एक टुक्रो जग्गा बाँकी नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन सरकारको बालहठ

१९ माघ, हेटौंडा । कुनै बेला हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले सरकारी अभिलेखबाटै हटिसकेको छ ।

१२ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम) लाई हस्तान्तरण गरी लिमिटेडमा सरकारको सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार उद्योगको २ सय ५६ रोपनी जमिनको मूल्य २० करोड १९ लाख र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्य ८ करोड १२ लाख मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो रकमबराबर सेयर रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेमा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो ।

उद्योगको प्लान्ट तथा मेसिनरीलगायत मूल्य ८ करोड १४ लाख कायम गरी त्यसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ सरकारले लिने र बाँकी लिमिटेडलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले लगानी गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम खारेज भएको कपडा उद्योगको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट पनि हटाइसकिएको छ ।

अब उद्योगको स्वामित्वमा न कुनै जग्गा छ, न भवन र मेसिनरी । त्यति मात्रै होइन, विगतमा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवनले चर्चेको जमिनबाहेक बाँकी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अन्य २३ उद्योगीलाई भाडामा लगाइसकेको आईडीएमका कामु जनशक्ति तथा वित्त विभाग प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आईडीएममा आएको जमिनलाई नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जमिन लिएका कतिपय उद्योगीले उद्योग नै लगाइसकेका छन्, कतिपय लगाउने क्रममा छन् ।’

२० फागुन २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र–२) को शिलान्यास गरेका थिए । २० बिघा १२ कठ्ठा ८ धुर जग्गामा आईडीएमले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।

उद्योगको भवन तथा पूर्वाधार बनेको जमिन पहिलेदेखि नै आईडीएमकै थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पूर्वाधार तथा मेसिनरी आईडीएमकै स्वामित्वमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले मेसिनरी स्क्र्याब (कवाड) का लागि अनुमति दिन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौं, बजेटमा पुनः सञ्चालनको घोषणा भएपछि अनुमति प्राप्त भएन ।’

तत्कालीन सार्वजनिक संस्था निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सरकारले ‘लिक्विडेटर’ गरेर लिक्विडेसन गरिरसकेको बताउँछन् ।

‘हेटौंडा कपडा उद्योग १०–११ वर्षअघि नै लिक्विडेसनमा गइसकेको छ । त्यस उद्योगमा भएको मेसिनरी पनि काम लाग्दैन, त्यसलाई स्क्र्याब गरेर बेच्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भनिएको थियो । जमिन पनि उसैलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यहाँ एउटा भवन पुरानो भवन छ, त्यो पनि धेरै नै मर्मत गर्नुपर्ने होला । त्यसो हुँदा त्यहीँ उद्योग चलाउने भन्ने कुरा सम्भव देखिँदैन ।’

सरकारले उद्योग चलाउन उचित नहुने र चलाउने नै भए नयाँ उद्योग खोलेर चलाउनु उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौंडाको काम लाग्ने एउटा साइनबोर्ड हो, सेनाले उद्योग लगाउने हो भने त्यो साइनबोर्ड लगेर ब्यारेकतिरै उद्योग खोल्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने उद्योगमा मजदुर हडताल, स्थानीयको अवरोध पनि हुँदैन ।’

त्यो उद्योग चलाउनु भनेको नयाँ कारखाना खोल्नु बराबर भएको उनी बताउँछन् । ‘फलामको मेसिन २३ वर्षदेखि प्रयोगमा नआउँदा काम नलाग्ने भइसकेको छ । बन्द गर्नुअघि नै नयाँ प्रविधिको मेसिन फेर्नुपर्ने आवश्यकता परिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो मेसिन चलेछ नै भने पनि त्यसले उत्पादन गर्ने कपडाको गज सानो छ, त्यो प्रतिस्पर्धी हुँदैन । भारतबाट चोरीको कपडा आउँछ, चीनबाट सस्तो । त्यस्तो कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन ।’

सरकारले कपडा उद्योग चलाउनु आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नै नहुने उनी बताउँछन् ।

सेनाले कपडा उद्योग नै चलाउने हो भने नेपालगञ्जको कपास विकास समिति पनि जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कपास विकास समिति पनि अहिले बन्द छ भने समितिको सयौं बिघा जमिन सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक दलहरूले कब्जा गरेका छन् ।

कपडा उद्योग बन्द हुने बेलातिरै त्यहाँको मेसिनरी परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव नभएको वाग्ले सम्झिन्छन् ।

‘त्यसबेला बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को सहयोगमा मेसिनहरूको ‘ओभरहल’ गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर स्थानीय राजनीतिक दलहरूले अनुचित सर्त राखेपछि सम्भव भएन,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत पनि हेटौंडा कपडा उद्योगका नाममा अहिले एक टुक्रा जमिन, एउटा भवन र कुनै मेसिनरी नभएको बताउँछन् । ‘हेटौंडा कपडा उद्योग नामको कुनै उद्योग अहिले अस्तित्वमा छैन,’ उनी भन्छन् ।

अहिले अस्तित्वमा मै नभएको कपडा उद्योग चलाउने भनेर कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको उनी बताउँछन् । कपडा उद्योग नै चलाउँदा नयाँ नाममा चलाए हुने उनको राय छ ।

‘नेपाली सेनाले चलाउने भए नेपाली सेना कपडा उद्योगको नाममा चलाए भयो । हेटौंडामा त्यसको जग्गा नभएपछि अन्यत्र जग्गा खोजेर चलाए पनि भयो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार र सेनाले उद्योग चलाउने भन्ने कुरा नै युक्तिसंगत होइन । त्यसरी उद्योग चल्दैन ।’

२०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५ सालदेखि उत्पादन थालेको कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द छ ।

तत्कालीन हेटौंडा कपडाको जमिन कसलाई भाडामा लगाइएको छ ?

उद्योगको कुल जमिनमध्ये साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिले सबैभन्दा धेरै १ सय ५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रालिले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । दुवै कम्पनीले भाडा नियमित बुझाइरहे पनि उद्योग भने सुरु गरिसकेका छैनन् ।

उद्योग परिसरको २ सय ४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ ।

उद्योग परिसरभित्र एपेक्स इन्डस्ट्रिज, मकवानपुर बेभरेज प्रालि, मदरल्यान्ड एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ प्रालि, गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्कसप, सहयात्री जीप उद्योग, लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योग, कुलायन होम एप्लायन्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मुद्दती तथा सेवा गुल्मले ५५.९८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उद्योग चलाइरहेका छन् ।

हाल कपडा उद्योग रहेको १ सय ८८ रोपनी जग्गामा अन्य साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर, जीर्ण भवन र खिया लागेका मेसिन आईडीएमले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ठाउँ खाली गर्न नसक्दा उद्योगीलाई थप जग्गा भाडामा दिन नसकिएको आईडीएम प्रमुख भोजराज बिनाडीले बताए ।

पुनः सञ्चालनको पटक–पटक प्रयास असफल

उद्योग  सञ्चालनमा रहँदा कुनै समय तीन सिफ्टमा काम हुने गरेको र कोरा कपडा वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर, सुती कपडा र बुट्टेदार र सेता कपडा २ सय ५० टनका दरले उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा ६ सयले रोजगारी पाएका थिए भने त्यसमध्ये अधिकांश महिला रहेको वाग्ले सम्झिन्छन् ।

२०५७ सालमा उद्योग बन्द भएलगत्तै डीएफआईडीको सहयोगमा उद्योग सञ्चालन प्रयास गरिए पनि नसकिएको वाग्ले बताउँछन् । त्यसपछि २०५८ मा सरकारले निजीकरण प्रयास सुरु गरे पनि दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा कुनै आवेदन नै परेको थिएन ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रधानन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला उद्योग सञ्चालनका लागि ८ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम बालुवामा पानी हाले सरह बन्यो ।

२०६९ मा उद्योगको सम्पूर्ण जायजेथा आईडीएममा आएपछि पनि पटक–पटक सरकारका बजेटमा अस्तित्वमै नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनेर घोषणा भयो । त्यसपछिका उद्योगमन्त्रीहरूले अध्ययनसमेत गराए ।

पूर्व उद्योगमन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत र नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बताएका थिए ।

पछिल्ला उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको कार्यकालमा पनि मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि सहसचिवहरूको टोली आएको हेटौंडा आईडीएमले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको अध्ययन गरेको छ । अहिले नेपाली सेनाले पटक–पटक कपडा उद्योगमै आएर अध्ययन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख बिनाडी बताउँछन् ।

नेपाली सेनाले यो उद्योग चलाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमति कायम गरेर उद्योग चलाउने बताएका छन् ।