 15 16 17 18 19 … 22 >>

ताजा अपडेट सर्च

Login

Remenber me

Forgot password?

Not have account yet?

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

काठमाडौं उपत्यकाका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय

जलवायु न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय संवादको आह्वान

वर्षातको मौसममा घरको हेरचाह गर्ने १० उपाय

पोखरामा पहिलोपटक महिला गोल्डकप हुँदै

कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च

इरानको युरेनियम कब्जा गर्नु अमेरिकाका लागि कति खतरनाक ?

सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक

‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

गुराँसको राजधानी भरिभराउ, होटल नपाएर फर्कंदै पर्यटक

जनार्दन बराल

लेखकबाट

एक टुक्रो जग्गा बाँकी नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन सरकारको बालहठ

भारतमा नेपालीसहित लगानीको ‘वाउ मोमो’ मूल्यांकन ३७ अर्ब

संविधान विपरीत सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दिइयो ?

निर्यातमा नयाँ उत्पादन : एक वर्षमै १३ अर्बको जस्तापाता पुग्यो भारत

वैदेशिक व्यापारमा ‘सेटब्याक’ : १५५ साझेदारमध्ये १२८ सँग घाटा

मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

भारतीय कृषिउपजलाई भन्साररहित प्रवेश दिन नसक्ने नेपालको अडान

कुलमानले गरे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अवज्ञा

छानबिन आयोग बनाउन कुलमानको अवरोध थियो, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे

प्राधिकरण स्वयम्‌ले टीओडी मिटर निर्क्योल गरेर मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ

विद्युत् नियमन आयोगले भन्यो : २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम महसुल लिनू

०७२ अघि र ०७५ पछिको छुट, ३० महिनाको महसुल ३६ किस्तामा उठाउने

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल

प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत

सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४

+977-1-4790176, +977-1-4796489

news@onlinekhabar.com

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

काठमाडौं उपत्यकाका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय

जलवायु न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय संवादको आह्वान

वर्षातको मौसममा घरको हेरचाह गर्ने १० उपाय

पोखरामा पहिलोपटक महिला गोल्डकप हुँदै

कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च

इरानको युरेनियम कब्जा गर्नु अमेरिकाका लागि कति खतरनाक ?

सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक

‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

गुराँसको राजधानी भरिभराउ, होटल नपाएर फर्कंदै पर्यटक

जनार्दन बराल

लेखकबाट

एक टुक्रो जग्गा बाँकी नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन सरकारको बालहठ

भारतमा नेपालीसहित लगानीको ‘वाउ मोमो’ मूल्यांकन ३७ अर्ब

संविधान विपरीत सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दिइयो ?

निर्यातमा नयाँ उत्पादन : एक वर्षमै १३ अर्बको जस्तापाता पुग्यो भारत

वैदेशिक व्यापारमा ‘सेटब्याक’ : १५५ साझेदारमध्ये १२८ सँग घाटा

मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

भारतीय कृषिउपजलाई भन्साररहित प्रवेश दिन नसक्ने नेपालको अडान

कुलमानले गरे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अवज्ञा

छानबिन आयोग बनाउन कुलमानको अवरोध थियो, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे

प्राधिकरण स्वयम्‌ले टीओडी मिटर निर्क्योल गरेर मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ

विद्युत् नियमन आयोगले भन्यो : २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम महसुल लिनू

०७२ अघि र ०७५ पछिको छुट, ३० महिनाको महसुल ३६ किस्तामा उठाउने

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल

प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत

सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४

+977-1-4790176, +977-1-4796489

news@onlinekhabar.com

Login

Or use Social Media?

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

User Registration Form

Or use Social Media?