सौरभ ज्योति, अध्यक्ष, स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी
नेपाली अटोमोबाइल बजारका अगुवा हुन् युवा उद्यमी शौरभ ज्योति । जापानी कम्पनी होण्डा मोटरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता स्याकर कम्पनीका अध्यक्ष शौरभ हरेक नेपालीसँग आफ्नै निजी सवारी साधन होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउँछन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ज्योतिसँग बुधबारबाट सुरु हुन लागेको सवारी मेला ‘नाडा अटो शो’का सन्दर्भमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
विदेशी गाडीहरु राखेर हरेक वर्ष नाडा अटो शो गरिँदै आएको छ, नेपालमा उत्पादित गाडीहरुको शो गर्ने दिन कहिले आउला ?
नेपालमा मार्केट नभएको होइन । झण्डै २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई ठूलो मार्केट मान्नुपर्छ । प्रतिब्यक्ति सवारी साधनको अनुपात भने संसारकै सबैभन्दा कम मध्येमा छ । एक प्रतिशतभन्दा कमसँग मात्र निजी सवारी साधन छन् भने मोटरसाइकल धनीहरुको संख्या जम्मा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो तथ्याङ्क अनुसार पनि नेपालमा ठूलो सम्भावना छ । तर, करको दर महंगो हुँदा यहाँ सवारीसाधन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भयो ।
मोटरसाइलमा ८० प्रतिशत र गाडीमा २४८ प्रतिशतसम्म भन्सार बुझाउनुपर्छ । जब यो भन्सार घटेर शून्यमा आउँछ, अनि मात्र नेपाली सर्वसाधारणले सवारीधनी हुने मौका पाउनुहुन्छ । त्यसो भयो भने मार्केट पनि बढ्छ र गाडी तथा मोटरसाइकलको उत्पादन स्वदेशमा पनि गर्न सक्छौं ।
भन्सार दर घटाउँदा भन्दा पनि बिदेशी उत्पादनको भन्सार दर महंगो हुँदा नै स्थानीय उत्पादनका लागि सजिलो हुन्छ होला नि ?
वातावरण त बन्ला तर, सरकारले यहीँ गाडी तथा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्नेलाई केही सहुलियतहरु दिनुपर्यो । हामीले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्यो भनेर माग गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, आन्तरिक उद्योगमा अन्तःशुल्क लगाउन पनि भएन । सरकारले त्यसो गरिदिए मात्रै यहाँ गाडी उत्पादन गर्न सहज हुन्छ, नत्र हुँदैन ।
केही दिन अगाडि नाडाको साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गाडी आयात हैन, उत्पादनतिर लाग्नुस् भन्नुभयो । गाडी उत्पादनमा लाग्नेहरुलाई सरकारले हरतरहको सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने पनि उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको आश्वासनले गाडी उत्पादनमा तपाईहरुलाई आकषिर्त गर्न सक्यो कि सकेन ?
अर्थमन्त्री महतले जे भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले एकदमै सकरात्मक रुपमा लिएका छौं । किनभने उहाँले सहयोग गर्ने भनेको आन्तरिक उद्योगहरुलाई प्रमोट गर्ने हो । भन्सार र अन्तःशुल्क नलाग्ने हो भने गाडी एसेम्बल गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्षम हुन्छौं ।
त्यति गर्न सकेमा नेपालमा उद्योगहरुको विकास हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्छ । रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सरकारले यही गर्नुपर्ने हो । सरकारले कुल ८० प्रतिशत भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक मर्मत सम्भार, दस्तुर, भ्याट भनेर लगाएको छ । सरकारले भन्सार दर घटाउनुका साथै अन्तःशुल्क लगाएन भने गाडीको एसेम्बल गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौं ।
हुन त अरु चुनौतीहरु पनि रहेका छन् । बिजुलीको चुनौती छ, श्रम समस्या छ । यो समस्याको सामना गर्न हामी तयार छौं । नेपालमा खासगरी मोटरसाइकलको एसेम्बल गर्ने सम्भवना देखेका छौं । वर्षमा जम्माजम्मी ९-१० हजारको संख्यामा गाडी आयात हुने हुनाले त्यसको भने सम्भावना छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष करको दर बढाइरहे पनि पछिल्ला बर्षमा सवारी आयात दर त बढिरहकै छ नि हैन ?
सबै सेगमेन्टमा बढेको छैन । तपाईले एउटा ५० लाखको गाडी खरिद गर्दा त्यसमा झण्डै ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । एक लाख ५० हजारको मोटरसाइकल किन्दा ७५ हजार सरकारलाई तिर्नुपर्छ । वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रले मात्र ४२ अर्ब राजश्व बुझाउँदै आएको छ । यसले मूल्य मात्र महंगो भयो, मार्केट बढाउन सकिएन ।
गाडीको बिक्री नेपालमा खासै धेरै छैन । गएको वर्ष ९ हजार ५ सयमात्र यात्रुवाहक गाडीहरु आयात भएका छन् । कमर्सियल गाडीको आयात पनि ९ हजार नै रहेको छ ।
मोटरसाइकलको कुरा गर्दा गएको वर्ष आयात घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ लाख ७५ हजार मोटरसाइकल आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ६३ हजारमात्र मोटरसाइकल आयात भएका छन् । गत वर्ष गाडीको बजार २० प्रतिशतले बढ्यो भने मोटरसाइकलको बजार ७ प्रतिशतले घट्यो ।
यसको अर्थ मध्यमवर्गीय उपभोक्ताहरु विस्तारै मोटरसाइकल छाड्दै इन्ट्री लेभलका गाडीतिर सिफ्ट भइरहेका हुन् ?
पछिल्ला वर्षहरुमा सानो गाडीको आयात धेरै भयो । जुन ९ हजार ५ सय गाडी आयात भएको देखिन्छ त्यसमा कम सीसी तथा मूल्यका गाडी रहेका छन् ।
साना गाडीहरुको आयात चाहीँ पक्कै बढेको हो । तर, बिलासी स्र्पोटेज गाडीहरुको बिक्री हातमा गन्न सकिने मात्रै छ । यहाँ एउटा गाडी आउने पैसाले भारतमा ३ वटा गाडी किन्न सकिन्छ, यहाँ एउटा मोटरसाइकल किन्ने पैसाले भारतमा २ वटा आउँछन् । अनि कसरी मार्केट बढ्छ ?
रेमिट्यान्सले पनि गाडीको बिक्रीलाई सघाउ पुर्याउँदै आएको छ । बाहिर जानेहरुले नेपाल आएपछि घर बनाउँछ, अनि मोबिलिटीका लागी मोटरसाइकल वा गाडी किन्छ । नेपालमा मास ट्रान्सोपोर्टेसनको सुविधा छैन । त्यसैले निजी सवारीको विकल्प छैन । सरकारले मास ट्रान्सपोर्टेसनको विकास नगर्दासम्म मोबिलिटीका लागि मोटरसाइकल चाहिन्छ ।
सरकारले यसपटकको बजेटमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा गाडीको कर बढाउने काम गरेको छ । सरकारले सडक मर्मत सम्भार दस्तुर बढाएको छ, यो बजेटले गाडीमा २०/३० हजार र मोटरसाइकलमा ६/७ हजार मूल्य बढाउने काम गरेको छ ।
सरकारले आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीलाई कम र व्यक्तिगत प्रयोगमा आउने महंगा गाडीमा उच्च कर लगाएको छ । सरकारले ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नीतिगत रुपमा त यो ठीक होइन र ?
यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो र गर्नुपर्ने पनि यही हो । तर, मास ट्रान्सपोर्टको स्टान्डर्ड के हो त ? केही समय अगाडिसम्म एयरपोर्टमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको अवस्था कस्तो थियो ? विदेशीहरु नेपाल उत्रिनासाथ के देख्छन् त ? यसले इमेज बिगारेको थियो । बल्ल अहिले त्यहाँ सुधार आएको छ ।
अझै पनि माइक्रो बसको स्थिति खत्तम छ । गाडीहरु फोहोर छन्, असुरक्षा छ, महिला चढ्न सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले पूर्वाधारदेखि यातायातसम्मलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
सरकारले बाटोघाटो र पुलका लागि भनेर यस वर्षको बजेटमा ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम त हामी व्यवसायीबाट उठाएको हो । सरकारले यसमा त रकम थप गरेर विकासमा लाग्नुपर्ने होइन ? बाटो पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । जबसम्म बाटोको विकास गर्न सक्दैनौं, तबसम्म आर्थिक समृद्धि पनि गर्न सक्दैनौं । सरकारले अझ धेरै लगानी गर्नुपर्यो । यही रकम पनि पूरा खर्च गर्न सरकारले सक्दैन ।
सरकारले छुट्टाएको बजेटबाट फाष्टट्रयाक, हाई वे बनाउनुपर्यो । अनिमात्र ठूला ठूला बसहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सब वे बनाउनुपर्यो, बि्रजहरुको प्लानिङ गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र आमरुपमा सार्वजनिक सवारीको सञ्जाल विकाश गर्न सकिन्छ ।
यसको अर्थ सरकारले सवारीमा उठाएको भन्सार र सडक विकासमा गरेको खर्चका बीचमा तालमेल हुन सकेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
सरकारले जसरी सवारीमा भन्सार उठाउँदै आएको छ, त्यसको तुलनामा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा न्यून खर्च गर्दै आएको छ । हामीलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला सडक हुनुपर्छ ।
हामीसँग हवाई सेवा पनि राम्रो छैन । हाम्रो त गाउँदेखि शहरसम्म जोड्ने भनेको बाटोले नै हो । सरकारले सडक निर्माण नै नगरको भन्न मिल्दैन, जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने गर्न सकेको देखिँदैन । हाम्रोमा धेरै बाटो सिजनेवल मात्र रहेको छन् ।
हामीले लगातार दबाब दिइरहेका छौं । तैपनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा सरकारको दृष्टिकोण त पटक्कै बदलिएको छैन । हामी सवारीलाई आवश्यकताको वस्तु भन्छौं, उहाँहरु विलासिताको वस्तु मान्नुहुन्छ । सरकारमा बस्नेहरुलाई पनि सवारी अब आवश्यकता बन्दैछ भन्ने थाहा छ । तर पनि उहाँहरुले भन्सार घटायो भने राजश्व घट्छ भनेर कुरा गर्न समेत चाहाँदैनन् । यो क्षेत्रबाट बसीबसी राजश्व आउँछ ।
हाम्रा नेताहरु सिंहदरबारमा बसेर काठमाडौंमा यति धेरै जाम छ भन्छन् । नेपाल काठमाडौं मात्र त होइन नि । सरकारलाई हामीले नै गाडीको चाप भएको ठाउँमा सडक दस्तुर बढाउने र कम चाप भएको ठाउँमा घटाउनुस् भनेर सुझाव दियौं । तर, सरकारले बढाउने मात्र काम गर्यो, घटाउने काम गरेन ।
बाहिर सवारी कम भएको हुँदा अझै गाडीको संख्या बढाउनुपर्छ । सरकारले पनि काठमाडौंलाई हेरेर समग्र देशको नीति निर्माण गर्ने होइन ।
पछिल्लो समय गाडी तथा मोटरसाइकलमा उपभोक्ताको च्वाइसमा कस्तो फेरबदल आएको छ ?
गाडीमा ९० प्रतिशत कम मूल्यका गाडीहरु बिक्री हुने गरेका छन् । बिलासी स्र्पोटेज गाडीहरुको बिक्री न्यून छ । हाम्रा उपभोक्ता हृयाचब्याक र इन्ट्री लेवल सेडानमा आकषिर्त भइरहेका छन् । ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका गाडीको बिक्री उच्च छ ।
गाडीको मार्केट बढे पनि मध्यमवर्गका सर्वसाधारणले गाडी किन्न सक्दैनन् । उनीहरु मोटरसाइकल नै चढ्छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर गाडी खरिद गर्नु उनीहरुका लागि टाढाको विषय हुन जान्छ ।
एक/डेढ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने मोटरसाइकललाई सरकारले अत्यावश्यक साधनको रुपमा लिएर भन्सार घटाउनुपर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा मोटरसाइकलको मूल्य दोब्बर छ । पछिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटले मोटरसाइकलमा ६ देखि ७ हजार रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ ।
कस्ता मोटरसाइकलमा उपभोक्ताको रुची देखिन्छ ?
सयदेखि १२५ सीसीका मोटरसाइकलमा रुची देखिएको छ । माइलेज र मूल्यमा उपभोक्ताले विशेष ध्यान दिने गर्छन् । छोराछोरीलाई स्कुल पुर्यायो, श्रीमतीलाई अफिसमा छोड्यो, आफु अफिस गयो, समान ओसार-पसार गर्यो, यो दौडधुपका लागि १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल उत्तम हो ।
यसपटक नाडा अटो शोमा होन्डाले केके नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्दैछ ?
हामीले मोटरसाइकलमा दुईवटा नयाँ प्रोडक्ट शो केस गर्दै छौं । एउटा सीबीआर २५० पि्रमियम स्पोर्टी मोटरसाइकल र एक्टीभा १२५ स्कुटर सो केश गर्दै छौं । उपभोक्ताको आकर्षण हेरेर मात्र सार्वजनिक गर्ने समय तय गछौं ।
गाडीमा चाहीँ हामीले मोविलियो सेभेन सिटर गाडी मेलाको पहिलो दिन नै सार्वजनिक गर्दैछौं । मोविलियो सेभेन सिटर फेमिली मल्टीप्रपोज भेहिकल हो ।
हामीले सार्वजनिक गर्ने मोटरसाइकलको ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ र एक्टीभाको १ लाख ९० हजारको हाराहारीमा पर्ने छ । मोविलियोको मूल्य भने सोही दिन सार्वजनिक गर्छौं ।
नेपालको अटो बजारमा होन्डाको उपस्थिति कुन स्थानमा छ ?
गत वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल बिक्री भएका छन् । त्यो हिसावले हामी मार्केट लिडरकै पोजिसनमा छौं । गाडीमा यो वर्ष निकै प्रगति भएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा गाडीको बिक्री पनि २ सय प्रतिशतले बढेको छ । यही साल हृयाचव्याकमा ‘बि्रयो’ आयो, जुन २४ लाखबाट सुरु हुन्छ । अमेज इन्टि्र लेवल सेडान आयो, जसको मूल्य २६ लाखदेखि सुरु हुन्छ ।
समग्रमा होन्डा गाडीको बिक्री पनि नेपालमा उच्च दरले बढेको छ । सिटी पनि ३५ लाख रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । यो गाडीलाई उपभोक्ताले अत्याधिक मन पराएका छन् । यो सेगमेन्टका गाडीहरुमा सिटी नम्बर वान पोजिसनमा रहेको छ । ‘मोबिलियो’ आएपछि बिक्री अझै बढ्ने विश्वास लिएका छौं । यसले नयाँ बजार सिर्जना गर्ने छ ।
तस्वीर : श्रीधर पाैडेल
