बाबुराम भट्टराई

वाषिर्क बजेट राजस्व र व्ययको अनुमान मात्र होइन, देशलाई कता लैजाने, आर्थिक समृद्धि र विकासको अबको बाटो के हुने भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र पि्र-बजेट छलफलका कार्यक्रममा पनि यी कुराहरु उठाएका थियौं । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जुन बजेट आयो छलफलका क्रममा उठाएका कुराहरु यसमा आउन सकेनन् ।

त्यतिबेला हामी सबै राजनीतिक दलहरुका बीचमा एउटा अघोषित सहमतिजस्त्ाो के बनेको छ भने नेपाली समाजमा युगौंदेखिको सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गरेर पुँजीबादी उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । यो सन्दर्भमा पुँजीवाद कस्तो प्रकारको हुने, पुँजीवादी प्रणालीको विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद छैन । तर, कस्तो प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली अपनाउने यहीँनिर बहस छ ।

दलाल र नोकरसाही पुँजीलाई प्रोत्साहन

मैले दुखका साथ भन्नुपर्छ, अर्थमन्त्री ज्यूले पुँजीवादको विकाससम्बन्धी विश्वमा जुन प्रकारले विचारहरु सम्प्रेषण भइराखेका छन्, पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुबाट पनि नयाँ नयाँविचारहरु आइराखेका छन्, ती पछिल्ला नयाँविचारहरु भन्दा पुरानै सिकागो स्कुल र मिल्टन फिडमान्डहरुको खुला अर्थतन्त्रको पक्षपातीका रुपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ ।

हामीले पूँजीको विकास गर्ने हो भने नेपालजस्तो सन्दर्भमा ठूला पुँजीको सपना देखेर हुँदैन । हाम्रोजस्तो खुल्ला सीमानामा रहेको ठूलो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अर्थतन्त्र रहेको छ । यस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हामीले यहाँका मध्यम र साना पुँजीहरुको विकास गरेर मात्र देशमा पुँजीको विकास गर्न सक्छौं ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा एउटा वैचारिक पाटो के देखियो भने उहाँले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी भन्दा पनि ठूला पुँजीको नाममा दलाल र नोकरसाही पुँजी, देशलाई आश्रति बनाउने पुँजी, साना र मध्यम पुँजी भन्दा पनि ठूला पुँजीलाई प्रश्रय दिने खालको बजेट ल्याउनुभएको छ । यसले देशको विकास गर्न सक्दैन । न त यो बजेटले तिब्र आर्थिक वृद्धि गराउन नै सक्छ । न त सामाजिक न्याय नै ल्याउन सक्छ ।

त्यसैले वैचारिक रुपमा सैद्धान्तिक रुपमा मैले भन्नै पर्छ यो बजेट एकदमै त्रुटिपूर्ण छ, गलत छ, यसले देशलाई अगाडि बढाउन भन्दा २० वर्ष पछाडि फर्काएको मैले अनुुभूत गरेको छु ।

हुन त धेरैले अनुमान गरिराखेका छन् उहाँले ९० को दशकमा जुन खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुभयो विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उक्साहटमा उहाँले बजेटमा सामाजिक न्याय र राम्रा कुराहरु केही पनि उठाउनुभएको छैन । उहाँको नयाँ उदारवादी अर्थतन्त्रको सार तत्व छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने ढंगले केही चिल्ला मीठा कुराहरु उठाउनुभएको छ ।

त्यसैले यो बजेटको सैद्धान्तिक आधार भनेको रुपमा हेर्दा केही राम्रा कुराहरु भएको जस्तो सारमा हेर्दा यो पुरै नव उदारवादी, दलाल र नोकरसाह पुँजीपतिहरु पोस्ने प्रकारको, देशलाई आत्म निर्भर बनाउने होइन, अझै पर निर्भर बनाउने प्रकारको यो बजेट आएको छ ।

कागलाई मयुरका प्वाँख

त्यसैले यो बजेट असाध्यै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । झट्ट हेर्दा कागलाई मयुरका प्वाँखहरु घुसारेको मयुर नै हो जस्तो बनाइएको देखियो । तर, कागलाई मयुरको प्वाँख घुसार्दैमा मयुर बन्न सक्दैन, काग काग नै हो भने मयुर-मयुर नै हो । त्यसैले यता पनि सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म भन्न चाहान्छु ।

जुन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरा छ, हाम्रो जस्तो देशमा खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरुलाई पनि म आग्रह गर्न चाहान्छु हामी यतिबेला राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकास हुँदै समाजवादतर्फ जाने क्रममा हामी रहेका छौं । त्यसैले हाम्रो आर्थिक नीति भनेको समाजवादको भ्रुण सहितको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने हुनुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने हामी सबै कुरा खुला बजारलाई छाड्न सक्दैनौं । खुला बजार भनेको हेर्ने मान्छेको भ्रममात्र हो ।

दुई अर्ब लगानी गर्ने पुँजीपति कहाँ छन् ?

हाम्रो जस्तो देश जहाँ पुँजीपति वर्ग कमजोर छ, भर्खरै पुँजीको विकास हुँदै छ, विदेशी पुँजीको चेपुवामा छ । यसलाई राज्यले संरक्षण नदिने हो भने राष्ट्रिय पँुजीको विकास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजीको विकासवीना देश आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैन । हामीले केही ठूला पुँजीको पश्रय दिने ढंगले मात्र होइन, साना र मध्यमस्तरका पुँजीको विकास गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका निम्ति अर्थमन्त्रीले कर छुट दुई अर्व भन्दा बढी लगानी र ५ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई दिने भन्नुभएको छ । नेपालमा २ अर्ब लगानी गर्ने पुँजीपतीहरु को छन् ? त्यसैले उहाँले जे सपना देख्नुभएको छ, त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।

हामीले त्यसको सट्टा साना र मध्यम राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई कर छुट र सेवा सुविधा दिनेखालको बजेट आउनुपथ्र्याे । त्यो ढंगले बजेट आएको छैन ।

कृषिमा छुटहरु दिने, कृषिमा उद्यमशिलताको विकास गर्ने जुन कुराहरु गरिएको छ, त्यसमा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, पहाडमा १० हेक्टरभन्दा बढी तराइमा २० हेक्टरभन्दा बढी ठूलो जग्गामा व्यवसायिक खेती गर्नेलाई मात्र सुविधा दिइने भन्नुभएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कसरी त्यो सम्भव हुन्छ ? दश हेक्टर जमिन भनेको २ सय रोपनी जति हुन्छ । २० हेक्टर भनेको ४ सय रोपनीजति हुन्छ, २ सय रोपनी जग्गामा खेतीपाती गर्ने सम्भावना पहाडमा कहाँ हुन्छ ? हाम्रा पूरै डाँडा पाखा जोड्यो भने पनि २ सय रोपनी पुग्दैन । यति धेरै जग्गामा खेतीपाती गर्ने सम्भावना नै छैन ।

मध्यम र साना स्तरका किसानहरुलाई सहकारीमार्फत वा साना कम्पनीहरुमार्फत व्यवसायिक खेती गर्न चाहान्छन्, उनीहरुलाई सुविधा दिनुपथ्र्यो । यो बजेटले साना र मध्यमस्तरीय वर्गलाई छुन सकेको छैन ।ठूला नोकरशाही र दलालहरुलाई मात्र पोस्न खोजेको छ । यो कुरा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

यहाँ आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि नभई गरिवी र बेरोजगारीको अन्त्य हुँदैन । यहाँ जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र जीडीपीको ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यसको संकेत पनि छैन । खाली वषर्ा राम्रो भइदियो, इन्द्रदेव खुसी भइदिए भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ, होइन भने हाम्रो वृद्धिदर बढ्दैन ।

पाँच प्रतिशत वृद्धिदर कहिल्यै नाघेकै छैन । बढी वषर्ा भएको वर्ष बाहेक सामान्य अवस्थामा ३/४ प्रतिशतको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएकै छैन । तर, देशलाई ठूलो छलाङका साथ अघि बढाउनका निम्ति के नीतिगत व्यवस्था छ त ?

हामीले खोजेको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको सन्तुलन हो । सामाजिक न्यायविना हाम्रोजस्तो बेरोजगारी र गरिबीको बाहुल्य भएको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने गरी लगानी बढाउन सकिएन भने आर्थिक वृद्धिदर पनि हुँदैन ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम खोइ

दुखका साथ भन्नु पर्छ, हाम्रो पालामा सुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कोष कार्याक्रमका विषयमा बजेटमा उल्लेखसम्म पनि छैन । अर्थमन्त्रीले आफ्नो नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु त परै जाओस्, अर्काले गरेको पनि हटाउनुभएको छ । यो हिसाबले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि कसरी संभव हुन्छ ?

प्रत्येक वर्ष ६ लाख युवाहरु रोजगार खोज्दै श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तीनलाई योजनावद्ध ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएको छैन । परनिर्भरताको अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपथ्र्यो ।

हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो व्यापार घाटा ६ सय अर्ब नाघिसकेको छ । विदेशी ऋण र अनुदान गरी हाम्रो कूल ऋण १२२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेका छौं । जबकि हाम्रो पुँजीगत र विकास खर्च ११६ अर्ब रुपैयाँ छ । पुँजीगत र विकास खर्चभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर बजेटमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन ।

यसरी अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर बनाएर देशको विकास कसरी संभव छ ? त्यसैले यो बजेट पूरै प्रतिगामी, यथास्थितिवादी आएको छ । यसले देशको आवश्यकता पूर्ति गर्दैन ।

जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई उपेक्षा

गम्भीर विषय हामीले के उठाउनुपर्छ भने बजेटमा कहीँ पनि गएको २० वर्षमा जनयुद्ध भएकै थिएन, मधेस आन्दोलन भएकै थिएन, जनताति आन्दोलन भएकै थिएन जस्तो गरिएको छ । के यथार्थ यही हो ? जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनविना समावेसी संविधानसभा बन्न सक्थ्यो ? हामी आज यहाँ उभिन संभव थियो ?

शहिद, बेपत्ता परिवारका निम्ति माओवादी सरकारका पालामा सुरु गरिएको राहतको कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले पूरै हटाएको छ । बाँकी काम पूरा गर्नुको सट्टा राहत नपाएकालाई राहत दिने उल्लेख गरिएको छ । जसले आफ्ना पार्टीका कार्यर्तालाई बजेट दिने निश्चित छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा वास्तविक त्याग र बलिदान गरेकाहरुलाई नभई आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले राहत कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ । यो हामीलाई सैहृय छैन ।

यो बजेट प्रस्तावकै रुपमा जर्वजस्ती पेलेर लान खोजियो भने महान आन्दोलनलाई अपमान गर्न खोजियो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । त्यसको परिणामको बारेमा म समयमा नै सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।

संघीयताविरोधी बजेट

हाम्रो देश संघीय प्रणालीमा जाने निश्चित भइसकेको छ । तर, यो बजेटमा देश संघीयतामा जाँदैछ भन्ने आभास कहीँ कतै पनि छैन । यदि त्यस्त्यो हुन्थ्यो भने विकास निर्माणका कार्याक्रमहरु घोषणा गर्दा संघीयताको ख्याल गरिन्थ्यो ।

स्थानीय जातजातिलाई उनीहरुको आफ्नो भाषमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेदेखि नै बजेटमा उल्लेख गर्नु पथ्र्यो । त्यसकारण यो बजेट संघीयताको विरोधमा छ । त्यसकारण बजेट स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

बजेट प्रतिशोधात्मक पनि

यो बजेट प्रतिशोधात्मक पनि छ । हाम्रा पालामा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिइन्थ्यो । तर, यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकार कार्यक्रमलाई पूरै प्रतिवन्ध गरेको छ । सरकार युवा स्वरोजगारलाई खारेज गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्द पनि कहीँ कतै उल्लेख छैन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज गरिएको छ ।

सार्वजानिक संस्थानलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजानिक संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डका बारेमा बजेटमा कुनै उल्लेख छैन । सायद उहाँहरु बोर्डको खारेज गर्ने दिशातिर गइरहनुभएको छ ।

महंगीको मागमा पर्ने गरिब जनताका निम्ति सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनको नीति लिएका थियौं । यो बजेटमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने हो भने अब हामीले फि्रडम्यानले अघि सारेको अर्थनीति होइन, अमत्र्य सेनहरुले अघि सारेको आर्थिक नीति अवलम्वन नगरी सुख छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट घटाइयो

त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । तर, यो सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाएको छ । हामीले शिक्षामा १७ प्रतिशतले बजेट बढाएका थियौं, अहिले १४ प्रतिशत मात्रै बढाइएको छ । हामीले ७ प्रतिशत बढाएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै बढाएको छ ।

‘धनीसँग कांग्रेस’

यहाँ बजेटको कुनामा गरिबसँग विशेश्वर भन्ने शब्द कहीँ परेको छ । यसरी तपाईहरुले दिवंगत भइसकेका विपी कोइरालाको अपमान नर्गनुहोस् । अब गरिबसँग विशेश्वर होइन, धनीसँग कांग्रेस भन्ने कार्यक्रम ल्ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु । कांग्रेस र एमालेको मंगला-सहाना कार्यक्रमबाहेक संयुक्त सरकारका कुनै पनि संयुक्त कार्यक्रम मैले दखेको छैन ।

(मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेटबारे भएको छलफलमा भट्टरार्इले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)